कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

कतारी अमिर : कान्छा युवराजदेखि प्रभावशाली शासकसम्म

होम कार्की

काठमाडौँ — ‘म शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्छु,’ २५ जुन २०१३ मा राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कतारका तत्कालीन अमिर हमाद बिन खालिफा अल थानीले भनेका थिए, ‘मैले युवा नेतृत्वका लागि बाटो खोल्ने निर्णय लिएको छु ।

कतारी अमिर : कान्छा युवराजदेखि प्रभावशाली शासकसम्म

उनी (तमिम) प्रति म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । उनी आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्षम छन् । बलियो आत्मविश्वास छ । जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् । आफ्नो मिसन पूरा गर्न सक्षम छन् ।’

कतारमा राजाको जेठो छोरा नै उत्तराधिकारी हुने परम्परा छ । तर आफूमाथि तीन जना दाइ भए पनि तमिम अमिर बन्न सफल भए । जेठा दाइ मिस्हाललाई राज्यसत्ताप्रति कहिल्यै चासो भएन । माइला फहदको रुचि राजपाठभन्दा पनि इस्लामिक कट्टरपन्थतर्फ थियो । साइला दाजु जस्सिमले बुबा बिरामी भएको बेला केही समय राजकाज पनि हेरे । तर, पछि उनले पनि राजपाठमा चासो दिन छाडे । त्यसपछि २००३ मा तमिमलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरियो । उत्तराधिकारी बनेपछिका हरेकजसो भूमिकामा सफल मानिएका तमिमलाई १० वर्षपछि ३३ वर्षको उमेरमा अमिर (राजा) को जिम्मेवारी दिइएको हो ।

शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण खाडीका लागि दुर्लभ मानिन्छ । शासक (राष्ट्र प्रमुख) को मृत्यु नहुँदै सत्ता हस्तान्तरण विरलै हुने गर्छ । हमाद आफैंले पनि आफ्ना बुवा खलिफाबाट १९९५ मा रक्तविहीन ढंगबाट राज्यसत्ता खोसेका थिए । तमिमका लागि भने राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाउने अवसर दुर्लभ भइदियो । उमेर वा राजनीतिक कारणले शासनसत्ता सुम्पिने परम्परालाई तोड्दै ६१ वर्षीय शेख हमादले स्वेच्छाले युवराज तमिमलाई अमिरको आसनमा बसालेर राजपाठ सुम्पे । र, ‘फादर अमिर’ का रूपमा सल्लाहकारको हैसियतमा बस्न तयार भए ।

कतारका संस्थापक शेख मोहम्मद बिन अल थानी (१८५०–१८७८) हुन् । अल थानी परिवारबाट कतारको शासनसत्ता सम्हाल्ने तमिम आठौं राजा हुन् । सन् २०१३ मा तमिमले कतारको शासन व्यवस्थाको बागडोर मात्र सम्हालेनन्, रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपालीसहित लाखौं आप्रवासी श्रमिकको भविष्य पनि उनीसँग जोडिन पुगेको थियो । कतारको कुल जनसंख्या २७ लाखमध्ये ३ लाख मात्र कतारी छन्, बाँकी सबै आप्रवासी कामदार हुन् ।

संविधानले नै अमिरलाई कानुनसमेत बनाउन सक्ने कार्यकारी अधिकार दिएको छ । अमिर बनेलगत्तै तमिम सेनाको सर्वोच्च कमान्डर, आर्थिक मामिला र लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च परिषद्को अध्यक्ष, सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी र लिगेसीको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भए । उनीसामु प्रमुख तीन चुनौती थिए, बुबाको बलियो विरासतलाई कसरी जारी राख्ने, क्षत्रीय शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने र विश्व मञ्चमा बलियोसँग छाएको कतारलाई कसरी व्यापक बनाउने ?

तत्कालीन अवस्थामा तमिमका बारेमा दुई थरी दृष्टिकोण थिए । एकथरीले भन्थे, ‘उनी युवा कतारीका माग सुन्ने उदारवादी राजा हुन् । जसले राजनीतिक सुधार गर्न चाहन्छन् । मिलनसार र व्यावहारिक छन् । यदि कुनै समस्या आयो भने समाधान गर्न सक्षम छन् । अमेरिकासँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर विश्वसामु उदाउन सक्छन् ।’ अर्काथरीले उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, ‘खलिफाभन्दा तमिम स्वभावमा बढी रुढीवादी छन् । उनको शासनकालमा देशले कस्तो दिशा लिन्छ, शंकै छ ।’

कतारसँग १५ अर्ब ब्यारल तेलको भण्डार र विश्वभर भएको प्राकृतिक ग्यासको १३ प्रतिशत छ । ९० को दशकमा १.५ अर्ब डलरको लगानीमा ग्यास उत्पादनको पहिलो चरण सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्र कायापलट हुन सुरु गरेको कतारलाई आधुनिक बनाउन ठूला आयोजनाहरू बनाउनेदेखि कतार विश्वकप फुटबल खेलाउने तहमा पुग्यो । छोटो समयमा नै मेट्रो रेल कुदाए ।

शासनसत्ता हातमा लिएपछि तमिमले कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । विश्वको सबैभन्दा धनी देश बनाउन विकास गरिएको ठूलो ग्यास भण्डारबाट प्राप्त पैसाले कतारको थप विकास गर्न मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानीलाई फैलाएका छन् । उनले हासिल गरेको एकपछि अर्को सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कतारलाई ‘सफ्ट पावर हाउस’का रूपमा परिणत गरिदिएको छ । यो सफलताका पछाडि बेलायतको सेरबोर्न स्कुल र बेलायती सैन्य एकेडेमी स्यान्डहर्स्टमा गरेको अध्ययन पनि जोडिएको छ ।

तमिमले राजकाज हातमा लिएदेखि नै कतारमा काम गर्ने कामदारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा नियमित छाउन थाल्यो । ती समाचारको केन्द्रमा नेपाली कामदार हुन्थे । २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि रंगशाला र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न गएका कामदारलाई आधुनिक दाससरह व्यवहार भइरहेको छ भनेर चित्रित हुन थालेको थियो । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली, विश्वकै धनीमध्येको देश कतारमा काम गर्ने कामदारमाथि शोषण भइरहेको भन्दा विश्व तरंगित बनेको थियो । किनभने, कतारमा जे–जति पूर्वाधार विकास भएको थियो, त्यसका पछाडि आप्रवासी कामदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । जसको प्रस्थान विन्दु सन् १९४९ बाट सुरु भएको तेलको प्रशोधनलाई मानिन्छ ।

त्यतिखेर कतारसँग आफ्नै शैक्षिक र दक्ष औद्योगिक श्रमशक्ति थिएन । पूर्ण रूपमा विदेशी श्रमिकमाथि भर पर्नु पर्थ्यो । भारतीय उपमहाद्वीप र अन्य अरबी देशबाट कामदार लैजान थालिएको थियो । सन् १९७१ मा पहिलोपटक जनगणना हुँदा कतारको जनसंख्या १ लाख ११ हजार १ सय १३ थियो । जसमा कतारी नागरिक ४५ हजार ३९ र विदेशी कामदार ६६ हजार ९४ थिए । जब तेल र ग्यासबाट कतारको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो, तब कतारले ७० को दशकमा पहिलोपटक कतार बनाउने बृहत् गुरुयोजना ल्यायो । त्यो गुरुयोजना आएपछि निर्माणको कामले गति लिन थाल्यो । त्यो गुरुयोजना अनुसारको दोहा देख्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुग्ने पहिलो पुस्ताका नेपाली अझै कतारको सार्वजनिक सेवामा भेटिन्छन् ।

८० को दशकमा फाट्टफुट्ट भेटिन थालेका नेपाली २०१३ मा पुग्दा ४ लाख नाघिसकेका थिए । पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै कतारमा १७ लाख नेपालीले काम गरिसकेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा न्यून तलब पाउने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया विशेष गरी कतारको कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम)मा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । कतारले कामदारको हितका पक्षमा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरह्यो । कतारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो, उसले नतिजा नै देखाउनुपर्ने अवस्था थियो । २०१५ नोभेम्बरमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैंकबाट तलब दिनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले पहिलाजस्तो हात–हातमा नगद थाप्नुपर्ने चलन अन्त्य गरिदियो । सबै कामदारको बैंकमा खाता खुल्यो । बाध्यकारी श्रम हटाउन कतार आफ्ना परम्परागत कानुनलाई सुधार गरी खाडीमै नमुना बन्ने बाटो लिन तयार भयो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग लिने र दोहामा यसको कार्यालय खोल्न सहमत भयो । जुन विश्व समुदायले चाहेको र खोजेको विषय थियो । ३० अप्रिल २०१८ मा दोहामा आईएलओको कार्यालय खुल्यो । घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनभित्र समेटियो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार कफला प्रणालीको अन्त्य गर्नु थियो । अर्थात् कामदारले चाहेको बेला बिनारोकटोक स्वदेश फर्किन पाउनु हो । कतारले १६ जनवरी २०२० देखि श्रम कानुन लागू हुने कामदारलाई एक्जिट परमिट नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु कामदारले पनि आफूले चाहेका बेला स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । आफूसँग भएका मध्ये पाँच प्रतिशत कामदारलाई मात्रै एक्जिट परमिटका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ल्याइयो । खाडीमै पहिलो पटक घरेलु कामदारलाई समेत लक्षित गरी कतारले २३ मार्च २०२१ मा विभेदरहित तलबमान तोक्ने काम भयो । यी सुधार गर्न कतारी अमिर तमिमले नेतृत्व लिएका थिए । ‘कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि नै हामीमाथि अभूतपूर्व प्रहार हुने अभियानको सामना गर्नुपर्‍यो,’ तमिमले सुरा काउन्सिलसमक्ष भनेका थिए, ‘जुन अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजक देशले सामना गर्नुपरेको थिएन । हामीले सुरुमा यस विषयलाई असल नियतले छलफल गर्‍यौं र केही आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा पनि लियौं ।’ श्रम बजार सुधारका लागि बनाइएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै प्रश्न उठिरहेको छ ।

कतारी जनताले तमिमको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण नाकाबन्दीको समयमा गरे । ५ जुन २०१७ देखि साउदी अरब, संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्टले १३ बुँदे माग राखेर कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दै जल, हवाई र स्थल मार्गमा नाकाबन्दी नै लगाए । कतारको स्थल सम्बन्ध साउदीसँगै मात्रै छ । ती देशले ‘कतारले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, गल्फ काउन्सिल (जीसीसी)को सुरक्षामा दख्खल नपर्ने गरी इरानसँगको व्यापार तथा वाणिज्य कारोबार गर्न पाउने, कतारमा राख्ने भनिएको टर्की सैनिक बेस तत्काल हटाउने र टर्कीसँगको सैन्य अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने’ माग पनि राखे । यसका साथै, साउदी, यूएई, बहराइन र इजिप्टले आतंककारी घोषणा गरेको र भविष्यमा गर्ने संगठनसँगको सम्बन्ध आधिकारिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र सहयोग गर्न नपाउने माग पनि तेर्स्याए । ‘कतारमा रहेका साउदी, यूएई, बहराइन, इजिप्ट, अमेरिकालगायत देशले आतंककारी घोषणा गरेको संगठन वा व्यक्तिलाई उनीहरूको आफ्नै देशमा बुझाउनुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति फ्रिज गरी अल जजिरा नेटर्वक र यसका अन्य संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने’ उनीहरूका थप माग थिए । यो नाकाबन्दी साउदीले साढे तीन वर्षपछि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको ४१ औं बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएर हटाएको थियो ।

तत्कालीन नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न अमिर तमिम सफल रहेको कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारध्वज बताउँछन् । ‘नाकाबन्दी कतारका लागि निकै ठूलो चुनौती थियो । अमिरको आत्मविश्वास र उनको व्यक्तित्व नै मुलुकको सुरक्षा कवज हो भन्नेमा जनताको विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई सफलता दिलायो । त्यो नाकाबन्दीले कतारलाई झन् शक्तिशाली बनायो ।’

नाकाबन्दीबाट तर्सिएका नागरिक र आप्रवासी कामदारलाई एकदिन पनि खाद्यान्नको अभाव हुन दिइएन । कतार दूधजन्य पदार्थ र खाद्यान्नमा साउदीमाथि पूर्ण निर्भर थियो । ‘टर्की र इरानबाट सामुद्रिक तथा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर नियमित रूपमा दूध, खाद्यान्न र तरकारीको आयात भयो । खाद्य संकटलाई शून्यमा झारियो,’ नेपालका पूर्वराजदूत भारध्वजले भने, ‘हवाईजहाज चढेर आएको दूधको भाउ पनि साबिककै थियो । तरकारी बजारको चहलपहल सामान्य नै थियो । एक वर्षपछि त नाकाबन्दी छ भन्ने कुरा नै बिर्सिने परिस्थिति बन्यो ।’ परिणामस्वरूप साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्ट आफैंले नाकाबन्दी हटाएको घोषणा गरे । यसले अमिर तमिमको राजनीतिक छविले नयाँ उचाइ पाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पश्चिम एसियाको नक्सा नियाल्ने हो भने दुई ठूला मुलुक इरान र साउदी अरब देखिन्छन् । यी दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको बीचमा पर्सियन गल्फ समुद्र छ । त्यही समुद्रको किनार र साउदी अरबको एक छेउमा रहेको कतार नक्सामा हेर्नका लागि धेरै जुम गर्नुपर्छ । तर, भूगोल र जनसंख्यामा सानो रहेको यो मुलुक विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । पश्चिम एसियादेखि विश्वका ठूलठूला लफडा र झगडा मिलाउनका लागि कतारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यस मामिलामा कतारले विश्वको विश्वास जित्न सफल पनि भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पश्चिमा मुलुक र विश्वका अन्य स्थानमा जानका लागि एउटा टान्जिट हबका रूपमा कतार रहेको छ । यसका साथै, विश्वका ठूला र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निम्ति धेरैको रोजाइ कतार हुने गरेको छ । ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु हमास र इजरायलबीच युद्ध सुरु भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतारको महत्त्व थप बढेर गएको छ । यी दुई पक्षबीच युद्धविराम गर्न कतारले नै मध्यस्थता गरिरहेको छ ।

पश्चिम एसियामा कतारको यही प्रभावशाली भूमिका बुझेर नै होला, मंगलबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्न लिएको पहलका लागि अमिर तमिमको प्रशंसा गरेका थिए । ‘कतारले तपार्इंको नेतृत्वमा पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘त्यस क्षेत्रमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि तपाईंको मध्यस्थकर्ता प्रशंसायोग्य छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०८१ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । अब यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?