सरकारले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको अडियो विवादमा जोडिएका विकल पौडेललाई सुरक्षित मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।
सरकारले संसद् नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ३ का लागि संसद्को ११ औं अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र शुक्रबारदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदाका कारण मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र लामो समय ठप्पजस्तै हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार सुनसान भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगबाट खटिएका कर्मचारी मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री लिएर मतदान केन्द्र पुगिसकेका छन् । ती कर्मचारीले बुधबार र बिहीबार मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै मतदातालाई मतदान कसरी गर्ने भनेर शिक्षा दिनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा २० हजार स्वयंसेवकमार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्यो, झन्डै ४० करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षाबीच विराटनगर महानगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगरमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।
संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्याउने घोषणासहित पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छ । बितेका पाँच वर्षमा संघीय सरकारले नै प्रशासनिक क्षेत्रमा चरम बेथिति भित्र्याएको छ । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृत नै पाएनन् ।
संघीय संसद्ले चार वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफैं कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संविधानको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित ऐन नबन्दा प्रदेशले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन् ।
नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय नसच्याए अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन सरकारले विभिन्न विवादास्पद नियुक्ति गरेको छ । महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदूत, आयोग तथा समितिहरूमा पनि दलीय र पारिवारिक बन्डा गरिएको छ ।
निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।
