संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या र आवश्यकताबारे यथार्थ सूचना प्रदेशसँग हुने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । हाल तीनै तहका सरकारका कर्मचारीको सरुवा संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
चीनले नेपाल आयातका लागि खरिद गरिने व्यापारिक सामानमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छैन । नेपालीले चिनियाँ बजारमा एकै पटक करोडौं मूल्यको सामान खरिद गर्न सक्छन् । खरिद गरेको सामान ढुवानी गरेर नेपाल भित्र्याउन भने परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । चीनले कोभिडको बहानामा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवा नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउन डेढ वर्षयता लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण नेपाली व्यापारी मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य नभए विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
अढाई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिएका छन् । उनले निजामती कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय र विभागका प्रमुख फेर्न थालेका हुन् । शक्तिशाली, आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा भएको छ ।
रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन ।
डेढ वर्षअघि गरिएको समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीका कारण लोक सेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको पदपूर्ति ठप्प भएको छ । समायोजनका क्रममा गरिएको कर्मचारी खटनपटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हप्तैपिच्छे परमादेश जारी गरेपछि लोक सेवाका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेका छन् । सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगका नाममा ३० वटाभन्दा बढी परमादेश जारी गरिसकेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा १ अर्ब ७० करोडको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्च, अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशनविपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो ।
दसैंका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । हजारभन्दा बढी कन्टेनरले पालो पर्खिँदा चिनियाँ अधिकारी खटाइखटाइ पठाउँदैछन्, जसलाई हेरेर आयातकर्ताले मालसामान दसैंमा बेच्न पाउने आश मारेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता भएका डेढ सयभन्दा बढी अधिकृत तत्काल संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नहुने भएका छन् । नयाँ पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर बसेका प्रशासनतर्फका करिब चार सय अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।
