खानेपानी मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुमा जार र बोतलमा भरिएको मिनिरल वाटरको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनेगरी मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी गरिएको छ ।
विदेशमा धेरै पटक प्रयोग गरेर थन्काइएका वा थोत्रा ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर नेपाल भित्र्याएर यहाँको बजारमा नयाँकै मूल्यमा बिक्री गरिएको भेटिएको छ । बिग्रिएका वा प्रयोगपछि पुनः नवीकरण गरिएका रिफर्बिस्ड (उपकरण नवीकरण गरिएका) डिभाइसलाई प्रिमियमका रूपमा उच्च मूल्यमा बेच्ने गरिएको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस १९ मा आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा निर्देशन दिने कार्यक्रम थियो । पालो आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले गुनासो पोखे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो नाममा बनेको भवन हडपेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राखियो ।
सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले तुइन विस्थापनदेखि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्नेसम्मका योजना अघि सारेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथ लिएलगत्तै आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनीहरूले नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कठोर कानुन प्रस्ताव गरेको छ । बिनादर्ता, बिनानवीकरण र तोकिएका सर्त तथा बन्देजविपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कानुनको मस्यौदा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको एक सातामा ६ सय ३५ उद्योगमा ताला लागेको छ, त्यति नै संख्यामा अवैध क्रसर निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् ।
झन्डै दुई तिहाइ नजिक सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मा पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा पाँच वर्षमा सात जना फेरिए । सरुवा भएको साढे चार महिनामै पनि फिर्ता बोलाएका घटना छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक पाँच वर्षमा ७ जना फेरिए । एक जना महानिर्देशकले करिब साढे सात महिना काम गर्ने अवसर पाए ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको चार दिनमा अघिल्लो सरकारले दिएको अनुमति रोक्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना निर्माणसम्बन्धी ४ अर्ब ५० करोड बजेट नदिने जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गराएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लागि दिइने ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तिर्ण हुने प्रणाली बुधबारदेखि लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुनः रोक लगाएको छ । ट्रायल सञ्चालकहरुले काठमाडौं उपत्यकामा लाइसेन्सका लागि ७० अंक प्रणाली लागू नगर्न दवाव दिइरहेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले तेस्रो पटक हस्तक्षेप गरेर रोक लगाएको हो ।
