ऋषिराम पौड्याल

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

खानेपानीमा पदपूर्ति र बढुवा ६ वर्षदेखि ठप्प

विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्‍याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मेलम्चीले बर्सेनि २३ करोड खर्चेको कार्यक्रम विवादमा

मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याएबापत प्रभावित बासिन्दाका लागि स्थानीय सरोकार समितिमार्फत बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) विवादमा परेको छ । स्थानीय तहले भने सुप आफ्नो मातहतमा नदिए सरोकार समितिलाई कामै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

छानीछानी उच्च तहका कर्मचारी फेरबदल

सरकारले राजस्व र सामान्य प्रशासनसँग जोडिएका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र शक्तिशाली मानिने गृहसहितका मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई छानीछानी सरुवा गर्ने क्रम बढेको हो ।

गृहसचिवमा सिंह

सरकारले आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र विभागका प्रमुखहरुको हेरफेर गरेको छ । साताअघि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित झण्डै एक हजार कर्मचारी सरुवा गरेको सरकारले सोमबार अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयको सचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकसहित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । 

खारेजीको निर्णयले अन्योलमा मेलम्ची विकास समिति

पूर्वतयारीबिनै हचुवाको भरमा बजेट वक्तव्यमार्फत खारेजीको घोषणा गरिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई फेरि ब्युँताउने कि अन्य निकायमा गाभ्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समिति खारेजीको निर्णय अहिले अलपत्र छ ।

आठ सय कर्मचारी एकै पटक सरुवा

आमनिर्वाचन नजिकिएका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै पटक ७ सय ८४ कर्मचारीलाई सोमबार अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुरूप भौतिक रूपमा र इमेलमार्फत निवेदन माग गरेर कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले बिहीबार थप तीन सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ ।

सरुवाको दुई महिनामै यातायात प्रमुख फिर्ता

प्रदेशबाट सरुवा भएर कामकाज सम्हालेको एक महिना २७ दिनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतलाई फिर्ता गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार राउतको स्थानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे पठाउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव बसन्त अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई सङ्घीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो ।

कार्यालय र कर्मचारी कटौती प्रस्ताव

सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

निजामती विधेयकमा गठबन्धनमै विवाद

प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशलाई नियुक्तिको अधिकार दिने ? यो मुद्दामा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति नजुट्दा संघीय निजामती विधेयक यही संसद्बाट पारित हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।