ऋषिराम पौड्याल

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

सिंहदरबारमा मेलम्चीको पानी पठाइँदै

खानेपानी मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुमा जार र बोतलमा भरिएको मिनिरल वाटरको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनेगरी मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी गरिएको छ ।

पुराना ल्यापटप भित्र्याएर नयाँ मूल्यमा बिक्री

विदेशमा धेरै पटक प्रयोग गरेर थन्काइएका वा थोत्रा ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर नेपाल भित्र्याएर यहाँको बजारमा नयाँकै मूल्यमा बिक्री गरिएको भेटिएको छ । बिग्रिएका वा प्रयोगपछि पुनः नवीकरण गरिएका रिफर्बिस्ड (उपकरण नवीकरण गरिएका) डिभाइसलाई प्रिमियमका रूपमा उच्च मूल्यमा बेच्ने गरिएको पाइएको हो ।

आफ्नै अस्तित्व खोज्दै सतर्कता केन्द्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस १९ मा आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा निर्देशन दिने कार्यक्रम थियो । पालो आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले गुनासो पोखे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो नाममा बनेको भवन हडपेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राखियो ।

स्वास्थ्य बिमादेखि तुइन विस्थापनसम्म

सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले तुइन विस्थापनदेखि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्नेसम्मका योजना अघि सारेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथ लिएलगत्तै आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनीहरूले नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन् । 

नदी दोहन रोक्न कठोर कानुनको प्रस्ताव

सरकारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कठोर कानुन प्रस्ताव गरेको छ । बिनादर्ता, बिनानवीकरण र तोकिएका सर्त तथा बन्देजविपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कानुनको मस्यौदा गरेको हो । 

अवैध क्रसरलाई शक्तिकेन्द्रकै आड

गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको एक सातामा ६ सय ३५ उद्योगमा ताला लागेको छ, त्यति नै संख्यामा अवैध क्रसर निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान अधिकारी फेरेको फेर्‍यै

झन्डै दुई तिहाइ नजिक सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ ।

अनुशासनहीनबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा, विशेषज्ञलाई उपेक्षा

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मा पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा पाँच वर्षमा सात जना फेरिए । सरुवा भएको साढे चार महिनामै पनि फिर्ता बोलाएका घटना छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक पाँच वर्षमा ७ जना फेरिए । एक जना महानिर्देशकले करिब साढे सात महिना काम गर्ने अवसर पाए । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना निर्माणमा अर्थले बजेट रोक्यो

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको चार दिनमा अघिल्लो सरकारले दिएको अनुमति रोक्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना निर्माणसम्बन्धी ४ अर्ब ५० करोड बजेट नदिने जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गराएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले तेस्रो पटक रोक्यो लाइसेन्स ट्रायलको ७० अंक प्रणाली 

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लागि दिइने ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तिर्ण हुने प्रणाली बुधबारदेखि लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुनः रोक लगाएको छ । ट्रायल सञ्चालकहरुले काठमाडौं उपत्यकामा लाइसेन्सका लागि ७० अंक प्रणाली लागू नगर्न दवाव दिइरहेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले तेस्रो पटक हस्तक्षेप गरेर रोक लगाएको हो ।