ऋषिराम पौड्याल

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

सेक्युरिटी प्रेस अनियमिततामा मुछिएका पौडेल पुनः कार्यकारी निर्देशक

सरकारले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको अडियो विवादमा जोडिएका विकल पौडेललाई सुरक्षित मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।

नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल

सरकारले संसद् नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ३ का लागि संसद्को ११ औं अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

दुई लाख कर्मचारी निर्वाचनस्थलमा

स्थानीय निर्वाचनको तयारी र शुक्रबारदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदाका कारण मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र लामो समय ठप्पजस्तै हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार सुनसान भइसकेको छ ।

मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगबाट खटिएका कर्मचारी मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री लिएर मतदान केन्द्र पुगिसकेका छन् । ती कर्मचारीले बुधबार र बिहीबार मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै मतदातालाई मतदान कसरी गर्ने भनेर शिक्षा दिनेछन् । 

बदर मत झन् बढ्ने अनुमान

निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा २० हजार स्वयंसेवकमार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्‍यो, झन्डै ४० करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षाबीच विराटनगर महानगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगरमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।

निमित्त हाकिमकै भरमा बित्यो पाँच वर्ष

संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने घोषणासहित पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छ । बितेका पाँच वर्षमा संघीय सरकारले नै प्रशासनिक क्षेत्रमा चरम बेथिति भित्र्याएको छ । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृत नै पाएनन् ।

कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशका आफ्नै कानुन

संघीय संसद्ले चार वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफैं कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संविधानको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित ऐन नबन्दा प्रदेशले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन् ।

टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति स्वार्थकेन्द्रित : वर्कर्स युनियन

नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय नसच्याए अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

टेलिकममा भाग, राजदूतमा बन्डा

स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन सरकारले विभिन्न विवादास्पद नियुक्ति गरेको छ । महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदूत, आयोग तथा समितिहरूमा पनि दलीय र पारिवारिक बन्डा गरिएको छ ।

निजामती अध्यादेशमा जुटेन सहमति

निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।