विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याएबापत प्रभावित बासिन्दाका लागि स्थानीय सरोकार समितिमार्फत बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) विवादमा परेको छ । स्थानीय तहले भने सुप आफ्नो मातहतमा नदिए सरोकार समितिलाई कामै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले राजस्व र सामान्य प्रशासनसँग जोडिएका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र शक्तिशाली मानिने गृहसहितका मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई छानीछानी सरुवा गर्ने क्रम बढेको हो ।
सरकारले आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र विभागका प्रमुखहरुको हेरफेर गरेको छ । साताअघि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित झण्डै एक हजार कर्मचारी सरुवा गरेको सरकारले सोमबार अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयको सचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकसहित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।
पूर्वतयारीबिनै हचुवाको भरमा बजेट वक्तव्यमार्फत खारेजीको घोषणा गरिएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई फेरि ब्युँताउने कि अन्य निकायमा गाभ्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको मेलम्चीको निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समिति खारेजीको निर्णय अहिले अलपत्र छ ।
आमनिर्वाचन नजिकिएका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै पटक ७ सय ८४ कर्मचारीलाई सोमबार अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुरूप भौतिक रूपमा र इमेलमार्फत निवेदन माग गरेर कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले बिहीबार थप तीन सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ ।
प्रदेशबाट सरुवा भएर कामकाज सम्हालेको एक महिना २७ दिनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतलाई फिर्ता गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार राउतको स्थानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे पठाउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव बसन्त अधिकारीलाई सरुवा गरिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई सङ्घीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो ।
सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशलाई नियुक्तिको अधिकार दिने ? यो मुद्दामा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति नजुट्दा संघीय निजामती विधेयक यही संसद्बाट पारित हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
