झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पछिल्लो तीन वर्षयता बाढीपहिरोको मारसँगै सरकारी उपेक्षासमेत खेपिरहेको छ । गत साउनमा बाढीले ल्याएको ग्रेगानले मुहान क्षेत्रमा असर पुगे पनि सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको हो, जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पाँच महिनादेखि बन्द छ ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेको निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले तीन महिनापछि उत्पादन गर्ने भएको छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र कोभिडका कारण अन्योलमा परेको आयोजना लक्ष्यभन्दा झन्डै ६ वर्षपछि निर्माण पूरा हुन लागेको हो ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेको निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले तीन महिनापछि उत्पादन थाल्ने भएको छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र कोभिडका कारण अन्योलमा परेको आयोजनाले लक्ष्यभन्दा झण्डै ६ वर्षपछि निर्माण पूरा हुन लागेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले हुन्डी कारोबारमार्फत विनिमय अपचलनको कसुरमा चार जनाविरुद्ध १५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमार्फत जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तस्कारहरूले चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर काठमाडौंको बजारमा अवैध रूपमा भारतीय सामान भित्र्याउन सिरहा नाका रोजेको भेटिएको छ । यस नाका भएर भारतबाट पछिल्लो दुई दिनमा अवैध रूपमा झन्डै डढ करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा बरामद भएको छ ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको शासकीय मानसिकताका कारण संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् । राजनीति गर्नेले आफू जुन स्थानमा छु त्यसैलाई महत्त्व दिने गरेको भन्दै यस्तो मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा पनि रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई महिनैपिच्छे पठाउनुपर्ने राजस्व शीर्षकको रकम दुई महिनादेखि रोकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा नगरेको यो पहिलो पटक हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अभियोगमा रुट्स फेसन प्रालिविरुद्ध ४ करोड ३७ लाख मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । रुट्स फेसनले आयात गरेर वीरगन्ज भन्सारबाट भित्र्याएको जुत्ता, तयारी पोसाक लगायतका सामानको न्यून मूल्यांकन गरेर राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।
अनुमति नलिई मन्त्रालय–मन्त्रालयमा अनावश्यक रुपमा सेवाग्राही प्रवेश गरेर भीड बढेको गुनासो आएपछि सिंहदरबार प्रवेशका लागि क्युआर कोडसहितको पासको व्यवस्था गरिने भएको छ ।