काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेशलाई दिइने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम बढाएको छ । स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य सबै अनुदान रकममा कटौती गरिएको छ ।

संघले प्रदेशलाई समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न मापदण्डमा टेकेर गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले वित्त हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । आगामी वर्षमा संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त रकम चालु आवको भन्दा केही बढी हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनको विषयमा बजेट उत्साहजनक नभएको संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटाले बताए । संघीय सरकारलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको प्रसंग जोड्दै देवकोटाले बजेट भने सबै काम संघीय सरकारले नै गर्ने ढाँचाको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले अहिलेसम्म वित्तीय संघीयताको भावनालाई बुझ्ने बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको ससर्त अनुदानमा झन्डै साढे ९ अर्ब वृद्धि गरिएको छ । स्थानीयको ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३८ करोडले घटेको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यो शीर्षकमा प्रदेशमा ३० अर्ब ३५ करोड तथा स्थानीय तहमा २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड विनियोजन गरेका छन् । उक्त बजेट चालु वर्षको तुलनामा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । समानीकरण अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा प्रदेशमा ८४ करोड र स्थानीयमा १ अर्ब २३ करोड वृद्धि गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान मात्र वृद्धि गरिएको छ भने अन्य सबै शीर्षकमा घटाइएको छ । समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग स्थानीय तहले बर्सेनि गर्दै आएका छन् । तर उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन । देवकोटा भन्छन्, ‘चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल समानीकरण अनुदान बजेटको अनुपातमा ७.६२ प्रतिशत रहेकोमा आजको बजेटमा यो अनुपात ७.१४ प्रतिशत छ । ०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने यो अनुदानको अनुपात क्रमशः घटाउँदै लगिएको छ ।’

आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । चालु वर्षका लागि पूर्वाधार विकासका लागि समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड तथा स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै संघीय सरकारले आगामी वर्षमा प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । विशेष अनुदानतर्फ गत वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि प्रदेशमा ५५ करोड वृद्धि गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ स्थानीय तहमा आगामी वर्षका लागि चालु वर्षको तुलनामा ३८ करोड कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । चालु आवमा विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु आवसँग तुलना गर्दा आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा कुल १० अर्ब वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टीसमेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी परिचालन हुने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । मन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यकिन अंक भने उल्लेख गरेका छैनन् ।

चालु वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । बजेट वक्तव्यमा प्रांगारिक र हरियो मल प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने नीति ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो अनुदान हस्तान्तरण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।