काठमाडौँ — देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकाससँगै सेवा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अधिकांश महानगरले बजेटको आकार बढाएका छन् भने केहीले सीमित स्रोतका कारण चालु वर्षकै हाराहारीको बजेट राखेका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा सडक र भवन निर्माण मात्र नभई जलवायु अनुकूलन, सूचना प्रविधि र स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रम थप प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संघीय अनुदानको संरचना, आन्तरिक आम्दानीको अवस्था तथा विकास योजनाको आकारअनुसार महानगरहरूको बजेटमा फरक–फरक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । काठमाडौं महानगरले सहरी व्यवस्थापन र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा पोखराले पर्यटन र वातावरणलाई जोड दिएको छ । भरतपुर महानगरले कृषि तथा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ भने विराटनगर, ललितपुर र वीरगन्ज महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

खुम्चियो विराटनगरको बजेट

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएपछि विराटनगर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार खुम्चिएको छ । विराटनगरले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विराटनगरले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नगरसभाको १८औं अधिवेशनमा महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष आन्तरिक आयसमेत घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

चालु वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार मात्र संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी वर्ष संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख तथा सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगरले पूर्वाधार विकासमा निजी तथा सामुदायिक सहभागिता बढाउन एक करोड रुपैयाँको ‘म्याचिङ फन्ड’ स्थापना गरिएको छ । युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘पेड इन्टर्नसिप’ र ‘स्कुल टु वर्क ट्रान्जिसन’ कार्यक्रम, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने महिला तथा युवालाई लक्षित गरी ‘जेनरेट योर बिजनेस आइडिया’ र ‘स्टार्ट योर बिजनेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि ‘मेल लिड नेटवर्क’ गठन गरिने नीति लिइएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ र ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । महानगरले अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका केही गौरवका योजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । विराटनगरले तीन वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ५ देखि १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा स्कुल’ का रूपमा विकास गर्ने योजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

सवा १ अर्बले बढ्यो वीरगन्जको बजेट

काठमाडौं महानगरले सहरी व्यवस्थापन र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा पोखराले पर्यटन र वातावरणलाई जोड दिएको छ ।वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आवमा वीरगन्जले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कार्यवाहक महागर प्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा प्रस्तुत बजेटले गत वर्षको तुलनामा विकास निर्माण तथा पूर्वाधारतर्फ खर्च बढाउने संकेत गरेको छ । गत वर्ष कुल बजेटको ७०.७ प्रतिशत चालु खर्चमा र २८.१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष चालु खर्चको हिस्सा घटाएर ५४.३ प्रतिशतमा झारिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाएर ४४.६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । नयाँ बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट हुने आम्दानी २५ करोडबाट बढाएर ४५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

वीरगन्जले कृषि विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । मुख्य खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डेंगु र औलोजस्ता रोग नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, स्प्रे तथा फगिङ मेसिन व्यवस्थापन गरी नगरव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने पनि महानगरले जनाएको छ ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रोत्साहन सुविधालाई निरन्तरता, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न बर्थिङ सेन्टरलाई उपकरण, दक्ष जनशक्ति र एम्बुलेन्स सेवासहित सुविधा सम्पन्न बनाइने तथा सुत्केरी आमा, नवजात शिशु, ज्येष्ठ नागरिक र नसर्ने रोगबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने भएको छ । विश्लेषक मनोजकुमार उपाध्याय बजेटको आकार बढ्नु सकारात्मक भए पनि खर्च कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन र विकास योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चालु वर्ष र आगामी वर्षका प्राथमिकता करिब उस्तै छन् र नयाँपन सीमित छ । ‘वीरगन्ज महानगरले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार र पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

भरतपुरको बजेट २९ करोड बढ्यो

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ अर्ब २२ करोड छुट्याइएको थियो । आगामी वर्ष २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट बढेको हो । भरतपुरले अधिकांश पुराना तथा बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । रामपुरमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाका लागि यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण तथा दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर चार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा साइकल संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ ।

कार्यवाहक महानगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आन्तरिक आय संकलनमा महानगरले बर्सेनि चुनौती भोग्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिए पनि जेठसम्म १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म डेढ अर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व उठ्ने अवस्था छ । ‘दिगो पूर्वाधार, समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरिएको बजेटले प्रविधिमैत्री सेवा र वातावरणीय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । महानगरले साइकल संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न साइकल ऐन निर्माण गर्ने, भरतपुरलाई ‘साइकल सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । 

पुराना योजनाकै भरमा पोखरा महानगर

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । यो करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १४.३५ प्रतिशतले कम हो । पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार घटे पनि पुराना योजनाको निरन्तरता, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र सीमित स्रोतका कारण विकास निर्माणमा अपेक्षित गति आउन चुनौती देखिएको छ । 

पोखराले बजेटमध्ये ५५.१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र ४४.९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्र हासिल भएपछि महानगरले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक स्रोतको अनुमान घटाएर २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । भवन अभिलेखीकरणबाट २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य संघ सरकारले रोकेपछि महानगरको आम्दानी प्रभावित भएको थियो ।

भरतपुरले कृषि तथा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ भने विराटनगर, ललितपुर र वीरगन्जले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।पोखरा महानगर वित्तीय रूपमा संघीय अनुदानमा अझ बढी निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । कुल बजेटको ४४.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि, कोभिडका बेला कटौती गरिएको स्थानीय भत्ता पुनः लागू गरिनु तथा करार कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । त्यसको असर विकास बजेटमा परेको देखिन्छ ।

महानगरले विगतमा घोषणा गरिएका तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका कतिपय योजनालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गत वर्ष २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि यस वर्ष पुनः २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बरिङ कार्यक्रम, सभागृह पुनरुत्थान म्याचिङ फन्ड तथा अधुरा सडक योजनालाई पनि पुनः बजेटमा समेटिएको छ । चालु वर्षका ६१ वटा सडक योजनाको निरन्तरताका लागि मात्रै ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर पर्यटकीय राजधानीका रूपमा परिचित पोखराले पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकको बजेट भने उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । गत वर्ष ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको बजेट आगामी वर्षका लागि ६० लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । 

काठमाडौं र ललितपुरमा पुरानै कार्यक्रम 

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार थोरै मात्र बढाएर प्रस्ताव गरेका छन् । काठमाडौंले केही नयाँ योजना अघि सारे पनि पुराना योजना कार्यान्वयनका लागि सन्तोषजनक छैन । ललितपुरले भने पुरानै योजना पूरा गराउने उद्देश्यअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बुधबार आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजारको बजेट प्रस्ताव गरिन् । महानगरले चालु आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

ललितपुरले आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा १ करोड ४६ लाख ३३ हजार मात्र वृद्धि गरेको हो । राजस्व वृद्धिमा सुधार गर्न नसक्दा ललितपुरले तीन वर्षयता बजेटको आकार करोडमा मात्र बढाएको देखिन्छ । ललितपुरले चालु खर्च ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवका लागि चालु खर्च २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार राखिएको थियो । पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २३ करोड ९६ लाख २७ हजार विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ । 

ललितपुरले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । नपुग हुने १ खर्ब ४७ करोड नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक स्रोत घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आवमा ३ खर्ब ७१ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक स्रोतको शीर्षकमा करिब ३६ करोड कम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । 

ललितपुरले वडास्तरीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, ढल, खानेपानी, सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । सहरीकरणको दबाब बढ्दै गएपछि व्यवस्थित सहरी विकास, हरियाली संरक्षण तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरभित्रका पुराना संरचनाको संरक्षण र नयाँ पूर्वाधार निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति छ । महानगरले सेवा प्रवाह सुधारलाई समेत महत्त्व दिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बुधबार प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेट चालु आवको भन्दा १२ करोड वृद्धि गरिएको छ । चालु आवका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कार्यवाहक मेयर डंगोलले सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ र बाह्य व्ययभार हुने ७५ करोड रुपैयाँ गरी बजेट प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये आन्तरिक आय र नगद मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तै ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नीति तथा बजेटमा प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण कार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बक्यौता कर असोजभित्र बुझाउनेलाई जरिवाना मिनाहा र १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

२७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट

कोशीका ५, मधेशका ११, बागमतीका २, गण्डकीका १, लुम्बिनीका ४, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका ३ पालिकाले १० असारसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमासम्म २७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुई उमहानगरसहित १० नगर र १५ गाउँपालिकाले गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १० असारसम्म ७२६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ५, मधेशका ११, बागमतीका २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिमका ३ वटा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।