काठमाडौँ — प्रतिपक्षी  राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रदेश संरचनामा आधारित तथ्य, तथ्यांक र नागरिकले पाएको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर संघीयताको मर्मविपरीत जाने अधिकार कसैसँग पनि नभएका धारणा अघि सारेका छन् । संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेशका विषयमा अनर्गल प्रचार गरेर नागरिकले पाएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले प्रदेश संरचनाका सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । चितवनमा भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत रावस्वपाको राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनासँगै प्रदेशसभाको खारेजीसम्मका विषय समावेश भएपछि संघीयता पक्षधर राजनीतिक दलहरूले खबरदारीसहितको प्रश्न उठाएका हुन् । 

कार्यक्रममा संविधान लेखनमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकार र सत्तारूढ दललाई बाटो नबिराओस् भनेर संसद्, सडक र जनमतबाट सम्झाउनुपर्ने बताए । ‘ठूलो राजनीतिक इतिहास, बलिदानी र प्रक्रियाबाट मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । हिजो जे भयो सबै बेठीक भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नु उचित होइन,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधानको विकासक्रममा यसमा परिवर्तन हुँदै जानु, त्रुटिमा सुधार  गरिनु स्वभाविक हो । तर, संविधानको मूलसंरचना र  अन्तरवस्तुमै फेरबदल गर्न मिल्दैन ।’  राज्य व्यवस्थालाई साँघुरो घेरामा राख्ने कि जनताको बीचमा पुर्‍याउने ? प्रश्न गर्दै राज्यलाई जनतामाझ पुर्‍याउने माध्यम संघीय संरचना रहेको उल्लेख गरे ।  

कार्यक्रममा नेकपाका नेता देव गुरूङले सत्तारूढ दलको व्यवहारले शंका बढाएको बताएका छन् । ‘यतिबेला संघीयतालाई लिएर सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहको छ,’ उनले भने, ‘जेन-जी विद्रोहयता नै संघीयतालाई लिएर नकारात्मक भाष्य बनाइएको छ ।’ यसबारे सरकार र सत्तारूढ दल स्पष्ट भएर आउनु पर्ने उनले उल्लेख गरे । संविधानमा के-के संशोधन गर्न खोजेको हो ? यसबारे पनि सरकारले बनाएको कार्यदल स्पष्ट नरहेको उनले बताए । ‘हामीले पटक-पटक सोधेका छौं । तर, छलफल गर्दै जाऔँ भन्ने जवाफ मात्रै आएको छ,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता संविधानका आधारभूत विषयमा चलाउन पाउँदैन । त्यो विषयमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ 

जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशसभाबिनाको संघीयता हुनै नसक्ने बताएका छन् । ‘कार्यपालिका, विधायिका र न्यायापालिकासहितको प्रदेश संरचना अपनाइएको हो,’ उनले भने ‘जसरी संसद्‌‍बिनाको संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसैगरी प्रदेशसभाबिनाको संघीयता हुँदैन, यो सोंच गलत हो ।’ प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा रास्वपाले कस्तो खालको पुनर्संरचना गर्न खोजेको त्योबारे स्पष्ट भएर आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा प्रदेशसभाको खारेजीको विषय समेटिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती,  न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधारका एजेन्डालाई वाग्लेको प्रस्तावनामा उठाइएको छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ वाग्लेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

वाग्लेको प्रस्तावमा उल्लेखित प्रदेशसभा खारेजीको विषयले राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । संघीय संरचनाकै कारण पहिलो पटक विभिन्न राज्यको शक्ति, स्रोत र सधानमा विविधतायुक्त समाजको पहुँच पुगेको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले बताए । यसबाट फर्काएर मुलुकलाई फेरि कहाँ पुर्‍याउने ? भन्दै उनले जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरूका सन्दर्भमा हल्का ढंगले प्रस्तुत नहुन उनको सरकार र सत्तारूढ दललाई आग्रह थियो । संघीयता नभएको दिन देशमा लोकतन्त्र पनि नहरने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संघीयता र संघीयताका पक्षधरमाथि आक्रमण भइरहेको बताए । रास्वपासँग संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदको दुई तिहाई मत नरहेकाले संसद्‍बाटै उसले मात्र चाहेको ढंगबाट संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो

। ‘संसद्‍बाटै संविधान संशोधन गरेर प्रदेश वा प्रदेशसभा हटाउने सम्भावना म देखिरहेको छैन,’ उनले भने ‘तर, मलाई डर छ । जुन रूपमा संघीयतामाथि नकारात्मक भाष्य बढाउने काम भइरहेको छ । त्यसले अर्कै बाटो रोज्ने तयारी त होइन ?’ संघीयताको विरोधमा राज्यका स्थायी संरचना नेपाली सेना तथा कर्मचारीसमेत रहेको उनले बताए । ‘केही राजनीतिक दल तथा केही बाह्य शक्तिलाई पनि संघीयता पचेको छैन,’ उनले भने ‘नया पुस्तामा पनि संघीयतालाई लिएर ज्ञान र राजनीतिक चेतनाको अभाव देखिएको छ ।’ श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राईले लामो संघर्ष र बलिदानीले आएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासँगको छेडखानी स्वीकार नुहने बताए । 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सचेतक समेत रहेका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले पार्टी संघीयताको सदृढीकरण, पुनर्संरचना, किफायती बनाउने र परिणाम दिने बनाउने पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी पछाडि फर्किने छैनौं,’ उनले भने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

कार्यक्रममा संघीयताका जानकार राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य खिमलाल देवकोटाले रास्वपामा आएको सभापतिको एउटा र उपसभापतिको अर्को धारणाले द्विविधा बढाएको बताए । उनले संघीय व्यवस्थालाई खर्चिलो प्रणाली भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । आयोजक लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्षसमेत रहेका देवाकोटाले संघीयताका सकारात्मक पक्षहरूबारे युवाहरूमा जागरूकता बढाउन आवश्यक रहेकोमाजोड दिएका थिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको बजेट खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै यथार्थ एकातिर हल्ला अर्कातिर भएको बताए । 

जेनजी युवा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विनोद देउवाले जेन-जी आन्दोलन व्यवस्थालाई परिवर्तनका लागि नभई, यसलाई बलियो बनाउनका लागि भएको बताए । अर्का जेनजी युवा जस्मिन ओझाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले संघीयता चाहिन्छ भन्ने बहस गरेको उल्लेख गरे । प्रदेशलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी कसरी बनाउने बरू यसमा बहस आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन् ।