भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालसहितका छिमेकीसँग भारतले स्थायी सहकार्य चाहेको र त्यसैअनुसारको रणनीतिका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् । त्यस्तो सहकार्यबाट छिमेकीले आफ्नो हित अनुभूत गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
भारतमा सात चरणमा लोकसभा चुनाव हुने भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले शनिबार ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभाको चुनाव १९ अप्रिलदेखि सुरु भएर चरणबद्ध रूपमा हुने घोषणा गरेको हो । अहिले कायम लोकसभाको ५ वर्षे कार्यकाल भने आगामी जुनमा सकिनेछ ।
भारतस्थित नेपाली दूतावासले नेपालमा भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आइतबार नयाँ दिल्लीमा यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ । दूतावासले नेपाल र भारत दुई तिरकै पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्यका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
भारतमा नेपाली नागरिकले मोबाइल सिम कार्ड पाउने भएका छन् । केही वर्षयता नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकतामा सिम कार्डको वितरण रोकिएको थियो । सिम कार्ड नपाउँदा भारत आउने नेपाली नागरिकले सञ्चार सम्पर्कबाटै टाडा रहनुपर्ने स्थिति थियो ।
भारतमा फेरि किसान आन्दोलन चर्किएको छ । एक वर्ष लामो आन्दोलन थामिएको दुई वर्षपछि किसानहरू आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै पुनः सडकमा उत्रिएका हुन् । कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेर उनीहरू दिल्लीतर्फ हिँडेका छन् । पन्जाबका हजारौं किसान दिल्लीमा धर्ना र प्रदर्शनको तयारीका साथ हिँडेपछि उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर बाटोमै रोकिएको हो ।
भारतले म्यान्मारसँग जोडिएको सिमानामा तारबार लगाउने निर्णय गरेको छ । दुई देशबीच कायम ‘फ्रि मुभमेन्ट रिजिम’ सम्झौतालाई भारतले एकतर्फी रूपमा रद्द गरेको हो । भारतले म्यान्मारसँगको सीमामा निर्बाध आवतजावतमा पनि रोक लगाएको छ ।
भारतको झारखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले बुधबार राति पक्राउ गरेको छ । झारखण्डको राजधानी राँचीमा सोरेनसँग मुख्यमन्त्री निवासमै दिनभरि बयान लिएको ईडीका अधिकारीहरूले राति उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
कुनै पनि पदबाट राजीनामा दिनुको सोझो अर्थ हुन्छ– पदीय जिम्मेवारीबाट विश्राम । तर, भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको हकमा भने यो लागू हुँदैन । उनले राजीनामा त दिन्छन् । तर, उनको राजीनामा पद त्यागका लागि हुन्न, सत्ता समीकरण फेरेर पदमा टिकिरहनका लागि हुन्छ । त्यसैले उनीबारे स्थापित भनाइ नै बनेको छ– पदको सुनिश्चितता नभएसम्म उनले राजीनामा दिँदैनन् ।