राष्ट्रिय सभा चुनावले प्रदेश २ मा सरगर्मी बढाएको छ । प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशसभाका विपक्षी दलसँग अलग–अलग गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । नेकपा–राजपा गठबन्धनमा बहुमत रहे पनि कांग्रेस–समाजवादी गठबन्धनसँग फराकिलो मतान्तर छैन । त्यसैले नेकपा–राजपा आफ्नो मत सुरक्षित राख्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् भने अर्को गठबन्धन मतदाता खोस्ने दाउमा छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघ र प्रदेशमातहतका कतिपय निकायका काममा रहेको दोहोरोपना हटाएर कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन वा थप कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उपसभामुख रहेकै कारण उनी दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर छिन् । भविष्यमा पार्टीको राजनीतिमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाहेक तत्काललाई उनले नचाहेसम्म उपसभामुख पद जाने सम्भावना छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिन खोजिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहे नेता, पत्रकार, लेखक वा सरकारको आलोचना गरिरहेका जोसुकै व्यक्तिविरुद्ध उक्त व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसैले उक्त विधेयकको प्रतिपक्ष कांग्रेससहित नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानको प्रयोग नै गरिँदैन । संघीय संसद्का चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा र त्यसले तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउँदा एउटामा पनि उक्त प्रावधान प्रयोग भएको छैन ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदै छ । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यमध्ये १८ पद निर्वाचनबाट र एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर पदपूर्ति हुनेछ । १८ जनाको चयनका लागि माघ ९ मा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापा सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कोठा–कोठा चहारिरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग उनको एउटै आग्रह छ, ‘काम गर्न सक्ने प्रशासकीय प्रमुख पठाइदिनुस् ।’
सभामुख नभएकाले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रारम्भ कसले गर्ने भन्ने केही दिनयताको बहसलाई चिर्दै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार बैठक चलाएकी छन् । सांसदहरू आफैंले बनाएको नियमावलीविपरीत संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा संसद्को पाँचौं अधिवेशनको बैठक प्रारम्भ भएको हो ।
नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभए राष्ट्रिय सभाको आसन्न चुनावमा १८ मध्ये १६ सिट नेकपाले जित्ने देखिएको छ । कांग्रेसले सात र समाजवादीले एक सिट गुमाउनेछन् ।
