निर्वाचन आयोग ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरूवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगका एक सहसचिवलाई सरुवा गरेको पाइएको छ ।
आधिकारिकताको विवाद चुलिएको नेकपामा दलको विधानसमेत दुई थरी रहेको पाइएको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा आयोगमा एउटा विधान बुझाइएको थियो ।उक्त विधान गत वर्ष माघमा केन्द्रीय कमिटीबाट परिमार्जन गरिए पनि आयोगलाई जानकारी दिएर त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गराइएको थिएन ।
नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णयहरू वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । दुवै पक्षले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेर आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न दबाब दिएका छन् ।
मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपाभित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ । नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर दुई दल पनि बनिसकेको छैन । आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी तयारी रोक्न दबाब दिएको छ । दाहाल र नेपालसहितका नेताहरू सोमबार आयोग पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेकाले वैशाख १७ र २७ मा घोषित निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवासमेत गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षले अलग–अलग ढंगले गरेका निर्णयहरू पार्टीको विधानसम्मत नभएको भनी प्रश्न उठाएको छ । पार्टीमा गरिएका फेरबदलहरू विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने आयोगले दुवै पक्षलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’/‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगले पठाएको चिठीलाई ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’ भनेको छ । उक्त पक्षले दलमा आधिकारिकताको विवाद नै नरहेको भन्दै त्यसमा मागदाबी गरिरहन नपर्ने आशयको पत्र मंगलबार आयोगलाई लेखेको छ । कुनै पनि पक्षबाट दलको आधिकारिकतालाई लिएर मागदाबी नआएपछि नेकपाको विवाद निरूपणको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैंले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाएको छ ।
