राजेश मिश्र

अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

०७२ को संविधानपछि देखिने राजनीतिक उपलब्धि हुन्– संघीयता, तीनै तहको निर्वाचन, तीनै तहको सरकार र तिनको स्थायित्व । तर कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण संघीयता, त्यसले दिने सेवासुविधा र अवसरबाट सर्वसाधारण वञ्चित छन् । ससानो कामका लागि गाउँका मानिस जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउने क्रम ज्युँका त्युँ छ । 

राहदानी विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन भएन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगका सन्दर्भमा देखाएको चासो सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय सभाले सोमबार राहदानी विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिले यसअघि विधेयकका प्रावधानले ‘राहदानी जारी गर्ने तथा प्रयोग गर्ने’ विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुने सम्भावना देखाउँदै प्रमाणीकरण नगरीकन फिर्ता गरेकी थिइन् ।

‘मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रियसँग जोडौं’

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचपत्रलाई मतदान प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी परिचयपत्र विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विधेयक’ संशोधन प्रक्रियामा छ । सांसदहरूलाई आइतबारसम्म संशोधन हाल्ने समय छ । 

राहदानी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारको सन्देशसहित फिर्ता गरेको राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ मा राहदानी जारी गर्ने प्रावधान र त्यस्तो राहदानीको प्रयोगलगायतका विषयमा विधेयकमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै फिर्ता गरेकी थिइन् । 

राजनीतिक ‘स्पेस’ खोज्दै त्रिपाठी

दुई वर्षयता पार्टी, संगठन र कार्यकर्ताबाट टाढिएका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पुनः आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ खोजी गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई सक्रिय बनाएर मुलुकभर पुग्ने र संगठन बनाउने तयारीमा उनी लागेका छन् । स्वतन्त्र समूहबाट प्रतिनिधिसभामा त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता निर्वाचित सांसद छन् । प्रदेश ५ को सभामा दुई जना सदस्य छन् ।

राजेश मिश्रका लेखहरु :

प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रहरीसम्बन्धी दुइटा विधेयकलाई बुधबार राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको हो ।

बिहेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता !

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बहसले नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएको छ । नागरिकता विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यही विषयमा अड्किएको महिनौ भइसकेको छ ।

नागरिकता कसुरको सजाय कठोर

सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि महिलाले बाबु भन्दै गरेको स्वघोषणा गलत ठहर भए ती महिलासँगै पहिचान खुल्न आएको बाबुसमेत सजायको भागीदार हुने कानुन बन्न लागेको छ । 

प्राथमिकतामा प्रदेश लोकसेवा, ६ वटा प्रदेशमा ऐन पारित, प्रदेश ३ मा छलफल जारी

केन्द्र सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगबाट केही समयअघि स्थानीय तहका लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिएपछि असन्तुष्ट प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

विधायन समितिलाई भ्याइनभ्याइ

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई यतिबेला भ्याइनभ्याइ छ । दिनदिनै बिहान र दिउँसो दुवै सिफ्टमा बैठक बस्छन् । राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने एउटा मात्रै यो समितिमा विधेयकको चाप छ ।