राजेश मिश्र

राजेश मिश्रका लेखहरु :

एमाले विवादमा पन्छिँदै आयोग

सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ । 

एमालेमा सांसद पद कति सुरक्षित ?

नेकपा (एमाले) मा बुधबार दुईखाले घटनाक्रम देखियो । काठमाडौंमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्‍यो, जसलाई केपी ओली पक्षले अनधिकृत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । अर्कार्तिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरूको भने साथ छैन । 

ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको 'नेकपा' निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज

निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै जस्तो अलग–अलग दलका रूपमा कायम रहेको निर्णय गरेको छ । आयोगले त्यसबारे जानकारी संघीय संसद् सचिवालय र सातवटै प्रदेशसभा सचिवालयलाई मंगलबारै गराएको छ ।

संवैधानिक आयोग दबाबमा पर्दा...

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर निर्णय लिँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ, अहिले नेकपाको सन्दर्भमा देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकीकरणपछिको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेका थिए । त्यही नामबाट जेठ ३ गते घोषणा सभा पनि गरेका थिए ।

जनप्रतिनिधिका अनेक जटिलता

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ ।

आधिकारिकता दाबी गर्दै दाहाल-नेपाल समूह फेरि आयोगमा

चौतर्फी आलोचना र दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ । नेकपाको (दाहाल–नेपाल) पक्षले दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्दै शुक्रबार दोस्रो पटक निर्वाचन आयोगमा मुद्दाकै रूपमा अर्को निवेदन पेस गरेपछि आयोग थप दबाबमा परेको छ ।

सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम

केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ । 

आयोगको ढिलाइले थप अड्चन

नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सत्ता समीकरणमा जटिलता देखिएको छ ।नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको २७ दिन भइसकेको छ ।

नेकपा कसको ? सत्तारूढ दलको नाम खारेज भए विवाद झन् जटिल

सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला दिए सत्तारूढ नेकपाको विवाद थप जटिल बन्ने भएको छ । गत पुस ५ गतेयता नेकपामाथि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् ।

ओली स्वार्थकी सहयोगी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानुनसँग मेल खाए/नखाएको सामान्य परीक्षणसमेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति–संस्था आलोचित बन्दै आएको छ ।