प्रहरीको कार्यसञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी अलग–अलग दुई विधेयक अड्किँदा प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । संघीय संसद्ले पारित गरिसकेका ती विधेयक प्रमाणीकरण नभएर सम्बन्धित प्रदेश कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनाले प्रदेश प्रहरी गठन सुरु हुन नसकेको हो ।
नयाँ सभामुख नियुक्त नहुँदा प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मै अड्किएका छन् । प्रहरीको कार्यसञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन नसकिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)’ को जिम्मेवारीसमेत दिने भएको छ । देशभित्रका गतिविधिको निगरानी र सूचना संकलन गर्दै आएको विभागलाई अब बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्यरूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेज पार्ने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको एक र प्रदेशसभाका रिक्त तीन स्थानहरूमा मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा र कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच संयुक्त उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन गत वर्ष दिएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले अझै त्यसतर्फ कुनै तयारी अघि बढाएको छैन ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रशस्तै चर्चा भएको विषय हो । विदेशमा रहेकाहरुले त्यसका लागि लामो समयदेखि ‘लविइङ’ पनि गर्दै आएका छन् । गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयको चर्चा थप चुलिएको थियो ।
गत वर्ष माघ ११ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधबीच संघीय संसद्को दुवै सभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्यो । कांग्रेस सांसदहरू रोस्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरिरहेकै बेला सत्तापक्षले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक २१ मा र स्थानीय तहको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक २७ गते हुने भएको छ । तीनवटै तहका रिक्त ५२ पदका लागि एकैदिन मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार उपनिर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले मसिंर १४ मा हुने तीनवटै तहका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तथा मतदानस्थलको टुंगो लगाएको छ । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन हुने ५२ पदका लागि ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् ।
