२२.२°C काठमाडौं
१४ असार २०८३, आइतबार
२२.२°C काठमाडौं
कुनै आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नुअगावै व्यक्तिले अदालतबाट अग्रिम जमानतका लागि निवेदन दिन सक्ने अघिल्लो मस्यौदाको प्रस्ताव हटाइएको छ ।
रास्वपाले पार्टी महाधिवेशनमा ल्याएको दस्ताबेजमा स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने एजेन्डा।
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रदेखि पार्टी महाधिवेशनको दस्ताबेजसम्ममा गैरदलीय स्थानीय तहको एजेन्डा अघि सारिरहेको छ, अर्कातिर स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दै छ
आन्तरिक बढुवाका प्रतिशत घटाएर खुला प्रतिस्पर्धाका सिट बढाइने, ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएकालाई अवकाश दिने, निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाका विभिन्न प्रस्तावले कर्मचारी तरंगित।
२०८१ साउनमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि रास्वपा र आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध सुरू गरिएको उनले आरोप छ ।
महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी रहेको बताएका छन्।
'५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएकालाई अवकाश दिने, विशिष्ट प्रकृतिको पदमा ‘छड्के प्रवेश’ को प्रस्ताव, आन्तरिक बढुवाका प्रतिशत घटाएर खुला प्रतिस्पर्धाका सिट बढाइने ।'
विपक्षी दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार हुन सक्ने अनुमानविपरीत अध्यादेश स्वीकार भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र फिर्ता पठाउन नसकेर राष्ट्रिय सभा आफ्नो भूमिकामा चुकेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाइने व्यवस्था बदलेर ६ महिना अगाडि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न मिल्ने बनाउन लागेको छ ।
