निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानुनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
दिनदिनै कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अधिकारको सीमितता तथा कमजोर पूर्वाधार क्षमताका कारण उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक निकायमा राजनीतीकरण भयो भन्ने संशय बढ्नुमा संवैधानिक परिषद्को ढाँचा पनि कारक रहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा केही सांसदले संवैधानिक निकाय सरकारको लाचार छाया बन्ने गरेको, राजनीतिक स्वार्थअनुसार काम हुने गरेको कुरा उठाएका थिए ।
स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताको विषयमा खोजी गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । स्थानीय तहको हकमा महालेखा परीक्षकले उठाएका सवाल, बेरुजुलगायत विषयमा छलफल गर्ने, निर्देशन दिने स्वतन्त्र संयन्त्र छैन ।
नदीजन्य स्रोतमाथिको अधिकारलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवाद समाधान तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । मापदण्डअनुसार उत्खननबाट प्राप्त राजस्वमा स्थानीय तहको ६० र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेछ । राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय तहको हुने र तोकिएअनुसारको रकम प्रदेशको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ कर्मचारी, बाह्य परामर्शदाताको नियुक्ति, विदेश भ्रमण, कार्यालय प्रयोजनका सामानको खरिदारी, तालिम/गोष्ठीलगायतका खर्चमा कडाइ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता र वित्त अनुशासन कायम गर्न सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको करोडौं मूल्यका प्रिन्टर प्रयोगमा नल्याई वर्षौंदेखि थन्क्याइएको पाइएको छ । आयोगले ०७४ को आमनिर्वाचनपूर्व २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा दुईवटा कलर प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको थियो । ती मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ४७ वटा स्थानीय तहले ०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्यमान्यताविपरीत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालैजस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक संस्था बनाउनुपर्ने आवाज वर्षौं पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो ।
