राजेश मिश्र

राजेश मिश्रका लेखहरु :

सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली संशोधन

सांसदको तजबिजी अधिकारबाट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने बजेटलाई वितरणमुखी बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका बेला कार्यक्रम नै खारेज गरिनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेकामा फेरि बजेट छर्न छुट दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

सचिव फेरिएको फेरियै

पाँच वर्षसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक स्थिरताको नारा दिएको सरकारले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई भने विगतको जस्तै अस्थिर बनाएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा छिटोछिटो सरुवाको विकृति दोहोरिरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष भन्छन् - ‘संक्रमितले लेखेको उत्तरपुस्तिकाबाट भाइरस सर्न सक्छ’

लोकेसवा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव र द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदको रिक्त स्थान पूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन निकालेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला आयोगले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षाको तयारी थालेको हो ।

लोकसेवाले खुलायो ६३८ पदमा विज्ञापन

लोकेसवा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव र द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदको रिक्त स्थान पूर्तिका लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन निकालेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला आयोगले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षाको तयारी थालेको हो ।

महिलालाई निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षण !

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचित संरचनामा महिलाको उपस्थिति बढाउने कार्ययोजनासहित आयोगले लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७ तयार पारेर सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ ।

प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरणमा ढिलाइ

प्रदेश सरकार प्रहरी परिचालनका लागि व्यग्र भइरहँदा संघ (केन्द्र) सरकार भने प्रहरीसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ तर सरकार गठन भएको अढाई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो प्रहरी–प्रशासन पाउन सकेको छैन ।

‘रबर स्टाम्प’ बन्दै प्रदेशसभा

एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार संकुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्‍याएको छ ।

उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमातहत

सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफूमातहत ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई सोमबार सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धानलगायत कार्य केन्द्र सरकारमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान दिवस : सुस्त कार्यान्वयनका ५ वर्ष

संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता हो । संविधान आएको पाँच वर्ष भइसक्दासम्म जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा  ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।

‘गौतमको मनोनयनले विकृति दोहोरिँदै’

राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सिटमा सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी संविधान र कानुनका जानकारहरूले गरेका छन् । मनोनीत सिटमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनाव हारेका र सक्रिय राजनीतिज्ञलाई ल्याउँदा गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।