सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहँदा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छैन ।
सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन त्यस्तो अधिकारसहितको विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै केन्द्रीयतावादी मानसिकता झल्किएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय मामिलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विगतमा महत्त्वांकाक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको सरकारले यस वर्ष प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान गर्न एकैचोटि ठूलो संख्यामा स्वाब परीक्षणको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले उपत्यकामा जेठ ५ भित्र कम्तीमा १० हजार जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हो । बुधबारसम्म देशैभर २२ हजार ६ सय ६४ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
लकडाउनका बेला सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले १२ हजार ८ सय ७६ परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सामग्रीसहितको राहत वितरण गरेको छ । लकडाउन लम्बिएसँगै ती परिवारले दोहोर्याएर राहत माग्न थालेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने मजदुर तथा विपन्न वर्गसँग काम नभएपछि, पैसा छैन । पैसा नभएपछि हातमुख जोर्ने समस्या हुने नै भयो ।
राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टीभित्रै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्मा विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, अर्का विपक्षी दल राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।
एउटा स्थानीय तहले विज्ञापन माग्यो, लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी उत्तीर्ण गरेर कर्मचारी तयार गर्यो । तर विज्ञापन माग्ने स्थानीय तहले नै ती कर्मचारीलाई हाजिर नगराई अलपत्र पारेपछि उनीहरूलाई विज्ञापन नै नमाग्ने अरू नै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
विराटनगरमा बनाइएको कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा ३१ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । प्रदेश १ सरकारले विराटनगर–१० स्थित साल्ट ट्रेडिङको पुरानो भवनलाई मर्मतसम्भार गरी तत्कालै तयार पारेको अस्थायी अस्पताल यतिबेला कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि प्रभावकारी सावित भएको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले देशैभर ‘लकडाउन’ गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । चैत ११ मा सात दिनलाई भनिएको लकडाउन पटक–पटक थप्दै लगेर पाँच साता पुर्याइएको छ ।
