राजेश मिश्र

सांसद कोषको बजेट खर्च १०% मात्रै

सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहँदा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छैन ।

गुप्तचरलाई ‘फोन ट्यापिङ’ को अधिकारसहित विधेयक पारित

सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन त्यस्तो अधिकारसहितको विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री भन्छन्, ‘वडास्तरसम्मका कार्यक्रम केन्द्रले नै गर्छु भनेपछि संघीयताको के अर्थ भयो ?’

सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै केन्द्रीयतावादी मानसिकता झल्किएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय मामिलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम : बदलियो प्राथमिकता

विगतमा महत्त्वांकाक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको सरकारले यस वर्ष प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो ।

जेठ ५ भित्र १० हजार जनाको पीसीआर परीक्षण तयारी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान गर्न एकैचोटि ठूलो संख्यामा स्वाब परीक्षणको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले उपत्यकामा जेठ ५ भित्र कम्तीमा १० हजार जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी थालेको हो । बुधबारसम्म देशैभर २२ हजार ६ सय ६४ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ ।

राजेश मिश्रका लेखहरु :

‘ढुकुटी रित्तियो, अब थेग्न सकिन्न’

लकडाउनका बेला सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले १२ हजार ८ सय ७६ परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सामग्रीसहितको राहत वितरण गरेको छ । लकडाउन लम्बिएसँगै ती परिवारले दोहोर्‍याएर राहत माग्न थालेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने मजदुर तथा विपन्न वर्गसँग काम नभएपछि, पैसा छैन । पैसा नभएपछि हातमुख जोर्ने समस्या हुने नै भयो ।

विपक्षीले उठाए प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्‍न

राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टीभित्रै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्मा विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, अर्का विपक्षी दल राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।

विज्ञापन एउटाको, हाजिर अर्कैमा

एउटा स्थानीय तहले विज्ञापन माग्यो, लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी उत्तीर्ण गरेर कर्मचारी तयार गर्‍यो । तर विज्ञापन माग्ने स्थानीय तहले नै ती कर्मचारीलाई हाजिर नगराई अलपत्र पारेपछि उनीहरूलाई विज्ञापन नै नमाग्ने अरू नै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशको पहल

विराटनगरमा बनाइएको कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा ३१ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । प्रदेश १ सरकारले विराटनगर–१० स्थित साल्ट ट्रेडिङको पुरानो भवनलाई मर्मतसम्भार गरी तत्कालै तयार पारेको अस्थायी अस्पताल यतिबेला कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि प्रभावकारी सावित भएको छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म ?

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले देशैभर ‘लकडाउन’ गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । चैत ११ मा सात दिनलाई भनिएको लकडाउन पटक–पटक थप्दै लगेर पाँच साता पुर्‍याइएको छ ।