कोलकाताबाट पारवहनका लागि नयाँ रुट खोजी आवश्यक

नेपाल भारतबीच सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिले कोलकाताबाट नेपालको सीमासम्म पूर्वबाट क्रमशः सुखिया पोखरी, पानीट्यांकी, गलगलिया, जोगवनी, भीमनगर, जयनगर, भिट्ठामोड, रक्सौल, सुनौली, बड्नी, जरवा, नेपालगन्ज, टिकोनिया, गौरिफान्टा र बनवासासम्म सामान ढुवानीका लागि निश्चित बाटो दिएको छ । उक्त रुटहरू ०४८ सालअघि नै तोकिएका थिए । भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँचका लागि भारतले आफ्नो भूमि हुँदै तोकेका रुट दशकौं पुराना छन् । रक्सौल–वीरगन्ज, जोगवनी–विराटनगर, काँकडभिट्ठा–पानीट्यांकी, सुनौली–भैरहवा, नेपालगन्ज र गौरीफन्टा भन्सारबाहेकका रुटको प्रयोग नाम मात्रको छ । केही रुट त प्रयोगमा पनि छैनन् । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले भारतमा बनेको तीव्र गतिको उच्चस्तरीय सडक सञ्जाललाई प्रयोगमा ल्याउन द्विपक्षीय संवादमा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आउने सामानमध्ये ६५–७० प्रतिशत रक्सौल–वीरगन्ज भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको छ । कोलकाताबाट करिब आठ सय किलोमिटरको उक्त दूरी तय गर्न मालवाहक गाडीका लागि दुई रुट दिएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट पश्चिम बंगाल, झारखण्ड र बिहार हुँदै मालवाहक गाडी वीरगन्ज पुग्छन् । ती दुईवटै रुटमा झारखण्डको र बिहारको केही भाग मात्रै फरक छ । धेरैजसो समानता नै छ । भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँचका लागि दिएको सर्वाधिक महत्त्वका यी रुट तीसौं वर्ष पुराना छन् । भारतभित्र भएको राजमार्ग तथा पुल निर्माण क्षेत्रमा भएको विकास अहिले धेरै फेरिइसकेको छ ।

समुद्रसम्म पहुँचका लागि नयाँ स्थलमार्गहरूको अध्ययन तथा अहिले सुविधा हुन सक्ने रुटको पहिचान गर्नुपर्ने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल बताउँछन् । पहिले दिएका स्थलमार्गका रुटहरूमा कतिपय समस्या छन् । ‘कतै पुल साँघुरो छ, कतै बाटो पनि फराकिलो छैन, लोडको इस्यु पनि छ,’ उनी भन्छन् ‘अहिले भइरहेको भन्दा राम्रो रुटको प्रयोग गर्न पाए समय र लागत खर्च घट्थ्यो । त्यसले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यलाई घटाउँथ्यो ।’ भारतले यातायातको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेकाले त्यसको लाभ लिने प्रयत्न नेपालले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि पारहवन सन्धिमै रुटको पुनरवलोकन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट सामानको अयाात र निर्यातका लागि भारतमा अंग्रेजकै शासनका पालादेखि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिइएको छ । स्थलमार्गका रुट पनि करिब करिब त्यही बेलाका छन् । पछि पनि जसरी भारतमा सडकको निर्माण हुँदै गयो, त्यसैअनुसार सामान्य फेरबदल हुँदै आएको हो ।

नेपालले कोलकाता र कोलकाता नजिकैको हल्दिया तथा विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति पाएको छ । विशाखापट्टनम बन्दरगाह सन् २०१६ यता मात्रै नेपालले प्रयोग गर्न पाएको हो । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको दुई तिहाइ हिस्सा कोलकाता हुँदै आउँछ । पछिल्लो वर्ष अप्रिल २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म नेपालका लागि ४९ हजार ५ सय ५१ कन्टेनर सामान कोलकाता–हल्दिया बन्दरगाहबाट आएका छन् । त्यसअगाडिको वर्षमा ५० हजार ८ सय ८१ कन्टेनर सामान आएको थियो । मेसिनरी सामान, कच्चा पदार्थदेखि आइरन, कोइला, रासायनिक मल, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलसम्म यहाँबाट आउँछ । नेपालले कोलकाता हुँदै गत वर्ष १ हजार ४ सय ५१ कन्टेनर सामान निर्यात पनि गरेको छ । त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा १ हजार ३ सय ४६ कन्टेनर सामान निर्यात भएको थियो ।

नेपालले विश्वका धेरै मुलुकबाट सामान निर्यात गर्दै आएको छ । कोलकातामा ७० देखि ८० प्रतिशत चीनबाट आएका सामान हुन्छन् ।

तेस्रो मुलुकबाट आएका सामानलाई यथाशक्य छिटो झन्झटरहित तरिकाले नेपाल पठाउन कोलकातामा रहेको महावाणिज्य दूतावासले सहजीकरण गर्ने गरेको महावाणिज्यदूत पौडेलले जनाए । सामानमा ढुवानीदेखि बन्दरगाह सञ्चालनको खर्च सबै जोडिँदा नेपाल पुग्दासम्म उक्त सामानको मूल्य बढ्ने गर्छ । ‘कोलकातामा जति ढिलो भयो, त्यसले सामानको मूल्य त्यसैअनुसार बढाउँदै लग्छ, बाटोमा लाग्ने समयले पनि मूल्य बढाउने नै भयो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पौडेलले भने, ‘पछिल्लो चार वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कन्टेनरको मूल्य शतप्रतिशत बढेको छ । कन्टेर र पानीजहाजको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गर्ने विषय हुन् ।’ तर कोलकाताबाट छोटो बाटो हुँदै सुविधाजनक रुपमा छिटो भन्दा छिटो सामान नेपाल पुर्‍याउन सके लागत खर्चमा केही हदसम्म कमी आउन सक्ने भएकाले त्यस विकल्पमा काम गर्नपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोलकाताबाट ढुवानी व्यवसायमा संग्लनहरूले पनि अहिले प्रयोगमा रहेका सडकमार्ग तथा सम्भावित मार्गहरूको स्थलगत अध्ययन गरेर स्तरीय तथा छोटो बाटोका लागि नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नयाँ रूटहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको कोलकातामा रहेको नेपाल कार्गो ह्यान्डलिङ एजेन्ट एसोसिएसनका संयुक्त सचिव राजेश शारदाले बताए । ‘भारतमा प्रशस्त बाटा बनेका छन्, अहिले कन्टेनर चालकले आफ्नो सुविधाअनुसार बेला–बेला वैकल्पिक बाटो प्रयोग पनि गर्छन् । तर त्यो पाएको सुविधा होइन, त्यसमा जति बेला पनि रिस्क छ,’ उनले भने, ‘कोलकातादेखि वीरगन्ज, विराटनगर वा भैरहवा सबैतिर कैयौं बाटा बनेकाले विकल्पको अध्ययन गरेर सजिलो हुने नयाँ रुट तोकिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’ अहिले कोलकाताबाट हिँडेको कन्टेनर वीरगन्ज पुग्न ४ देखि ५ दिन लाग्छ ।’ त्यसैले बाटोमा लाग्ने समय छोट्याउन सके सामानको मूल्यमै निकै फरक पर्ने उनले जनाए ।