विमानस्थलमा शून्य जोखिम कायम गर, डिपो अविलम्ब सार

यदि त्यही विमानले उत्तरबाट दक्षिणतर्फ ‘टेक अफ’ लिएको भए र त्यस्तै प्रकृतिको दुर्घटना भएको भए विमानस्थलभित्रैको इन्धन डिपोमा ठोकिन सक्थ्यो । दक्षिणबाट ‘टेक अफ’ गर्दा पनि जनधनको क्षति त भयो तर उत्तरबाट गरेको भए त्यसभन्दा कैयौं गुना बढी क्षति हुन सक्थ्यो । सौर्य एयरलाइन्सका अतिरिक्त एक दशकयता विमानस्थलभित्रै दुर्घटनामा परेका टर्किस एयर वा यूएस बांग्लाको विमान पनि डिपोमा ठोकिनबाट जोगिए । तर यी दुर्घटनाले गरेको संकेत र दिएको सन्देश भने प्रस्ट छ– अहिले रहेको इन्धन डिपो यथावत् राखिरहने हो भने भयावह क्षतिको सम्भावना पनि रही नै रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार विमानस्थलको धावनमार्गबाट १७२.५ मिटर टाढा ‘ट्याक्सी–वे’ हुनुपर्छ । त्यसबाट कम्तीमा ९० मिटर टाढा इन्धन भण्डारण हुनुपर्छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट करिब ८० मिटर दूरीमै इन्धन डिपो छ । त्यहाँ ६ वटा भर्टिकल ट्यांक र ८ वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकमा गरी ७६ लाख ४० हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात हुन्छ । सामान्यतया विमानस्थलभित्र हुने दुर्घटना ‘टेक अफ’ वा ‘ल्यान्डिङ’ का क्रममा हुने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विमान चिप्लिएर डिपोमा ठोकिने सम्भावना सधैं रहन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँसुकै हुने विमान दुर्घटनामा इन्धनका कारण आगलागी हुने र त्यसमै परेर प्रायः यात्रुको मृत्यु हुने गर्छ । तर त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै भण्डारणमा रहेको ७६ लाख लिटर इन्धनमा विमान ठोकिन पुग्यो भने के होला ? निश्चित छ, त्यसले विमान र विमानस्थललाई मात्रै होइन, त्यससँग सरोकार नै नभएका वरपरका बस्तीका मानिसदेखि सडकयात्रु समेतलाई ठूलो दुर्घटनामा लपेट्छ । त्यस्तो नहोस्, तर भएमा भयावह दुर्घटना हुनेछ ।

यो जोखिमबारे आकलन गर्दै आइकाओको मापदण्डअनुसार हुने गरी इन्धन डिपो सार्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनमा हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । मूल्यवृद्धिअनुसार लागत केही बढ्न सक्छ । जर्मनीको हंसा कन्सल्टेन्सीबाट हवाई इन्धन सार्नेबारे गराइएको अध्ययनमा गुह्येश्वरीस्थित गल्फ कोर्सनजिकैको खाल्डो भएको क्षेत्र इन्धन भण्डारण सार्न उत्तम मानिएको छ । तर, प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमबीचको असमझदारीले यो काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले डिपो रहेको जग्गा निगमको हो । उसको ३२ रोपनी जग्गामा ट्यांकी छ । नयाँ ठाउँका लागि प्राधिकरणले निगमलाई करिब ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको भए पनि दुई निकायबीच जग्गा लेनदेनको असमझदारी र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । बरु प्राधिकरणले आफूले निगमलाई पठाएको पत्रप्रति चासो नै नदिएको आरोप लगाएको छ । अर्कोतर्फ निगमले भने आफूहरू डिपो सार्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले जग्गा नदिँदा डीपीआरसमेत गर्न नपाएको आरोप लगाएको छ । दुई निकायबीचको आरोप–प्रत्यारोपले यो अतिआवश्यकीय काम भने धकेलिने सम्भावना छ ।

डिपो सार्ने विवाद समन्वय र समझदारीको अभावका अतिरिक्त ठूलो रकमको ठेक्का हत्याउने स्वार्थ समूहको प्रयत्नसँग पनि जोडिएको छ । आफूले ठेक्का लिने प्रयत्नका अतिरिक्त नेपाली कम्पनीले नै जिम्मा लिने वा बाह्य कम्पनीलाई दिने भन्नेमा पनि संघर्ष छ । किनकि, डिपो सार्ने ठेक्कामा भारतीय आयल निगम (आईओसी) को पनि चासो छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हालै नयाँदिल्लीमा आयोजित बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा सहभागी हुने क्रममा डिपो स्थानान्तरण गर्दा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिदिन प्रस्ताव पनि गरेका छन् । यसरी कसले लगानी गर्ने, कसले ठेक्का पाउने जस्ता अन्योल रहने र स्वार्थ समूहको चलखेल पनि जारी रहने हो भने यो विषय अनावश्यक रूपमा गिजोलिने निश्चित छ । त्यसले डिपो स्थानान्तरणका काममा अनावश्यक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपलाई मात्रै सहजीकरण गर्छ । त्यसैले सरकारको समन्वय आवश्यक छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहीबीचमा थानकोटमा रहेको डिपो सार्न निर्देशन दिएका छन् । कुनै अध्ययन, समितिको सिफारिस वा स्थानीयको माग नरहेको यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा समेत जग्गाको चलखेलको आशंका गरिएको छ । उनले थानकोटको सन्दर्भमा निर्देशन दिनुभन्दा त्रिभुवन विमानस्थलको डिपो सार्नका लागि दुई निकायबीच देखिएको विवादलाई अन्त्य गराउन भूमिका खेल्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।