‘जेन-जी’ पुस्ताको विद्रोह

त्यसो त मुलुकको सबैजसो राजकीय संस्थाहरूमा सत्तारूढ दल अवामी लिगकै हालीमुहाली थियो । अवामी लिगका नाममा राजनीतिक तथा आर्थिक दबदबा बनाइरहन हसिना नेतृत्वको सरकारले नयाँ शासकीय मोडल नै खडा गरेको थियो । पंक्तिकारले तीन वर्षअघि यसै पत्रिकामा उक्त बंगला शासकीय मोडलबारे छोटो टिप्पणी (राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात/२०७८ जेठ २०) लेखेको थियो ।

एक महिनाअघि सम्पन्न भएको आन्दोलनको छोटो अवधिमा लगभग ६ सय युवा/विद्यार्थीहरू सहादत हुन पुगे । बलिदान गर्न तत्पर भएर सडकमा ओर्लिएका ती आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीको जमात खासमा कुनै राजनैतिक पार्टीमा संलग्न थिएन । त्यसै पनि सशक्त विपक्षीहरू या त जेलमा कोचिएका थिए, या निर्वासनमा । यद्यपि युवा विद्यार्थी आफ्नै सामुन्नेमा खडा भएको अनिश्चित र अन्धकार सुरुङ जस्तो सुदूर भविष्यका विरुद्ध ज्यान छोडेर लडे । लडाइँ लड्ने अहिलेको यो जेनेरेसनलाई ‘जेन–जी’ भन्ने गरिएको छ । जसबारे पछि चर्चा गरिनेछ ।

दुई वर्षअघि अर्को छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा पनि सुरुमा विद्यार्थीहरूले नै विद्रोह बोलेका थिए । त्यसपछि आमजनता सडकमा ओर्लिए । जसलाई संघर्ष (सिंहालीमा अरागलय) भनियो । त्यसबाट सन् २०२२ मा राजापाक्षे दाजुभाइको खान्दानी शासनको अन्त्य हुन पुग्यो । त्यसैगरी गएको फेब्रुअरीमा पाकिस्तानी युवाहरूले जेलमा कोचिएका इमरान खान समर्थित व्यक्ति उम्मेदवारहरूलाई व्यापक रूपमा निर्वाचित गराउन पुगे । त्यो घटना आफैंमा एक विद्रोह थियो ।

त्यस्तै, २०२४ जुन २५ मा केन्याको राजधानी नैरोबीमा हठात् लाखौंको जुलुस निस्कियो र राष्ट्रपति विलियम रुतोको कर वृद्धिसम्बन्धी विधयक फिर्ता लिन बाध्य पार्‍यो । सेनेगल अझै अस्थिर छ (विनाइफोर नरोजी (अगस्त २९, २०२४) अ न्यु पोलिटिकल युथक्वाक, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट) । अविकसित मुलुकहरूमा मात्र होइन, विकसित मुलुकहरूमा पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई लिएर यस्ता अनगिन्ती असंगठित आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् । भर्खरै बेलायतमा भएको आप्रवासीविरुद्धको आन्दोलन होस् या फ्रान्समा भइरहेको म्याक्रोनविरुद्धका प्रदर्शनहरूमा अहिलेका नयाँ युवायुवतीहरूले नै सडक ढाक्ने गरेका छन् ।

आन्दोलनको बीजारोपण

रहरले कसैले पनि आन्दोलन गर्दैनन् । नयाँ आन्दोलनको कथा अफ्रिकाको ट्युनिसियाबाट सुरु हुन्छ । २०१० डिसेम्बर १७ मा सडकमा सागसब्जी बेच्ने (स्ट्रिट भेन्डर) मोहमेद वौवाजिजी नामक युवाले प्रहरी प्रशासनले गर्ने भ्रष्टाचार, शैक्षिक बेरोजगारी तथा जीविकोपार्जनमा देखिएको आर्थिक कठिनाइका कारण खुला सडकमा आफैंलाई पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरे । त्यो बलिदानी आगोको राप बिस्तारै ट्युनिसियाभरि फैलियो र पछि सिंगो अरब–विश्वमा विस्तारित हुन पुग्यो । ठूलाठूला तानाशाही शासकहरू जस्तै इजिप्टका होस्नी मुवारक, लिवियाका कर्णेल मोहम्मर गद्दाफीहरू सत्ताच्युत गरिए । वास्तवमा ती घटना आज वर्णन गरिएको ‘जेन–जी’ को विद्रोहको चरित्रसँग धेरै सामीप्य देखिन्छ । यद्यपि त्यसबेलाका ती क्रान्तिकारीलाई ‘जेन–जी’ भनिन्थेन । अरब विद्रोहका केही मुख्य विशेषताहरू ‘जेन–जी’ सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ–

(१) अरब स्प्रिङमा अधिकांश युवाहरू नै आन्दोलनमा संलग्न थिए । जसमा विद्यार्थी त हुने नै भए, पेसागत युवाहरू पनि सामेल हुन पुगे । जो राजनीतिक पार्टीहरूमा सामेल थिएनन् । वास्तवमा यो आन्दोलन बेरोजगारी र भ्रष्टाचार वृद्धि तथा स्वतन्त्रतामाथि बलजफ्ती बन्देजकै जगमा खडा हुन पुगेको थियो ।

(२) हिजोआजको जस्तै अरब आन्दोलनमा सम्मिलित आन्दोलनकारीहरू डिजिटल टुल्सहरू नै प्रयोग गर्थे । एकअर्कामा कहाँबाट आन्दोलन सुरु गर्ने, कहाँ जाने, केसम्म गर्ने भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, मोबाइल म्यासेज, इन्स्टाग्राम र ट्वीटर) मार्फत नै सूचना प्रवाह गर्ने र संगठित रूपमा प्रदर्शन गर्थे । यही माध्यमबाट संसारभर सूचना प्रवाहित हुन्थ्यो ।

(३) वास्तवमा यो आन्दोलन हुनुको मूल कारण अरब विश्वमा व्याप्त जीविकोपार्जन वा जनजीविकाको समस्या मुख्य कारक मानियो । दोस्रोमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभाव, तेस्रोमा व्याप्त सामाजिक अन्याय र विकराल असमानतालाई ठहर्‍याइयो (अरब स्प्रिङ कजेज एन्ड कन्सिक्वन्सेज) ।

अहिलेको ‘जेन–जी’

अहिलेको नयाँ पुस्तालाई ‘जेन–जी’ भनेर पनि चिनाइने गरिएको छ । यो पुस्ताको उत्पत्तिको कथा अमेरिकाबाट सुरु भएको मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको २००७/०९ को आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी रूप लियो । मन्दीको सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकाका गरिब काला जाति तथा बसाइँ सरेर आएका हिस्पानिक समुदाय (ल्याटिन अमेरिकाबाट हालसालै छिरेका) र एसियाली मूलका गरिबहरूले बेहोर्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारले पीडित जनतालाई होइन, बैंक र तिनका सीईओहरूलाई उद्धार गर्‍यो ।

फलस्वरूप सेप्टेम्बर २०११ मा ‘अकुपाई वालस्ट्रिट मुभमेन्ट’ सुरु भयो । यो आन्दोलनका क्रममा सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, धनाढ्य कर्पोरेटहरूको लोभ र पैसाले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने काम तथा सरकारले धनाढ्य पोस्ने काम बन्द हुनुपर्छ जस्ता विषयको उठान गरिएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले ९९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छौं, सरकार समर्थित एक प्रतिशतको थिचोमिचो सह्य हुन्न भन्ने नारा चयन गरेका थिए । ‘अकुपाई वालस्ट्रिट’ ले आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न अरब स्प्रिङमा जस्तै सामाजिक सूचना तथा सञ्चारका माध्यमहरूको व्यापक प्रयोग गरेको थियो (जेम्स ए. एन्डरसन, नोभेम्बर १५, २०२१, सम से अकुपाई वालस्ट्रिट डिड नोथिङ, इट च्यान्ज्ड अस मोर देन वी थिंक, टाइम) ।

सन् १९९० देखि २०१० को अवधिमा जन्मँदै र हुर्कंदै गरेका किशोर–किशोरी तथा युवा–युवतीको जमातलाई ‘जेन–जी’ पुस्ता भनिन्छ (विकिपेडिया) । यो पुस्ताले सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दुष्प्रभाव आदिको संयुक्त मिश्रणयुक्त दुश्चाप (प्रेसर) खेप्नुपर्‍यो । अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा खाद्य असुरक्षा, आवास असुरक्षा, बेरोजगारी बढी नै बेहोर्नुपर्‍यो । सामान्य जीविकोपार्जनका लागि जोखिमयुक्त काम अँगाल्न बाध्य भए ।

स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिमा उनीहरूले घनघोर असमानता बेहोर्नुपर्‍यो । यद्यपि बदलिँदो समयसँगै यो पुस्ता डिजिटल प्रविधिसँग जोडियो । अर्थात् बजार अर्थतन्त्रले तिनीहरूका हातमा मोबाइल र सूचना प्राप्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल थमाएर तिनलाई एकअर्कासँग जोड्यो । त्यसैले पनि यो पुस्ता नयाँ डिजिटल पुस्ता हो । नयाँ पुस्ता केवल टेलिभिजन, इन्टरनेट हुँदै स्मार्टफोनमार्फत सामाजिक सञ्जाल (ट्वीटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक आदि) हेरेर, सेयर गरेर, एकअर्कामा सूचना आदानप्रदान गरेर सुसूचित हुँदै छ ।

बंगलादेशमा आन्दोलन र छिमेक आतंक

अहिले हुर्किरहेको जेन–जी आफूभन्दा पुरानो पुस्ताको योग्यता, क्षमता, पदप्रतिको आसक्ति, लोभ, राज्य दोहन (भ्रष्टाचार) र झूटो विवरण पेस गर्ने प्रवृत्तिबाट चिढिएको देखिन्छ । उनीहरू पुरानो पिँढीको नेतृत्व भिजनरी छ भन्ने ठान्दैनन् । मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर सामान्य मान्छेलाई मूर्ख बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध धावा बोल्छन् । उदाहरणका लागि, बंगलादेशकी शेख हसिना आफूलाई एकातर्फ लोकतन्त्रवादी भइरहेको नाटक गर्थिन् भने अर्कोतर्फ हुकुमी शासनतिर उन्मुख भइरहेकी थिइन् । उनका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसकहरू आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघिसम्म बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिलाई चमत्कारपूर्ण भन्दै थिए ।

उनको पछिल्लो डेढ दशक लामो कार्यकालमा लगभग २० प्रतिशतले गरिबी घटेको वर्णन गरिरहेका थिए । उनीहरूको कथनअनुसार, बंगलादेशले गार्मेन्ट उद्योगमा ध्यानकेन्द्रित गरेको छ । कुल निर्यातमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा गार्मेन्टको छ र विश्व बजारमा गार्मेन्ट आपूर्तिमा उसको हिस्सा १० प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंक तथा आईएमएफले करोडौं मानिसले गरिबीको रेखा पार गरेर समृद्धि हासिल गरेकोमा बंगलादेशलाई बधाई दिइरहेका थिए । अप्रिल २, २०२४ को विश्व बैंकको रिपोर्टले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहने आकलन गरेको थियो ।

तर भुइँको यथार्थ भने अर्कै थियो । गार्मेन्टमा काम गर्ने रोजगारहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून थियो । काम गर्ने स्थान सुरक्षित थिएन । जस्तो रानाप्लाजा भत्किएर सयौंको ज्यान गएको थियो । अझ कोरोना महामारीका कारण गार्मेन्ट निर्यात स्वात्तै घट्न पुगेको थियो । अरब तथा मलेसियाबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा क्षेत्र (बिजुली र ग्यास) को मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । यस्तो मन्दीको अवस्थामा पनि मुद्रास्फीति ९.५२ प्रतिशत हुन पुगेको थियो । अर्थात्, महँगी अकासिएको थियो । अर्कोतर्फ, सन् २०२२ मा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीको बेरोजगारी वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, ग्य्राजुएसन बेरोजगारी ८.१ तथा आधारभूत शिक्षा अर्थात् १२ पास गरेका ४.५ प्रतिशत बेरोजगार थिए । समग्रमा कुल १५ प्रतिशत युवा जनशक्तिले बेरोजगारीको मार बेहोरिरहेको थियो ।

बंगलादेश ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक (बीबीएस) अनुसार सन् २०२२/२३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय (२०२२/२३ मा २७६५ अमेरिकी डलर) घट्न पुगेको थियो । अमेरिकी डलरको तुलनामा २१ प्रतिशतले बंगलादेशी टाका अवमूल्यन हुन पुग्नु त्यसको मुख्य कारण थियो । त्योभन्दा बढी त विश्व बैंकका अनुसार गएको वर्ष खाद्यान्नको मूल्य सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी ३३ प्रतिशतले बढेको थियो (दि डेली स्टार (२३ मई, २०२४) ।

यसरी एकातर्फ बेरोजगारी र मूल्यवृद्धिको चापले जीवन धान्न कठिनाइ, अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको गफ सर्वसाधारण मानिसका लागि पाच्य थिएन । जेन–जी नामक नयाँ पुस्ताका युवा–विद्यार्थीलाई तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको भिन्नता थाहा नहुने कुरै भएन । रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था रहेका युवाहरूले आवाज उठाउनासाथ दमन हुन थालेपछि चिढिनु अस्वाभाविक थिएन ।

नेपाली युवा र त्रसित नेतृत्व

विगत ३६ वर्षदेखि (३ वर्ष छोडेर) नेपालमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा निर्वाचित शासकहरूले शासन चलाइरहेका छन् । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लगभग १७ वर्ष मुख्यतः तीनवटा राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अधिकांश समय यी तीनबीच राजनीतिक सहकार्य र प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ ।

प्रजातन्त्र बनाम लोकतन्त्र बहालीपछि सामान्य मानिसहरूको राजनीतिमा पहुँच बढेको छ । २०६२/६३ पछि दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, मधेशी, महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अनुपात विगतसँग तुलनै हुन सक्तैन । तर आर्थिक लोकतन्त्र भने खुम्चिँदै गइरहेको छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरू एक प्रकारले स्तरहीन खण्डहरमा रूपान्तरित हुँदै छन् । पठन संस्कृति समाप्त हुने दिशामा छ । स्वास्थ्यलयहरू व्यापारिक प्रयोजनमा छन् र सामान्य मानिसको पहुँचबाहिर हुँदै छन् । पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार र यातायात आदि) अपर्याप्त वा स्तरहीन छन । पूर्वाधार विकास वातावरणमैत्री नभएको र ग्रामीण विकासमा अपर्याप्त योजनाका कारण सिंगो पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र गतिमा बसाइँसराइ भइरहेको छ ।

नवउदारवादी बजारले कृषिलाई धराशायी तुल्यायो । एक दशकअघिसम्म आवाद रहेको जमिन अहिले बाझिन पुगेको छ । औद्योगिकीकरणको भ्रूण हत्या हुन पुग्यो । औद्योगिकीकरणको अभावका साथसाथै कृषिको आधुनिकीकरण तथा वितरणको अभावमा नेपाली निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्य अर्थात् कुल कामदार शक्तिको एकतिहाइ वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । धनी र गरिबहरूबीच असमानता सधैंको भन्दा उच्च अर्थात् ४९ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । विगत दस वर्षमा ६.०५ प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढेको छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा १२.६ प्रतिशतले बेरोजगारीमा वृद्धिदर कायम भएको छ, जसमा २०१७/१८ मा प्रकाशित नेपाल लेबर फोर्स सर्भेले उजागर गरेकोभन्दा १.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । हेक्का रहोस्, सन् १९९५/९६ मा बेरोजगार वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्र थियो । बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा सबैभन्दा धेरै १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बेरोजगारको संख्या २२.७ प्रतिशत रहेको छ, जो १९९५/९६ मा ७.३ प्रतिशत थियो (नेपाल फोर्थ लिभिङ स्ट्न्यान्डर्ड सर्भे) । अहिले मूल्यवृद्धिको चाप अत्यधिक बढेको छ, खासगरी अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा ।

देशमा मेरिटोक्रेसीको कुनै गणना छैन । योग्य र क्षमतावान्भन्दा अयोग्य र अकुशल आफन्त पोस्ने क्रियाकलापले सार्वजनिक संघसंस्थाहरू, राजनीतिक तथा संवैधानिक संस्थाहरू धराशायी तुल्याइए । संघीय संसद्देखि गाउँपालिकासम्म रुपैयाँ पैसाले निर्वाचन जितिने परम्परा निर्माण गरिए । संस्थागत हुन पुगेको ‘क्रोनिइजम’ ले व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ । यी तमाम समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न राजनीतिक पार्टी र तीनका नेताहरू उदासीन देखिन्छन् । तीनको उदासीनताले नयाँ युवा जमातलाई हतोत्साही तुल्याइरहेको छ । यस्ता हतासाले वर्तमान लोकतान्त्रिक राजनीतिमाथि अविश्वास र अविश्वासले विद्रोह जनाउने खतरा देखिइरहेको छ ।

राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण राख्ने वर्ग र समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूको निराकरणतर्फ एक कदम पनि अघि सर्न खोजिरहेका देखिँदैनन् । उनीहरू भावी संकटलाई मामुली ठान्ने र शान्ति सुरक्षाको विषय बनाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । नेपाली आर्थिक तथा सामाजिक समस्या अब साधारण वित्तीय तथा मौद्रिक समस्या मात्रै होइनन्, यी सामान्य सुधारले समाधान हुने देखिन्नन् ।

सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीले नेपाली ‘जेन–जी’ पुस्ताको हैसियतलाई कम आँकिरहेको भान हुन्छ । ‘ती संगठित छैनन्, पढेलेखेका र जानेका छैनन्, गाउँमा मान्छे छैनन्, हाम्राविरुद्ध कसले आन्दोलन गर्छन् ?’ भनेर खेलाँची सोचेझैं लाग्छ । यतिबेला सत्तारूढ गठबन्धन समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा राज्यसत्तामाथि पूर्ण नियन्त्रण गरी राज्यको भरपूर दोहन गर्न चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । तर उनीहरूले बुझ्दा हुन्छ, ‘जेन–जी’ पुस्ता द्रुतगतिमा प्रवाह हुने असीमित सूचनाले सुसूचित छ । काठमाडौं उपत्यकामा नै २५ देखि ३० लाख मानिस अस्थायी तवरमा बसोबास गर्छन् (अर्वान ग्रोथ ट्रेन्ड्स एन्ड मल्टी हार्जाडस इन काठमान्डु भ्याली, २०१६) । गाउँ र सहरलाई जोडिरहन्छन् ।

लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र आर्थिक लोकतन्त्र बहाली नगर्ने सरकारहरू अबको ‘जेन–जी’ पुस्ताको हठात् र बलात् आन्दोलन थेग्न तयार हुँदा हुन्छ । किनकि, त्यो आन्दोलन कसरी, कुन ठाउँ र कति शक्तिका साथ कति बेला आउँछ भन्ने थाहा पाउन पनि गाह्रो छ ।