झन्डै चार दशकपछि सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) को बन्दोबस्ती राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने यथार्थ संसारमा फेरि महसुस गर्न थालिएको छ । फेरि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको सहज व्यवस्थापनले सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ठान्न सुरु भएको छ ।
राजनीतिज्ञ मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ । सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ ।
राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यो सरकारको आयु धरमराएको छ ।
क्रान्तिमार्फत ‘समाजवादी–समाज’ निर्माण गर्दै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर उहिले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइन्थ्यो/जन्मिन्थे । ‘समाजवाद’ त्यस्तो सामाजिक संगठनले आत्मसात् गर्ने अर्थराजनीतिक सिद्धान्त हो, जसले उत्पादनका साधन, वितरण र विनिमयको स्वामित्व वा नियमन पूर्ण समुदायले जिम्मा लिन्छ ।
विक्रम संवत् १९९० को दशकमा राणाविरोधी संघर्षमा होमिएकाहरूमध्ये एक–दुई जना पनि बाँकी छैनन् । त्यस बेलाको प्रजापरिषद् पनि बाँकी छैन । तर राणाशाहीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त भयो । यद्यपि त्यो आन्दोलन क्रान्ति थिएन ।
इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी अन्य बुर्जुवा पार्टीभन्दा फरक हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो लेखेपछि ‘कम्युनिजम’ राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तका रूपमा चर्चित बन्यो ।
हरेक हिसाबले राजनीति दुखिरहेको समय हो यो । पछिल्लो संविधान लागू भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न योजनाबद्ध विकासको थालनी हुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर स्पष्ट बहुमत दिएर पठाएको सरकारले प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने गरी अस्थिरता निम्त्यायो ।
कमाउन गएका छोरा वा छोरीको लास जब कफिन नाम गरेको बाकसमा आइपुग्छ, एक हिसाबले रुग्ण भइसकेका बा–आमालाई के बित्छ ? स्कुल–कलेज पढिरहेकाहरूले जब त्रिभुवन विमानस्थलमा आमा वा बाको लास बुझ्नुपर्छ, उनीहरूको सिंगो भविष्य कसरी उजाड हुन्छ ? यस्तो परिस्थिति हामी नेपालीले हरेक दिन भोगिरहेका छौं । २०७७ माघ ११ गते अठार नेपालीका शव मलेसियाबाट बाकसमा आइपुगे ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको सन्ध्याकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंगको सिफारिस गरे । महामहिम राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गरिदिनुभो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर बडो आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कार्यकर्तामाझ ‘संसद् पुनःस्थापना हुँदैन’ भनी घोषणा गरिदिए ।
‘दाइ, हाम्रो पोपको निधन भो नि !एका–बिहानै विराटनगरबाट वासु न्यौपाने भाइको फोन आयो । म अलमल्ल परेँ । उनले थपे, ‘कृष्ण दाइ क्या बीए कृष्ण दाइ ।’ मैले लामो निःश्वास छोडेँ । हाम्राबीच थप कुरा भएनन् ।
