नेकपा (एमाले)ले यही असोज १५–१७ मा पहिलो विधान महाधिवेशन गर्यो । चलनचल्तीमा नरहेको विधान महाधिवेशन किन आवश्यक ठानियो भन्ने जिज्ञासा राख्ने धेरै निस्किए । धेरैले सकारात्मक ठाने, कतिपयले भने यसलाई दोहोरो खर्च पनि भन्ठाने । दलीय राजनीतिबारे गहिरो खोज–अनुसन्धान गरिरहेका राजनीतिशास्त्रीहरूले भने विधान सम्मेलनलाई सकारात्मकरूपमा लिँदा रहेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले डेढ वर्षअघि नै २३ सेप्टेम्बर २०२१ मा खाद्य प्रणालीलाई लिएर न्युयोर्कमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेका थिए । उनले त्यसका लागि रुवान्डाकी पूर्वकृषिमन्त्री डा. एग्नेस कालिबातालाई विशेष प्रतिनिधि बनाए । कालिबाता तिनै व्यक्ति हुन् जो अहिले ‘अलायन्स फर अ ग्रिन रेभोल्युसन इन अफ्रिका (आग्रा)’ की अध्यक्ष छिन् ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो भनियो । ‘विकास’ लाई मूल मन्त्र बनाइयो । अहिले ‘विकास’ सर्वत्र छाएको छ । स्वयं सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कर्पोरेसनहरू सबै विकासे संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा शासक मात्र होइन प्रणाली पनि फेरिइरहे ।
सोभियत समर्थक मानिने द पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) को नेतृत्वमा भएको सौर क्रान्ति (सन् १९७८) र डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले १९८० को सुरुआतदेखि नै मुजाहिद्दिनलाई संगठित र युद्धका लागि प्रोत्साहित गर्न थालेको थियो ।
नवउदारवादी अर्थराजनीतिक सिद्धान्तको मूल भनाइ ‘बजार सक्षम छ, रहनेछ’ भन्ने नै हो । यो मान्यताका अनुयायीहरूमध्ये थोरैले राज्यले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिन र प्रदूषण रोक्न भूमिका निर्वाह गरोस् भन्नेबाहेक अरू सबै त बजारले नै गर्ने हो भन्दै आएका छन् ।
झन्डै चार दशकपछि सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) को बन्दोबस्ती राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने यथार्थ संसारमा फेरि महसुस गर्न थालिएको छ । फेरि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको सहज व्यवस्थापनले सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ठान्न सुरु भएको छ ।
राजनीतिज्ञ मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ । सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ ।
राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यो सरकारको आयु धरमराएको छ ।
क्रान्तिमार्फत ‘समाजवादी–समाज’ निर्माण गर्दै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर उहिले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइन्थ्यो/जन्मिन्थे । ‘समाजवाद’ त्यस्तो सामाजिक संगठनले आत्मसात् गर्ने अर्थराजनीतिक सिद्धान्त हो, जसले उत्पादनका साधन, वितरण र विनिमयको स्वामित्व वा नियमन पूर्ण समुदायले जिम्मा लिन्छ ।
विक्रम संवत् १९९० को दशकमा राणाविरोधी संघर्षमा होमिएकाहरूमध्ये एक–दुई जना पनि बाँकी छैनन् । त्यस बेलाको प्रजापरिषद् पनि बाँकी छैन । तर राणाशाहीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त भयो । यद्यपि त्यो आन्दोलन क्रान्ति थिएन ।
