सिंहदरबार संसद् परिसरको वातावरण देखेर उत्साहित हुने कुनै कारण थिएन । एकाबिहानै ८ बजे बैठक बोलाइन्थ्यो । तर सुरु भने राति ८ बजे हुन्थ्यो । सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित लगभग ५ सयभन्दा बढी मानिसको बिस्कुन लाग्थ्यो । कुनै पनि बैठक समयमा सुरु भएर समयमै सकिएको रेकर्ड थिएन । वाक्क–दिक्क भएपछि अन्तरिम विधायिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्न म उनको कार्यकक्ष गएको थिएँ । उनलाई म विद्यार्थीकालदेखि नै चिन्थें, सम्बन्ध हार्दिक नै थियो । सामान्य भलाकुसारीपछि मूल एजेन्डामा छलफल सुरु भयो ।
पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।
हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)ले यही असोज १५–१७ मा पहिलो विधान महाधिवेशन गर्यो । चलनचल्तीमा नरहेको विधान महाधिवेशन किन आवश्यक ठानियो भन्ने जिज्ञासा राख्ने धेरै निस्किए । धेरैले सकारात्मक ठाने, कतिपयले भने यसलाई दोहोरो खर्च पनि भन्ठाने । दलीय राजनीतिबारे गहिरो खोज–अनुसन्धान गरिरहेका राजनीतिशास्त्रीहरूले भने विधान सम्मेलनलाई सकारात्मकरूपमा लिँदा रहेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले डेढ वर्षअघि नै २३ सेप्टेम्बर २०२१ मा खाद्य प्रणालीलाई लिएर न्युयोर्कमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेका थिए । उनले त्यसका लागि रुवान्डाकी पूर्वकृषिमन्त्री डा. एग्नेस कालिबातालाई विशेष प्रतिनिधि बनाए । कालिबाता तिनै व्यक्ति हुन् जो अहिले ‘अलायन्स फर अ ग्रिन रेभोल्युसन इन अफ्रिका (आग्रा)’ की अध्यक्ष छिन् ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो भनियो । ‘विकास’ लाई मूल मन्त्र बनाइयो । अहिले ‘विकास’ सर्वत्र छाएको छ । स्वयं सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कर्पोरेसनहरू सबै विकासे संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा शासक मात्र होइन प्रणाली पनि फेरिइरहे ।
सोभियत समर्थक मानिने द पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) को नेतृत्वमा भएको सौर क्रान्ति (सन् १९७८) र डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले १९८० को सुरुआतदेखि नै मुजाहिद्दिनलाई संगठित र युद्धका लागि प्रोत्साहित गर्न थालेको थियो ।
नवउदारवादी अर्थराजनीतिक सिद्धान्तको मूल भनाइ ‘बजार सक्षम छ, रहनेछ’ भन्ने नै हो । यो मान्यताका अनुयायीहरूमध्ये थोरैले राज्यले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिन र प्रदूषण रोक्न भूमिका निर्वाह गरोस् भन्नेबाहेक अरू सबै त बजारले नै गर्ने हो भन्दै आएका छन् ।
झन्डै चार दशकपछि सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) को बन्दोबस्ती राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने यथार्थ संसारमा फेरि महसुस गर्न थालिएको छ । फेरि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको सहज व्यवस्थापनले सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ठान्न सुरु भएको छ ।
राजनीतिज्ञ मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ । सामान्यतः पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ ।
