हरि रोका

अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्यन्त न्यून भएको, करोडौं मानिस बेरोजगार बनेको, वस्तु तथा सेवाको उपभोग क्षमता अत्यन्त न्यून हुन गई समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेर विश्व अर्थतन्त्र नै अर्को बृहत् मन्दीको चपेटामा छटपटाइरहेको छ ।

अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार यति बेला आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । झन्डै अढाई वर्षअघि ओलीले दोस्रो पारी (इनिङ) को सानदार यात्रा सुरु गरेका थिए । २०७२ मा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको समयमा घनघोर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली एमाले-माओवादीको चुनावी गठबन्धनमार्फत पछिल्लोपटक सुदृढ बहुमतका साथ सत्तारूढ हुन पुगे ।

लोकतन्त्रको लकडाउन !

सोचिएकै थिएन, महिनौँ स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएलान् । मान्छे भेला हुन वर्जित होला । करोडौँ, अर्बौं मानिस एकैपटक, एकै सातामा हठात्, बलात् बेरोजगार बन्लान् ।

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो ।

चरम असफलताका दुई वर्ष

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष व्यतीत गरेका छन् ।यो दोस्रो कार्यकालमा उनलाई धेरै मानेमा सहजता थियो । जनताले दुई वाम पार्टीका नाममा दुईतिहाइ अलि अपुग तर स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैं भागबन्डा गर्नुपर्ने झन्झट थिएन ।

हरि रोकाका लेखहरु :

जो नेपालका सच्चा मित्र थिए

‘डीपीटी से मिलो’, वह तुम्हे कुछ रास्ता बत्ला देंगे’ प्राध्यापक आनन्द कुमारले भनेको यो वाक्य मेरो कानमा आज पनि घरिघरि घुमिरहन्छ । एउटा अटो (टेम्पो) पक्रेर म वसन्तकुञ्जको उनको डेरामा पुगेको थिएँ । यो नोभेम्बर २००२ को कुनै दिन थियो ।

धार्मिक अतिवादविरुद्ध भारतीय जागरण

यो चिसो मौसममा छिमेकी भारत गज्जवले तातेको छ । सुरुमा पूर्वोत्तर राज्य आसाम र त्रिपुराबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । नागरिकता संशोधन सम्बन्धी कानुन (सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट, सीएए) विरुद्धको आन्दोलनमा सबै खाले धर्मावलम्बी, पेसा–व्यवसायी, जात–जाति र भाषा–भाषी र सबै वर्गका मानिस होमिएका छन् । 

सरकारको ‘समृद्धि’ आख्यान

ओली सरकारले मुख्यत: तीन काम अघि बढाउन जनादेश पाएको थियो । पहिलो, संघीयतालाई वास्तविक आधारभूत तहदेखि संघसम्म (बटमअप एप्रोचका आधारमा) संस्थागत गर्ने । दोस्रो, संविधानमै व्यवस्था गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको मूर्त परिभाषा गर्ने र त्यही बमोजिम राज्यको विद्यमान संरचना कानुनसम्मत ढंगले रूपान्तरण गर्ने । र तेस्रो, असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप तुलनात्मक वा पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ तथा कम्पिटेटिभ बेनेफिट) लिने । 

नवउदारवादी समाजवादको भूलभुलैया

चैत २१, २०७५ मा होटल सोल्टीमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामाथि सुझाव र टिप्पणीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘५ वर्षमा ‘एल अर्थात् अल्पविकसितको (लिस्ट डेभलप्डको लेघ्रो) कट्टी’ ! २५ वर्षमा समाजवाद ।’ उनले समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्दै थपेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ ।’

ब्रेटन–उड्स र आर्थिक मन्दी

हरेक वर्ष ब्रेटन–उड्स संस्थाको वार्षिक मूल्यांकन बैठक हुने गर्छ । ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष अलि विशेष हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यसका पछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । सन् १९८० को दशकमा गरिएको ‘वासिङटन सहमति’ का नाममा चार दशकयता मुद्राकोष तथा विश्व बैंक नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक संस्था भएर काम गरिरहेका थिए ।