‘डीपीटी से मिलो’, वह तुम्हे कुछ रास्ता बत्ला देंगे’ प्राध्यापक आनन्द कुमारले भनेको यो वाक्य मेरो कानमा आज पनि घरिघरि घुमिरहन्छ । एउटा अटो (टेम्पो) पक्रेर म वसन्तकुञ्जको उनको डेरामा पुगेको थिएँ । यो नोभेम्बर २००२ को कुनै दिन थियो ।

यो चिसो मौसममा छिमेकी भारत गज्जवले तातेको छ । सुरुमा पूर्वोत्तर राज्य आसाम र त्रिपुराबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । नागरिकता संशोधन सम्बन्धी कानुन (सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट, सीएए) विरुद्धको आन्दोलनमा सबै खाले धर्मावलम्बी, पेसा–व्यवसायी, जात–जाति र भाषा–भाषी र सबै वर्गका मानिस होमिएका छन् । 

ओली सरकारले मुख्यत: तीन काम अघि बढाउन जनादेश पाएको थियो । पहिलो, संघीयतालाई वास्तविक आधारभूत तहदेखि संघसम्म (बटमअप एप्रोचका आधारमा) संस्थागत गर्ने । दोस्रो, संविधानमै व्यवस्था गरिएको समाजवाद–उन्मुखताको मूर्त परिभाषा गर्ने र त्यही बमोजिम राज्यको विद्यमान संरचना कानुनसम्मत ढंगले रूपान्तरण गर्ने । र तेस्रो, असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप तुलनात्मक वा पारस्परिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेरेटिभ तथा कम्पिटेटिभ बेनेफिट) लिने । 

चैत २१, २०७५ मा होटल सोल्टीमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामाथि सुझाव र टिप्पणीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘५ वर्षमा ‘एल अर्थात् अल्पविकसितको (लिस्ट डेभलप्डको लेघ्रो) कट्टी’ ! २५ वर्षमा समाजवाद ।’ उनले समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्दै थपेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ ।’

हरेक वर्ष ब्रेटन–उड्स संस्थाको वार्षिक मूल्यांकन बैठक हुने गर्छ । ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष अलि विशेष हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यसका पछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । सन् १९८० को दशकमा गरिएको ‘वासिङटन सहमति’ का नाममा चार दशकयता मुद्राकोष तथा विश्व बैंक नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक संस्था भएर काम गरिरहेका थिए ।