प्रत्येक वर्ष यो समय नेपालको उदयपुर तथा सिन्धुलीबीच कमला नदीकिनार अर्थात् त्रिवेणीमा मैनी मेला लागेजस्तै स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ‘मेला’ आयोजना हुने गर्छ । तर एकमहिने होइन, एकहप्ते । औसत प्रत्येक जनवरी १६–२२ मा विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) का नाममा आयोजना गरिने यो मेलाका सदाबहार अध्यक्ष हुन्— क्लाउस स्क्वाब ।
प्रचण्ड कुन तिकडम खेलेर प्रधानमन्त्री भए, पुरानो गठबन्धन किन भत्कियो, ओलीले बाजी मार्न मौकामा कसरी चौका हाने, देउवा चाहिनेभन्दा बाठो भएकाले कसरी तीन बल्ड्याङ खाए, कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्नेबारे बहस जारी छ ।
मतगणना सुरु नहुँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी हुन सक्ने घोषणा गरेका थिए । चुनावको अन्तिम नतिजा नआउँदै मुस्किलले तेस्रो शक्तिका रूपमा उभिएको नेकपा माओवादीले पदाधिकारी बैठकपछि ‘सरकार बनाउन’ सबै विकल्प खुला रहेको इस्तिहार जारी गर्यो ।
सिंगो नेपाललाई महँगीले ढाकेको छ । खाद्यान्न, लत्ता–कपडा र अति आवश्यकीय वस्तुहरू छोइनसक्नु भएका छन् । जीविकाका साधन र वर्तमानमा अपरिहार्य ठानिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सञ्चारसामग्री सबैको मूल्य अकासिएको छ । जनजीविका कष्टकर बन्दै छ ।
२ अक्टोबर २०२२ मा भएको ब्राजिलको आम निर्वाचनमा सत्तारूढ राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई ६२ लाख भोटले वर्कर्स पार्टीका उम्मेदवार तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो डा सिल्भा (छोटकरीमा जसलाई लुला भनेर सम्बोधन गरिन्छ) ले उछिने । निर्वाचनको पहिलो राउन्डमै उनले ५० प्रतिशत भोट नघाउलान् र राष्ट्रपति छानिएलान् भन्ने विभिन्न सर्वेक्षणले जनाएका थिए ।
एकताका फ्रान्सेली वातावरणविद् तथा जीवशास्त्री रेन जुलेस दुवसले प्रयोग गरेको वाक्यांश ‘थिंक ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ नेपालमा पनि एक पटक प्राज्ञहरूका मुखमुखमा झुन्डिएको थियो । अहिले पनि केहीले दोहोर्याउँछन् । यो भनाइ अहिले संसारले भोगिरहेको जीविकोपार्जनको समस्याका सन्दर्भमा पनि निकै कामलाग्दो देखिएको छ । संसारका बहुसंख्यक मानिसले भोगिरहेको र आफ्नै मुलुकले बेहोरिरहेको जीविकोपार्जन तथा भोकमरीको तुलनात्मक अध्ययन संसारकै बारेमा सोच्न, लेखाजोखा राख्न र आफ्नो मुलुकका सन्दर्भमा समाधानार्थ योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन काममा आउँछ ।
विसं २०१७ को कू–देतापछि नेपाली समाज राजनीतिक छलफल र बहसबाट अलग्गियो । राजनीतिक दलका नेताहरू कि जेलमा थिए कि भारत प्रवासमा । झन्डै एक दशकपछि भएको झापा विद्रोह र ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटेबाट सुरु गर्न खोजिएको सशस्त्र विद्रोह दबाइएपछि मुलुकमा मुर्दाशान्ति छाएको थियो । मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्तमा राजनीति खुम्चिएपछि ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भनेर समाजमा डर पैदा गरिएको थियो ।
खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा गत जेठको धूपमा तथ्यांकशास्त्री सुगमजंग केसी र म वीरगन्ज पुगेका थियौं । नेपालको मूल आयातद्वारका रूपमा चिनिएको वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म अर्थात् बारा–पर्सा करिडोर नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पनि हो । मुख्यतः नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र व्यापारका बारेमा काम गरिरहेका हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सबै देशमा गम्भीर बहसहरू हुने गर्छन् । संसद्मा मात्र होइन, प्राज्ञिक र व्यावसायिक फोरमहरूमा अझ बढी गहन छलफलहरू हुने गर्छन् । अखबार तथा म्यागजिन र जर्नलहरूमा समेत अनेकौं सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा व्यावहारिक कोणबाट दृष्टिकोणहरू लामै समय छापिने गर्छन् । नेपालमा पनि संसदीय परम्परा अनुरूप यी वार्षिक दस्तावेजमाथि बहस र छलफल चलाइने गरिन्छ । यद्यपि ती धेरै मानेमा परम्परागत शैलीमै हुने गर्छन् । ट्रेजरी बेन्च र उनका समर्थकहरूले पक्षमा धूवाँधार वकालत गर्छन् भने विपक्षी बेन्च र समर्थकहरूले आँखा चिम्लेर विरोध ।
कुनै जमाना थियो, हाम्रा नेताहरू नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्थे । अर्को मोडमा अर्का थरीले सिंगापुर बनाउँछौं भने । ती मुलुक नेपालीका लागि मानक बनाइए । तर, मानक बनेका ती मुलुक कसरी बने, तिनको आर्थिक इतिहास कस्तो छ, कस्तो परिवेश र योजनामा ती मुलुक ऐश्वर्यशाली बने, बनाउने सारथिहरूको कस्तो योगदान रह्यो भन्नेबारे संस्थागत चासो कसैले राखेको देखिएन ।
