विसं २०१७ को कू–देतापछि नेपाली समाज राजनीतिक छलफल र बहसबाट अलग्गियो । राजनीतिक दलका नेताहरू कि जेलमा थिए कि भारत प्रवासमा । झन्डै एक दशकपछि भएको झापा विद्रोह र ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटेबाट सुरु गर्न खोजिएको सशस्त्र विद्रोह दबाइएपछि मुलुकमा मुर्दाशान्ति छाएको थियो । मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्तमा राजनीति खुम्चिएपछि ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भनेर समाजमा डर पैदा गरिएको थियो ।
खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा गत जेठको धूपमा तथ्यांकशास्त्री सुगमजंग केसी र म वीरगन्ज पुगेका थियौं । नेपालको मूल आयातद्वारका रूपमा चिनिएको वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म अर्थात् बारा–पर्सा करिडोर नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पनि हो । मुख्यतः नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र व्यापारका बारेमा काम गरिरहेका हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सबै देशमा गम्भीर बहसहरू हुने गर्छन् । संसद्मा मात्र होइन, प्राज्ञिक र व्यावसायिक फोरमहरूमा अझ बढी गहन छलफलहरू हुने गर्छन् । अखबार तथा म्यागजिन र जर्नलहरूमा समेत अनेकौं सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा व्यावहारिक कोणबाट दृष्टिकोणहरू लामै समय छापिने गर्छन् । नेपालमा पनि संसदीय परम्परा अनुरूप यी वार्षिक दस्तावेजमाथि बहस र छलफल चलाइने गरिन्छ । यद्यपि ती धेरै मानेमा परम्परागत शैलीमै हुने गर्छन् । ट्रेजरी बेन्च र उनका समर्थकहरूले पक्षमा धूवाँधार वकालत गर्छन् भने विपक्षी बेन्च र समर्थकहरूले आँखा चिम्लेर विरोध ।
कुनै जमाना थियो, हाम्रा नेताहरू नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्थे । अर्को मोडमा अर्का थरीले सिंगापुर बनाउँछौं भने । ती मुलुक नेपालीका लागि मानक बनाइए । तर, मानक बनेका ती मुलुक कसरी बने, तिनको आर्थिक इतिहास कस्तो छ, कस्तो परिवेश र योजनामा ती मुलुक ऐश्वर्यशाली बने, बनाउने सारथिहरूको कस्तो योगदान रह्यो भन्नेबारे संस्थागत चासो कसैले राखेको देखिएन ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित उपर्युक्त नाराले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भित्रैदेखि छोयो । भोकले कोही नमर्ने ग्यारेन्टी गरिनु चानचुने कुरा थिएन ।
केही महिनाअघिदेखि पश्चिमा सञ्चारमाध्यम, खास गरी अंग्रेजीभाषीमा, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै छ भन्ने उत्तेजनात्मक समाचार फैलिइरहेका छन् । ५ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा हेलेन कुपर र डेभिड ई. संगरको समाचार विश्लेषण पढ्दा त अहिलेको तनावको भयानक तस्बिर सामुन्ने आउँछ ।
हामीमध्ये धेरैलाई हेनरी जर्ज (सन् १८३९–१८९७) को नाम र काम दुवै थाहा नहुन सक्छ । उनी उन्नाईसौं शताब्दीका उम्दा अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा पत्रकार थिए । उनले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । तीमध्ये ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ (१८७९) र ‘द ल्यान्ड क्वेस्चन : प्रोपर्टी इन ल्यान्ड’ (१८९३) विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाएका पुस्तक हुन् ।
सिंहदरबार संसद् परिसरको वातावरण देखेर उत्साहित हुने कुनै कारण थिएन । एकाबिहानै ८ बजे बैठक बोलाइन्थ्यो । तर सुरु भने राति ८ बजे हुन्थ्यो । सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित लगभग ५ सयभन्दा बढी मानिसको बिस्कुन लाग्थ्यो । कुनै पनि बैठक समयमा सुरु भएर समयमै सकिएको रेकर्ड थिएन । वाक्क–दिक्क भएपछि अन्तरिम विधायिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्न म उनको कार्यकक्ष गएको थिएँ । उनलाई म विद्यार्थीकालदेखि नै चिन्थें, सम्बन्ध हार्दिक नै थियो । सामान्य भलाकुसारीपछि मूल एजेन्डामा छलफल सुरु भयो ।
पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।
हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।
