डलरबाट किन मुक्ति चाहन्छ ब्रिक्स ?

यो भनाइले मुद्राको आविष्कार भएदेखि नै यसप्रतिको मोह दर्साउँछ । झन्डै एक शताब्दीदेखि अमेरिकी डलर संसारकै बचत सञ्चित गरिने मुद्राका रूपमा रहँदै आएको छ । यसको अर्थ अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण डलरमै छिनोफानो गरिरहेका छन् । यद्यपि केही वर्षदेखि केही मुलुकले आ–आफ्ना वस्तु तथा सेवाको विनिमय स्थानीय मुद्रामै गर्ने अभ्यास चलाएर डलरबाट मुक्ति (डि–डलराइजेसन) अभियान चलाएका छन् । सुरुमा रुस र चीन, रुस र भारत हुँदै साउदी अरब र चीनबीचको व्यापार स्थानीय मुद्रामै गर्न थालिएको छ । यो अभियानले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रभाव पर्ने देखिएको छ । खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र आम जनताको जीवन पद्धतिमा पनि फरक पर्ने देखिन्छ (‘ह्वाट डि–डलराइजेसन ? द डलर रुल्स द वर्ल्ड’, ब्लुमबर्ग, अप्रिल १३, २०२३) ।

बृहत् मन्दी चलिरहेकै बखत सन् १९३१ मा अमेरिकी डलरले रिजर्भ करेन्सीका रूपमा बेलायती मुद्रा पाउन्डलाई विस्थापित गरेको थियो । दुइटै विश्वयुद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नै युद्धग्रस्त मुलुकहरूमध्ये आफ्नो पक्षका मुलुकहरूमा सबैभन्दा धेरै हातहतियार आपूर्ति गरेको थियो । हतियारबापत ती मुलुकहरूले अमेरिकालाई सुन दिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदा अमेरिकासँग अन्य मुलुकका तुलनामा बढी सुन सञ्चित हुन पुगेको थियो । सन् १९४४ मा ४४ देशका प्रतिनिधिहरूले ‘ब्रिटन–उड सिस्टम’ बसाल्ने सम्झौता गरे । अमेरिकामा सुन पर्याप्त सञ्चित भएकाले डलरलाई नै ती प्रतिनिधिहरूले विश्वमुद्राका रूपमा मान्यता दिए । त्यहाँदेखि डलर नै विश्वमुद्राका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । १९७१–७३ बीच अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले सुनसँग डलर विनिमय (मूल्य भुक्तानी) गर्न नसकिने भनेर घोषणा गरेपछि ब्रिटन–उड सिस्टम विघटन भयो । यद्यपि त्यसपछि पनि डलर अमान्य भएन । किनकि अमेरिका विश्वको शक्तिशाली, सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने मुलुक भएकै कारण स्थायित्वका लागि पनि डलर नै शक्तिशाली मुद्राका रूपमा स्थापित भइरह्यो (जेकब फिनिग, ‘मोरल इकोनोमिज अफ मनी ः पोलिटिक्स एन्ड मोनेटरी कन्स्टिच्युसन अफ सोसाइटी’, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०२२) ।

अस्थिर विनिमय, ब्याजदर वृद्धिले प्रश्नको घेरामा डलर

डलरबाट मुक्ति खोज्ने प्रक्रियालाई सञ्चित मुद्रा वा विनिमयको माध्यमका रूपमा अथवा लेखाको एक एकाइका रूपमा डलरसँगको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । डलरबाट मुक्ति किन खोजियो र खोजिँदै छ भन्नेबारे केही तर्क छन् । ती हुन्— अमेरिकाका तर्फबाट लगाइने प्रतिबन्ध र व्यापार तथा मौद्रिक धुर्त्याइँबाट बच्नु; अमेरिकामा हुने मुद्रास्फीति अथवा मुद्राको अवमूल्यनको प्रभाव घटाउनका लागि आफ्नो ढुकुटीमा अन्य प्रभावशाली मुलुकका मुद्रा पनि राखेर सञ्चितिको विविधीकरण (डाइभर्सिफिकेसन) गर्नु र आफ्नै मुलुकको मुद्रालाई प्रभावशाली रूपमा अघि बढाउन अथवा स्थायित्व र परनिर्भरता घटाउन क्षेत्रीय विकल्प खोज्नु ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, सन् २०२३ को पहिलो एकचौथाइ समय गुज्रिँदा अमेरिकी डलरको सञ्चिति ५९ प्रतिशतमा झरेको छ भने युरो सञ्चिति २० र जापानी एन ५ प्रतिशतमा । डलर अझै पहिलो स्थानमै छ । २००८ को वित्तीय संकट अमेरिकादेखि नै सुरु भएपछि विश्व वित्तीय व्यवस्थापनमा अमेरिकी नेतृत्व कति भरपर्दो रहला भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि पछिल्लो चरणमा आर्थिक हिसाबले प्रभावशाली बन्दै गएका मुलुकहरूको राजनीति र आर्थिक शासन व्यवस्थाको संरचनामा असमान प्रतिनिधित्वबारे पनि प्रश्न उठ्यो । खास गरी २००९ मा रुसको एकातरिनबर्गमा भएको पहिलो ब्रिक (ब्राजिल, रुस, भारत र चीन) सम्मेलनमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको थियो । रुस, चीन, ब्राजिल, भारत र केही आसियान मुलुक, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्सहरूले क्रमशः डलर सञ्चिति घटाउँदै लगे । लामो समयदेखि अमेरिकाको व्यापारिक साझेदार बन्दै आएको भारतले पनि आफ्नो रुपैयाँलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सोच्यो । रुसी तेल र ग्याससँग आफ्नो उत्पादनको विनिमय रुपैयाँ र रुबलमै गर्न उनीहरूले सहमति गरे । अहिले मलेसिया, भारत, मरिसस, इरान र श्रीलंकाबीच पनि स्थानीय मुद्रामै कारोबार हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले विश्वको रिजर्भ करेन्सीका रूपमा रहेको डलरलाई दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ; जस्तो— आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनु, विनिमय दरमा अनियमितता गर्नु, ऋण र मुद्रास्फीति निर्माणमा भूमिका खेल्नु आदि (‘दिस इज ह्वाई द युएस डलर इज पोटेन्ट स्याक्सन्ड वेपन्स फर नाउ,’ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, जुन १, २०२२) । अमेरिकाले कुनै पनि मुलुक आफ्नो नीतिको खिलाफ अघि बढ्यो भने दण्डित गर्ने गरेको छ । अफगानिस्तानमा तालिवान सत्तारूढ हुनासाथ ७ अर्ब डलर र युक्रेनमा आक्रमण गरेलगत्तै वैदेशिक बैंकहरूमा रहेको रुसको ३०० अर्ब डलर फ्रिज गरेर होस् या क्युबा, भेनेजुयला, इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएर, अमेरिकाले आफ्नो आर्जन कब्जामा लिने गरेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । सञ्चित मुद्राका आडमा गरिने यस्तो क्रियाकलाप ‘मौद्रिक अधिनायकत्व’ थोपर्ने प्रयास भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी जोहानेसबर्गमा सम्पन्न पन्ध्रौं ब्रिक्स सम्मेलनमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले डलरमा आउने गरेको उतारचढावबाट मुक्त हुन अर्कै साझा मुद्रा अगाडि सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसको अर्थ आधिकारिक तवरले ब्रिक्स डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढावबाट बच्न, ब्रिक्स मुलुकहरूबीच व्यापार तथा सहयोग विस्तार गर्न र विश्व वित्तीय व्यवस्थामा अमेरिकी मुद्राको हैकमलाई चुनौती दिन पनि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । डलरमा आउने उतारचढावले ल्याउने अर्को तनाव हो— लगानी । अमेरिकाले व्याजदरमा गर्ने वृद्धि र अमेरिकाभित्रै ऋणमा तोकिने सिलिङले अन्य मुलुकमा ऋण र ब्याज समायोजनमा पनि ठूलो दबाब पर्ने गरेको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका मुद्राको मूल्य पनि ठूलै हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, १ ब्रिटिस पाउन्ड खरिद गर्न १६५.९६ रुपैयाँ, १ युरो खरिद गर्न १४२.५२ रुपैयाँ, १ अमेरिकी डलर खरिद गर्न १३२ रुपैयाँ लाग्छ; यसको मूल्य बजारले तोक्ने गर्छ । किनकि नेपाली मुद्रा अन्य मुद्रासँग भारतीय मुद्रासँग जस्तो ‘पेग्ड’ गरिएको छैन । यी धनाढ्य मुलुकहरूले ब्याजदर बढाउनेबित्तिकै गरिब तथा विकासशील मुलुकहरूमा दबाब पर्न थाल्छ । धनाढ्य मुलुकहरूमा ब्याजदर बढ्नासाथ लगानी विकसित मुलुकहरूमै फिर्ता हुन थाल्छ र नाफा आर्जनको हिसाबले विकासशील मुलुकहरूमा थप लगानी पनि आकर्षित हुँदैन । किनभने ब्याजदर बढ्नासाथ डलर लगायत अन्य मुद्राको मूल्य बढ्छ । डलर, पाउन्ड वा युरोको मूल्य बढ्दा ती मुद्रामार्फत विगतमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्न कठिन हुन्छ । यसले विकासशील मुलुकहरूमा ऋण संकट, मुद्रा संकट र बैंकिङ संकट निम्त्याउँछ ।

ज्याक्सन–होल सम्मेलन

एउटा रमाइलो भनाइ छ— फिल्ममेकरहरू क्यान्समा भाग लिन रुचाउँछन्, अर्ब–खर्बपतिहरू डाभोसमा सान देखाउन रुचाउँछन् । अर्थशास्त्रीहरू नि ? उनीहरूका लागि पनि मनोरम स्थान हो— ज्याक्सन–होल । यो त्यही ठाउँ हो जहाँ सन् १९८२ मा अमेरिकी फेडरल रिजर्भका गभर्नर पौल ए भल्करले पहिलो पटक अर्थशास्त्री र नीतिनिर्मातासहित १३७ व्यक्तित्वलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । झन्डै चार दशकपछि अहिलेका गभर्नर जेरोम पावेलले अगस्त २४–२६ सम्म ‘स्ट्रक्चरल सिफ्टस् इन द ग्लोबल इकोनोमी’ शीर्षकमा सम्मेलन आयोजना गरे । दर्जनौं सेन्ट्रल बैंक, नीतिनिर्माता, प्राज्ञ, विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरू निम्त्याइएको सम्मेलनमा छ वटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गरियो । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी नयाँ परिवर्तन निम्तिएको हो ? वित्तीय बजार र मौद्रिक नीतिमा व्यावहारिक रूपमै संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता आइपरेकै हो ? आर्थिक वृद्धि हुनुमा संरचनागत सीमा आइसकेकै हो ? यी सवालका अतिरिक्त सम्मेलनमा युरोप र विश्व अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा देखा परेका कठिनाइ, भूमण्डलीकरण र यसको विस्तारमा देखिएका चुनौतीबारे अन्तरक्रिया भयो ।

एजेन्डा हेर्दा, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ विकासशील मुलुकहरूको हितमा छलफल भएन । खास गरी ब्रिक्सले उठाउँदै आएको संस्थागत संरचनागत परिवर्तनको मागबारे पनि कुरा भएन । स्मरणीय छ, ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनामा फेरबदल ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । किनकि स्थापनाकाल (सन् १९४४) देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व युरोपले र विश्व बैंकको नेतृत्व अमेरिकाले गर्दै आएका छन् । युरोप र अमेरिकाले यी संस्थामार्फत विकासशील मुलुकहरूमा आफ्नो हितअनुकूलका नीति लागू गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन् । राजनीतिमा पनि त्यही हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाकालदेखि नै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् । उनीहरू आफूखुसी भिटो लगाउने गर्छन् । जबकि त्यहाँ अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट प्रतिनिधित्व नै भएको छैन । एसियाबाट पनि चीनपछि अन्य मुलुक (जस्तो : क्षेत्रीय शक्ति इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब लगायत) ले क्षमता र योग्यता पुग्दापुग्दै पनि ती विश्वसंस्थामा उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन् । यही हालत विश्व व्यापार संगठनसहित अन्य विश्वसंस्थामा पनि हुने गरेको छ ।

डि–डलराइजेसन

विश्वशक्ति विन्यासमा तीव्र गतिमा फेरबदलहरू भइरहेका छन् । व्यापक रूपमा भइरहेको परिवर्तन अनुरूप संस्थागत व्यवस्थापन र भागबन्डा नगरिँदा द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन्छन् र सो भइरहेको पनि देखिन्छ । समय बदलियो तर रबैया बदलिएन भनेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । धनाढ्य उत्तर अमेरिकी मुलुक, युरोप, जापान र अस्ट्रेलिया अहिले अमेरिकाका बलिया र भरपर्दा साथी ठानिएका छन् । अमेरिकाले चीनसँगको क्षेत्रीय वैमनस्य रहेका भियतनाम र भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला भन्ने ठानेको हुन सक्छ । यस्तै गठबन्धनको आडमा अमेरिकाले विश्वव्यवस्था यथास्थितिमै राख्न चाहेको देखिन्छ ।

तर सिंगो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाली मुलुकहरूले यी धनाढ्य मुलुकहरूको वित्तीय, मौद्रिक तथा राजनीतिक दुर्व्यवहारबाट आक्रान्त भएरै नयाँ गन्तव्यको खोजी गरिरहेका हुन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले गरेको अमेरिकी डलरको बदलामा वैकल्पिक मुद्राको प्रस्ताव होस् या नयाँ वित्तीय व्यवस्था नयाँ लयमा सुरु गर्ने कुरा, यिनमा ग्लोबल साउथका अधिकांश मुलुकको सहमति रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

हालैको ब्रिक्स सम्मेलनमा धेरैजसो मुलुक सदस्यताका लागि झुम्मिरहेका देखिन्थे । चीनसहित केही मुलुकले राखेको विश्वसंस्थाहरूको पुनःसंरचनाको माग एवं वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनको पुनःसंरचनाको एजेन्डामा सहमत भएरै त ती मुलुक ब्रिक्समा सामेल हुन खोजेका हुन् । गार्जियनका आर्थिक सम्पादक ल्यारी एलियट लेख्छन्, ‘भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ब्रिक्स क्लबमा निम्त्याइएका मुलुकहरू र सम्मेलनमा देखिएको सहभागिताले पनि प्रस्ट पारेको छ ।’

यद्यपि डि–डलराइजेसन सजिलो विषय भने होइन । चाहना राख्दैमा रेन्मिन्बी या रुपैयाँले यसलाई विस्थापित गर्न सम्भव छैन । होसियारीपूर्वक पाइला चाल्न आवश्यक छ । त्यस्तो मुद्राले विश्वव्यापी रूपमा कारोबार बलियो बनाएर मात्र पुग्दैन, विश्वास पनि आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । डि–डलराइजेसन अपरिहार्य देखिन्छ तर यो लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालले यो डि–डलराइजेसनको अनिवार्यताभित्र आफ्नो मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व कसरी निर्माण गर्ने, विस्तारित हुँदै जाने आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नीति र कार्यक्रममा कसरी जोडिने भनेर आजैदेखि घोत्लन जरुरी छ ।