उदार–राजनीतिको अवसान

लिवरलको अर्थ हो कानुनी शासन (रुल अफ ल) अर्थात् निश्चित सीमासहितको राज्यले उपयोग गर्ने वा शासन–सत्ता जसलाई बहुसंख्यक मानिसले स्वीकार गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा वा राज्यसभा वा एक सदनात्मक या दुई सदनात्मक संसद् हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्मम (मास मिडिया) हुन्छन् । स्वतन्त्र नागरिक हुन्छन्, जसले मतदान गर्छन् । स्वतन्त्र न्यायालय हुन्छ जसले बिनाभेदभाव न्याय सम्पादन गर्छन् । यद्यपि त्यति हुनु मात्रले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण हुन सक्दैन । विकसित लोकतन्त्र हुनका लागि आम मानिसको जीविकोपार्जनमा सहजता अनिवार्य सर्त हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा मान्य भएका अधिकारहरू जस्तो सर्वसुलभ र स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी अनिवार्य हुन्छ । आवास, सार्वजनिक सूचना, सहज र सुलभ सार्वजनिक यातायात, बिजुली, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमाथिको पहुँच भएपछि मात्र लोकतन्त्रको मानक बलियो मानिन्छ । हाम्राजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा यस्ता हक तथा अधिकार स्थापित गराउन मुलुकमा गरिने उत्पादन तथा वितरणमा आम मानिसको पहुँच स्थापित गर्न अनिवार्य हुन्छ । यसको अर्थ मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा जनतालाई स्वस्फूर्त सहभागिता अभिप्रेरित गर्न जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुलिनहरूको मात्र स्वार्थ हेरिँदैन । आम जनताको जनजीविका र सम्पूर्ण विकासमा पहुँचको निश्चितता पहिल्याउनु नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र सूत्रहरूको सँगालो होइन, यो राजनीतिक काम हो । र, राजनीतिक काम निश्चित दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ ।

सामान्यभन्दा अति सामान्य मानिसले बुझ्ने उदार प्रजातन्त्रको पछिल्लो परिभाषा विश्वव्यापी रूपमै साँघुरो बन्दै गएको छ । आफू र आफ्नो मुलुकले अपनाएको व्यवस्था सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्ने मुलुकहरूमा समेत मसिनोसँग केलाएर हेर्ने हो भने हिजो त्यहाँका सर्वसाधारण जनसमुदायले बुझेको प्रजातन्त्रको परिभाषा खुम्चिँदै गएको अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । वास्तवमा उदार लोकतन्त्र किन अनुदार र एक हिसाबले कुलिनहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा विश्वव्यापी रूपमै किन खुम्चन पुग्यो ? र, यसको निकट भविष्यमा कस्ता विकल्पहरू देखा पर्लान् ? नेपालमै पनि लोकतन्त्रको भाष्य कसरी बदल्न जरुरी छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

उदार लोकतन्त्र र यसका असन्तुष्टि

सन् २००८/०९ को वित्तीय संकट र सन् २०१० देखि गहिरोसँग विस्तार हुन पुगेको विश्वव्यापी मन्दीपछि उदारवादको द्रुत गतिमा खस्कँदै गरेका समाचारहरू बाहिरिए । १९८० को दशकको उदारवादलाई नवउदारवादी बजारतन्त्रले लपेटेपछिका दिनमा यो सैद्धान्तिक प्रणालीको लोकप्रियता जाँच गर्न मेलबर्न विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रोबर्टो फोवा र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका लेक्चरर यास्चा मौंकले पहिलो प्रयास गरेको देखिन्छ । मेलबर्न विश्वविद्यालयबाट छापिने जर्नल लोकतन्त्रमाथि मानिसहरूको असन्तुष्टि कसरी बढिरहेको छ भन्ने आलेख सन् २०१६ मा छापिएको ‘जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा’ उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपको पोल्यान्ड र हंगेरी तथा ल्याटिन अमेरिकाको भेनेजुएलामा गरिएको सर्भेमा आधारित आलेख प्रकाशित हुन पुग्यो ।

उक्त आलेखमा, ती मुलुकहरूमा लेख्ने, बोल्ने, संगठित हुने अधिकार हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको लोकप्रियता तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको उनीहरूले बताए । उनीहरूले गरेको सर्भेबाट आएका तथ्यांक केलाउँदै ऊ त्यो भत्कने क्रमको (डिक्नसोलिडेसन) सुरुवात पार्टीलगायत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्खलनबाट सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् । भेनेजुएलाको उद्धरण दिँदै उनीहरूले लेखेका छन्, सन् १९८० मा त्यहाँ दुई पार्टी प्रणाली थियो, स्वतन्त्रताको मापन र नीतिगत हैसियतको कुरा पनि उल्लेखनीय रूपमा राम्रै थियो तर सन् १९९५ मा आइपुग्दा ल्याटिनो ब्यारोमिटर नाम दिइएको संस्थाको सर्भेअनुरूप ४६ प्रतिशत भेनेजुएलाले विद्यमान लोकतन्त्रले मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान दिन सक्तैन भनेर औंल्याएका रहेछन् र ८१ प्रतिशत जवाफदेहीले शक्तिशाली नेताले (स्ट्रङम्यान) मात्र समस्या समाधान हुने बताएका रहेछन् । सन् १९९८ को निर्वाचनमा वामपन्थी लोकप्रियतावादको आडमा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पुगे । यी कथाहरूको अर्को घोर दक्षिणपन्थी पाटोका पपुलिस्टहरूमा दोहोरियो । जस्तो– टर्कीमा रिसेप ताइप यर्दोगान, हंगेरीमा भिक्टोर ओरवान, पोल्यान्डमा लेक कास्जिनेस्की, रुसमा भ्लादिमिर पुटिन, भारतमा नरेन्द्र मोदी, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र ब्राजिलमा बोल्सोनारो सत्तारोहण गर्न पुगे ।

हाल युरोप, एसिया, अफ्रिका र अमेरिकाका मुलुकहरूमा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको लोकप्रियतावाद हावी हुँदै गइरहेको देखिन्छ । इन्डोनेसिया, ताइवान, बंगलादेश, रुसजस्ता एसियाली तथा युरो–एसियाली मुलुकहरूमा सम्पन्न निर्वाचनमा कथित राष्ट्रवादका नाममा एकतन्त्रीय तानाशाहीहरू सत्तारूढ हुन पुगे । जर्मनमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशत मानिसहरूले एकल बलियो पार्टी पावरमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेको बताएका थिए भने फ्रान्समा त्यस्तो भन्नेहरूको संख्या ४० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । एन्ड्रियु टर्नसन, ‘लिवरल डेमोक्रेसी ः ह्वाई वी मे वी लुजिङ इट’ युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न) ।

विसं २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ हुन पुग्यो । उसले आफूलाई उदार प्रजातान्त्रिक समाजवादको मसिहा घोषणा नै गरेको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त पार्टीका नाताले सरकार गठनपछि नवउदारवादी बजारको पूर्ण पक्षपोषण गर्न पुग्यो । ऊ सत्तारोहण भएपछि उसले नेपालमा स्थिर शासन दिन उदार पुँजीवाद आवश्यक छ, अरू शासन व्यवस्था लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त हुन सक्तैन, व्यक्तिको अधिकारको जगेर्ना हुन सक्दैन, सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत अधिकारको बचाउ गर्न सकिन्न भन्ने प्रचारलाई तीव्र पार्‍यो । सोभियत संघको पतन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको देहावसान भएको उक्त कालखण्डमा नेकपा (एमाले) उक्त प्रचारबाट प्रभावित नभइरहन सकेन । फलस्वरूप नाम कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्ड उपयोग गरेर उसले राजनीतिक, सांगठानिक कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै थोरै लोककल्याणकारी जलपमा आत्मसात् गर्न पुग्यो । २०५२–६२ को दसवर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी सन् २००६ पछि निरन्तर सत्तामा सहभागी हुँदै आएको छ र उसले कांग्रेस र एमालेकै नीतिगत अनुसरण गर्दै आएको छ ।

२०४६ देखि २०८० सम्मको संसदीय यात्रामा २–२ वर्षलाई संक्रमणकालीन समय छुट्याउँदा पनि ३ दशक लामो यात्रा पूरा भएको छ । तर यो संसदीय नवउदारवादी प्रजातान्त्रिक अभ्यासले समाज रूपान्तरण हुन सकेन । जस्तो सार्वजनिक शिक्षा अत्यन्त स्तरहीन र अविश्वसनीय बन्न पुग्यो । अढाई दशकसम्म शिक्षाको व्यापारमा निजी क्षेत्र फस्टाए पनि अहिले अविश्वसनीयताका कारण मन्दीग्रस्त हुन पुगेको छ र समग्र नेपाली शिक्षा कहाली लाग्ने गरी प्रणालीगत संकटमा फस्न पुगेको छ । सर्वसाधारणका हकमा स्वास्थ्य अत्यधिक महँगो सावित भएको छ । स्थानीय सार्वजनिक शिक्षामाथि अविश्वसनीयता तीव्र बन्दै छ । सरकारी तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने पनि बेरोजगारी वृद्धिदर ११ प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्र होस् या सार्वजनिक कसैले पनि युवायुवतीलाई मुलुकमै अड्याउने गरी रोजगारी उत्पादन गर्ने संकेतसम्म देखाउन सकेका छैनन् ।

उच्च व्यापार घाटाले कृषि, उद्योग, वन पैदावर, पर्यटनलगायत अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भइरहेको उत्पादन मुलुकको आवश्यकताभन्दा १० गुणा कम भइरहेको सरकारी तथ्यांक जनाएका छन् (१० खर्बको आयात हुँदा १ खर्बको निर्यात, कान्तिपुर दैनिक, चैत ६, २०८०) । कृषि कर्म गर्ने मान्छे शारीरिक श्रम बेच्न खाडी र मलेसियामा छन् । औद्योगिक उत्पादन गर्नेहरू बृहत् नाफा आर्जन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु तथा स्वदेशी सेवा व्यापारमा संलग्न छन् । राज्यले नै उद्यम र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि डच–डिजिजले (आफूले केही पनि पर्याप्त मात्रामा कुनै पनि वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न नसक्ने रोग) अर्थतन्त्र कोमामा जानु अनौठो हुँदैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सार्वजनिक यातायातलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको महँगी निरन्तर रूपमा अचाक्ली वृद्धि भइरहेको छ । बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको वास्तविक आय घटेको छ । जुन परिवारका मानिसहरू वैदेशिक रोजगारी र सरकारी जागिरमा छैनन्, उनीहरूको जीवन कष्टसाध्य बनेको छ र असमानतामा अचाक्ली वृद्धि हुन पुगेको छ । आयातित उपभोगमाथि कर लगाएर साधारण खर्च धानिरहेको सरकारले अब स्वदेश तथा विदेशबाट ऋण सालन्य थपेर साधारण खर्च धान्नुपर्ने अवस्था मात्र होइन, ऋण थपेर साँवाब्याजको भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । नीति, कार्यक्रम, योजना, दशकौंदेखि फोटोकपीका रूपमा उतार गरी कपीपेस्ट गर्ने गरिएको छ । नयाँ गठबन्धन भनिएको सरकारले सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम नीति र साझा संकल्प हेर्दा ‘कामकुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै देखिएको छ ।

दिग्गजहरूका कुरा छोडौं, सर्वसाधारणले गरेको अनुभूतिलाई बुँदागत रूपमा यसरी भन्न सकिन्छ । (१) मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ । (२) राज्यको भ्रष्टीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ र ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । (३) वास्तविकतामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुरा छोडौं, नेपालमै आयआर्जन भएको या वैदेशिक रोजगारीमार्फत आएको रकमको ठूलो हिस्सा नेपालमा लगानी गर्नुको सट्टा सफेदपोस कर्मचारी, ठूला नेता र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा बृहत् रूपमा मुद्रा अपचलन गरी अफसोर आइजल्यान्ड र धनाढ्य देशमा पुँजी पलायन गरिएको विभिन्न खुलासाबाट थाहा हुने गरेको छ । यी सारा घटनाक्रमले ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि वितृष्णा बढिरहेको छ ।

पार्टीको निजीकरण

विचारमाथि छलफल वा परिवर्तनप्रतिको चाहनाले मानिसलाई राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आकर्षित गर्छ । विचार विमर्श गर्दै जाँदा विचार मिल्ने साथी–संगीको सहमतिमा पार्टीको आविष्कार हुने गर्छ । परिवर्तनको खाका कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराले राजनीतिक पार्टी कस्तो बन्ने भन्ने हुन्छ । अधिकांश उदार पुँजीवादी पार्टीहरू जनमतमा आधारित (मास–वेस्ड) खुकुलो संगठन निर्माण गर्ने गर्छन् र साधारण सदस्यहरूबाट निर्वाचित लोकप्रिय व्यक्तित्वले पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रचलन रहने गरेको थियो । वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा पार्टीको साख अलिकति मात्रै गिर्‍यो वा पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा थोरै मात्र हार बेहोर्नुपर्‍यो भने नेताले अरू साथीहरूलाई पार्टीको सम्मेलनमार्फत बाटो छोडिदिने चलन रहेको छ । कम्युनिस्ट वा समाजवादी पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) मानिन्छन् । जनवादी केन्द्रीयताको सांगठानिक सिद्धान्त अनुरूप ती पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने मान्यता राखिन्छ । विशिष्ट परिस्थितिबाहेक नेतृत्वको (महासचिव वा अध्यक्ष) कार्यकाल पछिल्लो अवधिमा दुई कार्यकाल अर्थात् ८ वा १० वर्षभन्दा बढी नहुने प्रावधान राख्ने प्रचलन पनि देखिएको हो । तर पछिल्लो अवधिमा विश्वव्यापी रूपमै उदार प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन् या कम्युनिस्ट सोसलिस्ट भनाइने पार्टीहरू हुन्, उनीहरूले पार्टीलाई तह (हाइरार्की) खडा गरेर आफूलाई विशेष बनाउने तानाशाही प्रवृत्तिगत रूपमा निर्माण गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसका लागि पार्टी संयन्त्रमा कब्जा जमाउँछन् र आफ्ना वैचारिक विपक्षलाई बिस्तारै अनेकन लाञ्छना लगाएर राजनीति नै सिध्याइदिन्छन् र राजनीतिज्ञको सट्टामा सिद्धान्तहीन, चाटुकार मौकापरस्त व्यक्तिहरूलाई दलभित्र भित्र्याउँछन् । बिस्तारै उनीहरू पार्टी सत्ता कब्जा गर्छन् र राष्ट्रको राजनीतिमा नै हावी हुन पुग्छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टी नै कब्जा गरे । ब्राजिलमा जैर बोल्सोनारोको पहिला कुनै पार्टी थिएन । उनले कन्जरभेटिभहरूको पोलिटिकल लिवरल पार्टीमा कब्जा जमाए । अन्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरू जस्तो हंगेरीको भिक्टर ओर्बान, भारतको बीजेपीका नरेन्द्र मोदी पोल्यान्डका जारोस्ल कास्जिनेस्कीसम्मले त्यसरी नै पार्टीहरूमा कब्जा जमाउन पुगेका थिए । पार्टीमा कब्जा जमाएर आफ्नो एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने कलामा नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू कम छैनन् । चाहे ती कम्युनिस्ट हुन् या कांग्रेस, राप्रपा होस् या रास्वपा नयाँ–पुराना सबैको चरित्र जसरी पनि पहिला पार्टी कब्जा गर्ने र पछि सत्तामा हालीमुहाली जमाउने हुन्छ । यिनै र यस्तै नेतृत्वका कारण दलहरू मात्र असफल भएका छैनन्, राष्ट्र नै असफल हुने दिशामा तिनले धकेलेका छन् । पछिल्लो समय उदार प्रजातन्त्रमा अवसरवादी र व्यापारीहरूले पार्टी कब्जा गरेर सत्ता हत्याउँदा राष्ट्रले गम्भीर समस्या भोग्नु परिरहेको छ । असमानता तीव्र गतिमा बढेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारले आकाश छुन लागेको छ । सामाजिक सहिष्णुता तथा आपसी सद्भाव रसातलमा भासिने क्रममा देखिन्छ । सरकार र तिनले ओगटेका संस्थाहरूमाथिको विश्वास टुटेको छ र सरकार लगभग सबै प्रकारका अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिँदै छन् । अहिले समग्र निर्वाचन पद्धति ‘हामी भोट दिएको बहाना गर्छौं, उनीहरू हामीलाई शासन गरेको बहाना गर्छन्’ भनेजस्तो देखिएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक पार्टीहरूको मात्र लम्पटीकरण भइरहेको छैन । समग्र समाजको लम्पटीकरण तीव्र गतिमा भइरहेछ । हिजोआज यही अराजनीतीकरणका कारण एक पार्टी अर्को पार्टीभन्दा भिन्न देखिन्नन् ।