‘पोली–क्राइसिस’मा विश्व–अर्थतन्त्र

विश्व व्यवस्थामा केही नयाँ शब्द प्रयोगमा ल्याइए । आर्थिक इतिहासकार आदम टुजले ‘पोली–क्राइसिस’ शब्द चर्चामा ल्याए भने अर्थशास्त्री नौरेल रौबिनीले ‘मेगा–थ्रेट्स’ । यी दुवै शब्दले झन्डै एकै खाले अर्थ दिन्छन् । रौबिनी आफ्नो किताब ‘मेगा थ्रेट्स’ मा लेख्छन्, ‘मेगा थ्रेट्स भन्नाले खालि आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तिय जोखिम मात्र होइन, राजनीतिक, वातावरणिय, भूराजनीतिक, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यापार तथा भू–मण्डलीकरणसँग जोडिएका समग्र मुद्दाको एकीकृत रुप नै आजको मेगा थ्रेट्स हो’ (मेगा थ्रेट्सः द टेन ट्रेन्ड्स द्याट इम्पेरिल आवर फ्युचर, एन्ड हाउ टु सर्भाइभ देम, जोन मुरे, २०२२) । अर्को शब्द पोली–क्राइसिसलाई आदम टुजले शक्तिराष्ट्रहरूबीच असाधारण विमति (डिसएग्रिमेन्ट) वा असमझदारी (कन्फ्युजन) का कारण आम विश्वजनमतले दुःख र अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने अवस्था भन्दै परिभाषित गरेका छन् । त्यस्तो असमझदारी भनेको विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक–सामाजिक विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, प्राणी सम्पदा विकास (इकोलोजिकल डेभलोपमेन्ट) मा, सांस्कृतिक रहनसहनलाई व्याख्या–विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा तथा कुनै पनि विषयमाथि संस्थागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विश्वव्यापी रूपमा पक्ष र विपक्षबीच उग्र असहमति हुनु र युद्ध नै

भड्किने परिस्थिती निम्तिनु हो (आदम टुज, ‘डिफाइनिङ पोली–क्राइसिसः फ्रम क्राइसिस पिक्चर्स टु द क्राइसिस म्याट्रिक्स,’ आदमटुज डट कम, २०२२) । पोली–क्राइसिसले सबैलाई प्रभावित तुल्याएको छ ।

२०२३ मा पनि रुस–युक्रेन युद्ध बन्द भएन । पश्चिम एसिया मात्र होइन, विश्वराजनीतिलाई नै दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएको छ र झन् विस्तार हुने क्रममै छ, जस्तो— रेड सी प्रकरण । युद्धलाई वित्तीय तथा व्यापार प्रतिबन्धसँग जोडेपछि, शीतयुद्धसहित ध्रुवीकरण बढ्दो छ । यसले गर्दा व्यापार युद्ध अकासिँदो छ र आपूर्ति सञ्जाल संकट फैलँदो छ । त्यसका कारण युरोप र एसियाली महादेशहरूमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । युद्धले गर्दा महँगीको चाप बढ्नुका साथै विश्वव्यापी वातावरणीय संकट चुलिएको छ, दशकौंदेखिका वित्तीय नियमहरू भत्किएका छन् । नियम भत्कँदा धनाढ्य मुलुकहरूले आत्मकेन्द्रित भएर ब्याज बढाइरहेका छन्, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विस्तार अवरुद्ध भएको छ, आपूर्ति सञ्जाल कठिनाइले कृषि तथा अन्य औद्योगिक उत्पादन अवरुद्ध भएर तेस्रो विश्वको जनजीविका अत्यन्त महँगो हुन पुगेको छ ।

सन् २०२४ मा विश्व–अर्थतन्त्र

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलोपमेन्टले (ओईसीडी) ले २०२४ मा ०.२ प्रतिशतले विश्वको जीडीपी घट्ने भविष्यवाणी गरेको छ । अर्थात्, २०२३ मा २.९ प्रतिशत रहेको जीडीपीको वृद्धि २०२४ मा २.७ प्रतिशत रहनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड प्रस्पेक्ट्स’ अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकामै पनि उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्नेछ जो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने सबैभन्दा ठूलो चालक शक्ति (की ड्राइभिङ फोर्स) मानिन्छ । खास गरी ब्याजदरमा अत्यधिक वृद्धि तथा श्रम बजारको लचकताका कारण अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष–२०२३ को २.५ प्रतिशतबाट १.४ प्रतिशतमा ओर्लने अनुमान गरिएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा २०२३ मा ५.३ प्रतिशतको वृद्धि थियो भने यो वर्ष ४.७ प्रतिशतमा स्थिर हुने आकलन छ । युरोपेली संघ र जापानको आर्थिक वृद्धि जम्मा १.२ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाइएको छ । अफ्रिकाको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा पुग्नेछ भने । अति कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि सस्टेनेबल डेभलोपमेन्ट बोर्ड (एसडीजी) ले टार्गेट गरेको ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि ५.३ प्रतिशतबाट ५.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालका हकमा २०२३ को न्यून वृद्धि — जुन १.९ प्रतिशत थियो — बाट ४.३ प्रतिशत पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ तर यो दिगो र भरपर्दो आर्थिक वृद्धि भने होइन ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार च्याट–जीपीटीलगायतका स्वचालित प्रविधि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को विकासले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आय आर्जनमा असमानता विस्तार हुनेछ । अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारको माग घट्नेछ, जसले सानो अर्थतन्त्र भएका अविकसित मुलुकहरूका महिला तथा पुरुष कामदारको आपूर्तिमा भारी कमी ल्याउनेछ ।

आर्थिक उन्नतिमा चुनौती थप्ने अर्को कारक तत्त्व मुद्रास्फीति हुने गर्छ । २०२२ मा ८.१ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति २०२३ मा ५.७ प्रतिशतमा ओर्लियो । २०२४ मा मुद्रास्फीति ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिए पनि खाद्य सामग्रीको मूल्य घट्ने छैन । फलस्वरूप विकासशील मुलुकहरूमा खाद्यान्न अभाव तथा आम गरिबी बढ्नेछ । २०२३ मा २ करोड १६ लाख मानिस आम गरिबीको चपेटा परेका थिए । सबैभन्दा बढी चुनौती लगानीमा पर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार, विकसित र विकासशील दुवै देशमा लगानी घट्नेछ । यद्यपि विकसित मुलुकहरूमा प्रविधियुक्त क्षेत्रमा दिगो तथा भरपर्दो लगानी जुट्ने र ग्रिन इनर्जी तथ डिजिटल पूर्वाधार विकास हुँदा विकासशील देशहरूबाट भने पुँजी पलायन बढ्नेछ । भूराजनीतिक तनाव वृद्धि हुँदै जाने अनुपातमा बाह्य लगानी प्रभावित हुँदै जानेछ । यसले गर्दा विकासशील मुलुकहरूमा ऋणको भार बढ्नुका साथै ब्याजदरमा भारी वृद्धि हुनेछ । ऋण र ब्याजको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुनेछ ।

नीतिगत समीक्षा र तेस्रो विश्व

सबैले बुझेकै कुरा हो, चिनियाँ अर्थतन्त्रको मोडल अमेरिका तथा पश्चिम युरोपको पुँजीवादभन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । पश्चिमा पुँजीवाद व्यक्तिमा आधारित स्वतन्त्र पुँजीवाद हो भने चीनसहित अधिकांश पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्र राज्य पुँजीवाद (स्टेट क्यापिटालिजम) । लेनिनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा सोभियत संघको समाजवादतर्फ रूपान्तरित हुँदै गरेको आर्थिक–समाजिक व्यवस्थालाई पहिलो पटक राज्य पुँजीवाद नामकरण गरेका थिए । उनका अनुसार, क्रान्तिलगत्तैको अर्थतन्त्र नै ‘राज्य पुँजीवाद’ हो । वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रिया संस्थागत रूपमा कुन गतिमा हुन्छ भन्ने कुराले मात्र समाजवाद हासिल गर्ने समयतालिका निश्चित गर्न सकिन्छ (पौल ले. ब्लांक, अनफिनिस्ड लेनिनिजमः द राइज एन्ड रिटर्न अफ अ रेभोल्युसनरी डक्ट्रिन, सन् २०१४)।

सन् १९७० पछि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकारले राज्यनियन्त्रित संस्थानहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रण र निजी उद्यम वा संस्थाहरूमाथि नियमन (सुपरभिजन) गर्दै आइरहेको छ । दुवैतिरका संस्थाहरूमा रोजगारदाता तथा रोजगारहरूको ढाँचा एकै किसिमको देखिन्छ । चिनियाँ राज्य पुँजीवादको उक्त ढाँचामा तीन तह (हाइरार्की) देखिन्छन्— सिरानमा पार्टी, बीचमा राज्य र निजी क्षेत्रका व्यवसायी, पुछारमा कामदार । पश्चिमा मुलुकमा चिनियाँ व्यवस्थाभन्दा सानो भिन्नता देख्न सकिन्छ— सिरानमा निजी उद्यमी–व्यवसायी, बीचमा पार्टी र सरकारहरू, पुछारमा कामदार । यही सानो भिन्नताले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई उत्तरी अमेरिका तथा युरोपेली संघका तुलनामा द्रुत गतिमा विकसित हुन मद्दत पुर्‍याएको छ । चीन २००८–९ को भीमकाय विश्वव्यापी मन्दी तथा त्यसपछिको कोभिड–१९ ले ल्याएको आर्थिक कठिनाइलाई सहजै झेल्न सफल देखियो । चिनियाँहरूले यो सफलताका श्रेय आवधिक योजना, औद्योगिक रणनीति तथा आम जनताको सहभागितामूलक विकास रणनीतिलाई दिने गरेका छन् । खास गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त्यो कठिन समयमा सामाजिक समस्या समाधानका लागि मुलुकका निजी र सार्वजनिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न अत्यधिक सफल देखियो । निर्यातमा भर पर्दै आएको अर्थतन्त्रमा २००८–९ पछि आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने रणनीति अख्तियार गरिएकाले द्रुततर उपलब्धि रोकिएन । सरकारकै योजनामा निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा काम गर्ने शिक्षित तथा दक्ष कामदार जनशक्ति उत्पादन गरियो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै वास्तविक ज्याला पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गयो । आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा राज्यको भरपुर लगानीले गर्दा पूर्वाधारको कसिलो विकाससँगै करोडौं चिनियाँले गरिबीबाट मुक्ति पाए । यसले चिनियाँ समाजमा बाह्य संसारका तुलनामा बढी सन्तुष्टि विस्तार गरेको छ ।

चीनको आर्थिक उन्नति एकातर्फ र अर्कातर्फ नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमै देखिएको असफलताले व्यापारयुद्धसँगै शीतयुद्ध निम्त्यायो । पश्चिमाहरूले प्रतिस्पर्धी चीनलाई उछिनिराख्न नीतिगत विकल्प खोज्न थाले । सन् २०१७ पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बजारउन्मुख आर्थिक नीतिको ठाउँमा सरकारी घोषणा नगरीकनै लोक कल्याणकारी संरक्षणवाद उर्फ किन्सियानिजम नीति अपनाउन पुग्यो । खास गरी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले, ट्रान्स–प्यासिफिक व्यापार सम्झौतालाई उल्टाए । मेक्सिको र क्यानडासँगको नाफ्टा व्यापार सम्झौता नवीकरण गरेनन् । अमेरिकामा आयात हुने कुनै पनि किसिमका कारहरूमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लगाए । चिनियाँ आयातमाथि त झन् धेरै, औसत ४५ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म, भन्सार थोपरे । यसरी उनले संरक्षणवादको पक्षपोषण गर्दै ‘अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा लगाए (पेटर बेकर, ‘ट्रम्प अबान्डन्स ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप, ओबामाज सिग्नेचर ट्रेड डिल’, न्युयोर्क टाइम्स, जनवरी २३, २०१७)। अर्थतन्त्रको भूमण्डलीकरणबाट सिधै अति राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादमा ओर्लिएको थियो, ट्रम्प प्रशासन । यद्यपि सन् २०२० मा बाइडेन प्रशासनले आफूले अवलम्बन गर्ने अर्थतन्त्रको आधारभूत योजनाको मुख्य नारा तय गर्‍यो जसको सार थियो, ‘धन–सम्पत्ति तलबाट माथितिर विस्तार गरिनेछ र मध्यम वर्गमा आएर टुंगिनेछ ।’ वास्तवमा यो नारा रोनाल्ड रेगनका पालाको ‘रेगनोमिक्स’ भन्दा ठीक उल्टो थियो । रेगनले आफ्नो नीतिको सुरुआत रोजगारी वृद्धिको नाराबाटै गरेका थिए, ‘मुलुकमा रोजगारी वृद्धि भएपछि मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ र आर्थिक वृद्धि वा आय आर्जन भएमा मात्र माथिबाट तल्लो वर्गसम्म चुहिन्छ अर्थात् ट्रिकल डाउन हुन्छ ।’ ट्रम्प कोरा राष्ट्रवादमा ओर्लिएका थिए, उनीसँग अर्थतन्त्र सम्हाल्ने कुनै सैद्धान्तिक तथा संस्थागत बैसाखी थिएन । बाइडेन प्रशासनले ट्रम्पका पाइलालाई बल पुर्‍याउने गरी अर्थतन्त्रको नयाँ भाष्य खोज्यो, जसलाई नवउदारवादका प्रवर्तक मानिने रेगनले तय गरेको बजार अर्थतन्त्रप्रति सैद्धान्तिक–वैचारिक असहमतिका रूपमा अघि सार्‍यो । रेगनको अर्थशास्त्रले

धनाढ्यहरूले गर्ने पुँजी (सम्पत्ति) लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मान्छ । त्यसकारण लगानी गर्ने व्यक्तिको सर्वोच्चताका वरिपरि कानुन–नियम र सरकारी विश्वास केन्द्रित गरिन्छ एवं बजारको अदृश्य हातले आर्थिक वृद्धि र वृद्धिबाट प्राप्त फाइदाको प्रभावकारी तथा न्यायिक वितरण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही सिद्धान्त–विचारका आधारमा विश्वअर्थतन्त्र बितेका ४५ वर्षदेखि चलायमान रहँदै आएको थियो । बाइडेन अर्थशास्त्रले उक्त प्रस्तावनाविरुद्ध नयाँ सोच अघि सार्‍यो । बाइडेन प्रशासनले आफ्नो प्रस्तावनामा भनेको छ— आर्थिक वृद्धि हुन धेरै जनता सहभागिता जरुरी हुन्छ । व्यवस्थापक (आन्त्रप्रेन्योर), अन्वेषक (इन्नोभेटर), कामअनुसार ज्याला तिरिएका श्रमिक र खर्च गर्न सक्ने ल्याकत भएका ग्राहक (कन्जुमर्स) सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक तत्त्व हुन् । पैसा वा सम्पत्तिलाई होइन, सर्वसाधारण जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रीय मन्त्र बनाइनुपर्छ (‘बाइडेनोमिक्स इज रियल इकोनोमिक्स’, टाइम्स, डिसेम्बर ८, २०२३)।

वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अर्थतन्त्रमा नयाँ विकल्प खोज्ने टुंगोमा पुग्नुपर्ने नितान्त आर्थिक मामिला मात्र थिएन र होइन । अमेरिकाले सन् २०२२ को दोस्रो चौमासिकमै ३०.६ खर्ब डलर सार्वभौम ऋण भार बेहोरिरहेको छ, जुन जीडीपीको १२३ प्रतिशत हो र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चीनको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढी हो । १ प्रतिशत धनाढ्यहरू धनी हुँदै र आम रूपमा गरिबी बढ्दै जाँदा अमेरिका विस्तारै विश्वराजनीतिबाट समेत एक्लिँदै गइरहेको छ । पछिल्लो समय

आफ्नो प्रभुत्ववादी हैकमलाई कायम राखिराख्न उसले चाल्ने युद्ध र अन्य हत्कण्डालाई रुस र चीनसहित ब्रिक्स मुलुकहरूले चुनौती दिन थालेपछि अमेरिकालाई आर्थिक समृद्धि खोज्न जरुरी भइसकेको थियो । उसका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछिका तीन दशक र १९८० पछिका चार दशकको आर्थिक–सामाजिक उत्थानको आफ्नै समृद्धिको तुलनात्मक अध्ययनले पनि नयाँ आर्थिक रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चीनको द्रुततर आर्थिक, सामाजिक, सैन्य तथा प्रविधि विकासका तुलनामा पछि पर्दै गएको महसुस भएपछि नै अमेरिका राज्य पूँजीवादको अधिकांश हिस्सालाई आफूले पनि स्विकार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

तेस्रो विश्वको आर्थिक चुनौती

नेपालसहित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले अपनाउँदै आएको आर्थिक नीति विश्व पुँजीवादकै हिस्सा हो । रेगनको पालामा सैद्धान्तिकीकरण गरिएको धनाढ्य लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको विश्व बैंक तथा आईएमएफ आश्रित मोडल नै अहिलेको अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक जग हो । समग्र उत्पादन पद्धतिमा प्रबन्ध गरिने उत्पादन सम्बन्ध (उत्पादन, ज्याला, नाफा, भण्डारण तथा वितरण प्रक्रिया) मा रोजगारदाता अर्थात् मालिक मात्र निर्णायक हुने गर्छन् । अहिलेको पुँजीवादी विश्व दुई भागमा विभाजित छ— जी–७ र ब्रिक्स । जी–७ ले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्छ तर उत्पादन पद्धतिमा श्रमजीवीलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अधिकार दिने अभ्यास देखिन्न ।

अर्कातर्फ, ब्रिक्स नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूको लुज फोरम हो । यहाँ अझै नयाँ मूल्यमान्यता स्थापित भइसकेका छैनन् । नयाँ सहयोगी सहकार्य (वर्क्स कोअपरेटिभ) मोडलको विकास अवधारणाबारे गंभिर छलफल भएको पनि देखिन्न । ब्रिक्समा आबद्ध अधिकांश मुलुकका उद्योगमा निजी स्वामित्वकै वर्चस्व छ । चीनमा आधा निजी र आधा सार्वजनिक उत्पादन संस्थानहरू छन् तर ती पनि इम्प्लोयर्स–इम्प्लोई मोडलमै देखिन्छन् जसबाट वर्तमान र भावी विश्वमा देखिएको आर्थिक–सामाजिक संकट समाधान हुने देखिँदैन ।

माथि उल्लिखित आँकडाबाट थाहा हुन्छ, जीडीपीका हिसाबले सन् २०२४ अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर हुनेछ । खास गरी वातावरणीय परिवर्तनले निम्त्याएको समस्याको निरन्तरता, बेरोजगारी समस्या, आर्थिक अविकासको समस्या र अकस्मात् बढ्दै जाने आपूर्ति सञ्जाल तथा वितरणको समस्या गम्भीर हुने देखिन्छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले अझै पनि ‘बाह्य लगानी आउँछ, बाह्य सहायता बोकेर हाम्रो उद्धारका लागि कोही न कोही खडा हुनेछ’ भनी आशावादी भइरहनुको अर्थ छैन । मेगा थ्रेट्स वा पोली–क्राइसिसले गर्दा धनाढ्य राष्ट्र तथा लगानीकर्ताको ध्यान अन्यत्रै छ भनी बुझ्न जरुरी छ । आफैंभित्र विकासको नवीन सोच र दीर्घकालीन योजना कोरल्न अत्यावश्यक छ ।