जमुनी सिंचाई योजनाको काम चार वर्षदेखि ठप्प

करिब ४ वर्ष अघि व्यारेज निर्माण भइसकेको छ । तर व्यारेजमा विद्युतीय ढोका जडानको काम सुरु हुन सकेको छैन । व्यारेज निर्माण पछि १२ करोड रुपैयाँ लागतमा तटबन्ध निर्माणको काम पनि गत वर्ष सुरु गरिएको थियो । तर तटबन्ध निर्माणको काम पनि ८० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

योजना सन्चालनमा आएपछि गण्डक नहरको ब्लक नम्बर ११ देखि १५ सम्म बार्‍है महिना पानी उपलब्ध हुने छ । जसबाट बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसान लाभान्वित हुनेछन् । यति उपयोगी परियोजनालाई सम्पन्न नगरी लथालिङ्ग पारेर छोड्दा बारा र रौतहट दुबै जिल्लाका किसान निराश छन् ।

सन् १९७१ देखि सन्चालनमा आएकोमा गण्डक नहरको पुछारका अन्तिम ४ ब्लकहरु सम्म पानी पुग्दैन । जमुनी सिंचाइ योजना त्यसकै विकल्पको रुपमा निर्माण गरिएको हो । नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्ज मार्फत व्यारेज र यसका संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।

योजना अन्तर्गत आव २०७२/०७३ मा व्यारेज र त्यसका अन्य संरचनाको निर्माण कार्य सुरु गरी आव २०७६/०७७ मा व्यारेज निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल सरकारको अनुदान तथा विश्व वैंकको ऋणमा बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका तथा पचरौता नगरपालिकाको सीमामा उक्त सिंचाई योजनाको मूल संरचना निर्माण भएको छ ।

ठेकेदार कुमार/आशिष/अमर जेभी कालीमाटीले ३१ करोड रुपैयाँको यो ठेक्का ३० प्रतिशत बिलो गई २२ करोड ४० लाख ५१ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ १० पैसामा (मूल्य अभिवृद्धी कर सहित) मा निर्माण गरेको थियो । १२ करोड रुपैयाँको लागतमा डिएस निर्माण सेवाले गत वर्ष १ हजार १ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको थियो ।

व्यारेजमा पानी भण्डारण प्रयोजनका लागि व्यारेज देखि उत्तर तर्फ निर्माणाधीन तटबन्धमा स्थानीय १ सय बढी किसानको झण्डै १२ बिघा जग्गा पर्छ । डुबान क्षेत्रका किसानले मुआब्जा नपाएसम्म तटबन्ध निर्माणको काम सुरु हुन नदिने अडान लिए पछि तटबन्ध निर्माण कार्यले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

जमुनी व्यारेजमा कूल १३ वटा ढोकाछन् । खोलाको तल्लो भागमा ४ वटा ढोकाछन् । २ ढोका हेड रेगुलेटर हुनेछन् । नहर सन्चानलमा आएपछि नहरमा प्रति सेकेन्ड ७ हजार ५ सय लिटर पानी उपलब्ध हुने छ । सामान्य अवस्थामा जमुनी खोलामा २५ हजार लिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रवाह भई रहेको छ । बाढी आएको बेला प्रति सेकेन्ड ४ लाख लिटर भन्दा पनि बढी पानी यो खोलामा प्रवाह हुन्छ ।

जमुनी व्यारेज आफैँमा ठूलो योजना भएको र वर्षेनि बाढीको समयमा खोलामा बढी पानी प्रवाह भएर व्यारेजका ढोका खोल्नु पर्ने हुन्छ । त्यति बेला परम्परागत ढंगले ढोका खोल्नका लागि प्रति ढोका जनही ३ देखि ४ जना जनशक्ति परिचालन हुनुपर्छ ।

विद्युतीय ढोका भए स्वीच अन गरे लगत्तै व्यारेजका ढोका खुल्नेछन् । जसले गर्दा व्यारेजमै मानवीय तथा भौतिक जोखिम पनि कम हुन जान्छ । यसबाहेक बाढी आएको बेला समयमा ढोका खोल्न नसके खोलाले अन्त बाटो मोडेर जान सक्ने प्रबल सम्भावना पनि हुन्छ । यसो भएको खण्डमा व्यारेज उपयोगविहीन हुने मात्र नभई आसपासका गाउँहरुमा जनधनको पनि ठूलो क्षतिसमेत हुन सक्छ ।

योजना अन्तर्गत जमुनी खोलाबाट निकालिने नहरको पानी ड्यामबाट करिब ५ सय मिटर दक्षिणमा रहेको गण्डक नहरमा झार्ने योजना छ । जसबाट बाराको १ हजार २ सय र रौतहटको ८ हजार ३ सय गरी कूल ९ हजार ५ सय हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने छ ।

बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको यो आयोजना सम्पन्ननै नभई अधुरो छोड्नु दुःखद भएको बताउँछन् सिम्रौनगढ नगरपालिका–३ का किसान सुनिल कुमार कुशवाहा । गण्डक नहर यस भेगको लाइफलाइननै रहेको उनको भनाइ छ।

‘गण्डक नहरमा वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने योजना सहित निर्माण थालिएको जमुनी व्यारेज आयोजनालाई अलपत्र पारिनु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना अविलम्ब पूरा गरिनुपर्छ, यसबाट बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका ठूलो संख्यामा किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’

नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत सुरेश साह हाल सम्म विद्युतीय ढोकाको टेण्डरनै आह्वान नभएको बताउँछन् । ‘विभागीयस्तरमा विज्ञहरुबीच छलफल र स्थलगत भ्रमणको काम पटक-पटक भएको छ, तर विद्युतीय ढोकोका टेण्डर अझै आह्वान भएको छैन,’ उनले भने, ‘जमुनी व्यारेजको १३ र त्यहाँबाट निस्किने नहरको २ गरी १५ ढोकामा विद्युतीय गेट प्रणाली जडान गर्न १४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार गरी कार्यालयले विभागमा पठाइसकेको छ ।’

तटबन्धमा जग्गा परेका जग्गा धनीको मुआब्जा वितरण कार्य पनि सुरु हुन नसकेको साह बताउँछन् । ‘प्रक्रियागत रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यसका लागि सूचना जारी गरी सक्यो,’ उनले भने, ‘अब मुआब्जा वितरण समितिको बैठक बसेर जग्गाको कति मूल्य निर्धारण गर्ने हो भनी तय गर्ने छ, त्यसपछि मुआब्जा वितरणको काम सुरु गरिने छ ।’

हाललाई मुआब्जा वितरण गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको र सुरुमा सोही रकमबाट मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरिने उनले बताए । त्यसपछि क्रमशः मुआब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । मुआब्जाको काम सम्पन्न नभए सम्म स्थानीयले विद्युतीय गेटको काम सुरु गर्न नदिने अडान लिदैं आएका छन् ।