२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात सम्झौतामा ढिलाइ

बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने फाइल स्वीकृत नगर्दा सम्झौतामा ढिलाइ
मध्यकालीन सम्झौताअनुसार भारतलाई दिएकै मूल्यमा बंगलादेशलाई बिजुली 
आगामी जुनदेखि बिजुली निर्यात गर्ने बताए पनि ढिलाइ भएको खण्डमा जुलाई पुग्न सक्ने
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — सरकारले आगामी जुन १५ देखि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने बताए पनि हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने फाइल स्वीकृत नगर्दा सम्झौतामा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात सम्झौतामा ढिलाइ

समयमै सम्झौता नहुँदा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात आगामी जुन नभई जुलाईमा पुग्न सक्ने संकेत पनि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले फाइल स्वीकृत गर्नासाथ जानकारी दिने बताए पनि हालसम्म जानकारी नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने विषयले अन्तिम रूप लिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘मूल्यमा सहमति भइसकेको छ, बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन ।’

प्राधिकरणका अनुसार ४० मगावाट विद्युत् निर्यातका प्रतियुनिट दर, भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्जलगायत विषयमा नेपाल–बंगलादेशबीच सम्झौता हुनेछ । लगत्तै भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरी बंगलादेश बिजुली लैजाने भएकाले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पनि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि सबै तयारी भइसकेको समेत प्राधिकरणका घिसिङको भनाइ छ । भारतलाई दिएकै मूल्यमा बंगलादेशलाई आगामी जुन १५ मा बेच्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उनले जनाए । ‘बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नासाथ नेपाल–बंगलादेशबीच सम्झौता हुन्छ । लगत्तै त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्ने आयोजनाहरूको स्वीकृति लिएसँगै निर्यात सुरु हुन्छ ।’ हालसम्म सम्झौता नभइसक्दा आगामी जुनदेखि नै बिजुली निर्यात गर्न सम्भव छ र भन्ने सन्दर्भमा घिसिङले ढिला भएको खण्डमा जुलाईमा पुग्ने सक्ने बताए ।

विश्व बैंकको आयोजनामा गत फागुन ११ देखि १४ सम्म सिंगापुरमा भएको सार्क ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच सचिवस्तरीय ‘साइडलाइन’ छलफलमा मूल्य टुंगो लागेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भारतलाई बेचेको मूल्यभन्दा कम नहुने गरी मूल्य तय भएको बताएका थिए । नेपालले मध्यकालीन सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट औसत आठ रुपैयाँ ४० पैसामा भारतलाई बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । गत फागुन ९ मा बंगलादेशसँग बिजुलीको मूल्यमा छलफलका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेसहितको टोली बंगलादेश गएको थियो ।

प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक रहे पनि मूल्यको विषय टुंगो लागेको थिएन । भारतलाई बेचेकोभन्दा कम मूल्यमा नदिने अडान राखेपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मूल्यमै बिजुली खरिद हुने भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशसँग ५ वर्षका लागि सम्झौता हुनेछ ।

नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्नेछ । हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ भित्र विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको भाडा शुल्क बंगलादेशले नै तिर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबापतको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ ।

भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीएनएन) लाई तिर्ने शुल्क र करिब ३ प्रतिशत चुहावट बंगलादेशले नै बेहोर्ने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गरेको हो । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले फेब्रुअरी पहिलो साता बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पेस थियो । बंगलादेशले सेवा प्रदायकका रूपमा भारतको एनभीएनएनमार्फत नेपालबाट बिजुली आयात गर्नेछ । भारतकै बिजुली पनि एनभीएनएनले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई बिक्री गर्दै आएको छ ।

बंगलादेशले नेपालमा ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माण गरी त्यसको बिजुली पनि लैजान चाहेको छ । गत जेठ पहिलो साता भएको नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा दुवै देश मिलेर यो आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ ।

गत वर्षको भदौमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । त्यति बेला बंगलादेशको भेरामारामा रहेको उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्ने विषयमा पहिलेदेखि सहमति भइसकेको छ ।

गएको वैशाख ५ मा तेस्रो नेपाल–बंगलादेश परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त परामर्श बैठकमा बंगलादेशका विदेश सचिव मोमेनले बंगलादेश–भारत–नेपालबीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता छिट्टै टुंगोमा पुग्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले उक्त सम्झौता टुंगिएसँगै बंगलादेशलाई नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न मद्दत गर्ने प्रस्ट्याएका थिए ।

गएको वैशाख ९ मा बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री हसन महमुदले भारतका परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रासँगको भेटमा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने टुंगो लागिसकेका थिए । बंगलादेश भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव क्वात्रासँगको भेटमा उनले भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरी नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने अन्तिम टुंगो लागेको बताएका हुन् ।

‘हामीले भारत हुँदै नेपालको विद्युत् आयात गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छौं, अब महसुल निर्धारणको पर्खाइमा छौं,’ उनले भनेका थिए । विद्युत् अभावमा रहेको बंगलादेशले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ । गत वर्षको जुनमा भारतले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरी बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । भेटमा भारतका परराष्ट्र सचिव क्वात्राले भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरी नेपालबाट बंगलादेश ४० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?