रास्वपा र पार्टी सभापति लामिछानेमाथि महामन्त्री ढकालका प्रश्नै-प्रश्न 

पार्टी स्थापनाको दुई वर्षपछि महामन्त्री ढकालबाटै आएको समिक्षा प्रतिवेदनले पार्टीमा हलचल ल्याएको छ । उक्त समिक्षा प्रतिवेदनको कुरा बाहिर आएपछि बुधबार रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि ढकाललाई सात दिनको लागि निलम्बनसमेत गरिएको छ । आफूलाई पार्टीले निलम्बन गर्ने निर्णयमाथि भने महामन्त्री ढकालले टिप्पणी गरेका छैनन् ।

जेठ ६ देखि असार ५ सम्म ३८ जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गर्दै २ हजार ७९ नागरिकसँग कुराकानी गरेर समिक्षा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, जसलाई केही समयअघि महासचिव ढकालले सभापति लामिछानेलाई बुझाएका थिए । इलाम–२ को उपनिर्वाचनपछि समीक्षा गर्न गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा अब पार्टीले स्वतन्त्रहरूको पार्टी नै पार्टी बनाउने कि नाम मात्रको स्वतन्त्र पार्टी बनाउने भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

साथै, समीक्षा यात्रामा आएका विचारहरूलाई प्रतिवेदनमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । रास्वपा अन्य पार्टीको डम्पिङ साइट बनिरहेको बताइएको छ । ‘मानिलिऔं पार्टी भनेको मेसिन हो, जसले मन्त्री, सांसदलगायत राजनीतिक व्यक्ति जो राज्यमा बस्छ, त्यसलाई निकाल्छ । रास्वपा भन्ने मेसिनले अहिलेका सांसद वा मन्त्रीहरूको उदाहरण दिनपर्दा कस्तो सांसद वा मन्त्री निकाल्ने ?’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महासचिव ढकालले पार्टीमा तटस्थवाद, तदर्थवाद र यथास्थितिवाद हाबी भएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीमा अस्थायी चरित्र हाबी भएको तथा हरेक विषयको अस्थायी समाधान मात्र खोजिरहेको उनले बताए । उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘पार्टीले क्रियात्मक भन्दा प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइरहेको’ उल्लेख छ । साथै, पोलिटिकल अडिटमा डिस्टिङ्सन नआए, पर्सनल अडिटतर्फ जनताको ध्यान जाने बताइएको छ । ढकालले समाजभन्दा कति कदम अगाडि पार्टी हुने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले जुन जनाधारबाट स्वतन्त्र पार्टी उदायो, त्यसलाई उपेक्षा गरेको प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले २०८४ को चुनावलाई ध्यानमा राखेर रास्वपाले केही सोच्नै पर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘हाम्रा सांगठनिक भोट छैनन् र त्यसले जितिंदैन भन्ने सत्यबोध हुन जरुरी छ । २०८४ सम्म ठूलो समूह त बन्ला तर ठूलो संगठन बन्न सक्छ कि सक्दैन ? हामीले सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ । सांगठनिक भोटको साटो कामको भोटले नै रास्वपाले जित्ने भएकाले संगठन निर्माण अभियानलाई कुन ढंगबाट अघि बढाउने हो, त्यो निर्णय गर्नपर्छ,’ समिक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ओली र प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा बालेनसँग मिल्नु जाती रहेको उल्लेख छ । ‘बालेनको टिमसँग हामी नियमित सम्पर्कमा रहे पनि, बालेन आफैंको भनाइअनुसार उनी राजनीतिमा छैनन् र स्थानीय निकायका प्रमुख हुन् र उनको विचारमा यो एक गैरराजनीतिक पद हो । बालेन राजनीतिमा आउँछन् वा आउँदैनन्, आए फरक दल खोलेर आउँछन् कि आउदैनन् ? र, आउँदा स्थानीय निकाय गैरदलीय हुनुपर्छ भनेर बोकेको राजनीतिक एजेन्डा त्याग्छन् कि त्याग्दैनन् ?’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०८४ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूको छुट्टै टोली बनाएर, स्थानीय निकाय गैरदलीय हुनुपर्ने भन्ने आफ्नो अभियानलाई बालेनले अघि बढाउन सक्छन् र २०८९ को चुनाव ताका मात्र पार्टी खोल्ने सम्भावना छ । बालेनसँगको सहकार्यको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, बालेनले उठाएका राजनीतिक एजेन्डामा हाम्रो सहमति छ वा छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ ।’

ढकालले आफ्नो विचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरूको पार्टी बन्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी जान्नेलाई छान्ने अवधारणा अनुसार अघि बढ्न पर्ने प्रस्ट पारेका छन् । समावेशीतालाई जान्नेलाई छान्न सम्मिश्रण गर्न सक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । अराजनीतिकरण रास्वपाको मूल मुद्दा हुनु पर्ने बताइएको छ । ‘आज नियुक्तिहरू पुराना पार्टीमा लागेको होस् वा नहोस्, परवाह नगरी जान्नेलाई छान्ने अवधारणा अन्तर्गत हुनुपर्छ र नेपालीलाई आफ्ना काम गर्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस कांग्रेसीहरूको हो, एमाले एमालेहरूको हो, माओवादी माओवादीहरूको हो, रास्वपा सबै नेपालीको हुन सक्नुपर्छ । रास्वपा र अन्य दलबीचको रेखांकन मेटाइनुपर्छ । पुराना दलमा भएका राम्रो मान्छेले पनि भनोस्, तिनले राम्रालाई अघि नबढाउ घन्टी विकल्प छ ।’

प्रतिवेदनमा ढकालले एकै व्यक्तिलाई दिइने दोहोरो पदको कुरा पनि उठाएका छन् । एउटै व्यक्ति पार्टीमा पनि पद, मन्त्री पनि भन्ने प्रश्न उठेको बताइएको छ । पदाधिकारी मन्त्री हुँदा पार्टीको काम रोकियो भन्ने पनि परेको महामन्त्री ढकालले उल्लेख गरेका छन् । ‘पदाधिकारी मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्दा पदाधिकारीमा भोलिका दिनमा कोही पनि नबस्न सक्छन् र पार्टीमा दोहोरो शक्ति केन्द्र स्थापनाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । तथापि, केही निश्चित पद पार्टी मात्रको कामका लागि तय गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको उल्लेख गरेका छन् । समिक्षा यात्राको प्रतिवेदनमा ढकालले उक्त विषय उल्लेख गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु पर्‍यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’

ढकालले पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको लेखेका छन् । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उनको ठहर छ । ‘वास्तवमा आज पार्टी एलिट वर्गको कब्जामा गइसक्यो । गरिब मान्छेले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने जबर्जस्त भाष्य पार्टीमा स्थापित गराइएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस हिसाबमा कार्ल मार्क्स यदि जीवित भएको भए पनि रास्वपामा स्थान नहुने रहेछ । गरिब नेपालीलाई पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनमा पार्टीमा प्रशिक्षण अभाव भएको, संचार, संवाद, सम्पर्क र समन्वय अभाव भएको, पार्टीका मन्त्री, सांसद र नेतालाई भेट्न नपाइएको, गुनासो व्यवस्थापन कमजोर भएको, केन्द्रीय समिति सदस्य थप्दा वा विभागमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्तरमा सामान्य सोधपुछ पनि नगरिएको, कहाँ के बोल्ने, बोल्नका लागि चाहिने नियमित खुराक नभएको तथा केन्द्रीय नेता नखटेको उल्लेख छ । यस्तै, कामको मूल्यांकन नभएको, नियम पालना नगर्दा दण्ड नभएको र गुटगत राजनीति हाबी भएको तथा पार्टीका निर्णयमा सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महामन्त्री ढकालले सभापति लामिछानेमाथि नै पहिलो पटक प्रश्न उठेको पनि उल्लेख गरेका छन् । लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नलाई उनले सुचीकृत गरेका छन् । ‘चेसमा रानी धेरै चल्दैन, तर हाम्रो पार्टीमा किन सभापति नै धेरै चलेको ? सभापति आफैं गृहमन्त्री भएर किन गएको ? सीके राउत जस्तो ब्याकमा किन नबसेको ?,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसको मतलब उनले सरकारमा सभापति लामिछाने आफैं गएकामा पनि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘जीबी राई कहिले समातिन्छन् ? समात्न सकिंदैनथ्यो भने प्रतिपक्षमा हुँदा किन म्याद नै तोकेर बोलेको ? सभापतिसँग भेट्नभन्दा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न सजिलो छ । सभापतिको सचिवालयमा मृदुभाषी भएनन् । यही सचिवालयबाट अगाडि बढे सभापतिबाट राजनीति सम्भव छैन । किन ग्यालेक्सीको टिम धेरै भयो ? सभापतिले विश्वासको दायरा बढाउन नसकेको हो ? सरकारमा गएपछि सोचेअनुरूप फाइल किन खोलिएन ? निर्मला पन्तलाई न्याय कहिले मिल्छ ? ब्लु बस र रोजगारीको कुरा कता पुग्यो ?’ प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेमाथि प्रश्न उठाइएका छन्, ‘सभापतिमा त्यागको भावना छैन भन्ने सन्देश गएको छ । सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा बोलेका कुरा जनताले सम्झिराखेका छन् तर सभापतिले बिर्सिएजस्तो छ । पार्टीको मेरुदण्ड नै त्यही कार्यक्रम थियो । पार्टीमा सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमका मान्छे पनि केन्द्रीय स्तरमै आए, सभापतिको सचिवालयमा नै बसे तर तिनीहरूले पनि सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम बिर्सिए र अरू राजनीति गर्न थाले ।’ साथै, उनले आफूले उल्लेख गरेका प्रश्नहरूको जवाफ सभापतिबाट नै प्राप्त हुने भन्दै थप नलेखेको बताएका छन् ।

यस्तै, ढकालको समिक्षा प्रतिवेदनमा राइट टू रिकलको प्रावधान कहिले लागू हुने, केन्द्रीय नेताकै पार्टी निर्णयविरुद्धको टिप्पणीलाई कसरी लिने, नेताहरू सुविधाभोगी भएको, दबाब यात्रा र घरदैलो कार्यक्रम राम्रो रहेको तर हराएको, धेरै बोलेर बिग्रिएको, पार्टीले गरेका निर्णयको जानकारी मिडियाबाट नभई पार्टीकै संयन्त्रबाट थाहा हुनुपर्ने, उपसभामुख पदको राजनीतिक लाभ लिन नसकिएको, पार्टी– पार्टीजस्तो नभएर एनजीओजस्तो भएको, पार्टीभित्र क्वालिटीभन्दा क्वान्टिटीमा ध्यान दिइएको, विभागहरू क्रियाशील नभएको, पार्टी काठमाडौंमै केन्द्रित भएको, पार्टीका नेताहरू एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रममा बढी देखिएको, पार्टी कामभन्दा बढी आसन र भाषणमा केन्द्रित भएको, पार्टीमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको र त्यो केन्द्रबाटै जरुरी रहेको तथा अनुशासन आयोगमाथि प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।

उनले पार्टीमा अरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको तथा आफ्नो भिजन, प्लान केही देखाउन नसकिएको बताएका छन् । रास्वपाले सस्तो लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुरुवाती यात्रामा राजनीति गर्न काम नछाडौं भनियो तर अहिले राजनीति गर्न काम छोड्न पर्ने बाध्यता भइसकेको छ । पार्टीभित्र निषेधको राजनीति मौलाएको छ । अनुशासन आयोगलाई पनि प्रयोग गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी भावना र खुट्टा तानातान प्रवृत्ति देखियो । पार्टीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने गरी दौडधुप भयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फोटो खिचेर ठूलो मान्छे भइन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

ढकालले प्रतिवेदनमा यथासक्य छिटो पार्टीले गर्नुपर्ने विषयहरू भन्दै १३ बुँदालाई अघि सारेका छन् । ‘रास्वपाको नामको स्वतन्त्र शब्दले केही अर्थ बोल्छ वा बोल्दैन ? हिजोका रवि लामिछानेहरूलाई अबका दिनमा पार्टीमा स्थान हुने छ कि छैन ? रास्वपा स्वतन्त्रहरूको पार्टी हो वा होइन ?’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रास्वपाले ठ्याक्कै नयाँ पार्टी बनाउने कि सुधारिएको पुरानो पार्टी तहको मात्र बनाउने ?’

ढकालको प्रतिवेदनमा आर्थिक पारदर्शिता, लेबी प्रणाली, आन्तरिक आर्थिक अनुशासन, आचरण, कार्यसम्पादन, मूल्यांकन आदिमा पार्टीले बोल्न निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले काम गर्नेलाई अघि बढाउनुपर्ने र काम नगर्नेलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने प्रणाली स्थापना गर्नु पर्ने पनि बताएका छन् । यस्तै, कामहरू धेरै भएका कारण पार्टीको केन्द्रको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘पार्टी सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । ढिला नगरी हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार र बेथितिका फाइलहरू खोलिनपर्छ ।’

महामन्त्री ढकालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्, म नरहे पनि मेरो पार्टी बाँचिरहोस् ।’