काठमाडौँ — अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा सवालजवाफ चलेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जनाएका छन् । सत्तारूढ माओवादीका सांसदले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफ फर्काएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका हुन् । दुई ठूला दलहरूले सत्ता सहकार्यको सहमति गरेपछि दाहाल अल्पमतमा परेका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हाल सरकारको पक्षमा ६३ सांसद मात्रै छन् । तर, उनले राजीनामा नदिने बरू असार २८ मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् । 

एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले दुई ठूला दलबीच सरकारका लागि गठबन्धन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने बुझ्न नसकिएको बताए । ‘संसद्का दुई ठूला दलले सहकार्यको निर्णय गरिसके । प्रधानमन्त्री २८ सम्म लम्ब्याउने कुरा किन भयो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समर्थन गुमाइसक्नुभएको छ, यस्तो बेलामा संसद्बाट राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

संविधान पुनरावलोकन र संशोधनका लागि कांग्रेससँग सहमति गरिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने ठीक बेला आएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन, संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही लगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भने । 

 माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने कांग्रेस र एमालेबीच के सहमति भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुई दलबीच के कस्ता सम्झौता भए, आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन,’ उनले भने, ‘मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ ? हामीले हेर्न पाएका छैनौं । यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्ने कुरामा के भयले काम गरिराखेको छ ? सबैभन्दा अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।’ आगामी गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता कसरी दिन्छ भन्ने सापकोटाको प्रश्न थियो । ‘दोस्रो पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । बाँकी कार्यकाल एउटै पार्टीले नेतृत्व गर्ने पनि भन्नुभएको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसलाई फेरि आधा–आधा भन्नुभएको छ, यही हो स्थिरता ?’

एमाले सांसद भट्टराईले भने दाहालमा देखिएको अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको दाबी गरेका थिए । एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार चलाइरहेका बेला कांग्रेससँग सरकार बनाउने प्रयास गरेपछि दुई दल मिलेको दाबी उनको थियो । ‘पछिल्लो पटक हामीले साथ दिएर, लो प्रोफाइल मन्त्रालय लिएर काम गर्न दिँदा पनि एमालेप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्नुभयो । कांग्रेसलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएछ,’ भट्टराईको भनाइ थियो । 

जवाफमा माओवादीका सांसद सापकोटाले देउवालाई दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव नराखेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा जानुभएको सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएर कसैलाई केही प्रस्ताव गरिएको छैन, बुढानीलकण्ठलाई सोधे हुन्छ । घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्ने, झन् बढी जटिलता सिर्जना गर्ने ?,’ सापकोटाले भने, ‘त्यो गठबन्धन कतैतिरबाट पनि प्राकृतिक देखिँदैन, यो अप्राकृतिक गठबन्धनको सामना गरेरै जाने हो ।’ भट्टराईले रास्वपालाई प्रधानमन्त्री दाहालको साथ छोड्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्वाल पारिसकेको डुंगामा बसिरहनुभएको छ भने तपाईंहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । जवाफमा डुंगामा प्वाल पारेर भाग्ने ‘मुसा शैली’ दोहोरिएको सापकोटाको टिप्पणी थियो ।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सहमतिलाई धोकाधडी नगरीकन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा एमाले र कांग्रेसले मुलुकको समस्या समाधान गर्ने जुन जमर्को गरेका छन्, शीर्ष नेताहरूले खुट्टा नकमाईकन, धोकाधडी नगरीकन स्थिर सरकार दिएर अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद लिम्बूले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माले भने प्रधानमन्त्री दाहालको अहिलेको अवस्था रामकृष्ण ढकालको स्वर रहेको गीत ‘ओराली लागेको, हरिणको चाल भो...’ जस्तै रहेको बताए । एकअर्काले छल गरेको अवस्था अहिले देखिएको उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा भाषण गर्ने तर व्यवहार ठीक उल्टो देखिएको बताए । ‘असार १५ ले एउटा यस्तो अवस्था जुराइदियो कि प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धुको फाइल खोलौं भन्नेहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै अब हामी कोही बच्दैन रहेछौं है, गृह मन्त्रालय ‘एक्सन’मा उत्रिएको रहेछ, अब बचिँदैन भन्ने डरले डेरा जमाएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय हुँदैगर्दा जनताले त्यसलाई नजिकबाट नियालेका र अनुभूति गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नुहुन्छ, समृद्धिका बारेमा सशक्त बोल्नुहुन्छ तर व्यवहारले उल्टो देखाएको छ ।’ 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए । ‘सरकारलाई समर्थन दिएको राजनीतिक दलले विश्वास छैन भनेर फिर्ता लिइसकेपछि सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले २८ असारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसक्नुभएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन खोज्नु अनैतिक हुनु हो ? कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन ।’

दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सांसदहरूले बाढी, पहिरो र त्यसले ल्याएको क्षतिसँग पनि तुलना गरेर कटाक्ष गरेका थिए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सडकबाट पहिरो पन्छाएजस्तै दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई संसद्बाट पन्छाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले दैवी प्रकोपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा सरकारको ध्यान जान नसकेको आरोप लगाए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान सरकारले सामान्य मतमात्रै नभई बहुमत गुमाएको बताए । ‘बहुमत गुमाएको सरकार पदमा रहिरहने कुरा शोभनीय हुँदैन,’ उनले भने । एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (२) मा जान्छ कि उपधारा ३ मा जान्छ, त्यो राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय हो, उहाँको काम भनेको बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो,’ उनले भने ।

एमाले सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले सत्ता साझेदार ठूलो दल एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरिन् । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले एमाले र कांग्रेसबीच राष्ट्रहित रक्षा गर्न सत्ता सहयात्राको सहमति भएको बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको बाढीमा यो सरकार बगी जाने नै छ, तसर्थ बग्नुभन्दा पहिले देश र जनताका लागि यो सरकारले कर्तव्य निर्वाह गरोस्,’ एमाले सांसद रामशंकर यादवले भने ।