संसदीय समितिमा सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले प्रवेश पाइरहेका बेला सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा सैनिक उच्च अधिकारीहरूले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भनी सांसदहरूबाट लगाइएको आरोपमाथि तीनदिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा बहस भएको हो ।
सरकारले बेलायतलाई सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ । बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्लेटोन–स्मिथ सातदिने औपचारिक भ्रमणमा शनिबार काठमाडौं उत्रनु ७२ घण्टाअघि सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सैनिक मुख्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि पुससम्ममा मात्र ४९ जना उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार छोटो समयमा यति धेरै सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूको राजीनामा जंगीअड्डाबाट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आएको यो पहिलो पटक हो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा कूटनीतिक विषयसम्बद्ध दुई प्रमुख बुँदा थिए– भारतसँगको सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सीमा समस्या समाधान । भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर वाम घोषणापत्रमा ‘सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’
नेपाल भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताबारे सोमबार छलफल गरेका छन् ।
नेपाली सेनामातहत छुट्टै गुप्तचर विभाग बनाउने गरी सरकारले सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव छ ।
सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट बारे उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने गरी सल्टाउने अमेरिकी राजदूतसँग प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले सीमा अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न भनेर परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति दोस्रोपटक प्रस्ताव गरे पनि भारतीय पक्षबाट अझै जवाफ आएको छैन ।
- नेपाली दूतावास आबुधावी (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा २०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुर (मलेसिया) मा २०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त थियो तर ती दूतावासले राजदूत नभएको समयमा पनि राजदूत निवासका लागि भाडामा घर लिई भुक्तानी गरे ।
भूगोल, कानुन र जलस्रोतका जानकारहरू लगायतको एक समूहले डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न समय माग्यो । समूहमा पाका पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलका प्राध्यापकहरू नरेन्द्र खनाल र शेरबहादुर गुरुङ, भूगोलवेत्ता कोमलचन्द्र बराल र बालचन्द्र मिश्रलगायत थिए ।
