एउटै यात्रामा एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक सुरक्षा जाँच गरिँदा कसलाई पो झर्काे नलाग्ला ! त्यो पनि ३/४ पटक होइन, १३–१३ पटक !

संसदको विकास समिति बैठकमा सोमबार बेग्लै किसिमको दृश्य देखियो । बैठकमा एकतर्फ केन्द्रीय सरकार र अर्काेतर्फ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि थिए भने सांसदहरू केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल ध्यानपूर्वक सुनिरहेका देखिन्थे ।

संघीय संविधानअनुसार ऐनविहीन रहेका ६ आयोगमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्रै सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारी रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।