भारतले नेपाललाई सहयोगको रुपमा दिन लागेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्भवतः बिहीबार नै काठमाडौं आइपुग्ने पक्कापक्की भएको सरकारी उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । भारतले दिन लागेको खोप बारे जानकार उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यसबारे थप जनकारी दिन बुधबार दिउँसो स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।
दुई मुलुक बीचमा नक्सालाई लिएर विवाद नहुँदो हो त अहिले पनि नेपालीहरू दार्चुला तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्ला भूभागमा जानको लागि भारतीय बाटो नै प्रयोग गरिरहेका हुन्थे । तर भारतले निकालेको नयाँ नक्सा र नेपाली भू-भागमा निर्माण गरेको सडक बाटोलाई लिएर विवाद आएसँगै परिस्थिती फेरियो । सबैको आँखा पश्चिमी सीमा दार्चुला र त्यहाँको जनतामा पर्यो ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेपछि आयोगले आइतबार ११ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्वाचन प्रक्रियाबारे छलफल गरेको हो ।
नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिइरहेकै बेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । राजदूत होउले गत शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी हुन् ।
नयाँदिल्लीमा शुक्रबार नेपाल र भारतबीच भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय आयोगको छैटौँ बैठक एउटै भए पनि नेपाली र भारतीय पक्षहरुले आ–आफ्नै तरिकाबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नगर्न नागरिक अगुवाले सुझाव दिएका छन् । लामो समयपछि भारतसँग पारम्पारिक र जल्दोबल्दो मुद्दामा छलफलका लागि आज नयाँदिल्लीतर्फ जान लागिरहेका मन्त्री ज्ञवालीलाई कामचलाउ हैसियतमा त्यस्ता सम्झौता गर्न नमिल्नेबारे उनीहरूले सचेत गराएका हुन् ।
विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र कोभिड–१९ खोप ल्याउनका लागि मुख्य प्राथमिकता दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालसहित बाह्य मुलुकमा हवाई सेवा बन्द भयो । यसको असर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा पनि परेको छ । गत वर्ष नौ वर्षयताकै सबैभन्दा कम राहदानी जारी भएको छ ।