कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेसँगै मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहानको बैठकले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३० बुँदे आदेश जारी गर्‍यो । जुन आदेशको ५ नम्बर बुँदामा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने उल्लेख छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय केही घण्टामै त्यसको उल्लंघन बालुवाटारभित्रैबाट भयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी दिनहुँजसोको भाषणमा भन्छन्, ‘कोभिड–१९ विरुद्धको थप खोप आवश्यकताअनुसार भारतबाट छिट्टै ल्याइनेछ/आउँछ ।’ तर, निर्णय गरेको दुई महिनासम्म खोप आएको छैन । 

सरकारले विभिन्न देशका नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि तयारी सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहेका ६ देश र कार्यकाल सकिन लागेका पाँच देशमा नियुक्ति प्रक्रिया थालेको हो । 

तेस्रो मुलुक जान भारतीय नागरिकले नेपालको हवाई रुट प्रयोग गर्न थालेका छन् । विदेश जान आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन काठमाडौंको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा भारतीयको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत चैत ९ र १० गते बंगलादेशको दुईदिने राजकीय भ्रमण गरिन् । त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली माघ १ र २ गते नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगे । 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा अमेरिकाले अघि सारेको विदेश नीतिमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिमा पर्छ, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) । नेपालीमा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नामले परिचित छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्दै गइरहेका बेला नेपालले भारतलाई खोप आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

चैत १५ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजल इलाकामा डढेलो लाग्यो । तुरुन्तै उक्त इलाकामा रहेको दि फेमस महिन्द्र दल गण नम्बर–१ विपद व्यवस्थापन गण, निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीयको संयुक्त टोलीले आगो निभायो । 

इजिप्टमा नेपाली सेनाको टोली शान्ति स्थापनार्थ खटिएको थियो । २०३० सालमा पहिलो पटक इजिप्ट पुगेको पुरानो गोरखगणको डफ्फाका सक्रिय सदस्य थिए– अर्जुननरसिंह राणा । अमेरिकाबाट स्टाफ कलेज कोर्स गर्ने पहिलो नेपाली सैनिक अधिकृत राणा २०४० जेठ १ मा प्रधानसेनापति भए ।

एकातर्फ ‘सार्क इज डेड’ (सार्क मरिसक्यो), ‘सार्क इज नो मोर’ (सार्क अब रहेन) जस्ता अभिच्युरीहरू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नाममा धेरै विश्लेषक र विज्ञहरूले लेखिसकेका छन् । अर्कोतर्फ सार्क निष्क्रिय रहेको समयमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) भने चलायमान हुन थालेको देखिन्छ ।