संसदीय सुनुवाइ नहुँदै राजदूत सिफारिस हेरफेर हुने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो भने असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । नयाँ सरकारले दाहाल सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत हेरफेर र हाल यथावत् राजदूतसमेत फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ समीकरणले माओवादीको कोटाबाट चीन र श्रीलंका तथा नेकपा एसबाट अस्ट्रेलिया र रुसका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ ।

साथै, कांग्रेसको सिफारिसमा नयाँ राजदूतहरू सिफारिस गर्न सक्नेछ । ‘अब नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनेसँगै मुख्य गरी भारत, अमेरिका र चीनमा राजदूत नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिस हुन सक्नेछ । कांग्रेस र एमालेले मुख्य गरी यी तीनसहित अन्य मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछन्,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो ।

दाहाल सरकारले एमालेका ५, जसपाका दुई र माओवादीका तर्फबाट एक राजदूत सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

मुसलमान र राजकर्णिकार जसपाबाट तथा पन्त माओवादीबाट सिफारिस भएका हुन् भने अन्य ५ जना एमालेको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गरिसकेका छन् । सरकारले राजदूत सिफारिस गरेकाको नाम मन्त्रिपरिषद्ले टुंग्याए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको सम्पूर्ण दस्ताबेज संकलन गरिरहेको छ । त्यसपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा नाम पठाएर अनुमोदन गर्ने परराष्ट्रका एक अधिकारीले जनाए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत फिर्ता र नयाँ सिफारिस गर्दा दुवै पटक सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नसोधी गरेका थिए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत प्रस्ताव लैजानुभन्दा प्रधानमन्त्री दाहालले ठाडो प्रस्तावमा दुवै पटक निर्णय गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरेकामा श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सुरुआतमै परराष्ट्रले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र विवरण संकलन गर्न थालिएको हो । अब इजरायल, कतार र पोर्चुगलमा राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी छ । भागबन्डाअनुसार दुई राजदूतको कोटा पाएको रास्वपाले भने अझै नाम टुंगो लगाएको छैन । रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा राजदूतका लागि आवेदन माग गरे पनि अब नयाँ समीकरणले प्रक्रिया अघि बढ्न गाह्रो भएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘हालसम्म राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारबाट कुनै पनि पत्र आइपुगेको छैन,’ संघीय संसद्का प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराज गिरीले भने । नयाँ समीकरणका कारण राजदूतमा सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नभएरै फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक होइन । २०७८ साउनको पहिलो साता त्यसअघिको ओली सरकारले नियुक्त गरेका नौ राजदूतहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस फिर्ता गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) का लागि पठाइन्छ र एग्रिमो आएपछि राजदूतमा नियुक्त गरिन्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाल भने कार्यक्षेत्रमा जान नपाउँदै दाहाल सरकारले जेठ २४ मा फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई गत माघ २६ मा दाहाल सरकारले नै राजदूत नियुक्त गरेकामा फागुन २१ मा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि फिर्ता बोलाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका र कमजोर प्रदर्शन गरेका राजदूतहरूलाई हालसम्म फिर्ता बोलाएका छैनन् । माओवादीको कोटाबाट चीनमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ र श्रीलंकामा वासुदेव मिश्र राजदूत छन् । एसबाट रुसमा मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियामा कैलाश पोखरेल राजदूत भएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने यिनै राजदूत हुन् । राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।

नेपालको अहिले ३० वटा राजदूतावास र ३ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगहरू छन् । यस्तै, ७ वटा महावाणिज्य दूतावासहरू छन् । राजदूत नियुक्त निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिकतर्फबाट सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्ड छ ।