बीआरआई परियोजनामा अनुदान र ऋणमाथि बहस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार ११ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान परियोजना छनोटको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको बताएपछि बहस सुरु भएको हो ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन । हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष पुगिसक्दासमेत ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ बारे टुंगो नलाग्दा बीआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो । काठमाडौंमा असार ११ मा सम्पन्न दुई देशको १६औं परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकले पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य अघि बढाउन सकेन ।

अहिले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलले बीआरआईलाई लिएर आ–आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएका छन् । माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआईमा अनुदान र सहुलियत ऋण लिन सकिने तर ऋण लिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले छिमेकीसँग मिलेर बीआरआईमा सहमति गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘हिजो एमसीसीलाई विवादमा ल्याएर अहिले कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा छ । हामीले त्यो बेलामा पनि एमसीसीलाई विवादमा ल्याउन हुन्न भनेका थियौं । त्यसैले अहिले बीआरआई पनि विवादमा ल्याउन हुन्न । यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हामीले अपरिपक्क कूटनीतिक व्यवहार देखाउन हुन्न ।’ उनले नेपालले अहिले नै सिधै ऋण लिन्न भन्नु ठीक नभएको उल्लेख गरे । परियोजना छनोट गरेर त्यसैका आधारमा कति ऋण वा कति अनुदान लिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाका लागि ऋण लिन नहुने बताएको छ । सोमबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण लिन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुदान पाउने अवस्थामा बाहेक ऋणमा स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले अनुदानकै कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला ऋण लिएर मुलुकलाई थप संकटतिर धकेल्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘अनुदान पाउने अवस्थामा बीआरआईअन्तर्गत लिँदा पनि हुन्छ । अरू तवरले लिँदा पनि हुन्छ । ऋण लिन हुन्न भन्ने कुरामा हामीहरू प्रस्ट छौं । कांग्रेसको यो निष्कर्ष पनि हो,’ महतले भने, ‘हाम्रो जोड अनुदानकै परियोजना कार्यान्वयन भएको छैन भने किन ऋण लिने भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा ऋण मुलुकले धान्न सक्दैन ।’

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेलामा छिटै बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले लगातार बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋणलाई जोड दिएपछि हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । ‘उक्त कार्यान्वयन योजनालाई लिएर चिनियाँ पक्षले आफ्नोतर्फबाट नेपाललाई लेखेर पठाइसकेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाली पक्षले पनि त्यसमाथि आफ्नो टिप्पणी चिनियाँ पक्षलाई पठाइसकेको छ । तर दुवै पक्षबीचमा सहमति हुन बाँकी भएकाले गर्दा अझै समय लाग्नेछ ।’ दुई मुलुकबीच कुन–कुन परियोजनाहरू कुन मोडालिटीमा अघि बढ्ने भन्नेबारेमा समझदारी नहुँदा हस्ताक्षर हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा नेपालको ऋण लिने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘मेरो चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका बारेमा लामो छलफल भएको छ । यो अझै प्रक्रियामै छ । मलाई विश्वास छ, यो प्रक्रिया छिटै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो धारणा प्रस्ट छ । परियोजना कार्यान्वयन अनुदान तथा एडीबी र विश्व बैंकको जस्तो सहुलियत ऋणमा मात्र हुन्छ । त्यो भनेको १ प्रतिशत वा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नजाने भनिएको हो ।’ दाहालले ऋणको भारमा नपर्ने गरी बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गरिने जानकारी दिए । उनले सम्झौता गर्दा आफूहरूले अनुदानमै जोड दिइने प्रस्ट पारे । साथै, ऋणको माखो साङ्लोमा नपर्ने गरी बीआरआई अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।

रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले बीआरआई समझदारीपत्रबारे हालसम्म सदनमा छलफल नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सदनमा छलफल नहुँदा अनावश्यक रूपमा बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग पनि तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनले उक्त सम्झौताबारे औपचारिक जानकारी र छलफल (संसद्मा) गराउनेबारे सरकारले के सोचिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ देखि चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा अघि सारेका थिए । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूका अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।

नेपालसँगको सम्झौतापछि सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको दौरान नेपाली पक्षले विभिन्न ३५ परियोजनाहरू चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर चीनले नेपाललाई एक अंकमा झारेर परियोजनाहरू ल्याउन आग्रह गरेपछि नेपालले नौ वटा परियोजनालाई अघि बढाएको हो । बीआरआई कार्यान्वयनमा नजाँदा सन् २०१९ मा बढाएका परियोजनाहरू द्विपक्षीय रूपमा अन्य तहबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने केही परियोजना परिमार्जन भएका छन् ।

यी परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत् परियोजना (७५६ मेगावाट), फुकोट–कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४८० मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन् । जसमध्ये फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालको गत वर्ष भएको चीन भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने सम्झौता भइसकेको छ ।