दशकपछि दुई ठूला दलको सरकार

संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो । यस अवधिमा नेपालमा दुई पटक आम निर्वाचन भए, दुई ठूला पार्टीहरू एउटा सत्तामा हुँदा अर्को प्रतिपक्षमा रहे । संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको दुहाइ दिँदै संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले एक दशकपछि पुनः एकै ठाउँमा आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट छ भने तेस्रो दल माओवादीको ३२ र चौथो दल रास्वपाको २१ सिट छ । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारमाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभामै टीकाटिप्पणी चल्यो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले नयाँ बन्ने सरकारले मुलुकको हितमा काम गर्ने बताइरहँदा माओवादी, रास्वपालगायत दलहरूले भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले मुलुकको हित नगर्ने दाबी गरे । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको पहलकदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिने भन्दै टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नियत सही हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित संसद्मा सुरु गर्न सकिन्थ्यो । तपाईंहरू विमर्श होइन, षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईंहरूले सहमति गरेको ठाउँ र समयबाट पुष्टि हुन्छ । स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर हुँदैन ।’ दाहालले दुई ठूला दलबीच बन्ने नयाँ सरकारलाई सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान आग्रह गरे ।

लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसैले पहिलो पार्टी सरकारमा रहँदा दोस्रो पार्टी प्रतिपक्षमा हुने गर्छ । तर, ८ वर्षपछि नेपालमा दुई ठूला दलबीचमा सत्ता समीकरण बनेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने कांग्रेस र एमाले मिलेर बन्ने नयाँ सरकारले संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संविधानको समीक्षा गरेर थप बलियो बनाउनका लागि कांग्रेस र एमाले तयार छ । आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि संलग्न गराउनेछौं ।’ लेखकले संविधान संशोधनबारे गलत भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको पनि बताए । उनले थपे, ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरेर संविधानको समीक्षा गर्ने, यसमा प्रारम्भ गरिसकेपछि अभ्यासमा के राम्रा पक्ष देखिएका छन् र के जटिलता देखिएका छन्, यसको मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनको परिमार्जन गर्न संशोधन गर्ने भनेको हो ।’

यस्तै, एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष दाहालको सहयोगमै संविधान संशोधन गर्नका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेको बताए । उनले भने, ‘प्रचण्डको सहयोग र सहभागितासहित संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौं । तपाईंलाई पनि अब जाने ठाउँ छैन । कहाँ जानुहुन्छ ? प्रतिरोध गर्नुहुन्छ ? विद्रोह हुन्छ ? अब सम्भव छैन । त्यो बाटो छैन, तपाईं पनि यही हलभित्रै हो ।’ भट्टराईले आगामी दिनमा दलित, महिला र मधेशको नाममा फेरि आन्दोलन गर्ने प्रयत्न सफल नहुने बताउँदै संविधान संशोधनमार्फत नै अग्रगमनको बाटोमा जाने बताए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस र एमालेले सहमति के कारणले गरेका हुन् भन्ने आजसम्म केही नेताहरू बाहेकलाई जानकारी नरहेको टिप्पणी गरे । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूलाई पनि सहमतिमा के लेखिएको छ भन्ने जानकारी नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो सहमति न राष्ट्रलाई थाहा छ, न सहमति गर्ने दलका सांसदलाई थाहा छ । के सहमति होला ? मध्यरातमा कुनै व्यापारीको घरमा गर्नुपर्ने यो कस्तो सहमति होला ?’ उनले सहमतिमा नै शंका व्यक्त गर्दै थपे, ‘कुनै व्यापारीको घरमा देश, जनता कसैलाई थाहा नदिई गरिएको सहमतिलाई राष्ट्रिय भनेर लेपन लगाउँदा राष्ट्र र राष्ट्रिय शब्दको मानमर्दन भएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति होइन ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ठूला दलहरूबीच समीकरण हुने र सर्त नमिल्दा सरकार ढल्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले अहिले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेकै कारण सरकार ढलेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किनुको दोष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नदिन दाहाललाई आग्रह गरे । देउवासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखिरहन भन्दै चार महिनापछि परिस्थिति पुनः दाहाल अनुकूल हुने उनको अनुमान थियो ।

चौधरीले कांग्रेस र एमालेलाई असंवैधानिक काम नगर्न पनि आग्रह गरे । साथै, जसपाका अध्यक्ष तथा सांसद अशोककुमार राईले सरकार परिवर्तन स्वाभाविक संसदीय अभ्यास रहेको प्रस्ट पारे । उनले कांग्रेस र एमालेले मुलुकको हितका लागि सहमति गरेको विश्वासका आधारमा समीकरणलाई समर्थन गरेको बताए ।