संविधान संशोधन केमा गर्ने ?

वास्तवमा देशी–विदेशी, राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, अनेक निकायहरूको स्वार्थ–आग्रह मिसिएर बनेको वर्तमान संविधान ‘ऊँट’ जस्तै भएको छ, कुनै पनि सिद्धान्तको जगमा नअडिएको अस्तव्यस्त छ । यो संविधानको संशोधन अपरिहार्य छ ।

त्यसैले एक गैरराजनीतिक स्वतन्त्र प्राज्ञका रूपमा संविधान संशोधनका लागि आफूलाई लागेको सुझाव यहाँ सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु–

१. हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै उपयुक्त हो । त्यो हुन नसकेमा या आलंकारिक राष्ट्रपति नै राख्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा जानुपर्छ ।

२. सांसदहरूलाई विधायिकी अधिकार मात्र दिई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गैरसांसद विज्ञहरूको स्वतन्त्र अनि सानो–छरितो मन्त्रिपरिषद् (संख्या तोकिदिए नै हुन्छ) गठन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पूरा ५ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ, महाभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक हटाउन नमिल्ने बनाउनुपर्छ ।

३. कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम एकै व्यक्ति वा निकायलाई कदापि दिनु हँॅुदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा नै स्थापित गर्नुपर्छ । महाभियोगलाई हलुको विषय बनाउनु हँॅुदैन ।

४. प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचित सांसदहरू मात्र रहने, अनि राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा गैरराजनीतिक विषय–विज्ञलाई दलहरूले स्थान दिनुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ ।

५. प्रदेशको संरचना आवश्यक छैन । जिल्लाको संरचना पनि हटाउनुपर्छ ।

६. स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई पूर्णतया गैरदलीय बनाउनुपर्छ ।

७. संसदीय सुनुवाइ गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पूर्णतया अव्यावहारिक अनि अनावश्यक छ ।

८. संविधानमा राज्यको धर्मका बारेमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन, अहिलेको जस्तो अर्थ न बर्थको धर्मनिरपेक्षताको कुनै काम छैन ।
– अजय रिसाल, धुलिखेल