सत्ता समीकरणको तरंग

बहुमत जुटाएर कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सरकार बनाउन सहमत भएकाले त्यसमा साना दल समावेश हुने अवस्था देखिँदैन । संविधान संशोधनका क्रममा २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने, धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउने, संघीय शासन प्रणालीका निकाय काँटछाँट गरी छ वर्षअघि स्थापित गाउँका सिंहदरबारको संख्या न्यून बनाउनेलगायत विषयमा सहमति भएको पनि सुनिन्छ ।

कति सत्य हो, चाँडै खुल्दै जाला । नयाँ दलीय समझदारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई तत्काल राजीनामा दिएर समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रचण्ड भने एक महिनाभित्र दलीय समर्थन जुटाउन लागिपर्ने अडानमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठूलो दल सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने भनी कराइरहे पनि कांग्रेस र एमाले सुन्ने अवस्थामा छैनन् ।

नेपालको विगत हेर्दा अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलको भूमिका निराशाजनक रहेको यथार्थ जगजाहेर छ । अब बन्ने सरकारमाथि सञ्चारकर्मीले औंला नठड्याउने हो भने शासक झनै अधिनायकवादी नबन्लान् भन्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं