कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘भारतबाट फर्केर प्रचण्डजीले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि हामी आफैं अघि बढ्यौं’

‘संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्ष समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्दै अरू कानुन बनाउन आवश्यक छ । त्यो नै नयाँ सरकार बन्ने मुख्य आधार हो ।’
‘दुवै ठूला पार्टीहरू मिले भने विश्वासको वातावरण बनेर आर्थिक संकटहरू टर्छन्, लोकतन्त्र सबल हुने आधार तयार हुन्छ ।’ 
‘परिणाममा पहिलो कांग्रेस र लोकप्रिय जनमतमा पहिलो एमाले मिलेपछि आफैंमा राष्ट्रिय सहमति हो ।’

काठमाडौँ — दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाको बााकी कार्यकालभित्र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता सहयात्राको सहमति जुटाएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ । संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित बनेको यस गठबन्धनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक–सामाजिक समस्या सुल्झाउने दाबी गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा विरलै देखिने दुई ठूला दलबीच सत्ता सहयात्राका लागि सहमति हुनु पछाडिका कारण के–के हुन् ? 

‘भारतबाट फर्केर प्रचण्डजीले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि हामी आफैं अघि बढ्यौं’

आफैंले काँधमा बोकेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छोडेर एमाले किन कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो ? यसै विषयमा कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाउन भित्री भूमिका खेलेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालजयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

कांग्रेस–एमालेबीच हालै भएको सत्ता सहयात्राको सहमतिका मूल आधारहरू के–के हुन् ?

नेपालको विकास र समृद्धिको मुख्य समस्या नै अस्थिरता हो भन्ने ‘रियलाइजेसन’ नै सहमतिको मुख्य आधार हो । हामीले राजनीतिक स्थायित्वको आधार खोज्नुपर्छ र त्यसबाट मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ गर्न सक्छौं भन्ने मुख्य पक्ष हो । संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्ष समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्दै अरू कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । त्यो नै नयाँ सरकार बन्ने मुख्य आधार हो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल । तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

यतिबेला जनताले जे कुरा राजनीतिक दल र सरकारबाट अपेक्षा गरेका छन्, ती प्राप्त हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै हो । हामीले मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणमा देखिएका अवरोधलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । मुलुकमा आर्थिक शिथिलता छ । उद्योगी व्यवसायीलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ । युवाको विदेश पलायन बढ्न थालेको छ, त्यसलाई रोक्न मर्यादित खालको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यो कसरी सम्भव हुन्छ, त्यही कोणबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुसले दुइटा पार्टीलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ ।

सहमतिका मूल विषयमा के–के कुरा समेटिएका छन् ?

दुई पार्टीबीच सहकार्यको आधार के हो भन्ने त प्रक्रियागत कुरा भए । हाम्रो सहमतिको मुख्य ‘थ्रस्ट’ राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकमा विकास र सुशासनको प्रश्न हो । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य कुरा हो ।

संसदीय अभ्यासअनुसार त दुई ठूला प्रमुख दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो । कांग्रेस–एमाले मिल्दा त दुईदलीय निरंकुशता बढ्ने हो कि ?

सामान्य अवस्थामा तपाईंहरूले भनेको कुरा ठीकै हो । एमाले र कांग्रेस दुवै प्रमुख पार्टी हुन् । परिणाममा पहिलो कांग्रेस छ, जनमतमा एमाले । लोकतन्त्रमा जनमत र परिणाम दुवै चिज अर्थपूर्ण हुन्छन् । सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षमै हुनुपर्ने पार्टी हुन् । तर जनतामा आज प्रणाली र अभ्यासप्रति जुन असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखियो । त्यो सम्बोधन गर्ने कुरा संविधानसँग जोडियो । संविधान त कुनै एकल पार्टीले परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

म एउटा सन्दर्भ बताउन चाहन्छु– एक समय नेपालमा मौद्रिक संकुचन देखापर्‍यो । त्यसबेला मुद्राको संकट पर्‍यो । बैंकमा डिपोजिट कम भयो । बैंकहरूले डिपोजिट वृद्धि गर्न ब्याज वृद्धिको नीति अख्तियार गरे । जसका कारण व्यवसायी ब्याजको संकटमा परे । आर्थिक निराशा देखापरे । पछिल्लो समय सुन तस्करीको कुरा बाहिर आइसकेपछि एमालेले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक आयोग गठनको माग गर्‍यो । आयोग गठनपछि मुलुकमा मौद्रिक तरलताको संकटचाहिँ विस्तारमा पुग्यो । अहिले बैंकमा पैसा पर्याप्त छ । तरलता विस्तारका लागि नै राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

बैंकहरूले जति जम्मा भइरहेको छ, त्यति लगानी गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको संकट भनेको त्यही हो । व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । किनकि व्यावसायिक वातावरण दिन सकेका छैनौं । व्यवसायीमा आत्मविश्वास पैदा हुन सकेको छैन । अब मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको त नाफाको सुनिश्चितता हुँदा न हो । व्यवसायीले मुलुकमा यस्तो परिस्थिति देखा परिसक्यो, ठूला पार्टीहरू बाहिर बसेर वा सहयोगी बनेर मुलुकमा लगानीको विश्वसनीय वातावरण बन्न सक्दैन भने । त्यस अर्थमा, कांग्रेस र एमालेमध्ये कसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रकट हुन थाल्यो । दुवै ठूला पार्टी मिले भने विश्वासको वातावरण बनेर आर्थिक संकटहरू टर्छन्  । अर्थतन्त्रकै संकटका कारण जनतामा रहेको निराशा अन्त्य भयो भने लोकतन्त्र सबल हुने आधार तयार हुन्छ भन्ने एउटा कोणमा हामी पुग्यौं ।

अर्कोचाहिँ, अमूर्त रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरेर स्टन्टबाजी गर्ने काम भएको थियो । साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने ठूला पार्टीले मात्र हो । उनीहरूले साँच्चै संकल्प गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा गए भने स्वतः सिस्टम सुशासनतर्फ गइहाल्छ । साना पार्टीले गर्ने स्टन्टबाजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ लैजाँदैन । चर्चा त पाउँछ तर सिस्टम बन्दैन । त्यसका लागि ठूला पार्टीहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले सोचेका हौं । लोकतन्त्रमाथि संकट उत्पन्न हुँदा वा जनतामा चरम निराशा पैदा हुँदा, आशा जगाउने काम त ठूला पार्टीहरूले मिलेर नै गर्नुपर्छ । त्यसैले ठूला पार्टीहरूको सहकार्यलाई यो कोणबाट हेर्नुपर्छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडेको माओवादीले २०७९ पछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो । दुई महिनापछि माओवादी कांग्रेसतर्फ नै फर्कियो । तीन महिनाअघि फेरि एमालेले माओवादीलाई साथ दियो । अहिले फेरि तपाईंहरू त्यो साथ छोडेर कांग्रेसतर्फ लाग्नुभयो । के घटनाक्रमले यस्तो चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भयो ?

चुनावलगत्तै पार्टीका तर्फबाट मैले एउटा विचार सम्प्रेषण गरेको थिएँ । त्यतिबेला हाम्रो पार्टीको विश्लेषण तत्कालीन गठबन्धन र हामी दुवैले जनादेश प्राप्त गर्न सकेनौं भन्ने थियो । त्यसैले नेतृत्वको दाबी गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं भन्यौं । गठबन्धन हामीभन्दा बलियो छ तर गठबन्धन आफैंमा असफल छ । असफल गठबन्धनबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा समयको बर्बादी हो, त्यस अर्थमा गठबन्धनबाट ठूला पार्टीहरू बाहिर निस्कनुपर्छ । जो बाहिर निस्कन्छ त्यसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले तयार छ भनेका थियौं ।

हामीले नेतृत्वको दाबी गरेका थिएनौं । त्यो प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई पठाएका थियौं । कांग्रेससँगको वार्तामा म आफैं धेरै पटक बसेको थिएँ । तर कांग्रेस निष्कर्षमा पुग्न सकेन । माओवादी सुरुमा इच्छुक थिएन, तर जब माओवादीले पूर्वसहमतिअनुसार नेतृत्व नपाउने खालको स्थिति अनुभूति गर्न थाल्यो । त्यसपछि हामीसँग छलफलका लागि तयार भयो । हामी अन्य पार्टीसँग संवादमै थियौं । प्रचण्ड बालकोट आउनेबित्तिकै एक घण्टाका बीचमा हामीले पर्याप्त बहुमत सुनिश्चित गरिदियौं । आँखाअगाडि नै पर्याप्त बहुमत देखेपछि प्रचण्ड तयार हुनुभयो । तर के कारणले हो, दुई महिनामै उहाँ कांग्रेसतर्फ फर्कनुभयो ।

त्यसपछि सरकारको ‘पफर्मेन्स’ थप निराशाजनक भयो । हामीले संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने हो भने नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्यौं । प्रचण्डसँग संवादमा गयौं । प्रचण्ड तयार हुनुभयो । नयाँ समीकरण तयार भयो । त्यतिबेला पनि आलोपालोको समझदारी थियो । तर अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने आलोपालो भनेर अन्योल खडा गर्नु हुन्न । पूरै अवधि प्रचण्डको नेतृत्वमा जान्छ भने पनि जाओस् भनेर अध्यक्ष र मैले भन्यौं । उहाँलाई त्यो ‘कन्फिडेन्स’ दियौं । जनतामा आएको निराशा चिर्न सफल होस् र सरकारले एउटा गति लेओस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसो भनेका थियौं । त्यस अर्थमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प हामीले खोजेका थिएनौं ।

विकल्प नखोजेको भए पछिल्लो पटक प्रचण्डसँग कुन कुराले तपाईंहरूको मोहभंग भयो त ?

भारतमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डजी भारत जानुभयो । हामीले उहाँलाई सक्नुहुन्छ भने सत्ताघटक एमालेसहित जाँदा हुन्छ भन्यौं । तर औपचारिक भ्रमण होइन, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र त्यहाँ सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएपछि हामीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन उचित ठानेनौं । हामी त्यो हदसम्म सद्भाव र सहयोगी भूमिकामा थियौं । तर फर्केपछि हामीसँगको परामर्शबिनै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गर्न थाल्नुभयो । हामीले प्रचण्डसँग बुझ्न खोज्यौं । तर उहाँले हो वा होइन भन्न नसकी कूटनीतिक जवाफ दिन थालेको महसुस भएपछि हामीले कांग्रेससँग परामर्श गर्न थाल्यौं ।

प्रचण्डजीले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरेको जानकारी पायौं । एकातिर सरकारले सही ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको, अर्कोतिर प्रचण्ड आफैंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहेको देखियो । तर कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा हो भने त माओवादीभन्दा एमालेसँग जान चाहेको थाहा पाइयो । नामका लागि मात्रै होइन, कामका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भने कांग्रेससँग छलफल गरौं न त भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । दुई ठूला पार्टी सरकारका लागि मात्र मिले भन्ने सन्देश उपयुक्त होइन । मुलुकमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि मिल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । दुई ठूला पार्टी मिलेपछि साना पार्टीको बार्गेनिङ कम हुन्छ भनेर त कांग्रेससँग भनिरहेकै थियौं । त्यो विचारले विगतमा मूर्तरूप पाएको थिएन ।

नेपालमा सरकार र गठबन्धन बन्ने र ढल्ने क्रममा छिमेकीको साथ सहयोग हुन्छ भन्ने गरिन्छ । अहिले पनि भारत भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा गर्न थाल्नुभयो भन्नुभयो । यी घटनाक्रममा पनि छिमेकीको कस्तो सरोकार थियो ?

त्यो त आधिकारिक रूपमा प्रचण्डजीले भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसभन्दा पहिले उहाँले किन केही भन्नुभएन र भारतबाट फर्केपछि यो विषय (राष्ट्रिय सहमतिको सरकार) नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउनुभयो ? २०७९ को निर्वाचन परिणामपछि मैले पनि धेरै पटक भनिसकेको थिएँ– नेपालको अस्थिरताको कारण धेरै राजनीतिक दलहरूबीच जनमत विभाजित हुनु हो ।

निरंकुश शासन र तानाशाहीको समयमा आफ्ना एजेण्डा राख्न नपाउँदा धेरै दल रहने कुरा स्वाभाविक हो । तर लोकतन्त्रमा एउटै विचारको वरिपरि धेरै संगठन उचित होइन । नीतिका आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अनिवार्य छ । नेपालमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न धेरै दल होइन, बलिया दल चाहिन्छ । उदार पुँजीवाद र समाजवाद प्रमुख धार हुन् । एउटा धारको नेता कांग्रेस र अर्कोको एमाले हुन सक्छ । पार्टीभित्र बस्ने हो भने म छनोटमा नपर्न पनि सक्ने भएँ, स्वतन्त्र रूपमा जितेँ भने त स्वतः मन्त्री हुन्छु भन्ने भावना पनि पार्टीका कार्यकर्तामा देखापर्न थाल्यो ।

यस्ता चिन्तनले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा पार्टी बलियो हुनु जरुरी हुन्छ । अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रभित्र स्थायित्वको आधार बलिया दलहरू हुन् । त्यस कोणबाट बहस गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ समीकरण बनेको हो । यो समीकरणले नयाँ दिशातर्फ लैजाने आधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । अब संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलहरूलाई बलियो बनाउने आधार खोजिन्छ । अर्कोतर्फ व्यावहारिक रूपमा साना दलहरूका माध्यमबाट सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने, सानो भए पनि निर्णायक छु भनेर दाबी गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ ।

दुइटा धार बलिया हुनुपर्छ भन्नुभयो । तर कांग्रेस र एमाले नै मिलेपछि त अब दुई धारै रहेन नि, होइन ?

अहिलेको एकता मिसन–८४ सम्मका लागि हो । साना दलहरूको सत्ताको बार्गेनिङलाई अन्त्य गर्ने, संवैधानिक र कानुनी अधारमा ठूला दलहरूका माध्यमबाट स्थायित्व प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले संविधान संशोधन, कानुन निर्माणको एजेण्डा भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि हो । अहिलेको व्यवस्थाले बलिया राजनीतिक दल निर्माण गर्ने कुरामा जटिलता सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई हल गर्दा दलहरू बलिया हुन्छन् र स्थायित्व हुन्छ । विकास र समृद्धिले तीव्रता हासिल गर्न सक्छ ।

तपाईंहरूको सहमतिमा निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्ने भनिएको छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउन खोज्नुभएको हो ?

दुई दलको मात्रै छलफलबाट संविधान संशोधनको पर्याप्त आधार तयार हुँदैन । त्यसमा अन्य दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी जे सुधार गर्छौं, त्यसले समस्या होइन, समाधान र आशा जगाउनुपर्छ । अहिलेको चुनाव प्रणाली नेपाली समाजको आकांक्षासँग जोडिएर आएको हो । त्यो आकांक्षा मर्न दिनु भएन, त्यसलाई सुरक्षित राखेरै संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । छलफल गर्दै जाँदा समानुपातिक समावेशीको आकांक्षा पनि सम्बोधन हुने, बहुमत सुनिश्चित हुने प्रणाली पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै राख्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउने भन्ने समझदारी भएको भन्ने छ नि ?

त्यस तहमा छलफल गरेको होइन । त्यो आम प्रतिक्रियाका रूपमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा जनताका सुझावका रूपमा प्राप्त गरिरहेका छौं । एउटा समस्याको हल गर्दा अर्को समस्या पैदा हुने बाटामा जानु हुँदैन । त्यस अर्थमा समानुपातिक समावेशीको आकांक्षा पनि सम्बोधन हुने, स्थायित्व पनि सुनिश्चित हुने कुनै वैकल्पिक उपाय छ कि भन्ने बाटो सोच्नुपर्छ । ठ्याक्कै यान्त्रिक हिसाबले यो असफल भयो, अर्को ढंगले जाऔं भन्ने कुरा गर्दा अर्को नयाँ प्रकारको असन्तुष्टि सिर्जना हुन सक्छ । त्यो नयाँ असन्तुष्टि सिर्जना नहुने विकल्प खोज्नुपर्छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा पनि धेरै असन्तुष्टि थिए । अब संविधान संशोधनको ढोका खोलेपछि ती विषय प्रवेश गर्छन् र नयाँ जटिलता आउन सक्छन् भन्ने कुरालाई कति ख्याल गर्नुभएको छ ?

एमाले–कांग्रेसको ‘स्ट्रेन्थ’ संविधानसभाको समयमा भन्दा ज्यादा प्रकट भएको छ । नयाँ पार्टीहरू जो आएका छन्, उनीहरूले अगाडि सार्ने मुद्दा अलि फरक प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस कारण संविधानसभाको बेलाको फरक मतको ‘पोजिसन’ र अहिलेको फरक मतको ‘पोजिसन’ मा भिन्नता छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनुभवहरू पार्टीहरूका आफ्ना घोषणापत्रमा प्रकट हुन थालेका छन् । त्यस अर्थमा हिजो र आजको परिस्थितिमा भिन्नता छ भन्ने त स्वतः बुझ्न सकिन्छ । सकेसम्म हामी सहमतिमा बदल्ने कोसिसमा छौं र संविधानको समीक्षा गर्ने क्रममा अरूलाई पनि सामेल गरेर जानुपर्छ र समाधान खोज्दाखेरि हिजोको तुलनामा अझ बलियो सहमति निर्माण गर्ने दिशामा नै जान्छौं । विवाद सिर्जना गर्ने हिसाबले होइन, आशा जगाउने हिसाबले नै जानुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ, यसभित्र को–को समेटिन्छन् ?

राष्ट्रिय सहमतिलाई दुइटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, परिणाममा पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस र लोकप्रिय जनमतमा पहिलो स्थानमा रहेको एमाले मिलेपछि यो आफैंमा राष्ट्रिय सहमति हो । अर्को, हामीकहाँ संविधान संशोधन गर्ने ‘स्ट्रेन्थ’ को जुन कुरा छ, त्यसलाई नै राष्ट्रको अभिव्यक्ति मान्ने हो भने दुई तिहाइको आधार तयार गर्न सकिए त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति हो ।

राष्ट्रिय सहमतिभित्र माओवादीको स्थान के हुन्छ ?

माओवादी शान्ति प्रक्रियाको पक्ष भएका नाताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोडिनु र जतिसक्दो छिटो शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउन पनि सरकारमा सामेल हुनु उचित हुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई त्यही अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरूको अनुपस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको उद्देश्यअन्तर्गतका प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । तर हाम्रो प्रयास उहाँहरूलाई सहमत गराएरै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा पनि सहभागी बनाउने, कारणवश उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएन भने अन्य प्रक्रियामा सहभागी बनाउने कुरा रहन्छ ।

एमाले–कांग्रेस सहमतिपछि संविधान संशोधनको कुरा प्रतिगमनतिर जाने खालको हो कि भन्ने आशंकासहित माओवादी सचिवालयले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ नि ?

सायद उहाँहरूकै ‘स्टेटमेन्ट’ सुनेपछि होला, कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरेरै अगाडि बढ्ने हो भनेर आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी बढ्न खोजेका होइनौं । अस्थिरताका आधार समाप्त गर्ने र दलहरूलाई बलियो बनाउने आधारको खोजी गर्न लागेका हौं । राजनीतिक दलहरू बलियो हुने आधार छन्, जस्तो कि ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रक्रिया । प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेले पनि प्रादेशिक दलको मान्यता प्राप्त गर्ने र समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने स्थिति छ ।

त्यसै कारणले प्रदेश सरकार केन्द्रको सरकारभन्दा अस्थिर छन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै बदल्न सक्छौं, त्यसका लागि संविधान संशोधनमा प्रवेश गरिरहनै पर्दैन । अर्कातिर संविधानतः अघि चर्चा भएको निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक समावेशी भावनालाई सम्बोधन गर्दै प्रत्यक्ष चुनावलाई बलियो बनाउने बाटोतर्फ जान सकिन्छ । त्यसमा उपाय के हुन सक्छन् भनेर खोजी गर्न सकिन्छ, त्यसले संविधानको मूल मर्मलाई असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कांग्रेस–एमालेबीच विगतमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा सहकार्य भएको हो । तर २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सहमति भत्केको थियो । अहिलेको सहमति पनि निरन्तर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

नेपाली राजनीतिमा यस्ता उतारचढाव हुँदै आएका छन् । हामीले जुन हिसाबले राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा असफल भएका छौं । त्यसबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्ने हो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभालाई सफल पार्ने कुरामा कांग्रेस र एमालेबीच जुन समझदारी भयो, त्यसमा माओवादी पनि जोडियो र त्यसले नै संविधान बन्यो ।

त्यतिबेला संविधान निर्माणसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन पनि दलहरू मिलेरै गर्ने र त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने सहमति थियो । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जब नेतृत्वको प्रश्न आयो, कांग्रेसभित्रकै केही नेता दुई प्रमुख पार्टीहरू मिल्नु हुँदैन भन्ने बाटामा जानुभयो । सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारै बन्नुभयो । एक प्रकारले पूर्वसहमति उल्लंघन भयो । त्यो कमजोरी भएको भन्ने ‘रियलाइजेसन’ अहिले देउवाजी स्वयंको छ ।

अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हिजो हामीले जुन सहमतिको अपेक्षा गरेका थियौं, त्यही बिन्दुमा फेरि आइपुग्यौं । हिजो संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनमा मिल्नुपर्छ भनेका थियौं । अब हामी संविधान कार्यान्वयनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न मिल्नुपर्छ भनेर मिलेका छौं । यो प्रक्रिया संविधानको जटिलता हल गरेर नयाँ चुनाव गर्ने प्रक्रियासम्म रहन्छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको जटिलता हल गर्ने चरणसम्म केपी ओलीले नेतृत्व लिनुहुन्छ, त्यसमा कांग्रेससमेत सामेल हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, एमालेले सहयोग गर्छ ।

अब डेढ वर्षपछाडि सत्ता परिवर्तन हुँदा माओवादीको भूमिका आउला, त्यो बेला माओवादी कतै मिल्यो भने पनि एमाले–कांग्रेसको सहमति टुट्दैन ?

हाम्रो कारणले कहिल्यै ब्रेक भएको छैन । अब नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल गरिरहन्छु भन्ने प्रचण्डजी निर्णायक अवस्थामा हुनुहुन्न । हामी त्यस ठाउँबाट बाहिर निक्लिइसकेका छौं । मलाई लाग्छ, अब राजनीति सोझो बाटोमा हिँड्ला । सामान्यतया हामीले दुई वर्षमा संविधानका जटिलता हल गरिसक्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा छौं । त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको चरण सुरु हुन्छ ।

तपाईंहरूको चुनावी जनमतको आधार पनि फरक–फरक छ । आफ्नो भोटबैंकलाई असर गर्ने आशंकामा चुनावका बेला अर्को गठबन्धन बन्ने हो कि ?

हामी गठबन्धनमै हुन्छौं । २०४८ देखि नै एमालेको नेतृत्वमा चुनाव भएको छैन । हामीले अरूलाई नै नेतृत्व दिएर चुनाव गर्ने गरेका छौं । हामी चुनावका लागि सत्ता अपरिहार्य हो भन्ने मान्यता राख्दैनौं । त्यो दुनियाँले बुझ्दा हुन्छ, एमाले अहिलेसम्म चुनावी सरकारको नेतृत्व दाबी गरेर बसेको अवस्था होइन । मुख्य कुरा भनेको जनता हो । जनताका एजेन्डा बोकेर जाने हो चुनावमा ।

अबको चुनाव लड्दा कांग्रेस र एमाले सत्तामा त रहने भए । अरूसँग एमालेको गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न ?

गठबन्धन नगरी चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै छलफल गरिराखेका छौं । नेपाली राजनीतिलाई सही धारमा अगाडि बढाउन चुनाव अगाडिको गठबन्धन उपयुक्त होइन भन्ने खालको बहस चलिरहेकै छ । त्यसमा म आफैंले निरन्तर पैरवी गरेको छु । गएको चुनावमा पनि मैले कांग्रेसका साथीहरूलाई त्यही प्रस्ताव राखेको हो । म के ठान्छु भन्दा कांग्रेसले पनि महसुस गर्दैछ । कांग्रेसकै कतिपय नेताले चुनाव अगाडिको गठबन्धन उपयुक्त होइन भनिराख्नुभएको छ, चुनावमा त आफ्नो नीतिका आधारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्नुभएको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट घटक धेरै छन्, चुनावमा विचार मिल्ने शक्तिसँगको एकता भन्ने पनि आउला नि ?

हामीले कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एमालेमा आउनू भनिराखेका छौं । साँच्चै समाजवाद निर्माण गर्न चाहने हो भने चुलाचौका राखेर होइन, मूलधारमा जोडिनुपर्दछ भनेका छौं । मूलधारमै जोडिने गरी आउनुभयो भने स्वागत गर्छौं, तर अलग पार्टीको अस्तित्वमा गठबन्धन गर्ने भन्नेचाहिँ सफल भएको देखिएन । एउटा अभ्यास त गर्‍यौं नि २०७४ मा, सफल भएन । फेरि त्यही गल्ती किन दोहोर्‍याउने ? अब नेताका टाउका जोडेर एकता गर्ने कुरा पनि असफल भइसक्यो । भविष्यका बारेमा सोच्ने हो भने कार्यकर्ताको मन जोड्नुपर्छ । टाउका जोड्ने जमाना सिद्धियो ।

कम्युनिस्ट घटकबीचको चुनावी गठबन्धन पनि छुट्टाछुट्टै पार्टीको अस्तित्वका रूपमा हुँदैन भन्ने हो ?

धेरै पार्टीलाई अस्तित्वमा राख्नु भनेको मुलुकका लागि अस्थिरता सिर्जना हो । माधव नेपालजीलाई पनि १० सिट हुँदा प्रधानमन्त्री चाहियो । उहाँको असन्तुष्टिको आधार भनेको पहिलेको समीकरणमा मलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेका थिए, अब केपी ओलीसँग जोडिएपछि खोसियो भन्ने पीडा त हो नि । त्यस अर्थमा १० सिटले प्रधानमन्त्री पाउने, ३२ सिटले आलोपालो प्रधानमन्त्री भइरहने । जे कुरा आएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा त आयो नि । जे पार्टीका नाममा आए पनि अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ ।

संसद्‌भित्रका रास्वपा, जसपा, जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा ल्याउने भूमिका कसरी खेल्नुहुन्छ ?

संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँहरू सबैको साथसहयोग लिन्छौं । जब संविधानका जटिलता हल गरिसकेपछिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नयाँ चुनावका बेला कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रक्रियामा कांग्रेस र एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेकै सरकारमा साना दल समेटिने सम्भावना छ ?

संविधान संशोधन गर्न दुई दलले मात्रै दुई तिहाइ सुनिश्चित हुँदैन । संविधानकै मामिलामा विमर्श गर्न खोजिराख्या छौं । अब सरकारकै लागि बाध्यकारी छैन । अहिले हामीलाई कुनै एउटा दललाई जोड्दा पनि दुई तिहाइ पुग्ने रहेछ । अरू बाँकी दल त रहन्छन् तर उनीहरूलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जोड्छौं ।

अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ?

प्रचण्डजीले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । होइन म संविधानले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने उहाँले एक महिनाको अवधि प्राप्त गर्नुहुन्छ ।

विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुभयो र मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने सरकार निर्माण त ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ नि ?

अहिले अन्योल के छ भने संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको छ । अब हुने विश्वासको मत भनेको संविधानको धारा १०० अन्तर्गतको नयाँ प्रक्रिया हो । त्यस प्रक्रियामा सरकारले विश्वासको मत पाएन भने पदमुक्त हुन्छ ।

पदमुक्त भएपछि फेरि संविधानको पुरानै प्रक्रिया फर्किन्छ । यो नबुझ्दाखेरि कतिपय मान्छेले नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरामा संविधानको जटिलता छ भन्छन्, त्यो जटिलता होइन । सरकार गठनका लागि धारा ७६ (२) को प्रक्रियामै जान्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०८१ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×