कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ’

‘मलाई फिर्ता बोलाइएको सन्दर्भमा भारतमा धेरै कुरा भए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै कस्तो षड्यन्त्र हो भन्ने किसिमको पनि चर्चा भयो ।’
‘कुनै राजनीतिक समस्या पर्‍यो, काममा ठूलो अब्जेक्सन आयो भने राजदूतलाई झिकाउनुपर्छ । छिटो–छिटो फिर्ता बोलाउनु राम्रो हुँदै होइन ।’

सरकारले हालै ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मासमेत फिर्ता बोलाउने सूचीमा परे । जबकि निर्णयको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहका लागि भारत जाँदै थिए । सरकारको यस्तो निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको बहस भइरहेको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ’

शर्माको दुई वर्षभन्दा केही महिना बढीको कार्यकालमा नेपालबाट तीन पटक र भारतबाट एक पटक प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण भएको छ । विदेशमन्त्री र सचिवको भ्रमणको आदानप्रदान पनि भएको छ । केही नयाा सहमति भएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन र थाती रहेका पुराना विषय पनि समाधानको दिशामा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यही सन्दर्भमा राजदूत शंकर शर्मासँग कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो चिफ राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

भारतमा भर्खरै चुनाव सम्पन्न भएको छ । राजदूतका रूपमा बसिरहँदा नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चुनाव भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषय भयो । ५/५ वर्षमा यहाँ चुनाव हुन्छ । हामीकहाँ पनि यस्तै हो । चुनावको आफ्नो डायनामिक्स, एनालाइसिस छँदै छ । तर उही पार्टी, उही प्रधानमन्त्री, पुरानै हस्तीहरूले लिने मुख्य–मुख्य मन्त्रालय जस्ता कारण नीतिगत स्थायित्व त हुने नै देखिन्छ । अर्को हिसाबमा उहाँहरूले गर्न बाँकी विषय पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ । विदेश नीतिमा खासै परिवर्तन नहुने धेरैको विश्लेषण छ । मलाई पनि त्यही लाग्छ ।

हिजो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एकल बहुमतको सरकार थियो । यतिबेला गठबन्धन सरकार रहेको परिस्थितिमा नेपालसँगको सम्बन्धमा तलमाथि हुने केही सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

खासै त्यस्तो फरक होला जस्तो लाग्दैन । अघि भनेजस्तै मुख्य–मुख्य मन्त्रालय अझ विदेश नीतिसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पहिला रहनुभएका व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ । पुराना विज्ञहरूको भनाइ र अनुभव सुन्दा पनि खासै परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन । भोलिका दिनमा यहाँको आन्तरिक मामिलामा हुने विशेष परिवर्तनको असर नेपालमा पर्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, विदेश नीतिको हिसाबले खासै परिवर्तन हुने सम्भावना देख्दिनँ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिलेको भन्दा खस्केला, उस्तै रहला वा अझ राम्रो भएर जाला ?

यो दुइटै हातले ताली बज्ने कुरा हो । सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ गति आएको मलाई अनुभव भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा चार पटक प्रधानमन्त्रीहरूको आदानप्रदान भ्रमण भएका छन् । तीन पटक नेपालबाट र एक पटक यहाँको प्रधानमन्त्री नेपाल जानुभएको छ । विदेशमन्त्रीहरूको एक/एकचोटि, सचिवहरूको पनि एक/एकचोटि भ्रमण भएको छ । दुई वर्षको भ्रमण, त्यसमा भएका सम्झौता र आउटपुट पनि आएकाले राम्रो उपलब्धि देखिन्छ । त्यसलाई अगाडि लिएर जान हाम्रो पनि उत्तिकै हात छ । हामी जति होमवर्क गर्छौं, भारतसँग जति डायलग गर्छौं, त्यसैका आधारमा सम्बन्धहरू बढ्छन् ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला भएका सहमति कति कार्यान्वयनमा गए ? कस्ता उपलब्धि हासिल भए ?

दुई वर्षदेखिकै कुरा गर्न सकिन्छ । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण भएको थियो । त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो माग के थियो भने हामीकहाँ सरप्लस इनर्जी हुन लाग्यो, खासगरी मनसुन सिजनमा । यसलाई भारतमा बेच्नुपर्ने विषय त्यो बेला महत्त्वका साथ आयो । र, इनर्जी ट्रेडको ज्वाइन्ट भिजन डकुमेन्ट आएको थियो । त्यसमा प्रोडक्सन, ट्रान्समिसन दुइटै कुरा जोडिएको थियो ।

प्रोडक्सन भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि आयो । ट्रान्समिसन लाइनदेखि ट्रेडको कुरा आयो । त्यो छिट्टै कार्यान्वयनमा पनि गयो । २०२२ देखि नै हामीले बिजुली निर्यात गर्न थाल्यौं । त्यसमा पनि केही समस्या थिए । भोलिका लागि आजै मूल्य तोक्नुपर्ने जस्ता कतिपय विषय भन्दै जाँदा एकै वर्षभित्र समाधान पनि भयो । गत वर्ष २०२३ मा हामीले झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेच्यौं । त्यसकारण त्यो हस्ताक्षर हुनासाथ प्रगति देखियो । प्रोडक्सनको कुरामा इन्भेस्टमेन्ट गर्न इन्डियन कम्पनीहरू खासगरी सतजल, एनएचपीसीहरूले नयाँ–नयाँ प्रोजेक्ट सुरुवात गर्न थाले ।

त्यतिबेला हामीले फर्टिलाइजरको कुरा गरेका थियौं । हामीकहाँ धेरै अभाव हुन थालेकाले हाम्रो आवश्यकताको एक तिहाइ फर्टिलाइजर भारतले नै देओस् भन्ने थियो । त्यो हामी किन्छौं भन्ने थियो । त्यो सुरु पनि भयो । तर, सर्ट टर्मले मात्रै हुँदैन । बिजुली निर्यातका लागि लङटर्म एग्रिमेन्ट गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्न सकिएन भने त लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । खालि सरप्लसलाई मात्रै बेचेर त लाभ हुन्न भन्ने भयो । त्यसपछि नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण सबैले त्यही कुरालाई बारबार जोड दियौं । कन्भिन्स गर्न केही समय लाग्यो ।

गतवर्ष अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भ्रमणमा आउनुभएका बेला उहाँको ठूलो जोड रह्यो । १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा भारतमा निर्यात गर्ने कुराले सार्थकता पायो । त्यसमा हस्ताक्षर भयो । यसो हेर्दा ऊर्जाको क्षेत्रमा पछिल्लो दुई वर्षमा अगाडि बढ्न सकिएको छ । त्यसबाहेक बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सहमति गरौं भन्ने भएको थियो । प्रक्रिया पूरा हुन गइरहेको छ । परिणामको हिसाबले यी विषय राम्रैसँग आएको छ ।

यस अवधिमा फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीका कुरा पनि राम्रोसँग बढेका छन् । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ । भारतीयहरू नेपालमा गएर आफ्नै मोबाइलबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पैसा तिर्ने भइसके । टुरिजमका लागि त्यो राम्रो भएको छ । मोबाइल टु मोबाइल ट्रान्सफरमा काम भइरहेको छ । त्यो भयो भने हाम्रो रेमिट्यान्स पनि धेरै बढ्छ । फर्मल च्यानलमा आउँछ । हाम्रो पनि ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर र फिजिकल कनेक्टिभिटीतिर छ ।

धेरै ठाउँमा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट सुरु भएका छन् । यसपालि भैरहवा र दोधारा–चाँदनीको धेरै अगाडि बढेको छ । त्यसले बिजनेस कस्ट र झन्झटलाई हटाउँछ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पाइपलाइन २०१९ मा साउथ एसियामा नेपालमै पहिलोचोटि भयो । त्यसले हामीलाई झन्डै डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँ वर्षको बचत गराइदिएको छ । त्यो अनुभवले दुइटा थप्न थालिएको छ । सिलिगुढी–झापा र अर्को अमलेखगन्ज–चितवन बन्ने कुरा भएको छ ।

यसले पनि अर्बौं रुपैयाँ बचत गराउनेछ । यिनीहरू सबै कुराले बिजनेस कस्ट घट्नेछ । त्यसबाहेक बोर्डरका बाटा खासगरी महाकालीमा पुलहरू विस्तारमा इनफ्रास्ट्रक्चरका काम अगाडि बढेका छन् । सबै प्रगति हेर्दा कोभिडपछिको मोमेन्टम उत्साहजनक छ । रेलवेमै ठूलो–ठूलो परियोजनाको कुरा गर्दा रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको फिजिबिलिटी स्टडी पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै, अयोध्याबाट जनकपुर सिधा रेलको कुरा पनि छिट्टै हुन्छ । त्यसकारण प्रगति हेर्दा प्रो–एक्टिभ भएर गर्दा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा होमवर्क गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा मुख्य चुनौती के पाउनुभएको छ ?

सबभन्दा ठूलो कुरा ट्रान्समिसन लाइन चाहियो । त्यसका लागि दुई–तीन काम भइरहेका छन् । एउटा ट्रान्समिसन लाइन पूरा भइसकेको छ । दोस्रो ठूलो ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेको छ । अरुण–३ पनि पूरा भएपछि त्यहाँको बिजुली यता ल्याउन खोजिएको छ । नेपालमा भारतका तर्फबाट खर्च नभइरहेको लाइन अफ क्रेडिट

बाँकी रहेको ६ सय ८० मिलियन यूएस डलर जम्मै ट्रान्समिसन लाइनमै लगाउने विषय फाइनल स्टेजमा पुगेको छ । एमसीसी पनि यसैको पार्ट हो । बुटवलदेखि यता आउनेका लागि नेपाल र भारत मिलेर बनाइरहेका छन् । ट्रान्समिसन लाइन महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्यसलाई अगाडि लिएर जाने स्ट्राटेजी भइरहेको छ । विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम भएको छ ।

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनै लाग्यो भनेर गत वर्षदेखि नै चर्चामा छ । तर, ढिलाइ किन ?

बंगलादेशमा चुनाव भयो । त्यसकारण उनीहरूले पनि निर्णय लिन ढिला गरिदिए । चुनाव पछाडि मूल्यको नेगोसिएसन भयो । मलाई लाग्छ, हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार नै त्यो बढेको छ । भारतले ६/७ महिना अगाडिदेखि नै सकारात्मक संकेत दिएकै छ ।

ट्रान्समिसन लाइन भारतको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा कुराकानी भएको छ । निर्णयमा अलिकति ढिलाइ बंगलादेशबाटै भएको हो । तर, यतिबेला ठीक टाइम छ । हाम्रो पनि सरप्लस इनर्जी हुने बेला भएको छ । यसपालिदेखि उता जान सुरु हुन्छ । एक किसिमले त्रिपक्षीय कुराकानी भइसकेको छ । त्रिपक्षीय हस्ताक्षर छिट्टै होला ।

हरेक भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने कुरा उठ्छ । कुरा उठ्ने तर काम नहुने किन नि ?

त्यसमा हाम्रोतिर पनि समस्या छ । ब्युरोक्रेसी र राजनीतिकर्मीको एउटै आवाज हुनुपर्छ । त्यो हुन पनि ढिला भइरहेको छ । एक किसिमले डीपीआर पनि रिभाइज भइसकेको छ । मेरो हिसाबले यो अगाडि बढ्नुपर्ने भयो । हाम्रो आवाज मात्रै पनि भएर हुन्न । त्यसपछि १/२ चोटि भारतसँग पनि बस्नुपर्छ ।

दुईपक्षीय वार्तामा नेपालले नै पञ्चेश्वरको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेको सुनिन्छ । नेपालमा परियोजनाको सन्दर्भमा कर्मचारी र राजनीतिज्ञको धारणामा एकरूपता छैन र ?

हामीभित्रै आवाजमा एकरूपता नभएकाले नेगोसिएसनको टेबलमा नबस्या त हो नि । हाम्रो ठोस कुरा यो हो भन्ने भएपछि नेगोसिएसनको टेबलमा बसेर गिभ एन्ड टेक गर्ने हो । त्यसका लागि २ वा ३ बैठक होलान् । कर्मचारी तहका बैठक बस्न थालेपछि यसले निकास पाउला । नेगोसिएसन गर्ने अधिकार ब्युरोक्रेसीलाई दिनुपर्‍यो । आवाज भनेको डीपीआर एनालाइसिस, बेनिफिट कस्टकै विषयमा अड्किएको छ । नम्बरका कुराहरू नै हुन् जस्तो लाग्छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा सकारात्मक चर्चा गर्नुभयो । तर, सीमा विवाद र ईपीजीे प्रतिवेदन लगायतका विषयमा चाहिँ प्रगति कस्तो छ ?

यी विषयमा चाहिँ कुरामात्रै उठिरहेको छ । बैठक बसेको छैन । बैठक त सम्बन्धित विज्ञबाटै सुरु हुनुपर्‍यो । हाम्रो पनि होमवर्क छ । भारतको पनि होला । उच्च राजनीतिक तहबाटै यसलाई भइरहेकै दुईपक्षीय संयन्त्रबाट अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । हुन त, यसपालिको बैठक अफिसियल हुँदाहुँदै पनि वार्ता भने इन्फर्मल हो । मलाई लाग्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ– कुराहरू पनि उठाएँ । भएकै संयन्त्रबाट अगाडि बढौं भन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण सुरुवाती बैठक गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो ।

गतवर्ष प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त सम्बोधनमा भारतीय समकक्षी मोदीले संवादबाटै सबै विषय सल्टाएर सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउने भन्नुभएको थियो । त्यस दिशामा प्रगति नभएको हो ?

हो, बैठकै चाहिँ बसेको छैन । होमवर्क त त्यसपछि केही न केही भएको होला । तर, ठ्याक्कै छलफलमै प्रवेश भएको छैन । जुन विषय माथिल्लो लेभलबाट मात्रै ब्रेक थ्रु हुन सक्छ । त्यस्ता कुरा बाँकी नै छन् ।

ईपीजीको सन्दर्भमा नि ? धेरै भयो रोकिएको ।

ईपीजीको विषयलाई हामीले सिरियस्ली लिएर बुझेर त्यहाँभित्रको स्वीकार्य सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै आएको हो । त्यो एउटा अल्टरनेटिभ रह्यो । दोस्रो विकल्प, अब हामी रिपोर्ट मात्र कुरेर बसिरहने कि त्यसको कम्पोनेन्ट निकालेर सम्बन्धित संयन्त्रमा लैजाने, त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्ने हो ।

त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक नभईकनै त्यसको कम्पोनेन्ट कसरी निकाल्ने त ?

धेरै कुराहरू प्राक्टिकल हुन् । उदाहरणका लागि नेपालमा सबैले भन्ने कुरा १९५० को सन्धि असमान थियो । यसलाई रिभ्यु गर्ने कुरा हो । ईपीजी आउनु अगाडि पनि यसमा धेरै एनालाइसिस भएका छन् । त्यसलाई निकालेर पनि हामी कुरा गर्न सक्छौं । ईपीजीको रिपोर्ट नबुझुन्जेलसम्ममा त्यसरी अगाडि जान सकिन्छ । तर, सधैं यसलाई थाती राख्ने भन्ने होइन ।

भारतसँगको व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसलाई कम गराउने दिशामा कस्ता प्रयत्न भएका छन् ?

भारतसँगको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत छ । हाम्रो व्यापार गर्ने मुख्य देश नै भारत हो । चाहे प्राइमरी प्रोडक्ट पठाऔं, चाहे इन्डस्ट्रियल । ७५ प्रतिशत निर्यात भारतमा हुने रहेछ । आयातको कुरा गर्दा सजिलो मार्केट पनि भारत नै हो । खुला सीमाका कारण अझ अनौपचारिक ढंगले पनि व्यापार छ । व्यापार घाटा घटाउनलाई सबैभन्दा पहिलो कुरा विद्युत् निर्यातले नै मद्दत गर्न सक्छ । जस्तो कि गतवर्ष १६ अर्बको बेच्यौं भनेपछि त्यति त व्यापार घाटा कम भयो । यसपालि २०–२२ अर्बको बेच्यौं भने त त्यतिले व्यापार घाटा कम हुन्छ । यसले भविष्यमा धेरै सजिलो गरिदिन्छ । अर्कोचाहिँ पर्यटन क्षेत्र हो ।

गतवर्ष हेर्ने हो भने कुल पर्यटकको ३३ प्रतिशत भारतबाट गए । त्यसलाई बढाउन काम गर्नुपर्‍यो । भारतसँगको नन–ट्यारिफ ब्यारियर खासगरी जे उद्योग छन्, सानोतिनो प्लाइउड, जुत्ता अथवा विभिन्न किसिमको कन्ज्युमर प्रोडक्ट होला । त्यसलाई भारतमा ल्याउन ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डस्‌को सर्टिफिकेट चाहिन्छ । हाम्रो निर्यातमा कस्तो असर परेको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्छ । चियादेखि अन्य कृषि उत्पादनको निर्यातका समस्यालाई पनि प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसले प्रोडक्टअनुसार भारतलाई पटकपटक भनिराख्न नपरोस् । अथवा छुट्टै सर्टिफिकेसन लिन नपरोस्, त्यसतर्फ मैले केही प्रयास गरेको छु, सुझाव दिएको छु । नेपालभित्रको ल्याबलाई अपग्रेड गरेर हुन्छ वा नेपालकै सर्टिफिकेटलाई मान्ने बनाउनुपर्छ । तर, भारतसँगको व्यापार घाटालाई शून्यमै पुर्‍याउन एकदमै गाह्रो पनि छ ।

नेपालमा हालै लगानी सम्मेलन भयो । यहाँका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न कतिको इच्छुक छन् ?

त्यतिबेला समिटमा दुई सयभन्दा बढी भारतीय लगानीकर्ता गएका थिए । अरू देशको डेलिगेसन पनि नेपाल पुगेको छ । नेपालले जुन क्षेत्रमा लगानीको इच्छा देखाएको छ, उनीहरूसँग आफू सम्पर्कमा रहेर चाहिने सुविधा दिनुपर्छ । त्यसै छाडिदिने, प्रक्रिया यस्तो छ, यो अनुसार गरेर आऊ भनेर छाडिदिनुभन्दा उनीहरूको काममा सहजीकरण गरिदिन फ्यासिलेटरहरू तोकिनुपर्छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा होस् वा लगानी बोर्डमा । उनीहरूलाई ह्यान्ड होल्डिङ नै गराएर लगानी गराउने प्रक्रिया आवश्यक छ । अब यहाँबाट कति जान्छन्, ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन । तर, २/४ वटा म्यानुफ्याक्चरिङ होटलहरूले भने रुचि देखाएका छन् । ६ महिना, वर्ष दिनभित्र त्यो देखिन्छ । तर, त्योभन्दा बढी भारतीय लगानीकर्ताको चासो हाइड्रोमा देखिन्छ । आईटी सेक्टरमा पनि छ ।

भारतले आफ्नो सेनाका लागि अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपालबाट गोरखा सैनिक भर्ती बन्द भएको छ । त्यो खुलाउने सन्दर्भमा केही कुरा भएको छ ?

भारतले अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपाल सरकारकै निर्णयले नेपालीको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको हो । यहाँ पनि पत्रपत्रिका, विभिन्न ठाउँमा यस विषयमा बहस चलिरहेको छ । अहिले गठबन्धन सरकारमा रहेका दलले पनि यो कुरा उठाएका छन् । रिभिजनका कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि विचार गरेर निर्णय लिनेछ ।

दिल्लीबाट हेर्दा, यहाँका राजनीतिकर्मी, ब्युरोक्र्याट, थिंकट्यांक वा मिडियाले कताकता नेपालप्रति अविश्वास गरेजस्तो देखिन्छ । नेपाल चीनसँग नजिकियो भनेर सबैतिरबाट व्याख्या गरिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

भारतको मिडिया एकदमै राम्रो, चोखो भन्ने पनि होइन । यहाँको मिडियाले एकदमै ठूलो इस्यु बनाइरहन्छ । तर, भ्रमण होस् या दुई वर्षमा भएका उपलब्धिले के देखाउँछ भने सरकार टु सरकार र कामको एक्टिभिटीमा त प्रगति भएकै छ । मतदाताको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न पनि विभिन्न किसिमको हल्ला हुन्छ । तर, फ्याक्ट एन्ड फिगर हेरेर यो विषयलाई बुझ्नुपर्छ ।

भारतमा रहेको त्यो बुझाइलाई कम गर्न तपाईंका तर्फबाट कस्तो प्रयत्न भएको छ ?

हामीले भन्ने फ्याक्ट एन्ड फिगर देखाएरै हो । चीनको प्रभाव बढ्यो भनेपछि कहाँ बढ्यो त ? नम्बरबाट त कहीं कतै देखिँदैन । चीनका तर्फबाट नम्बर अफ भिजिट कहिलेकाहीँ बढेको देखिन्छ । त्यसैलाई पनि कतिपय अवस्थामा यता आधार मान्छन् । त्यसैले कसको कति एक्टिभिटी भइरहेको छ, त्यसको तथ्य तथ्यांकको तुलना हुनुपर्छ । मैले नम्बरहरू दिएर त्यो बुझाइदिने गर्छु ।

तपाईंले भनेअनुसार पछिल्ला वर्षमा सरकार टु सरकार कनेक्सन बढेको देखियो । तर, पहिलाजस्तो नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, थिंकट्यांकबीचको छलफल घटेको देखिन्छ नि ?

केही कम भएकै छ । खासगरी भाजपाले त्यसलाई बढाउने प्रयास गरेको पनि फाइएको छ । राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध, युवासँग अन्तर्त्रिया गरेको देखिएको छ । चुनावको प्रोसेसमा पनि उसले विभिन्न डिप्लोम्याटलाई देखाउन लाग्यो । त्यसमा प्रयास बढाएको छ । त्यसमा नेपालले पनि प्रयास गर्नुपर्छ । भारततिर मात्रै हेर्ने होइन । युवा स्तरमा वा राजनीतिक तहमा । अहिलेदेखि नै बढायो भने त्यसले पछि रिजल्ट दिन्छ ।

प्रवासी नेपालीका सन्दर्भमा उनीहरूले सजिलै आधार कार्ड नपाएको गुनासो छ । त्यो नहुँदा धेरै कामबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यतापट्टि तपाईंको कार्यकालमा के काम भएको छ ?

आधार कार्डले मुख्य समस्या पार्ने बैंक एकाउन्ट, सिमकार्ड जस्ता विषय हुन् । त्यसलाई छुट्टै किसिमले डिल पनि भएको छ । तैपनि आधार कार्ड भयो भने त्यो रेजिडेन्ट परमिट हो । सबै कुरामा खोजिने हुनाले आधार कार्ड लिन प्रोत्साहन गरेका छौं । आधार कार्ड लिनलाई चाहिने आवश्यक कागजात दूतावासबाट दिन्छौं पनि ।

नेपालतिर आधार कार्डको विषयमा गलत बुझाइ छ । त्यसले भारतको नागरिक नै हुन लाग्यो कि भन्ने भ्रम छ, त्यो होइन । यहाँ बसेर काम गरिरहेकालाई दिने एउटा परिचय मात्रै हो । रेजिडेन्ट परमिट मात्रै । त्यसले कामकाजमा सजिलो बनाउँछ । कुनै स्थायी रेजिडेन्ट कार्ड वा सिटिजनसिप वा भोटर आईडी होइन । त्यसमा काम भइरहेको छ । दूतावासले सिफारिस दिन्छ । आज पनि नेपालीले आधार कार्ड पाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, कुनै मानिसको यता मृत्यु भएको हुन्छ, परिचयपत्र पनि हुँदैन । कतिपय परिवारसँग यता आएर शव बुझ्ने सामर्थ्य पनि हुँदैन । त्यस्तै, ट्राफिकिङ अत्यन्तै धेरै हुने ठाउँ पर्‍यो । सयौं मानिसको उद्धार गरेर नेपाल पठाइएको छ । यी कामका लागि सरकारले एक पैसा पनि दिएको छैन । समुदायसँग नै सहयोग माग्ने हो ।

तपाईं आउने बेलामा एउटा सरकार थियो । चुनावलगत्तै अर्को गठबन्धन बन्यो, फेरि अर्को गठबन्धन छ । तपाईंले प्रधानमन्त्री दुई जना मात्रै फेस गर्नुभयो तर सरकारका हिसाबमा चौथो । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार परिवर्तन हुँदा भारतका ब्युरोक्र्याट वा राजनीतिक तहमा नेपालसँग काम गर्ने शैली केही फरक पाउनुहुन्छ ?

सुरुमा उनीहरू छक्क पर्छन्, छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा । तर, हामीले बुझाउने गरेका छौं । सरकार भनेको इन्स्टिच्युसन हो । हामीले जति काम सुरु गरेका छौं, त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा जोड रहन्छ नै । अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दा सरकार परिवर्तन भएरै कुनै काम रोकिएको लाग्दैन । केही राजनीतिक तहका हुन् भने हामीलाई थाहा पनि हुन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावास बढी सक्रिय रहने र दिल्लीमा रहेको दूतावासले त्यति भूमिका नै नपाउने कुरा छ नि ?

त्यही भएर यहाँ आउने अलि प्रो–एक्टिभ हुन सक्नुपर्छ । होला, धेरै काम उतैबाट गर्ला । तर कति काम यहाँबाट नै गर्नुपर्छ । यताको फिल्डमा त हामी नै हुन्छौं । आजकल कति कुरा मलाई सोधिरहन्छन् । यो कहाँ पुग्यो, यसमा के प्रगति छ भनेर । काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावासको आफ्नो महत्त्व छ । तर, हाम्रा प्राथमिकताहरू यहाँबाट लैजानुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा भारत आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विपक्षी दलका नेतालाई भेट्नै छाडे नि ? कसरी रोकियो ?

हो । तर, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । भारतमा पनि गठबन्धन सरकार आइरहेको छ । त्यो भेटभाटको प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कसरी रोकियो मलाई पनि थाहा भएन । म आएदेखि नै कतैबाट त्यो कुरै आएन ।

सरकारले तपाईंलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको छ । सरकारले तपाईंमाथि अविश्वास गर्‍यो भनेर अर्थ्याइएका बेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा संलग्न देखिनुभयो नि ?

नेपाल सरकारले भन्नुपर्थ्यो, फलानो दिनदेखि एक्टिभिटीमा नलाग्नु । निर्णय गर्नेहरूलाई पनि थाहा छ । यो कुनै काममा असफल भएर अथवा यतातिरको राजनीतिक समस्याले भएको होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो । विश्वास नगरेको अर्थमा नबुझ्न पनि कसैले सुनाउनुभयो । अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुनै चिठी पनि पाएको छैन । त्यसकारण मलाई लाग्छ, यो राजनीतिक निर्णय हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री यत्रो अफिसियल भिजिटमा आउँदा उहाँको भ्रमणलाई त मैले सफल बनाउन नै लाग्नुपर्‍यो नि ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

कामको मूल्यांकन गरौं भन्ने चर्चा त अहिले पनि नभएको होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयमै भइरहेको छ । पूरा अवधि नै राजदूतलाई राख्नुपर्छ । यसको मतलब उसको कामको मूल्यांकन नगर्ने होइन । कुनै राजनीतिक समस्या पर्‍यो, काममा ठूलो अब्जेक्सन आयो भने झिकाउनु पनि पर्‍यो । नभए यसरी कसैलाई पनि छिटो–छिटो फिर्ता बोलाउनु राम्रो हुँदै होइन । यसको कूटनैतिक सन्देश त अत्यन्तै नराम्रो जान्छ । राजदूत नहुनासाथै ठूलो ग्याप पनि हुन्छ । उसले जुन तहमा औपचारिक अनौपचारिक कुरा गरिरहेको हुन्छ, त्यो त सबै हराउँछ ।

दोस्रो व्यक्तिले त्यही तहमा काम गर्न सक्दैन । यसले सरकालाई नै नोक्सान हुने हो । नयाँ राजदूत भोलि नै आए पनि ६/८ महिना उसले पनि बुझ्नुपर्‍यो । त्यो समय सरकारका लागि घाटा हो । नेपालमा सबै कुरा पढाएर फाइल देखाएर पठाउने चलन पनि छैन । ऊ आफैं आएर सबै बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण कूटनीतिक रूपमा यो राम्रो प्रचलन होइन । ब्याचैब्याच फिर्ता बोलाउनु राम्रो होइन ।

कि त सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो– तिमीसँग प्रिन्सिपल मिलेन, कि राजीनामा देऊ वा झिकाउँछौं । त्यो चलन पनि देखिएन । मलाई पनि केही पूर्वसंकेत थिएन । सरकार परिवर्तन भएपछि फर्किनुपर्छ भन्ने त मानसिक रूपमा तयारै थिएँ । तर, प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणका बेला हठात् यस्तो निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा थिएन । आकस्मिक आयो ।

भारतमा चाहिँ यस विषयमा कस्तो चर्चा चल्यो ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै तयारीमा व्यस्त थिएँ । यहाँको विदेश मन्त्रालयमा नेपालका प्रधानमन्त्री आएपछि कुन होटलमा बस्ने, प्रोटोकल के, को–को सँग भेट्ने इत्यादि तयारी छलफलमा थिएँ । त्यही बेला फिर्ता बोलाइएको समाचार थाहा पाएँ ।

भारतका पत्रिकाहरूले पनि महत्त्वका साथ कभर गरे । त्यसले मप्रति सहानुभूति बढेको पाएँ । धेरैले सोध्न थाले– के भयो, किन यस्तो बेलामा फिर्ता बोलाइयो भनेर । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अगाडि यो के कन्सपिरेन्सी हो भन्ने किसिमको पनि चर्चा भयो ।

तपाईं आफ्नो दुईवर्षे दिल्ली बसाइको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

जति गर्नुपर्ने थियो, अझै बाँकी नै छ । तर, यो त निरन्तर चलिरहने हो नि । इन्स्टिच्युसनल हो । मैले पुरानो इतिहास पनि हेर्नुपर्‍यो । पहिलाभन्दा कम काम हुनु भएन भन्नेमा सचेत थिएँ । म सन्तुष्ट नै छु ।

प्रकाशित : असार २, २०८१ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×