व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक विकास गरिने

मन्त्री बुढाले दीर्घकालीन सोचका साथ दिगो, समावेशी र सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु गरिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई एक सय ३२ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैंठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणको कामलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाइएको बताए ।

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिकरूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकासतर्फको बजेट केन्द्रित गरिएको मन्त्री बुढाको भनाइ थियो । 'मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेस तथा हिमाल पहाडका केही आर्थिक सम्भावना बोकेका साना बजार केन्द्रलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले २७ वटा बजार केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ,' उनले भने ।

विद्यमान बस्तीमा नै थप पूर्वाधार विकास गरी जनताको जीवनयापन सहज बनाउन र विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने यथासम्भव स्थानान्तरणसमेत गरिने गरी ७७ वटै जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बुढाले बताए ।

'एकीकृत बस्ती विकासको कार्यसँगै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्दै गरेको भए पनि एकीकृत बस्तीको सफलता कार्य व्यक्ति/समुदायको भावना र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएकाले यी चुनौतीका कारण प्रभावकारी प्रतिफल दिन सकिएको छैन,' मन्त्री बुढाले भने ।

मन्त्री बुढाका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सहरी उत्थानशिलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहर पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिका लुम्बिनी साँस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न दातृ निकायसँग सम्झौता भइ उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुमपूर्व सदरमुकाम विकास गर्न सरकारी कार्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिकामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने जनता आवास कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब १८ अर्ब लगानी गरी ४२ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण भइसकेको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी आवसमेतमा प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । मन्त्री बुढाले भने, 'संविधानप्रदत्त आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब सात अर्ब लगानी भइ ८० हजार आवासीय भवनको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ ।'

सीमित बजेट उपलब्धताका कारण लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बुढाले बताए ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रय उपलब्ध गराउन आपतकालीन सेल्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री बुढाको भनाइ छ । संघीय संसद् भवन निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङबाट आगामी आवमा संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा ६८ अर्ब तीन करोड १३ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा सात अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा १५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख गरी जम्मा ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम बाटोका लागि १५ प्रतिशत र कम्तिमा पाँच प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागि छुट्याइ भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिएको मन्त्री बुढाको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको इशान कोणमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन कोणमा १०/१० हजार गरी ३० हजारसमेत एक लाख ३० हजार रोपनीमा आवास विकास गर्दा खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारसमेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये इशान कोणको नयाँ नगर भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेस हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

भक्तपुरको अरनिको सभागृहका लागि चालु आवमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सन्तुलित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सहरी स्वरुप विकास हुने गरी ठूला तथा मझौला सहर निर्माण तथा सहरी क्षेत्रमा लगानी गरी सहरी विकास मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्दा उच्च आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्याको अत्यधिक चापसँगै तीव्र सहरीकरण भएका तराईका सबैजसो सहरमा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उनको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने सोचलाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न मन्त्रालय अग्रसरसमेतको उनको भनाइ छ ।