सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी अंकुश लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक

सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकको सैद्धान्तिक आधारमै प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ । समितिले सरकारको जवाफपछि मात्रै दफावार छलफलमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले स्वतन्त्र मिडियामाथि नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भनेर विज्ञ र सरोकारवालाहरूले चासो राखेपछि सरकारसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्न लागिएको बताइन् । विधेयकबारे चाँडै मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ । ‘अरू विधेयकमा विज्ञ र सरोकारवालाका मत फरक हुन्थे, यो विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भन्नेमा दुवै पक्षको धारणा समान छ,’ राईले भनिन्, ‘विधेयकमा गरिएका व्यवस्था प्रस्तावनाअनुसार नै नभएको भन्ने धारणा पनि आएकाले सरकारसँग कुरा गरेर मात्रै अगाडि बढाउने भएका हौं ।’

‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न र स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ । तर, यसका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको अंकुश लाग्ने भन्दै विधेयकको आलोचना भएको छ । काउन्सिलको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाकै आधारमा पनि काउन्सिल सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय बनाउन खोजिएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूबाट संसदीय समितिमै चिन्ता व्यक्त भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा जान लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १३ मा दर्ता गराएकी थिइन् । विधेयकको उद्देश्यमा पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको भनिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इकाइका रूपमा रहने गरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

विधेयकअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष रहनेछ । त्यस्तै, सदस्यहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना (तीन महिला हुनुपर्ने) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको आवश्यक योग्यताबारे भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको ।’

त्यस्तै सदस्यको हकमा भनिएको छ, ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदमा नियुक्तिका लागि सचिवले सिफारिस गर्ने र सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ, ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ ।’ यसरी सिफारिस समितिका दुई तिहाइ सदस्य मन्त्रालयका कर्मचारी हुनेछन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । आफूहरूले बुझाएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मूल भाव नै भंग गरी अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।

भन्छन्, ‘हामीले बुझाएको मस्यौदाको सिद्धान्तभन्दा ठीक उल्टो विधेयक संसद्मा पुगेको छ । मिडिया काउन्सिल सरकार मातहत होइन, संसद् मातहत हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति रहेको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थियो । तर सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सचिव, सहसचिव र एक जना मन्त्रीले तोकेको विज्ञ रहने समितिले सिफारिस गर्ने भन्यो ।’

सरकारले बनाउन खोजेको समितिको सिफारिसबाट मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त भएमा त्यो स्वतः सरकारको नियन्त्रण हुने निकाय बन्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुने भन्ने छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्छ ? के सर्वोच्चको न्यायाधीश कानुन सचिवले सिफारिस गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार नै संसद्ले कानुन निर्माण गरेमा मिडिया काउन्सिलका नाममा सूचना विभागजस्तो एउटा निकाय स्थापना हुने र त्यसले नेपालको मिडिया क्षेत्रको विकास र संरक्षणको हैसियत नराख्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘मिडिया काउन्सिलको सरोकारलाई सामान्य रूपमा हेरिएको छ तर यो सञ्चारमाध्यमको कन्टेन्ट हेर्ने संस्था हो । हरेक कन्टेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू भए भने समस्या हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसरी मिडिया कन्टेन्ट हेर्ने व्यक्तिहरूको सिफारिस र नियुक्ति त्यत्तिकै ज्ञान भएको व्यक्तिहरूको समितिबाट हुनुपर्छ ।’

सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सिफारिस सभामुख, सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने भएकाले सूचना आयोगभन्दा माथिल्लो हैसियतको मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीको सिफारिस पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने समितिबाट हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत भन्छन्, ‘मिडिया काउन्सिलका लागि ल्याउने भनिएको नयाँ कानुनले यो संस्थाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । विधेयकका दफा पढ्दा काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको विभागका रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’

त्यस्तै, काउन्सिलका अध्यक्ष पद रिक्त भएमा काउन्सिललाई कर्मचारीले चलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकको दफा १४ (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बन रहेको अवस्थामा दफा १५ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले बैठक बोलाउनेछ र सो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।’ यो भनेको सञ्चार ‘मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत’ हो ।

अध्यक्ष निलम्बन भएको अवस्थामा कति समयभित्र अर्को नियुक्ति गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने सहसचिव अध्यक्ष भएर कति समयसम्म चलाउने हो भन्ने पनि सीमा राखिएको छैन । ‘मन्त्रालयको सहसचिवले नै काउन्सिल चलाउने संरचना बनाउन खोजिएको छ । काउन्सिलको पद केही गरी खाली भएमा अरू सदस्यले पनि होइन, मन्त्रालयको सहसचिवले अध्यक्ष हुने भन्ने छ । त्यसैले पनि यो संविधान, पत्रकारिताको अभ्यास र मूल्य मान्यताअनुसार छैन,’ प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले भने ।

पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा कायम राख्न मिडिया काउन्सिलले आचार संहिता बनाई जारी गर्नॅपर्ने, सो संहिताको प्रतिकूल नहुने गरी हरेक सञ्चार संस्थाले आचार संहिता र सम्पादकीय नीतिको स्वघोषणा गर्नॅपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने र काउन्सिलले जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न सक्ने भनिएको छ । तर काउन्सिलले जाँचबुझ गराउने भन्ने व्यवस्थाले पनि प्रश्न उठाएको छ । कुनै समाचारमा विवाद भएमा अदालतबाट निराकरण हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा काउन्सिलले जाँचबुझ गर्ने प्रबन्ध राखिएकाले अर्को जटिलता थपिएको छ ।

विधेयकमा स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल रहने उल्लेख छ । विधेयकमा ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रयोग नगरिएकामा पनि सरोकारवालाहरूको आपत्ति छ । काउन्सिलले पत्रकारको अभिलेख राख्नेदेखि प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने, आचार संहिता जारी गर्ने, आचार संहिता उल्लंघनको विषयमा उजुरी लिने, सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा परिचयपत्र जारी गर्ने, सरकारलाई आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सुझाव दिनेलगायत काम गर्ने भनिएको छ ।

सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विज्ञहरूको सुझाव तोडमोड गर्नॅपर्नाको कारण खोज्दै प्रश्न गरेकी छन् । संसदीय समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘सरोकारवाला, विज्ञहरूको सहमतिमा बनेको विधेयक यसरी तोडमोड गर्नॅपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? लेख्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेकै कारण अहिलेको संसद्, मिडियालगायतको संरचना बनेका हुन् । यसलाई नै संकुचन गर्नॅपर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने नियतमा शंका देखिन्छ, अझ पत्रकारिताको प्रसंगमा स्वतन्त्र शब्द हटाउनुको कारण के हो ? अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई अझ बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन मिडिया काउन्सिल ल्याउन खोजिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर त्यसको अधिकारलाई नै खोस्ने गरेर यो विधेयक ल्याइएको छ ।’

सरकारले २०७५ सालमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हटाई यसपालि काउन्सिलले सुरुमा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । ‘मेलमिलाप हुन नसकेमा आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई काउन्सिलले निर्धारण गरेबमोजिमको संख्या, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न लगाउनेछ,’ विधेयको दफा २० (४) मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन पालना नगरेको भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने, सचेत गराउने, पत्रकार, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने, सरकारबाट पाउने सेवा, सुविधा, सहुलियत वा लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेलगायत कारबाही गर्न सक्नेछ ।’

आचार संहिताविपरीतका गतिविधिले कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा असर पुर्‍याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानिनोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।