राष्ट्रिय परिचयपत्र : जनशक्ति अभावले पालिका र वडाबाट विवरण संकलन गर्न कठिन

‘गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाबाटै परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउने कुरा वेबसाइटमा राखेको छ, तर हामीकहाँ परिपत्र आइपुगेको छैन,’ कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले भने, ‘परिपत्र आए पनि जनशक्ति अभावका कारण अहिले नै स्थानीय तहबाटै सेवा दिन सकिने अवस्था छैन ।’ अहिले जिल्ला प्रशासनमा समेत परिचयपत्र वितरणका लागि जनशक्तिको अभाव भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशनहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसका साथै ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ । सरकारले कञ्चनपुर लगायत २८ जिल्लामा साउन मसान्तसम्म परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । जेठ २४ मा सरकारले निर्णय गरेपछि जिल्ला प्रशासनमा ज्येष्ठ नागरिकको भीड लाग्न थालेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन बुझ्न समेत परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि भीड बढेको हो । एकै पटक ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आएपछि प्रशासनमा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको छ । सेवाग्राहीले दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

‘हामीले बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म परिचयपत्रको विवरण संकलनको व्यवस्था गरेका छौं,’ सहायक प्रजिअ जोशीले भने, ‘अहिले नियमितबाहेक थप पाँच वटा स्टेसनको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ उनले स्टेसन थप गरेपछि सेवाग्राहीको चाप कम भएको बताए ।

कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहका वडा वडामा पुगेर चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिएको थियो । त्यतिबेला संकलन गरिएका विवरणका आधारमा फागुनदेखि वडा वडामै पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान सुरु भएको हो । तर अहिले वितरण अभियान रोकेर त्यसमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि विवरण संकलनमा खटाइएको जोशीले बताए ।

अहिले दैनिक साढे चार सयसम्म विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दैनिक ७ सयको विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी स्टेसन व्यवस्थापन भइरहेको जोशीले बताए । पछिल्लो सयम गृह मन्त्रालयले साउन मसान्तको समय सीमालाई भदौ मसान्तसम्म बढाएका कारण पनि सेवाग्राहीको चाप घटेको छ ।

कतिपय फेरि वडाबाटै विवरण संकलनको आशामा छन्, तर कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसके तत्काल सम्भव नहुने प्रशासनले जनाएको छ ।