बढेको बढ्यै सार्वजनिक विद्युतीय सवारी

उल्लिखित तथ्यांकले विद्युतीय सवारी आयातसँगै प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार न्यून छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर बढाएको छ । अर्कोतर्फ सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सरकारको आफ्नै नीति एकअर्कामा बाधक छ ।

कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय एजेन्डा रहेको भन्दै साझा प्रयासले मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन, एकातिर कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने अर्कोतिर राजस्व कम उठ्यो भनेर विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीतिले हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधन, विद्यतुीय चुलोलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने यो मुस्किल छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकाले यसलाई सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने ढुंगानाको बुझाइ छ । तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने ढुंगानाले जनाए । सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (०८०–८७) मा उल्लेख छ ।

सरकारको यो लक्ष्य नयाँ भने होइन । सरकारले २०७१ मै वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गर्दै ०७७ सम्ममा यस्ता सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

स्थिर नीति र विद्युतीय सवारीमा उदार नीति लिएको खण्डमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका विद्युतीय सवारी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारको कर नीति स्थिर रहनुपर्छ । र पूर्वाधार निर्माणमा पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टमअन्तर्गत चार्जिङ स्टेसन, मानव संसाधन विकास, मर्मतसम्भारका लागि वर्कसपलगायत बढाउँदै गए ग्राहकलाई विद्युतीय सवारीमा विश्वास बढ्दै जान्छ र प्रयोगकर्ता पनि वृद्धि हुन्छन् । यसो गर्न सके सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । ०७८/७९ मा त्यो संख्या तीन गुणा बढेर ८४ पुग्यो । ०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २ सय ८१ पुगेको छ । मुलुकमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष २ सय ३४ प्रतिशतले बढेको हो । निजी सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विद्युतीय कार २ सय ४९ वटा थिए भने ०७८/७९ मा त्यो संख्या १ हजार ८ सय ७ पुग्यो । ०७९/८० सम्म ४ हजार ५० वटा निजी विद्युतीय कारको आयात भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष निजी विद्युतीय सवारी आयात १ सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

विद्युतीय सवारी आयातको संख्या सयबाट हजार पुगे पनि त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन सयमै सीमित छन् । अहिलेसम्म देशभर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन पुगिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए । त्यसमध्ये प्राधिकरण स्वयंले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । बाँकी चार्जिङ स्टेसन विद्युतीय सवारी बिक्रीकर्ता तथा होटल सञ्चालकहरूले राखेका छन् ।

अहिले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिहरहेको ज्ञवालीले बताए । निजी र सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन पुग्दो रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका विद्युतीय सवारी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठको दाबी छ । निजी क्षेत्र पनि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न आकर्षित हुने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन भइरहेको कर नीतिले गर्दा निजी क्षेत्र लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टममा लगानी गर्न समग्र निजी क्षेत्र नै डराइरहेको छ ।’