आखिर किन ननग्रेडेड भए ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपाला लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ पहिलोपटक लागू गरेको थियो । के यो मापदण्डकै कारण यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु ननग्रेडेड भएका हुन् त ? यो निर्देशिकामा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक अथवा लिखिततर्फ समेत न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी ननग्रेडेड हुने व्यवस्था छ । तर, यसअघि भने लिखित र प्राक्टिकलमा प्राप्तांक जोडेर ३५ अंक ल्याउँदा विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाउँथे । यसअघि पनि विद्यार्थीहरु पास हुन प्राक्टिकलमा भर पर्ने अवस्था थियो । तर त्यसका लागि कक्षा कोठाको पढाइमा सुधार गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले बालबालिकालाई फेल बनाउने बाटो रोज्यो ।

आठ वर्षअघिको नीति के आधारमा ल्याइएको थियो र अहिले के कारणले त्यो नीति फेरिएको हो भनेर यतिबेला सरकारले भन्नुपर्ने बेला आएको छ । साथै शिक्षामा बजेटबाट छुट्याईएको ११ प्रतिशत बजेटका कारण यस्तो भएको हो कि, अथवा २०७५ मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएकाले यस्तो भएको हो भनेर पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसपाला धेरै विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा कमजोर देखिएका छन् । यसपाली परीक्षा दिएकामध्ये गणितमा १ लाख ७७ हजार, विज्ञानमा १ लाख २६ हजार र अंग्रेजीमा १ लाख विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् । गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुने समस्या वर्षौंदेखिको हो तर सरकारले ती विषयमा पढाइ सुधार्न, विषय शिक्षक व्यवस्था गर्न ध्यान दिएको छैन । यसरी सरकारले आफ्नो असफलता विद्यार्थीको मार्कसिटमा ट्रान्सफर गरिदिएको छ ।