स्टार्टअप र उद्यमशीलता नीतिहरू सुधार्न ध्यानाकर्षण

विभाग प्रमुख सीता थपलियाको टोलीले उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सोमबार १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

विभागले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको नेपालका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान बृद्धि गर्नु अपरिहार्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

'स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लक्षित नीति निर्माण भए पनि यी क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी गृहकार्य अझै आवश्यक छन्' ज्ञापन पत्रमा छ ।

यस्ता छन् ज्ञापन पत्रका मुख्य बुँदाहरू

१. नेपाल सरकारको स्टार्टअपका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अन्तर्गत ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ ले कर्जा आवेदकहरूबाट नवीन पद्दतिको अपेक्षा गरेको देखिए पनि त्यस्तो नवीन पद्दतिको मापदण्ड भने स्पष्ट गरेको छैन । ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८०’ ले पनि ‘नवीन एवम् सिर्जनशील सोच’ लाई स्टार्टअपको विशेषता मानेको छ, तर नवीनताको मापदण्ड भने स्पष्ट गरेको छैन । नवीनताको मापदण्ड स्पष्ट गरी स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गर्दछौँ ।

२. ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयनमा गई १ सय ८३ व्यवसायलाई छनोट गरी कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ती व्यवसाय कर्जाका लागि योग्य ठहरिनुको आधार र विशेषगरी तिनको नवीनताको विवरण कतै पनि खुलाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा आधिकारिक छनोट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेकाले सम्बन्धित निकायमार्फत् छनोट भएका व्यवसायको नवीनताको विवरण स्पष्ट पार्न र छनोट प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौँ ।

३. सरकारले 'स्टार्टअपपोर्टल डट जिओभी डट एनपी पोर्टल सञ्चालन गर्ने भने पनि त्यसलाई स्टार्टअप सहुलियत कर्जा आवेदनका लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । सरकारको आगामी दिनमा सहुलियत कर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विपरीत कर्जा र त्यसको प्रगति विवरण सोही बेवसाइटमा नियमित अद्यावधिक गराउन माग गर्दछौँ । सो वेबसाइटको दायरा बढाई स्टार्टअप सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी र प्रक्रियालाई वेबसाइटमा समावेश गर्न पनि माग गर्दछौँ ।

४. मूलधारको वित्तिय प्रणाली स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री नभई यिनको विकास सम्भव छैन । सरकारसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैँक तथा अन्य वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप र निश्चित प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

५. सरकारले स्टार्टअप नीति र बजेट कार्यक्रम मार्फत् स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि सो विषयमा शिक्षाको भुमिकालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । स्टार्टअप सम्बन्धि ज्ञान र सीप आगामी पुस्तामा संस्थागत गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म स्टार्टअप र उद्यमशीलता सम्बन्धि पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।

६. सरकारले आगामी दश वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको र त्यसमा स्टार्टअपको भुमिका रहने स्पष्ट छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि औपचारिक शिक्षाका साथै क्षमता विकासको द्रुतमार्ग आवश्यक रहेको हुँदा विद्यमान जनशक्तिलाई आइटी क्षेत्रका लागि तयार गर्न छोटो अवधिको तालिम र अभिमूखीकरण कार्यक्रम देशैभर यस आर्थिक वर्षभित्र सुचारु गर्न माग गर्दछौँ ।

७. सार्वजनिक सेवामा स्टार्टअपले पनि उल्लेख्य सहयोग पु¥याउन सक्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्टार्टअपमैत्री बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक योजनाका प्राविधिक आवश्यकता र गुणस्तर मापदण्ड कडाइमा कुनै कसर बाँकी नराखी अनुभव र आम्दानीका शर्तहरु भने स्टार्टअपमैत्री हुनेगरी लचक बनाउन माग गर्दछौँ ।

८. गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक क्षमता, सीप र अनुभवलाई नेपालमा स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासप्रति आकर्षित गर्न समर्पित विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी सहजीकरण, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार र प्रशिक्षण जस्ता गतिविधि समावेश गर्न अनुरोध गर्दछौँ । त्यस्तो कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्न नेपालका स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु÷सेवाको निकासीलाई सहज बनाउन माग गर्छौँ ।

९. स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई गति दिन यिनको दर्ता र सञ्चालन समन्वयका लागि समर्पित विशेष निकायको स्थापना गर्न माग गर्दछौँ । त्यस्तो विशेष निकाय स्टार्टअप र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि ‘वान–स्टप’ निकाय हुने र कुनै पनि सरकारी कामकाजका लागि अन्य सरकारी निकायको भुमिका भए उक्त विशेष निकाय आफैँले प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

१०. स्टार्टअप संस्कृतिमा प्रचलित ‘बुटस्ट्रापिङ’ को अवधारणालाई सम्मान गर्दै न्यूनभन्दा न्यून लगानीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्टार्टअप दर्तादेखि सञ्चालनका प्रक्रियामा कुनै पनि शुल्क वा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा ‘जिरो कस्ट’ नीति अवलम्बन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

११. ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८०’ ले परिकल्पना गरेको ‘स्टार्टअप बोर्ड’ लाई स्टार्टअप क्षेत्रमैत्री बनाउन उल्लेख्य युवा स्टार्टअप उद्यमीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नीतिगत पुनर्संरचना गरेर अविलम्ब गठन गर्न माग गर्दछौँ ।

१२. हरेक प्रदेशमा एउटा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ बनाउने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत् गर्नु स्वागतयोग्य छ । यस्ता ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न माग गर्दछौँ । ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ मा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न र तिनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बहुवर्षीय योजनाको विकास गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ ।

१३. स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढाउनका लागि नयाँ नीति तर्जुमा, सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा संशोधन र स्थिर संरचनाको विकासको माग गर्दछौँ । यस अन्तर्गत स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई आफ्नो वस्तु÷सेवा निर्यात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा समस्या भइरहेकोले आवश्यक सुधारको नीति अवलम्बन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

१४. स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको वर्षौँ भई ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८०’ मा दोहोरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन एकदम कम्जोर भएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा जोखिमपूर्ण रहेको र सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनको सुनिश्चितता कम्जोर भएका कारण त्यस्तो कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको बताएको हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा र आगामी दिनमा लागू हुने समान प्रकृतिका कर्जा कार्यक्रमका लागि वित्तिय जोखिम व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौँ ।

१५. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफ्ना उत्पादन बजारीकरण गर्न महँगा विज्ञापन गर्न नसक्ने भएकाले ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नका लागि ‘ब्रान्डिङ’ सहितको विशेष प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

१६. नेपालको सहकारी क्षेत्रमा हाल केही समस्या देखिए पनि यस क्षेत्रले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि उल्लेख्य भुमिका खेल्दै आएको सत्यलाई नकार्न सकिन्न । सहकारीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि पुँजी परिचालनको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गरियोस् । त्यसका लागि राज्यको नियामक निकाय सक्रिय गराई हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत ठगी समस्याको समाधान गरेर सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

१७. स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउन ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको भए पनि यसको पूर्ण मार्गचित्र विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । स्पष्ट नीतिमार्फत् ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ लाई स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमुखी बनाउन माग गर्दछौँ ।