सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी काठमात्रै उपयोग हुने गरी कानून बनाउनुपर्छ : वनमन्त्री साह

उनले निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रश्ताव पनि गरे । स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘मध्यवती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउनु पर्छ । त्यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरि त्यहाँको जनताको पीडा र दुःख हरण गर्न पनि सो काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानून जतिसक्दो छिटो बनाउनु पर्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा स्वेदशी काठको उपयोग हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।