आर्थिक विधेयक, २०८१ मा संशोधित व्यवस्था दुरुपोग हुने संभावना छैन : अर्थमन्त्री पुन

उनले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीको लगानी वृद्धि र नयाँ साझेदार थपगर्दा कर छुटको व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए ।

कम्पनीले नयाँ शेयर होल्डरमार्फत् पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिन खोजिएको बताए । संशोधन विधेयकमा कम्पनीको शेयरको खरिद बिक्रीलाई सहुलियत अर्थात कर छुट नदिएको उल्लेख गरे ।

‘साविकको शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा सझेदार थप भई पुँजीवृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने मात्रै व्यवस्था गरेको हो । शेयरवाला पनि यथावत रहन्छ' अर्थमन्त्री पुनले भने,'साझेदारहरुको शेयर पनि यथावत रहन्छ । कम्पनीको पहिलाको अवस्थालाई कायम राखी नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो । यस विषयमा माननीय सदस्यहरुले चिन्ता जाहेर गर्नु स्वभाविक हो ।'

कम्पनीले नयाँ शेयर होल्डरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिन खोजिएको हो उनले बताए । 'शेयरको खरिद बिक्रीलाई होइन । नयाँ साझेदार र पुँजीवृद्धिलाई मात्रै हो । यो व्यवस्थाले स्टार्टपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । कम्पनीको लगानी वृद्धि र नयाँ साझेदार थप्दा गरेको व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । आर्थिक विधेयक, २०८१मा संशोधित व्यवस्था दुरुपोग हुने चान्स सम्भावना रहँदैन’ उनले भने ।