७६ मुलुकमा पुग्छ गलैंचा, ५.७४ प्रतिशतले घट्यो निर्यात

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्सम्म १० अर्ब ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो । सरकारले निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साटो पाइरहेको सेवासुविधा काटेर निरुत्साहित गरिरहेको गलैंचा उद्योगी बताउँछन् । उत्पादित ९९ प्रतिशत गलैंचा निर्यात हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई खारेज गरेको थियो । उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट सुविधालाई समेत सरकारले कटौती गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गलैंचा बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ ऊनमा दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाएको थियो ।

गलैंचा उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छुट हटाउँदा गलैंचा उत्पादनको लागत बढेको उद्योगी बताउँछन् । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिएको सेवासुविधा काटेपछि स्वतः गलैंचा निर्यात घटेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङले जनाए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गलैंचाको कच्चा पदार्थ ऊनमा १३ प्रतिशत भ्याट, धुलाइ, बुनाइ तथा कटाइमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइयो, यसलाई हटाउन सयभन्दा बढी ठाउँमा पुग्यौं । तर आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइयो,’ उनले भने, ‘सेवासुविधा हटाएपछि लागत बढ्छ, उत्पादन घट्छ । उत्पादन घटेपछि स्वतः निर्यात पनि घट्ने नै भयो ।’ निर्यातमा नगद अनुदान भन्दै गलैंचा उद्योगलाई ५ प्रतिशन नगद अनुदान दिँदै आएको छ । तर आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि अनुदान नपाइएको उद्योगीको भनाइ छ ।

नेपालमा उत्पादित गलैंचा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा निर्यात हुने विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा अमेरिका निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । जर्मनीमा ७० करोड ४६ लाख रुपैयाँ, बेलायतमा ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ र इटाली ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको छ । फ्रान्समा ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ, चीनमा ३८ करोड २९ लाख र बेल्जियममा २५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको विभागले बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्टलगायत वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जब कि पोखरा–बुटवल खण्डमा थोरै मात्रामा मात्रै गलैंचा बनाइने संघका महासचिव गुरुङले जनाए ।