नीतिगत अस्थिरताको गोलचक्करमा एसईई 

साउन १८ र १९ मा हुने भनिएको ग्रेडवृद्धि परीक्षासमेत निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले केही दिन सारेको छ । तर यस्तो निर्णय गरिरहँदा प्रचलित विधि त मिचिएको छ नै, यति छोटो समयमा विद्यार्थीले धेरै विषयको तयारी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नतिजामा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो कक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि ख्याल गरेको पाइएन ।

एसईईमा कोही पनि फेल नहुने गरी लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गरेको ६ वर्षमै सरकारले सैद्धान्तिक (लिखित) मा ३५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी मात्र ग्रेडिङमा पर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । दुई वर्षअघि संशोधित उक्त नियम यसपालि कार्यान्वयन गरिँदा नन–ग्रेडेड २ लाख ४२ हजार ३१३ विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा प्रवेशका लागि रोकिए । साबिकको व्यवस्थाअनुसार नन–ग्रेडेडमध्ये दुई विषयसम्मका १ लाख १५ हजार ८३४ जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउँथे । त्यसका लागि परीक्षा हुने मिति पनि तोकिइसकेको थियो । तर नतिजा प्रकाशनको तीन दिनमै नन–ग्रेडेड सबै विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने निर्णय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरिन् । त्यसका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, राय–सुझाव लिने पद्धति अपनाइएन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्देशिका परिवर्तन गर्‍यो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको मिति सार्‍यो । यसले गलत नजिर बसाउने जोखिम छ । अरू कक्षामा पनि धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनासाथ सबैलाई मौका परीक्षाको अवसर दिन थाले भद्रगोल अवस्था निम्तिनेछ । एसईईमा सबैले मौका परीक्षा दिन पाउने यस्तो व्यवस्था कहिलेसम्म हो भन्ने अन्योल पनि छ । यसपालिलाई मात्र सुविधा दिए अर्को वर्ष परीक्षा दिनेले यस्तो मौका किन नपाउने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्नेछ ।

एसईईको मौका परीक्षा सुरु हुँदा एक साताअघि प्रकाशित नतिजाअनुसार उत्तीर्ण धेरैजसो विद्यार्थीले कक्षा ११ को पढाइ सुरु गरिसकेका हुन्छन् । मौका परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि करिब तीन महिना लाग्ने आकलन छ । ग्रेड वृद्धिमा सफल विद्यार्थीले मंसिरतिर मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेछन् । यसले शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने सम्भावना छ । कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा वैशाख/जेठमा सञ्चालन हुने बोर्डको क्यालेन्डर छ । समग्र शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पुग्ने गरी हठात् निर्णय गर्ने अभ्यास पनि गलत छ । लाखौं विद्यार्थी प्रभावित हुने खालका निर्णय पर्याप्त गृहकार्यबाट गरिनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन पनि तयारीसाथ हुनुपर्छ ।

सरकारलाई धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको नतिजा चाहिएको छ तर त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिएको छैन । उल्टै नीतिगत अस्थिरताले अमल्याइएको छ । सैद्धान्तिक (लिखित) मा ३५ अंक ल्याउने मात्र ग्रेडिङमा पर्ने नियम लागू गरिनासाथ धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । नतिजा प्रकाशन प्रणाली हेरफेर गरिरहेको सरकारले पढाइको स्तर र परीक्षा (मूल्यांकन) प्रणाली सुधारमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । यसपटकको र दशकअघि अंक पद्धति हुँदाको नतिजा तुलनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सरकारको ध्यान परीक्षाको नतिजालाई समीक्षा गर्दै पठनपाठनको स्तर सुधारमै केन्द्रित गर्नुपर्छ । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी छैन, दरबन्दीअनुसार विषय शिक्षक छैनन् । विद्यार्थीलाई गाह्रो लाग्ने अंग्रेजी, विज्ञान र गणितकै विषय शिक्षक अपुग छ, धेरै विद्यार्थी तिनैमा अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् ।

संविधानअनुसार विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहको हो तर शिक्षक व्यवस्थापन संघ सरकारले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार त कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो तर यो अधिकार संघले हस्तान्तरण गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा शिक्षामा कुलको १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो, अहिले ११ प्रतिशत हाराहारी छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारको प्रतिबद्धता २० प्रतिशत पुर्‍याउनेछ ।

संवैधानिक, कानुनी प्रावधान एवं प्रतिबद्धता र व्यवहारको विरोधाभासले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भइरहेको सवालमा सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), विद्यालय प्रशासन र शिक्षकको जिम्मेवारीबोधले विद्यालय तहको शैक्षिक स्तर उकासिन्छ । अहिलेलाई मौका परीक्षा दिन लागेका विद्यार्थीलाई तयारीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिन स्थानीय तह र विद्यालय केन्द्रित हुनुपर्छ ।