संघीयताको स्थायित्वका लागि संविधानमा सुधार

२०४७ को संविधान उत्कृष्ट थियो भन्नेहरूले नै अन्ततः संविधान नै सिध्याए । संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान निश्चित रूपमा यसभन्दा अगाडिका संविधानहरूभन्दा उत्कृष्ट छ । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । संविधानप्रदत प्रदेश र स्थानीयका अधिकार कार्यान्वयनमा दलहरूले आनाकानी गरेका छन् । एकल अधिकारमा भएर पनि प्रदेशलाई अहिलेसम्म प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु यसको उदाहरण हो ।

पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनले नागरिकहरूमा असन्तोष र निराशा थियो/छ । संघीय मुलुक अमेरिकामा अढाई सय वर्षदेखि त्यही एउटै संविधान र शासन व्यवस्था छ । यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डमा १७६ वर्ष र भारतमा ७५ वर्षदेखि त्यही संविधान र संघीय शासन व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले आफ्नो संविधानमा पटक–पटक सुधार गर्दै लगेका छन् । जसका कारण शासन व्यवस्थामा स्थायित्व छ ।

हाम्रो संविधानको मूल खम्बा संघीयता हो । समस्या संविधानमा होइन, शासकहरूमा हो । तर पनि संविधानमा देखिएका प्वालहरू टाल्नेभन्दा पनि झन् भत्काउनेतर्फ शासकहरू लागे । त्यसैले पनि संविधानका छिद्रहरू टाल्न जरुरी थियो/छ । निर्वाचन प्रणाली लगायतमा सुधार पनि अपरिहार्य छ ।

निर्वाचन प्रणालीकै चर्चा गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खराब होइन । यसका कारण मिलीजुली सरकार बन्ने परिस्थिति रह्यो । साना दलहरू हाबी भए भन्ने भनाइ एक हदसम्म सही हो । तर, कुनै एक/दुई दलको विचारबाट भन्दा ठूला–साना दलको सामूहिक विचारबाट मुलुक चलाउनु राम्रो हो । तर, सामूहिक विचारमा पनि मुलुकको विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा बसिरहने/टिकिरहने भन्ने व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थले प्राथमिकता पायो । मुलुकको स्वार्थले प्राथमिकता पाएन । फेरि सामूहिक निर्णयको सामूहिक जवाफदेहिता भएन । एउटा पार्टीको मात्र नेतृत्व हुन्थ्यो भने जसअपजस उसैको हुन्थ्यो । गुणदोषका आधारमा जनताले मूल्यांकन गर्थे । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्यजस्तै रह्यो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने आवाज प्रखर रूपमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई प्रत्यक्षमा नै समावेश गरिनुपर्दछ । यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदि पछाडि परेको/पारिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सिट प्रदेशभित्रकै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ‘रोटेसन’का आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र सुनिश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला, दलित–दलित आदिका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्दछ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गर्दा सांसदको संख्यामा पनि भारी मात्रामा कटौती हुन्छ, गर्नुपर्दछ । जस्तो प्रतिनिधिसभा १६५ र प्रदेशसभा ३३० हुन्छ । संख्यामा कटौती नगर्ने हो भने यसको अर्थ छैन । नागरिकको प्रश्न संघीय संसद् र प्रदेश संसद् ठूलो भएकाले खर्च पनि बढायो भन्ने छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको अर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने जति सबैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै लग्ने भनिएको होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै संख्यामा मिलाउने भनिएको हो । यसो हुन सकेमा सांसदको संख्यामा पनि भारी मात्रामा कटौती हुन्छ । महँगो भनिएको संघीय शासन प्रणालीलाई ठूलो राहत हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संसद्को आकार निकै नै ठूलो छ । निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन । संसद्को आकारमा पनि कटौती अपरिहार्य छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा खराब होइन । तर, यसका नाममा हुनेखाने र टाठा–बाठाहरूले मात्र अवसर पाएका छन् । पटक–पटक सांसद मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री भएका, नाम/दाम प्रशस्तै कमाएका, नेता/पार्टीहरूलाई पैसा बुझाएका, नातागोता/आफन्त रहेका, पार्टीको पदाधिकारीलगायत उच्चपदस्थ पदमा बसेर पटक–पटक लाभको पद लिएकाहरूले बढी फाइदा लिएका छन् । नेता/पार्टीबाट मात्र होइन, जनताबाट पनि अनुमोदित हुने र समानुपातिकको हालको थ्रेसहोल्डमा सुधार गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने पनि अहिले देखिएको समस्याको समाधान हुन्छ ।

यसका लागि समानुपातिक लिस्टका उम्मेदवारसमेत जनताबाट अनुमोदित हुने गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारको संयुक्त मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने विधिमा जानुपर्दछ । यस विधिमा सिंगो मुलुकको सट्टा प्रदेशको भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्दछ । यस विधिमार्फत पनि एकाध दलको बहुमत आउन सक्छ । यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुने अनावश्यक खर्चमा पनि सुधार हुन्छ । तर अधिकांश नागरिकहरूको बुझाइ र सल्लाह समानुपातिक सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो ।

भारतका संविधानका पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले संविधान लेखनताका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र मुलुकमा स्थायित्व हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कुन विधि अपनाउँदा मुलुकमा स्थायी शान्ति र स्थायित्व हुन्छ, त्यसको निर्क्योल गर्ने दायित्व भने राजनीतिक दलहरूको हो । साना दलहरूको पनि विश्वास लिएर ठूला दलहरूले काम गर्नुपर्दछ ।

संविधान सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज हो । निर्वाचन प्रणालीका कारण संघीय शासन व्यवस्थाको स्थायित्वमा नै प्रश्न चिह्न लागिरहेको स्थितिमा यसमा सुधारको विकल्प छैन । मुलुकमा स्थायित्व र संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण जरुरी छ ।

संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यो विषयलाई पनि समावेश गरेपछि संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसका अलावा, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्ने विधिमा जाँदा पनि उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहले मतदान गर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन भने जरुरी छ । राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको साझा चौतारी हो । संघीयताको प्रतीक हो । संविधानको यो व्यवस्थालाई जीवित राख्नुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रशस्तै छन् । कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका सम्बन्धमा पनि समयावधि किटान गरिनुपर्दछ । संविधानले राष्ट्रपति र स्थानीय तहका प्रमुखको कार्यकाल दुई पटक तोकेको छ । राष्ट्रपति र पालिकाका प्रमुखजस्तै प्रधानमन्त्रीको पनि कार्यकाल तोकिन जरुरी छ । यसैगरी सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिन जरुरी छ । नेपालको राजनीति भ्रष्टीकरणमा गयो ।

राजनीति कमाउ खाने भाँडोजस्तो भयो । सांसद हुन मरिहत्ते गर्ने, चुनाव जित्न लाखौं/करोडौं खर्च गर्ने, मन्त्री भएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतमा संलग्न हुने, बजेट जति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने लगायतका गतिविधिले नागरिकमा मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि थियो/छ । मन्त्रीहरू सिंगो मुलुकको मन्त्री हुन सकेका छैनन् । कुनै लाज–शरमबिना बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोप्रति संसद् लगायतका स्थान र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना छ ।

संसद् लगायतका स्थान र सञ्चारमाध्यमहरूमा जति आलोचना भए पनि मन्त्रीहरू कहिल्यै नसुध्रिने स्थिति छ । पटक–पटक मन्त्री भइँदैन, मौका यही हो भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेजस्तो छ । त्यसैले सांसद मन्त्री हुन नपाउने स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशहरूको अभ्यास यहाँ पनि लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था मात्र लागू गर्ने हो भने राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन्छ । सांसदप्रतिको आकर्षण पनि घट्छ । नमरुञ्जेल सांसद/मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा सुधार आउँछ । राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले अवसर पाउँछ ।

कार्यपालिकामा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार मन्त्रीको संख्यामा कटौती हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संख्या धेरै भयो । संविधानतः साविक एकात्मक व्यवस्थाका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । काम अनुसारको दाम, संस्थागत संरचनालगायत हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । विगत ५/७ वर्षको मन्त्रालयहरूको बजेटको विनियोजन हेर्दा मात्रै पनि सिंहदरबारका आधाभन्दा बढी मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेका छन् ।

यससम्बन्धी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका निकायहरूको प्रतिवेदनमा समेत छ । फेरि संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । यस स्थितिमा पनि संघीय तहमा विकासे मन्त्रालयहरूको खासै जरुरत छैन । संविधानको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्टसँग आधार मान्ने हो भने संघीय तहमा भएका मन्त्रालयको संख्या आधाले घटाउनुपर्दछ । स्विट्जरल्यान्डमा त राष्ट्रपतिसहित ७ जना मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनसंख्या र भूगोलमा नेपालभन्दा करिब तीन गुणा ठूलो जर्मनीमा मन्त्रीको संख्या चार्न्सलरसहित जम्मा १५ छ ।

यसैगरी हाल विद्यमान करिब ५ दर्जन विभागहरूमा आधाभन्दा बढीको खासै भूमिका छैन । ती खारेज वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । प्रदेशमा पनि मन्त्री/मन्त्रालयको संख्या धेरै भयो । संविधानले प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः वागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन । न्यूनतम ५ जनामा कम नहुने गरी प्रदेशसभाको १० प्रतिशत गरिनु उचित हुन्छ । पहिलो ३ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए । ती मन्त्रालय चुस्त थिए । कतिपयले प्रदेशमा ५ देखि ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ पनि भनिरहेका छन् । जे होस्, प्रदेशका मन्त्री/मन्त्रालयको संख्यालाई चुस्त बनाउन अपरिहार्य नै छ । यसका लागि संविधानको संशोधन नै हुनुपर्दछ ।

अहिले प्रदेशमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्थायित्वको हो । पटक–पटक हुने मुख्यमन्त्रीको परिवर्तनले प्रदेशप्रति आमनागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीको स्थायित्वमा केही सुधार आउला । तर, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन स्थानीय तहको विधिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको जवाफदेहिता प्रदेशसभाप्रति हुने र हटाउनुपरे दुई तिहाइको बहुमत चाहिने, बहुमत नपुगे चुनाव हुने विधिमा गयो भने स्थायित्व पनि हुन्छ, एउटै मुख्यमन्त्रीले ५ वर्षसम्म काम गर्न पनि पाउँछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरे पनि दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी लगायतका कारण स्थायित्वमा समस्या आउँछ । काम गर्नभन्दा पनि पार्टी/दलभित्रको समस्या मिलाउनमा नै उसको समय जान्छ । फेरि पार्टीको हस्तक्षेपले उसले चाहेअनुसार काम पनि गर्न सक्दैन । अहिले स्थानीय तहमा सन्तुलन र नियन्त्रणको समस्या छ । यस्तो समस्या नआउने गरी सन्तुलन, नियन्त्रण, जवाफदेहिता आदि हुने गरी मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधिमा जाँदा नै वेश हुन्छ ।

भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने गरी संविधानमा संशोधन जरुरी छ । यसले अध्यक्षका लागि अतिरिक्त व्ययभार पर्दैन । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभाको छाया जस्तो भयो, राष्ट्रिय सभालाई सरकारले उपेक्षा गर्‍यो, राष्ट्रिय सभाका गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यम लगायतमा आएनन् भन्ने जुन गुनासो छ । यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ । उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रिय सभाको ओझ र प्रभावकारिता पनि स्वतः बढ्छ । मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि उपराष्ट्रपति हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि राष्ट्रिय सभालाई अवमूल्यन गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने तर राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष नहुने विभेदकारी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थबाहेकको विधेयक ६० दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन । जहिले पठाए पनि हुने भन्ने छ । यो पनि विभेदकारी छ । यसमा पनि सुधार जरुरी छ । उपसभामुख र उपाध्यक्षको भूमिकामा पनि सुधार हुन जरुरी छ ।

संघीयताको स्थायित्वको सवालमा मात्र होइन । संविधानकै स्थायित्वका लागि पनि संशोधन अपरिहार्य छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका साथै न्यायपालिकाभित्र पनि गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू प्रशस्तै छन् । यी सबैमा सुधारका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता प्राप्तिभन्दा पनि संविधान सुधार गरी संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्वलाई मूलमन्त्र मानेर काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ ।