राजनीतिक धरातल भासियो, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ

तर प्रधानमन्त्रीको पद कानुनी त्यान्द्रोमा झुन्डिने उपक्रम होइन, नैतिक र राजनीतिक धरातलमा उभिने प्राधिकार हो । अहिले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मत विपक्षमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक धरातल भासिएको छ । माओवादी (३२) र रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी(१०) र जसपा(७) को मत मात्र अहिले उनको साथमा छ । उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सत्ता हस्तान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । जाँदाजाँदै उनले विवेक प्रदर्शन गरे भने मात्र भोलि प्रतिपक्षी नेताका रूपमा उनको आवाजले नैतिक शक्ति प्राप्त गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने सन्देश दिएका छन् । यो ३० दिनमा उनले सुशासन, स्थिरता र समृद्धिका लागि केही कसर गर्न बाँकी छ भन्ने भ्रम उनलाई पनि छैन । तर, उनी जानाजान अस्थिरता सिर्जना गर्ने अभीष्ट लिएर पद लम्ब्याउन खोजेका देखिन्छन् । राज्य शक्तिको केन्द्रमा बसेर अस्थिरता निम्त्याउने खेल हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको दिनदिन र छिनछिन पनि देशका लागि भारी हुन्छ । आफ्नो पद लम्ब्याउन उनले जस्तो पनि दाउ खेल्न सक्छन् भन्ने पछिल्लो डेढ वर्षमा थप छर्लंग पारिसकेका छन् । उनी अझै पनि त्यस्ता खेलकुदमा लाग्न सक्छन् तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पद, सिंहदरबार, बालुवाटार र समग्र राज्य संयन्त्रको मञ्च र पहुँच दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । उनले जे–जस्तो शैलीको राजनीति गर्ने हो, त्यो अब सडक वा सदनबाट गर्ने हो । आफूलाई प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पद जोगाउने राजनीतिक आधार देखिएको छैन । कांग्रेस वा एमालेको साथबिना उनका सम्भावित सबै दाउ निष्प्रभावी बन्नेछन् । एमालेले त ‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन’ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत नयाँ सत्ता सहमतिलाई स्वागत गर्दै ‘नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न’ भनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दाहालले नेपथ्यबाट कुनै मोड दिन सकिन्छ कि भनेर पदावधि लम्ब्याउन खोजेका हुन्, उनको छविअनुसार यो खेल नौलो नभए पनि देशका लागि भने अर्को धोका हो । आफ्नो पक्षमा बहुमतका लागि पुग–नपुग सिट संख्या भएको भए, थप एक–दुई दलको विश्वास जुटाउन सक्दा पद सुनिश्चित हुने अवस्था रहेको भए उनले अपनाउने रणनीतिको अर्थ रहन्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभामा न्यून सिट संख्या रहेका तेस्रो र चौथो ठूलो दल मिलेर राजनीतिमा सनसनी मच्याउन खोज्नु दुवै दल र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ ।

यति बेला मुलुकले दाहाललाई सुम्पिएको र उनले गर्छन् कि भनेर आशा गरिएको त्यस्तो कुनै कार्यभार बाँकी छैन । ‘सेनापति प्रकरण’ का कारण २०६६ वैशाखमा सरकार छाड्नुपर्दा उनले तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमलाई ‘द्वैध सत्ता’ का रूपमा टिप्पणी गर्दै ‘नैतिकताका आधार’ मा तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो पटक २०७४ जेठमा राजीनामा दिँदा उनले सत्ता साझेदार दलप्रतिको पूर्वसहमतिमा इमानदारी देखाएका थिए । यस पटक भने उनकै भाषामा ‘करिब–करिब अन्तिम मौका’ पनि गुमेको ठानेर उनी अरू प्रपञ्चमा लागेका छन् ।

यति बेला चर्चा गर्नुपर्ने प्रसंग अर्को पनि छ । तत्काललाई आफूहरूको सहकार्यबाट मुलुकलाई स्थिरताको अनुभूति दिने र दीर्घकालमा स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न संविधानसमेत संशोधन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्ने भनेका छन् । तर, उनीहरूको लिखित सहमति सार्वजनिक नहुँदा अन्योल पनि छ । दुई ठूला दलले मुलुकलाई नयाँ मार्गमा अघि बढाउने दाबी गरिरहेका बखत पारदर्शिता अनिवार्य छ । अँध्यारा कोठामा भएका विगतका सहमतिले नै समग्र देशलाई अन्धकारमा पारेका हुन् ।

अब सुधारको यात्रा सुरु भएको हो भने त्यसको सुरुवात नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ । सत्ता सहयात्राको खुला घोषणा गरेका दलहरूले त्यसको आधार गोप्य राख्दा भविष्यको प्रतिबद्धता स्वतः नाजुक हुनेछ । प्रमुख दुई दलले कोर्न खोजेको मार्गचित्रमा सार्वजनिकस्तरमै बहस र संवाद हुँदा नै लोकतान्त्रिक मार्ग फराकिलो हुन्छ । यो शैलीको सुरुवात सुरुबाटै हुनुपर्छ ।