गठबन्धनहरूको दिशा र दशा

गठबन्धनमा कस्ता दल सहभागी गराउने, कोसँग मिल्न हुने र कोसँग नमिल्ने भन्ने हरेक दलले निर्धारण गर्न सक्छन् । जनताले पनि निकटका र मिल्न नसक्ने दलहरूका सन्दर्भमा अनुमान गरेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा तथा नेपालमा देखिएका घटना आमधारणा र राजनीतिक मान्यताभन्दा बिलकुल फरक छन् । पाकिस्तानमा हाल कायम गठबन्धन सरकार सर्वथा नौलो प्रयोग हो । त्यहाँ इतिहासदेखिका संस्थापनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल मिलेर इमरान खान नेतृत्वको नयाँ दलका विरुद्ध घेराबन्दी गरेका छन् । इमरान खान जेलमा कोचिएका छन् । त्यहाँको शासनलाई सैन्यहाबी संसदीय लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ ।

गठबन्धन निर्माण निश्चित वस्तुगत अवस्थाहरू, जस्तै पार्टीहरूको सिट सेयर वा वैचारिक दूरीको अवस्थितिबाट अर्ध–स्वचालित रूपमा विकसित हुँदैन भन्ने तर्कलाई व्यावहारिक रूप दिने यी ज्वलन्त उदाहरण हुन् । पार्टी नेताहरूबीचको पुनरावृत्त अन्तर्क्रियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न गरेर गठबन्धन निर्माणबारेका परम्परागत बुझाइ र दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको तथ्यलाई पश्चिमी लोकतन्त्रबारेका अध्येताहरूले औंल्याएका छन् । ‘गठबन्धन जीवनचक्र’ शब्दावलीको प्रयोग गरेर प्राध्यापकहरू वुल्फग्याङ सी. मुलर, ह्यानना ब्याक र जोहान हेलस्ट्रोमले गठबन्धन निर्माणलाई चरणबद्ध प्रक्रियाका रूपमा वस्तुपरक तरिकाले अर्थ्याएका छन् । गठबन्धन जीवनचक्रका विभिन्न चरणहरू र तिनीहरूलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू, जस्तै निर्वाचन, चुनावपूर्वी–प्रतिबद्धताहरू, गठबन्धन वार्ताहरू समेतबाट नयाँ समीकरण बन्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान र नेपालका पछिल्लो विकासक्रमले खण्डन गरेका छन् ।

पश्चिमी युरोपका धेरैजसो मुलुकहरूले समयक्रमसँगै आफ्ना पार्टी प्रणालीहरूमा बढ्दो विखण्डन देखेका छन् । तिनमा पनि प्रायः विरोधी स्वर भएका पार्टीहरू अति–वामपन्थी वा अति–दक्षिणपन्थी ‘पपुलिस्ट’ पार्टीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका कारण पहिल्याउन कठिन भएको छ । यस्ता पार्टीहरूको उपस्थितिले मुख्यधाराका पार्टीहरूबीचको गठबन्धनलाई प्रभावित गरेको छ, जसले बहुमत निर्माण गर्न झन् कठिन बनाउँछ (बर्गम्यान इटालिटी लगायत : २०२१) ।

पछिल्लो डेढ वर्षमा नेपालमा भएका गठबन्धनका तमासाले नेपाली राजनीतिमा कोही पनि कसैको प्रतिद्वन्द्वी नभएको जस्तो राजनीतिक टाटपल्टाइको प्रहसन मञ्चित भइरहेको छ । परस्पर प्रतिद्वन्द्वी मानिने कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन तथा परस्पर विरोधी मानिने कांग्रेस र माओवादीबीचको अराजनीतिक गठबन्धन राजनीतिकै पराकाष्ठा हो । यी दुवैखाले गठबन्धनमा राप्रपाजस्तो अति–दक्षिणपन्थी प्रतिगामी दल र विचारविहीन रास्वपाजस्तो ‘पपुलिस्ट’ दल अनिवार्य बन्नु आफैंमा उदेकलाग्दो परिस्थिति हो । पाकिस्तान र हालैको दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो आश्चर्यजनक गठबन्धनको दशा सोमबार रातिदेखि काठमाडौंमा मञ्चित भइरहेको छ । जसको न कुनै लय छ, न कुनै सैद्धान्तिक निरन्तरता वा शासकीय क्रमबद्धता । केवल कमिसन, भ्रष्टाचार र पारिवारिक स्वार्थसिद्धिमा आम सहमति छ ।

राजनीतिक क्रान्तिको आँधी–हुरीसहित उदाएका नेता प्रचण्डले डेढ वर्षको बीचमा तेस्रो गठबन्धन बनाउँदै चौथो पटक विश्वासको मत जित्ने सौभाग्य मात्र होइन, पाँचौं पटकको विश्वासको मतको जुवामा नारिने निर्णयमा पुगेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक आमरूपमा चुनावपूर्व गठबन्धन भएको पछिल्लो निर्वाचनमा नै हो (अघिल्लो निर्वाचनको गठबन्धन प्राविधिक मात्र थियो, पार्टी एकता नै उद्देश्य थियो) । तर सरकार गठन गर्ने बेला चुनावपूर्वको गठबन्धन अलगथलग भएपछि प्रतिद्वन्द्वी एमाले–माओवादी–रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलहरूको गठबन्धन बन्यो । केही समयमा नै चुनावपूर्व माओवादीसँगकै गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले एमालेसहित तीन दललाई विस्थापित गरेर प्रचण्डलाई नै गठबन्धनको नेताका रूपमा काँध हाल्यो । कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अपनत्व नलिने मात्र होइन कि महासमिति बैठकबाटै गठबन्धन गलत रहेको भन्दै आगामी दिनमा चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने आत्मघाती ऐलान गर्‍यो । त्यसैकारण सत्ताबाट हुत्तिएको उसले तीन महिना नपुग्दै केपी ओलीलाई काँध हाल्ने निर्णयमा पुग्यो । प्रचण्ड भने वाम एकताको लड्डुसँगै ओली र देउवाबाट नराम्रो गरी जिल्लिएका छन् ।

प्रचण्डले तेस्रो शक्तिको नेताका रूपमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री पद जोगाइराख्न जे गरिरहेका थिए, त्यसले आगामी कैयौं दशकसम्मका क्रान्तिकारी राजनीतिलाई प्रभावित पार्नेछ । त्यसलाई पनि माथ गर्ने गरी ओली र देउवा मैदानमा उत्रेपछि उनलाई केही समयका लागि हाइसन्चो लाग्न सक्छ । चुनावपूर्वी गठबन्धन भत्काएर घण्टीवाला गठबन्धन बनाउन मरिहत्ते गर्नेहरूले पनि यतिबेला पुम्पुरो ठोकिरहेका होलान् ।

गठबन्धन राजनीतिले संसारभर यतिबेला केही परिस्थितिजन्य गुणहरूलाई संयोजन गरेर संयुक्त सरकारको बाध्यता भन्दै सफलताको कथाका रूपमा अनावरण गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र संगठित गर्ने विचारबाट उत्पन्न हुँदैनन्, तर आफ्ना मूल्यहरू अनुसार सरकारी स्वार्थ प्राप्त गर्न वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने इच्छाबाट बन्ने गर्छन् (बर्कले ः १७७४)। लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवहारको स्वाङ त दलहरूको शक्ति संघर्षको सहउत्पादन हो भन्ने तीतो सत्यलाई राजनीतिशास्त्री सुम्पेटरले रोचक तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविकता अधिकांश समय कसरी सरकारी शक्ति हत्याउन मन्त्रिमण्डलमा बसिरहने भन्ने व्याख्यालाई वास्तविकताका रूपमा बेलायती राजनीतिज्ञहरूले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

यदि राजनीतिक दलहरूले सत्ता सहभागितालाई मूल्यवान् ठान्छन् भने सरकारमा रहनु, प्रिय पदहरूलाई सकेसम्म लामो समयसम्म ओगट्नु अनिवार्य हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले सरकारी सहभागितालाई यसले ल्याउने नीति–निर्माण शक्तिका कारण मूल्यवान् ठान्छन् भने लामो समयसम्म सरकारी नीतिलाई प्रभावित गर्न पदमा रहनु अनिवार्य हुन्छ । उनीहरूका प्रेरणाहरू जे भए तापनि एकपटक सरकारमा पुगेपछि, राजनीतिक दलहरू– स्थायी संगठनहरूका रूपमा बदलिने तथ्यलाई अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन मूलरले औंल्याएका छन् । राम्रो सरकार प्रदान गर्ने र मतदाताहरूलाई खुसी पार्ने कुरामा दलहरू चिन्तित हुनुपर्ने मानिए पनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति महामारीका रूपमा देखा पर्दैछ ।

विशेषगरी, नर्वेजियन र स्विडिस सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूको मामिलामा विपक्षी दलहरूबीचको गहिरो विभाजन, चरम वामपन्थी र मध्यम–रूढिवादी तथा दक्षिणपन्थीबीच, सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूलाई मुद्दा–दर–मुद्दा आधारमा कम्तीमा एउटा वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दलसँग समर्थन खोज्न र पाउन अनुमति दिएको देखिन्छ (बर्गमन र अन्य :२०० ) । स्ट्रोम सहितका विद्वान्हरूले सन् १९९४ मा एक अनुसन्धानमूलक लेखमार्फत गठबन्धन राजनीतिमा राजनीतिक संस्थाहरूले खेल्ने भूमिकाको व्यवस्थित रूपले प्रकाश परेका छन् । युद्धोत्तर कालमा गठबन्धन सरकार युरोपमा सबैभन्दा प्रचलित सरकारको रूप रहेको छ । परम्परागत पश्चिमी युरोपेली लोकतन्त्रहरू र मध्य तथा पूर्वी युरोपका नयाँ लोकतन्त्रहरू दुवैमा गठबन्धन सरकार सामान्य जस्तै बनेका छन् । गठबन्धन सरकारहरूको आन्तरिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सावधानीपूर्वक तयार पारिएका समन्वय र द्वन्द्व समाधानका संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने राजनीतिशास्त्रीय मान्यता नेपालमा परम्परागत दलका मुखियाहरूको एकल चाहनाको चुट्कीमा बदलिएका छन् ।

भारतको अठारौं लोकसभा निर्वाचनले एक दशक लामो बीजेपी नेतृत्वको एकदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । सन् १९५२ देखि ७५ सम्मको राजनीतिशास्त्री रजनी कोठरीको शब्दमा, ‘कंग्रेस सिस्टम’ले नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गर्दै संकटकालको महासंकटसँगै कांग्रेसको एकदलीय प्रणाली समाप्त गरेको थियो । मोदी नेतृत्वको एक दलीयभित्रको एक व्यक्ति शासन प्रणाली समाप्त हुनुमा मणिपुर हिंसा, बहालवाला दुई मुख्मन्त्रीलाई अनाहक कारावास र सयौं नागरिक अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता र मिडियामाथिको नियन्त्रणको उत्कर्ष हो ।

संवैधानिक रूपमा भारत बहुदलीय व्यवस्था भएको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देश भए पनि मोदी प्रशासनले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रैबाट बलियो शासकको मृगतृष्णाको दोहन गर्दै एक व्यक्तिको अधिनायकीमा भारतलाई बदल्ने दुस्साहस गरिरहेको थियो । संयोग नै यस्तो बनेको थियो कि दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा गठबन्धन सरकार बनेका छन् । नेपाल र पाकिस्तानमा त परस्परमा दुश्मनी साँधिरहेका दलहरूका बीचमा समेत सत्ता सहयात्राको नयाँ तमासा मञ्चन भएका छन् । बंगलादेशमा भने घोषित रूपमा एक व्यक्तिको शासनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेतासहित विपक्षी दललाई नै नजरबन्द गरिएको छ ।

भारतमा १९८९ देखि २०१४ बीचमा लोकसभामा कुनै एकल पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यद्यपि सन् १९७७ मा पनि जनता सरकारका नाममा गठबन्धन बनेको थियो । त्यहीबेलादेखि गठबन्धन सरकार गठनको युग सुरु भएको मानिनुका साथै गठबन्धन बनाउन क्षेत्रीय पार्टीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको हो । सन् १९९१ को नरसिंह रावको गठबन्धन सरकार तथा बाजेपेयी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन र कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन (हाल विस्तारित रूपमा इन्डिया गठबन्धन) संयुक्त सरकारका उदाहरणीय घटना मानिन्छन् । तर यसपटक सन् २०४७ सम्म शासन गर्ने चरम महत्त्वाकांक्षा पालेका मोदी–नितिश कुमारको सेक्युलर र चन्द्रबाबु नायडुको क्रिश्चियन दलसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएका छन् ।

राम मन्दिरको पुजारी बनेर भारतवर्षभरका सन्त–महन्थलाई बिच्काएका मोदीले जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई घुसपैठिया भन्दै दुत्कारेका थिए । त्यसो त उनले लैंगिक विभेदको तमतमाउँदो अभिव्यक्ति दिएर बहुमत हत्याउने मनसुवा पूरा गर्न नसके पनि भारतीय इतिहासमा पहिलो पटक एकजना पनि मुस्लिम नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएर आफ्नो नियत स्पष्ट गरेका छन् । मोदीको गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्नेबारेमा आकलनहरू सुरु हुन थालिसकेका छन् ।

दलीय राजनीतिको पछिल्ला दुई दशकमा वास्तविक विश्वले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखेको छ । यो अवधिले गठबन्धन राजनीतिको कार्यप्रणालीसम्बन्धी स्थापित विद्वतालाई चुनौती दिएको छ । गठबन्धन सरकारहरू संसदीय प्रणालीमा सरकारको अझ प्रमुख रूप बनेका छन् । एकल पार्टी बहुमतका सरकारहरू मात्र लोप हुँदै गएका छैनन् कि संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायत पनि गठबन्धन सरकारको अनुभवबाट गुज्रिसकेको छ । अन्य देशहरूमा पनि एकल पार्टी (अल्पमत) सरकार र गठबन्धन सरकारहरूबीच आलोपालो गर्दै आएकोमा अहिले गठबन्धनमै सीमित देखिन्छन् । यतिसम्म कि ‘गठबन्धनविरुद्ध’ रणनीतिमा प्रतिबद्ध आइरिश फिना फाइल, नर्वे र स्विडेनका श्रमिक पार्टीहरू र स्पेनका समाजवादीहरू पनि अहिले ‘गठबन्धनीय’ बनेका छन् ।

‘हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू ‘इमर्जेन्सी’बाहेक सबै माननीयज्यूहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ ।’ यसो भनेर सहयात्री ओली र देउवाप्रति चित्त दुखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदलिँदै गरेको छनक नपाउनु अचम्मको पहली हो । तथापि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रतिको संसदीय बेवास्ताको योभन्दा गिर्दो पराकाष्ठा अरू केही नहुनुपर्ने हो । यसलाई प्रचण्डले नै सजिलै गरी भनेका छन्, ‘यसले हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफैंले आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ।‘ नेताको मूल्यका लागि उसले हिँडेको बाटो मानक हुनुपर्दछ । कम्तीमा चुनावी प्रतिबद्धता र राजनीतिक घोषणाको न्यूनतम भए पनि लाज राख्ने काम गर्नुपर्छ । यी सबै फालेर नाङ्गै भएपछि हुने त सर्वत्र अवमूल्यन नै हो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले डेढ वर्षमा युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व, चीन र भारतको भ्रमण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरे । तर कूटनीतिक प्रगति वा विकासमा के भयो त ? विगतमा भन्दा झन् बढी सकस, चिन्ता र चुनौती थपियो । यस्तो चेतावनी सामना गर्नेबारेमा एकपटक पनि सर्वदलीय छलफल वा विज्ञहरूबीचको विमर्श तथा राजनीतिक बहस भएको छैन । बीआरआई, एमसीसी र भारतीय जलनीति नेपालमा संस्थागत रूपले जरा गाडेको वर्तमानमा तीनतिरबाट नै नेपाललाई औंला ठड्याइएको छ । तर कसैले पनि धाप मारेर आर्थिक विकास र प्रगतिका लागि साथ दिएको छैन । सर्वत्र शंका र उपशंका व्याप्त छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्नेभन्दा पनि प्रस्तावित ओली–देउवा गठबन्धन ‘सहकारी गठबन्धु’बाट केवल ‘शरणार्थी गिरिबन्धु’ चियाको चुस्कीमा मात्र बदलिनेभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ तत्काललाई छैन ।

सैद्धान्तिक कामहरूलाई आधार मानेर फरक संस्थागत र नीतिगत समूहहरूले गठबन्धनका सहभागीहरूको अन्तर्क्रियालाई कसरी आकार दिन्छन् भन्ने विषय र नेपालमा विकसित गठबन्धनको मोडेलबीच गोरु बेचेको साइनोसमेत फेला नपर्ने अवस्थामा छ । यही चक्रव्यूहमा दाहाल, देउवा र ओलीले जोखानाको खेल खेलिरहेका छन् । ‘राज्य र राजनीतिबाहिरको ‘उपस्थितिको राजनीति’ले विचारहरू, मूल्यहरू र उद्देश्यको राजनीतिलाई पछाडि पारेको छ ।

यस धरातलीय यथार्थको परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक भिन्नता धमिलिनुका साथै ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘राज्य राजनीति’ बीचको फरक अझ बढी सतहमा आएको’ तथ्यलाई भारतको २००९ को निर्वाचन, गठबन्धन राजनीति, पार्टी प्रतिस्पर्धा र कांग्रेस निरन्तरता (२०११) नामक पुस्तकमा राजनीतिशास्त्री प्रमोदकुमारले प्रस्तुत गरेका सार हालको नेपालकै लागि संकेत गरेजस्तो प्रतीत हुन्छ ।