प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रपञ्च

प्रक्रियाको अनुसन्धानमा समिति, आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । अनुसन्धानमा गरिने यस्ता समानान्तरका अभ्यासले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा गलत अभ्यास र अवैध बाटोको प्रयोग गरिन्छ ।

प्रक्रियागत अनुसन्धान प्रचलनको अभ्यास हो, जहाँ तथ्यको खोजी र तथ्यले ठहर्‍याएबमोजिम सत्यको निरूपण गरिन्छ । तर प्रपञ्चको अनुसन्धानमा भने पहिले नै अनुसन्धानको निष्कर्षका विषयमा सहमति कायम गरिन्छ र तदनुरूप अनुसन्धान र कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गरी रणनीतिक अनुसन्धानको अभ्यास गरिन्छ । यी अवाञ्छित अभ्यासमा सहयोग पुर्‍याउन एकअर्काका परिपूरक बन्ने गरी अनुसन्धानकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वार्थप्रेरित गठबन्धन बनेको हुन्छ । जसले अनुसन्धानका प्रपञ्च मिलाउन अनुसन्धानकर्मीको भन्दा पनि कारिन्दाको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक र रणनीतिक अनुसन्धानको प्रपञ्चमा गृहमन्त्रीको भूमिका सक्रिय देखियो । विशेषगरी ठूला फाइल खोल्ने, जीबी राई पक्राउ गरिछाड्ने, निर्मलाको हत्यारा पक्राउ गर्ने लगायतका विषयमा व्यक्त सार्वजनिक धारणा र पक्राउ परेकालाई ‘टेस्ट’ अनुसन्धानपश्चात् छाडिएका घटनाले आमनागरिकको खपतका लागि मात्रै उछाल्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

अहिले प्रहरीले कुनै घटना विशेषमा कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेकै कारण राजनीतिक समीकरण हठात् परिवर्तन भएको भन्नेसम्मका आरोप सत्तापक्ष र बहालवाला गृहमन्त्रीले लगाउन थालेको देखिन्छ । यो कथन आम रूपमा क्षणिक प्रभाव पार्न र आफ्नो बहिर्गमनको औचित्य पुष्टिका रूपमा प्रयोग गरिएको कमजोर अस्त्र मात्रै हो । मिसिल संलग्न प्रमाणमा व्यक्तिविशेषको बयान र पक्राउले मात्र खासै असर पार्दैन, किनभने अदालतबाहेक अन्यत्रको बयान आफैंमा प्रमाणयोग्य हुँदैन भन्ने त प्रमाण ऐनमा उल्लेख नै छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तले आफ्नो बयानका क्रममा पोलेका अन्य शंकित व्यक्तिका सम्बन्धमा मिसिलमा जति प्रमाण र तथ्य खुलाएका छन्, त्यसका आधारमा बुझ्नुपर्ने कैयौं व्यक्तिलाई बुझ्दै बुझिएन । उस्तै तथ्य प्रमाणका आधारमा कसैलाई तत्कालै हिरासतमा लिएको र कसैलाई सोधपुछसम्म नगरिएको कुरा स्पष्टै देखापर्छ । यो अपवादको घटना पनि होइन । ललिता निवास, सहकारी ठगी प्रकरण, सुन तस्करीलगायत थुप्रै घटनामा प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले प्रकट हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी राजनीतिक दबाबमा परेको विषय ऐतिहासिक घटनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । आफ्नै संलग्नता समेतमा भएको यो प्रकरणका गृहमन्त्रीले अभियुक्त जीबीको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले इंगित गर्न खोजेको कुरा बुझ्न खासै गाह्रो नपर्ला । लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि आफ्नो देशको अभियुक्तलाई अर्को ‘इन्टरपोल’को सदस्य रहेको कुनै पनि देशले सहजै सम्बन्धित देशमा डिपोर्ट गरिदिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराधसम्बन्धी महासन्धि २००२ ले समेत संगठित अपराधमा संलग्न कुनै पनि देशका अपराधीको हकमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने र त्यस्ता अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने दायित्व सम्बन्धित देशको हुनेछ । यसका लागि सुपुर्दगीलगायत अन्य दुईपक्षीय पारस्परिक सन्धिको आवश्यकता नै पर्दैन । जीबीलाई पक्राउ नै गर्न नखोजिएको विषयलाई विषयान्तर गर्न अन्य प्राविधिक र प्रपञ्चका कुरा उठाइएका हुन् भन्ने विषय ढिलो–चाँडो पुष्टि हुने नै छ ।

सफा हातले गरेको अनुसन्धानले मात्र तथ्यको खोजी र प्रणालीगत अनुसन्धान स्थापित हुन सक्छ, दूषित हात र आफैं अपराध कर्मले लतपतमा परेको अनुसन्धानले मुद्दालाई ठहर गर्नुपर्ने विषय टुंग्याउन सक्दैन । आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि अनुसन्धानको मर्ममै आघात पुर्‍याउने राज्यको नियोजित अनुसन्धानका कारण अहिले प्रहरी अनुसन्धान विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने घातक एवं प्रत्युत्पादक अस्त्रका रूपमा विकास हुन थालेको छ । असत्यको प्रकृति र स्वरूप पात्रको भूमिकाअनुरूप परिवर्तन भइरहे तापनि तथ्य र सत्य जहिले पनि उही रहन्छ । अहिले यसको संकलन र प्रयोगमा देखिएको भिन्नताका कारण तथ्यलाई सत्यबाट टाढा राख्ने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ ।

अनुसन्धानमा जे हो त्यही प्रमाणित हुन्छ । तर, राजनीतिमा भने जे होइन त्यही हुने गर्छ । त्यसैले त अघिल्लो दिनसम्म स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कसम खाएर छुट्टिएकाहरू भोलिपल्टै ‘पल्टुराम’ भइसकेका हुन्छन् । यिनीहरूले प्रहरी अनुसन्धानलाई समेत जे होइन त्यही गराउन खोजेको देखिन्छ । जबकि प्रहरी अनुसन्धानमा भने स्वर्ग र नर्क सँगै गइँदैन । स्वर्ग जाने स्वर्ग र नर्क जाने नर्क अर्थात् जेल जान्छन् । ठूलाठूला काण्डको रहस्योद्घाटन गर्ने र ठूला माछाका विरुद्धमा वास्तवमै कारबाही गर्न खोजेको हो भने त यिनीहरूका विरुद्धमा यथेष्ट प्रमाण छरपस्ट देखिएकै छन् । विलासी जीवनशैली, अथाह चल–अचल सम्पत्ति लगायतका विषयमा सम्बन्धित आयोग र निकायले कारबाही गर्न सक्ने प्रशस्तै आधार छन् । यसका लागि कुनै व्यक्तिविशेषको बयान आवश्यक पर्दैन ।

सरकार गठन भएको र गृहमा नेतृत्व लिएको यत्तिका दिनसम्म पनि कुनै काण्डका फाइल नै खुलेका छैनन्, खोलिएका समेत तार्किक र तथ्ययुक्त अनुसन्धानमा पुगेका छैनन् । अहिले सत्ता समीकरणको परिवर्तनसँगै फेरि ठूला फाइल र काण्डका विषयमा छानबिन गर्छु भन्नु शोभनीय देखिँदैन । आमनागरिकका अबोध भावना र सपनाको जगमा उठेको थियो । नयाँ राजनीतिक शक्ति । तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिने गृह मन्त्रालयका कामकारबाही पनि दुराग्रहपूर्ण र बिर्सनलायक रहनु परिवर्तनकामी शुभेच्छुकका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ ।