राजेन्द्रसिंह भण्डारी

राजेन्द्रसिंह भण्डारीका लेखहरु :

अदृश्य भय र विचार शून्यताको छाया

म्याद सकियो, हदम्याद बढाउने प्रयास असफल भयो, त्यसैले निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि पुरानिया र समानुपातिक विधिबाट आफन्त र घरानियाहरूको म्याद थपिदिनुपर्ने अवस्था आइलागेकाले निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्ने भयो । दसैं आयो खसीबोकाको खुबै बिक्री भयो, तिहार आयो फूलमाला बिक्न थालेलगत्तै निर्वाचन आयो मतदाता बिक्न र कार्यकर्तामा परिणत हुन थालेका छन् ।

मंसिर ४ मा लाग्ला त हाम्रो घैंटामा घाम ?

उही पात्र, उही प्रवृत्ति र उही परिणामका लागि निर्वाचन गरिरहनुको के अर्थ रहन्छ र ! यो त अर्थकै विनाश मात्र हो । प्रवासबाट रगत–पसिनासँग साटेर पठाएको रेमिट्यान्सको टेकोमा अडेको राज्यको ढुकुटी उस्तै परिणाम र नियतिका लागि निर्वाचनमा खेर फाल्नुभन्दा त यिनीहरूकै म्याद अझै दुई कार्यकाल थपिदिनु श्रेयस्कर होला !

संसदीय छानबिन होइन, विधिवत् अनुसन्धान

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र त्यसबाट परेको प्रभावलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष समितिको गठनसँगै जे पूर्वानुमान गरिएको थियो, त्यही अनुरूप नै आउने निश्चितप्रायः छ ।

बिचौलियाको यन्त्रमा परिणत राज्य संयन्त्र

सरकारी संयन्त्रले अति गोप्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बजेटमा अर्थमन्त्री स्वयंले बिचौलियाको अनधिकृत प्रवेश गराएर करको दायरामा हेरफेर गरे भन्ने विषय पछिल्लो समय खुबै चर्चामा रह्यो । अर्थ क्षेत्रको खासै अध्ययन–अनुभव नभएका अर्थमन्त्रीलाई विज्ञताको आवश्यकता पर्ने नै भयो ।

बालेनलाई बिराउने सुविधा छैन !

‘बालेन’ शब्द युवा जनजिब्रोमा एकाएक आएको होइन, न त फगत व्यक्तिविशेषको पहिचान हो । यो त, युवा भावना र सम्भावनाको सशक्त दाबी र आह्वान पनि हो, जो राजनीतिको शान्त तर फोहोरी तलाउमा तरंग ल्याउन केही हदसम्म सफल हुन सकेको छ । बालेनको लौरो राजनीतिमा रहेका क्षमताविहीन पुराना नेताको दलीय एकाधिकारविरुद्ध सन्देशमूलक प्रहार पनि हो ।

सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत

फ्रान्सेली क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्दा आम नागरिकले राजासमक्ष बिन्ती बिसाए- महाराज, भोकै मर्ने भयौं; भातसम्म खान पाइएन ! राजाले उर्दी जारी गरे- भात खान नपाए के भो त, खीर खाओ न ! राजाको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले पनि सामन्ती संस्कारको अविस्मरणीय दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचनमा खटिने सिपाही निर्वाचन सुरक्षाका अभिन्न अंग हुन् ।

प्रहरीमा मनपरी, विवशतामा नेतृत्व

जसरी बेलाबेला सलह र फट्यांग्र्राले खेतमा पसी बाली सखाप पार्छन्, त्यसै गरी राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थ समूहले प्रहरी संगठनको संरचना, संस्कार र प्रणालीलाई जरैदेखि तहसनहस पारी आफूअनुकूलको पद पजनी गर्ने खेल निस्फिक्री ढंगले खेल्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि रीतिथिति, प्रक्रिया र पद्धति एकातिर, आफू भने आफ्नैतिरको नीति अनुरूप प्रहरीलाई मनोमानी ढंगले नियन्त्रणमा राखेर सिंगो संगठनलाई नै कज्याउने र प्रणालीविहीन बनाउने गरेको छ ।

अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति

अपराध अस्वीकार्य चरित्र र व्यवहार हो तर अपराध कर्ममा निर्भर नभई शासकीय हैसियत नै हासिल गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त हाम्रा नेताहरूले अपराधलाई राज्यशक्तिको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । हरेक सफल नेताका पछाडि आपराधिक ढंगले आर्जन गरेको शक्ति नै प्रमुख स्रोत रहने भएकाले राज्यको प्रत्येक अंगमा आपराधिक पहुँचलाई निर्बाध रूपमा स्थापित गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उही प्रस्ट छ, बाँकी सबै राज्यशक्तिको पहुँचबाट कोसौं टाढा छन् ।

सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी

सत्ता समीकरण जोगाउन अपराधको राजनीतीकरण गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप रेशम चौधरीलगायत आपराधिक घटनामा संलग्न र तथ्य प्रमाणबाट समेत दोषी प्रमाणित भइसकेका अभियुक्तहरू क्रमशः छुट्दै छन् ।