राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सरकार प्रमुखले नै ‘म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भनिसकेपछि कुरो त सक्किगो । शासनमा रहेका र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले नै भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने कसम खाइसकेपछि भ्रष्टाचारीलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कसले र कसरी भन्ने प्रश्न त सदैव अनुत्तरित नै रहने भयो ।

सुशासन र कानुनी प्रबन्धनका लागि गृह प्रशासनको भूमिकालाई महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्छ । तसर्थ, गृह मन्त्रालयको सञ्चालनमा सरकारको सफलता र असफलताको भविष्यसमेत जोडिन्छ । वास्तवमा, गृह प्रशासनको सुसञ्चालनका लागि जम्माजम्मी दुइटा विषयमा मात्र ध्यान दिए पुग्छ ।

प्रहरी अनुसन्धान या त स्वाभाविक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ या राजनीतिक प्रपञ्चको जालोमा जेलिएर रणनीतिक अनुसन्धानमा परिणत हुन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा पहिले मुद्दाका विषयवस्तु आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यममा उछाल्ने र निश्चित व्यक्ति वा वर्गलक्षित अनुसन्धानलाई दुरुपयोग गरिन्छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा न मेरो कहीं संलग्नता छ, न त मेराविरुद्ध कसैले उजुरी नै गरेका छन्, नपत्याए यहीं साथैमा उपस्थित आईजीपी साहेबलाई सोध्नुस्’ भनी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष बहालवाला गृहमन्त्रीले प्रस्टीकरण दिए । छेउमै मर्यादित तर असामञ्जस्य ढंगले उपस्थित आईजीपी साहेबले पनि गृहमन्त्री अर्थात् रवि लामिछानेविरुद्ध कहींकतै उजुरी नपरेको आधिकारिक घोषणा नै गरिदिए ।

दीप श्रेष्ठले गाएको पुरानो गीतले भन्छ– ‘हुँ यात्री एउटा रुमल्ली हिँड्ने अँधेरी रातमा...।’ गीतले यात्रीको दुविधा र अस्पष्टताका विषयमा संकेत गरेजस्तै राजनीतिक वृत्तमा बबाल र कमाल गर्ने गरी उदाएका रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा थुप्रै ‘स्पिड ब्रेकर’ देखापर्न थालेका छन् । 

भनिन्छ, कानुनको हात लामो हुन्छ । यही लामो हातको फन्दामा ढिलोचाँडो सबै अपराधी पर्ने गर्छन् । तर, ‘माछा–माछा भ्यागुता’ को खेलले अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, कानुनको त हात मात्रै लामो हुन्छ, अपराधीको त हात मात्रै लामो होइन खुट्टा पनि दह्रो हुने गर्छ ।

जसरी क्रिकेटलाई अनिश्चितताको खेल मानिन्छ, नेपालको राजनीति पनि यस्तै खेलमा परिणत हुन थालेको इतिहास लामै छ । राजनीतिका पल्टुरामहरूले जतिबेला पनि राजनीतिलाई उलटपलट गर्ने सम्भावनालाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिको अंकगणितले थप सहजीकरण गरिदिएकै छ । अप्रत्याशित जे पनि हुन सक्ने घटनाको ढोका बन्द हुने छाँट अझै देखिँदैन ।

‍‘हैसियत भएकाले कैफियत गरेमा बात लाग्ने छैन’ भन्ने कानुनी दफालाई नेपालको कानुनमा कहीँकतै उल्लेख गरिदिए फरक नपर्ला ! कानुन निर्धालाई कज्याउन र ठूलाले आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउनका लागि गरिएको राज्य प्रबन्धन मात्र हो भने ठूला–बडालाई जिस्काउन वा वैधानिक रूपमा चोख्याउनका लागि मात्र किन कारबाहीको रणनीतिक रडाको मच्चाइरहनुपर्‍यो ? 

प्रसंग एक : टीकापुर घटना घटनाको अघिल्लो दिन मधेशकेन्द्रित दलका सबैजसो नेता टीकापुर पुगे, आमसभा गरे, उपस्थित भीडलाई मधेशको अधिकारका लागि बलिदान दिन तयार रहन र सो कार्यका लागि सबैले आफूसँग घरेलु हतियार बोक्न, सरकारको प्रतिकार गर्न फर्मान जारी गरे ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन सञ्चालन गर्ने हो भने समयको अवधिको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व रहने गर्छ । ३६५ दिन अर्थात् साढे आठ हजार घण्टाभन्दा बढी सरकारको यो अवधिमा सम्झनलायक साढे आठ काम पनि हुन सकेनन् । गठबन्धन र ठगबन्धनको सन्तुलन र दबाबको गर्भबाट जन्मेको सरकारको काम नै शक्ति सन्तुलन र लेनदेनको व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ ।