प्रहरी र प्रदर्शनकारी : कित्ता फरक, व्यथा उस्तै

आफ्नो उन्मुक्ति र पहिचानका लागि आवश्यक परे अरु हतियारसमेत उठाउनुपर्ने भनी भड्कावपूर्ण भाषण गरे । हतियारको बलबाट मात्र उन्मुक्ति पाउन सकिने, नसके मुक्ति प्राप्त हुने गरी भीडलाई प्रशिक्षित तुल्याइयो । त्यो उत्तेजक र हिंसा भड्काउने कार्यक्रमको समायोजन र व्यवस्थापनमा रेशम चौधरीलगायत सक्रिय भए ।

आमसभाको अर्को दिन मधेशकेन्द्रित दलका नेताले भनेबमोजिम र रेशम चौधरीले व्यवस्थापन गरेअनुरूप नै उत्तेजनाप्रेरित सर्वसाधारणहरू भाला, खुँडा, बन्चरोजस्ता घरेलु हतियार लिएर प्रदर्शनमा उत्रिए । उता सरकारले गरेको सुरक्षा प्रबन्धमा प्रहरी खटिए, जसलाई संयम हुन र बल प्रयोग गर्दा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइयो । एकातर्फ उत्तेजित र हिंसामुखी प्रशिक्षणबाट निर्देशित भीड, अर्कातर्फ संयम अपनाउने मनस्थितिमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको मुठभेडमा उच्च सुरक्षा अधिकारीलगायत केही सर्वसाधारणले समेत अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । सुरक्षाकर्मीलाई भालाले घोचीघोची दानवीय ढंगले हत्या गरियो ।

घृणा र द्वेषको मनस्थितिमा रहनेहरूमा मानवीय संवेदना, करुणा भाव हुँदैन । मानव र दानवबीचको सीमारेखा भनेकै विवेक र आवेग हो । सरकारले अह्राएबमोजिम, न्यूनतम सेवा र सुविधामा ड्युटीमा खट्ने सुरक्षाकर्मीप्रति आम नागरिकको त्यतिबिघ्न घृणा र आक्रोश किन होला भनेर बुझ्न विगतका आन्दोलन, जनयुद्धको प्रकृति, समाज विग्रहमा निहित लाभको रणनीति र राजनीतिक आवरणभित्रका चलखेलका विषयमा छुट्टै शोध गर्न आवश्यक छ ।

यही राजनीतिक आवरणभित्र मञ्चन गरिएको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा, अदालतले राजनीतिको आवरणमा कसैले कसैको ज्यान लिनेसम्मको कार्य गरेमा सो अपराधजन्य कसुर हुने निर्णय गर्‍यो । तर, राजनीतिक आवरण र अपराधको घनिष्ठतालाई अदालतको निर्णयले पनि रोक्न सकेन । अन्ततोगत्वा सरकारले राजनीतिको आपराधिक आवरणलाई अनावरण गरिदियो जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत लालमोहर ठोकिदिए । राजनीतिको आवरण र अनावरणको रणनीतिमा कहिले सुरक्षाकर्मी अनावश्यक रूपमा उत्तेजित हुँदा त कहिले सर्वसाधारण संयमित हुँदा ज्यान जाने, कहिले भने टीकापुर घटनामा जस्तै सुरक्षाकर्मी संयमित हुँदा र भीड हिंस्रक हुँदा ज्यान जाने घटना हाम्रो समाजमा प्रवृत्तिकै रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । घटनालाई प्रेरित गर्ने वा प्रशासनिक निर्देशन दिने दुवै कुनै न कुनै रूपमा एउटै ठाउँ अर्थात् सरकारमा पुग्ने गर्छन् ।

टीकापुर घटनामा पनि भाला, खुँडाजस्ता हतियार बोक्न लगाउनेहरू आलोपालो सरकारमा पुगे । सरकारमा पुग्न नपाउनेहरू फेरि कसैका लागि हतियार बोकिदिने वा यता हतियार बोक्न नपाए रुस र युक्रेन गएरै भए पनि हतियार बोकिदिने अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । राजनीतिको यस्तो नियतका कारण कहिले प्रहरी त कहिले प्रदर्शनकारीले अनाहकमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।

प्रसंग दुई : बालकुमारी घटना

हाम्रो देशमा हासिल गरे–गराइएका पछिल्ला महान् राजनीतिक उपलब्धिहरू हुनेखानेका लागि मात्र रहेछन्, गरिखानेका लागि त बिदेसिनु मात्रै अन्तिम विकल्प रहेछ भन्ने भाष्य स्थापित भयो । यो भाष्यलाई चिर्न विदेशी भाषाको तगारो कसरी पार गर्ने भनेर भेला भएका युवाले ज्यान गुमाए, केही घाइते भए । बालकुमारी घटनाको भीड विगतमा जस्तो आन्दोलनकारी वा आतंककारीको होइन, यी त प्रदर्शनकारीहरू मात्र थिए, उनीहरूको उपस्थितिमा सरकारको चरित्र र चित्र सडकमा प्रदर्शन भइरहेको थियो । साहूको ऋण काढेर आफ्नै खर्चमा विदेशी भाषा सिकेका र ‘चालीस कटे’सि रमाउँला’ भन्ने सपना बोकेका कैयौं युवामध्ये एक जना आफ्नो पुर्पुरोमा हात बजार्दै ‘म त कस्तो अभागि रहेछु, कस्तो देशमा जन्म भएछ’ भनिरहेका थिए । आफ्नै पौरखले गरिखाने भाग र भाग्यबाट वञ्चित युवाहरूले देशबाटै भाग्छु भन्दा पनि ज्यान गुमाउन पुगे । यो कारुणिक घटनाले लोकतन्त्र र सार्वभौम नागरिकको मुहारमा कालो पोतिदियो ।

बालकुमारी घटनामा सुरक्षाकर्मीले विवेक र संयम गुमाए । तर पृष्ठभूमिमा न्यायिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरूको लामै फेहरिस्त देख्न सकिन्छ । ‘जोगीदेखि भैसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’ भनेजस्तै प्रहरी र प्रदर्शनकारीमा असुरक्षाको गहिरो प्रभाव पर्न गएको उदाहरणका रूपमा टीकापुर र बालकुमारी घटनालाई बुझ्न सकिन्छ । अहिले घटनामा ज्यान गुमाउने र त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउनेबीचको खाडल यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । टीकापुर घटनामा बलको प्रयोग नगर्दा प्रहरीको ज्यान गयो ।

सोही प्रकृतिका घटना बढ्न थालेपछि प्रहरीले बालकुमारी घटनामा अवाञ्छनीय बल प्रयोग गर्दा प्रहरीको जागिर गयो । यसो गर्दा ज्यान जाने, उसो गर्दा जागिर जाने द्विविधामा प्रहरीले बल प्रयोगको नीतिलाई वाञ्छनीय ढंगले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि बल प्रयोग समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प भने होइन । राज्यसँग विकल्प र समस्या समाधानको संकल्प नहुने, प्रदर्शनकारी र प्रहरीले विवेक र आवेगको उपयुक्त ढंगले समायोजन गर्न नसक्ने, परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकले अमूल्य ज्यान गुमाइरहने । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिनु नपर्ने, घटनाका पक्ष–विपक्षलाई सामसुम र थामथुम पार्न आयोग, समिति गठन गरिदिने अनि मानवीय क्षतिलाई नागरिककै करको रकमबाट पूर्ति गर्ने प्रचलनले मुलुकलाइ कहिलेसम्म धान्छ होला भन्ने हेक्का सरकारलाई पटक्कै छैन ।

प्रसंगभित्रको फरक प्रसंग

भीडको स्वभाव र प्रकृति भेडाको जस्तै हुने गर्छ, अघिल्लो पंक्तिमा रहेको नेतृत्वले जता डोर्‍यायो, त्यतै जाने । गन्तव्यप्रति बेखबर अबोध भेडाहरूलाई डोर्‍याउने जिम्मा लिएका नेताहरूको नियत नै भड्काउने, भाँड्ने र सत्ता हासिल गर्ने भएपछि मुलुकमा शासकीय प्रवृत्ति यस्तो हुने नै भयो । हाम्रो राज्यसत्तामा ब्वाँसो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएकाले, राज्यको ढुकुटी बिचौलियाको मिलेमतोमा बाँड्ने र अबोध नागरिकलाई भड्काउने र भाँड्ने नियतबाट सरकारी संयन्त्र चलिरहेको छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै प्रदर्शनकारीको माग र प्रहरी सेवाको व्यवसायीकरणको मुद्दा हल गरिनुपर्ने आवश्यक सूचीमै पर्दैन ।

परिणामस्वरूप प्रहरीसँग पर्याप्त साधन छैन, सरकारसँग सामर्थ छैन, प्रदर्शनकारीसँग समय र धैर्य छैन । मुलुकभित्रको ऊर्जावान् युवा शक्तिमा देखा परेको विचलनको मनस्थितिले कता कोल्टे फेर्ने हो, कसैलाई थाहा छैन । अँध्यारो सुरुङमा फसेको मुलुक र युवाको भविष्यलाई दिशाबोध गराउने राज्यको नीति कहीँकतै देखिँदैन । मुलुकको रचनात्मक नीतिअनुरूप समाजमा सामञ्जस्य र रीतिथिति बसाल्ने प्रहरीको ऊर्जा सलामी, मलामी र गुलामीमै दुरुपयोग भइरहने हो भने प्रहरी राज्यको प्रासंगिक साधन कसरी बन्न सक्ला र ?

प्रहरी साधन र बल हो तर बलको सदुपयोग र दुरुपयोगले मात्र परिणामको सुनिश्चितता यकिन गर्न सक्छ । बल र मनोबल एकअर्काका पूरक हुन्, मनोबलबिनाको साधनविहीन प्रहरीको परिचालनबाट वाञ्छित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । प्रहरी र प्रदर्शनकारीलाई जुधाएर होइन, जुटाएर मात्र समाजलाई समृद्ध र अपराधरहित बनाउन सकिन्छ । प्रहरीको साथ र सहयोगलाई रचनात्मक ढंगले उपयोग गर्ने र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने योजना सरकारले कहिल्यै तयार गरेन । त्यसैले प्रहरी सेवा राज्यका लागि निर्धालाई दमन गर्ने भरपर्दो अस्त्रका रूपमा मात्र विस्तारित हुँदै गयो ।

समाजमा कानुनी राज्यको स्थापना र अमन–चयन कायममा प्रयोग हुने सेवालाई राज्यले दमनको साधन बनाएकाले प्रहरी लोकप्रिय र भरपर्दो सेवाका रूपमा विकसित हुनै सकेन । ठोकतन्त्रमा सबैभन्दा अलोकप्रिय सेवा प्रहरी हुने गर्छ भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा भनेकै प्रहरी सेवा हो । प्रहरीको लोकपृयताको मापनबाट मात्र लोकतन्त्रको स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । सेवाप्रदायक निकायको व्यावसायिकताको विकास र सेवाको सुरक्षामा यथेष्ट ध्यान दिन नसकेकाले बर्सेनि प्रहरी सेवाबाट सयौं युवा जनशक्ति बाहिरिन बाध्य भइरहेको छ । प्रहरी आकर्षण र गरिखाने सेवाका रूपमा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यस अर्थमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी फरक कित्तामा रहेका उस्तै कथा र व्यथाबाट पीडित निर्दोष प्राणी हुन् । यिनीहरूको अबोधता र निर्दोषिताको जगमा टेकेर कहिलेसम्म यो महान् राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिएला र ?