तोकी–तोकी कारबाही ?

अनुसन्धानलाई विधि, पद्धतिभन्दा पनि आफ्नै निजी परिस्थितिको उपजअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउनु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । नक्कली चिकित्सकको उस्तै प्रकृतिको कसुरमा पनि कसैले थुनामा बस्नुपर्ने, कसैले भने थुनामा बस्नु नपर्ने, कसैको हकमा पहिला थुन अनि सुन र कसैको हकमा न सुन न त थुन केवल भनसुनको सुविधा प्राप्त भइरहने अवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानुनी राज्य, संस्कार र सभ्यताकै उपहास भइरहेको देखिन्छ । अभियुक्तले सबुत–प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्भावनाको उचित मूल्यांकनका आधारमा थुनामा राखी वा नराखी अनुसन्धान गर्ने भन्ने नीति नै थुना अर्थात् हिरासतको नीति हो । संगठित तर आर्थिक प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्दा जो पदीय हैसियतमा बढी प्रभावशाली छन्, तिनैले सबुत–प्रमाण नष्ट गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । त्यसैले प्रभावशालीलाई थुनामा राख्ने र व्यापारी–भरियालाई अनुसन्धानको जरिया बनाउने र अनुसन्धानको जरोमा पुग्ने रणनीति अख्तियार गरिन्छ । हामीकहाँ यो चक्र ठीक विपरीत ढंगले चलाइएको देखिन्छ ।

थुना अवधिको सवालमा पनि कसैको हकमा थप अनुसन्धान र तथ्य–प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भए पनि कानुनी हदम्यादको अन्तिम अवस्थासम्म थुनेरै राख्ने राज्यको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण विवादित र बदलाभावले प्रेरित भएको देखिन्छ । कसुर कानुनले तोके बमोजिम जे हो, सबैको हकमा त्यही हुनुपर्छ । कसुरबापतको अनुसन्धान र सजायमा कसैको बापती चल्ने प्रवृत्तिमा सबैले आपत्ति जनाउनैपर्छ । कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र कानुनको प्रयोगमा राज्य स्वेच्छाचारी बन्नु हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीको अनुसन्धान मात्रै होइन, राज्यको सिंगो विधि–विधान नै पंगु बन्नेछ । विधिसम्मत नचल्ने राज्यले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान पनि गर्न सक्दैन । कानुनले तोके बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा तोकीतोकी अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति घातक र डरलाग्दो छ । ललिता निवास प्रकरणमा पनि जुन निर्णयले अपराधको जन्म भयो, त्यही सरकारको वैधानिक निर्णयमा कारोबार गर्नेहरूउपर अनुसन्धान गर्दा निर्णयाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले निजहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्देशनात्मक आदेशले पनि मुख्य दोषी को रहेछन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अधीनमा रहेर आम सरोकारको हित समाहित हुने निर्णय मात्रै सरकारको नीतिगत निर्णय हुन सक्छ । अपराध जन्माउने निर्णय कसरी नीतिगत निर्णय हुन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर संगठित अपराधको अनुसन्धान कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्छ ? अनुसन्धानको दायरामा राजनीतिक दाउ हेर्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासन र फौजदारी न्याय प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर्नेछ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ र ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने आम बुझाइ र अभ्यासभन्दा वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीले फरक र भेदभावरहित ढंगले कारबाही गर्लान् भन्ने विश्वासलाई पछिल्ला घटनाक्रमले कमजोर बनाउँदै लगेको महसुस हुन थालेको छ । तथ्य–प्रमाणले ठहर्‍याए बमोजिमको कसुरमा कसैमाथि विभेद गरिनेछैन भन्ने गृहमन्त्रीको हुँकारमा बालकृष्ण खाण पक्राउ पर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीको खेल चलिरहेका बेलाकै अर्का गृहमन्त्री रामबहादुर थापा किन पक्राउ परेनन् ? सुन तस्करीमा देखिएको कृष्णबहादुर महरा र निजका छोरा राहुलको अस्वाभाविक चासोका विषयमा छानबिन नै नगरिनुबाट राज्यको बोली र व्यवहारमा अन्तर देखिएकै हो । सुन तस्कर दावासँग व्यक्तिगत चिनजान मात्रै हो भन्ने वर्षमान पुनको दाबी र दावासँगको सम्बन्धलाई समेत अनुसन्धानको बृहत् घेरामा राखेको खण्डमा, टनका टन सुनको लिंक–अपको कडी जोड्न सकिन्छ । सुन तस्करीको तथ्यांक अर्थात् ठूलो परिणामले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्ने तथ्य भनेकै तस्कर र राज्य संयन्त्रबीचको लिंक–अपलाई स्थापित गर्नु हो । प्रारम्भिक घटनाक्रमसँग जोडिएको तथ्य स्वयंले पनि, केही पदाधिकारी र नेताविशेषसँगको लिंक–अप देखा परेको छ । यसले घटनामा निजहरूको सक्रिय वा सहयोगी संलग्नता रहन सक्ने आधार तय गरेकै छ ।

दुर्गममा नुन पुगे–नपुगेकामा चिन्ता र चासो राख्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेताले विमानस्थलको सुनमा यति विघ्न अस्वाभाविक चासो राखेको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी ठूला माछा समातेरै छाड्ने डिंगा पिट्नुको अर्थ रहँदैन । उच्च प्रहरी अधिकारी र नेताबीच हिमचिमबिना यत्तिका परिमाणमा निर्धक्कसँग कसरी सुन भित्रिन सक्छ भन्ने सबैको संशयलाई अनुत्तरित राखेर संगठित अपराधको अनुसन्धान कसरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला र ? संगठित अपराधको पाटो र अपराधीसम्म पुग्न तय गरिएको अनुसन्धानको विधि अर्थात् बाटाका बीचमा देखिएको फरक नियतको प्रभावले राज्यले सुशासनको मुद्दालाई विधि र कानुनसम्मत ढंगले उठाउन खोजेको होइन रहेछ भन्नेमा आशंका भइरहेकै बखत ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिमा र्‍याल काढ्ने काम हुँदा राज्यको नीति र नियत एकै पटक उत्तानो पर्‍यो । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले राज्यको नियतमै शंका गरी छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको मुद्दाको स्वर ठूलो हुनु स्वाभाविक भयो । यद्यपि राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा समानान्तर समिति गठन गरेर छानबिन गरिनु उपयुक्त अभ्यास होइन र विगतमा पनि यस किसिमका अभ्यासले घटनाविशेषलाई टुंगामा पुर्‍याएको देखिँदैन ।

अनुसन्धान र छानबिन फरकफरक विषय हुन् । वैधानिक अनुसन्धानको बाटामा छानबिनको असम्बद्ध तगारो तेर्स्याउनु कदाचित् उचित हुँदैन । यस्तो अभ्यासले कालान्तरमा राज्य प्रणालीमै विचलन ल्याउने गर्छ, तर जसले जसरी जे गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यसरी त्यही नगरिदिँदा राज्य प्रणाली नै अवरुद्ध हुन गयो । यहाँ त बरु अपराधी, भ्रष्टाचारीले मात्र आफूले जे गर्नुपर्ने हो, इमान–जमान बमोजिम त्यही मात्र गरिरहेका छन् । यस अर्थमा खाँट्टी सक्कली त भ्रष्टाचारी र अपराधी मात्र देखिएका छन्, बाँकी त भुटानी शरणार्थी पनि नक्कली, सुन तस्कर पनि नक्कली, चिकित्सक–व्यवसायी सबै नक्कली ! यिनै नक्कलीको साथ–सहयोगमा हुर्केका नेताहरू पो कसरी सक्कली होऊन् ! बरु यिनीहरू नक्कलीका साथै अलि बढी अक्कली पनि भएकाले नक्कली कारबाहीलाई पनि सक्कलीको ब्रान्डमा बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राज्य प्रणालीभित्रैबाट विधिसम्मत कारबाही हुन नसक्नाले, राज्य प्रणालीमा रहेका अन्य वैकल्पिक पात्र पनि भर पर्दा नदेखिनाले उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिमा तत्कालका लागि केही गर्न आवश्यक सम्झिइएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गतको प्रावधान बमोजिम उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षले उठाइरहेको छानबिन समितिको माग के हो, स्पष्ट छैन । यसले मुद्दालाई अन्तै मोड्न सक्ने र विगतमा झैं छानबिन गरेर राय प्रतिवेदन मात्र तयार गर्ने विषयले समस्या समाधान नगर्ने भएकाले न्यायिक आयोगको गठनबारे बहस केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि विद्यमान जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ मा भएको राय प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्थालाई अनुसन्धान तहकिकात गरी निश्चित मुद्दा वा घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । मुद्दाको छनोट गर्दा सुन तस्करी, वाइडबडी, सत्तरी करोड प्रकरण, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, यती होल्डिङजस्ता राष्ट्रिय चासो र सबै दलको संलग्नता रहेको आशंका गरिएका घटनाको जाँचबुझ गर्ने गरी निष्ठावान् र सर्वस्वीकार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित जाँचबुझ आयोग गठन गरिए मात्रै मुलुकलाई सुशासन र अनुशासनको दिशामा डोर्‍याउन सकिन्छ । अन्यथा सक्कली अपराधीले नक्कली राज्य प्रणालीका पात्र, पद्धति र विधिलाई नै सिद्ध्याउने निश्चित छ ।