माकुरे जालोमा ठूला माछा पर्दैनन् !

सरकारी जग्गा हडपेको वा अपचलन गरेको कसुरमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतको घटना नेपालको कानुनी व्यवस्थाको लाचारी र निरीहताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । घटना केकसो हो, दोषीको संलग्नता वा आपराधिक सम्बद्धता छ–छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आरम्भ गरिएकै अवस्थामा अभियुक्तले आफ्नो हैसियत र पहुँच भने पहिले नै प्रमाणित गरिदिए ।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार, अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले शंकाको सुविधा मात्र लिन पाउँछन् । यहाँ त दस रोपनी सरकारी जग्गा मिलेमतो, जालसाजी गरी अपचलन गरेको तथ्य अनुसन्धानको प्रथम दृष्टिमै पुष्टि भएको देखिन्छ । अनुसन्धानकर्मीले थप तथ्य र आशंकाको पुष्टि गर्न घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गरे । यस घटनामा अभियुक्तले शंकाको सुविधाका आधारमा बेकसुरको दाबी लिएर आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन सक्ने अवस्था वा कारण नै देखिन्न । तर अभियुक्तले त शंकाको सुविधा मात्रै होइन, राज्यका न्यायिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्य सबै सुविधाको उपभोग गर्न पाउने सौभाग्य नै प्राप्त गरे ।

बाँसबारीको सरकारी जग्गा विभिन्न जाल–प्रपञ्चका माध्यमबाट हत्याउन सफल भएको घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो अध्ययन, परिश्रम गरेर घटना पुष्टि हुने आधार, प्रमाण संकलन गरेको थियो । थप अनुसन्धानका लागि घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो । तर संयोगवश, यस घटनामा ठूला हैसियत भएका व्यक्ति परे जसले — पछिबाट अनुसन्धानले के पुष्टि गर्ला–नगर्ला थाहापत्तो छैन — आफू ठूलो हैसियतको भनी पहुँच र प्रभाव पुष्टि गरे ।

घटनाको परिणाम र प्रभाव पुष्टि गर्न हौसिएका अनुसन्धानकर्मीलाई आफ्नो औकात र ल्याकतको सीमाभित्र रहेर मात्र ठूला माछा समात्ने दुस्साहस गर्नू भन्ने पाठ पुनः एक पटक सिकाए । हजारौंलाई रोजगारी दिनेले राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति दोहन गरे त के भो ! अब उप्रान्त किर्ते वा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा निजले दिएको रोजगारीको सेवा र शारीरिक अवस्थाको ख्याल गर्नू भन्ने नजीर स्थापित गर्दै ठूला माछा प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त भए । ठूला माछाले हिरासतको सुविधा विरासतमा पाउने नै भए । नाङ्लोमा व्यापार गर्नेलाई पो साङ्लाले बाँध्ने हो, सिङ्गो मुलुकलाई नै नाङ्लोमा राख्न सक्ने हैसियत भएकालाई बाँध्ने साङ्लो कमजोर धरातलको सरकारले बनाउन पनि सक्दैन !

प्रहरी हिरासत अनुसन्धानकर्मीको नियन्त्रणको अवस्था हो जहाँ अनुसन्धानकर्मी र अभियुक्तबीच तथ्य र सत्यका ससाना त्यान्द्रालाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । अझै केही तथ्य सप्रमाण पुष्टि गर्न निजलाई छाडिदिँदा संकलन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो ।

ठूलो हैसियत भएका संगठित प्रकृतिका अपराधीको हकमा त हिरासतको अवधि पनि बढी तोकिएको हुन्छ किनभने उनीहरूले आफ्नो खुला उपस्थितिमा प्रमाण सहजै नष्ट गरिदिने हैसियत राख्ने गर्छन् भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । तसर्थ हिरासत अनुसन्धानको विधिको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो, यो विरासतको सुविधा किञ्चित् होइन । आफ्नो कसुरजन्य कर्मलाई आत्मबोध गर्न सक्ने र घटनासम्बद्ध कैयौं तथ्यलाई सहजै खुलाउन सक्ने भएकाले अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर विभिन्न अनुसन्धान विधिको प्रयोग गरी मनोवैज्ञानिक रूपमा अभियुक्तलाई तथ्यको साबिति वा स्वीकारोक्तितिर डोर्‍याउने काम गरिन्छ जुन कार्य हिरासतमुक्त रहँदा सम्भव हुन सक्दैन ।

हिरासतमा राख्नु अनुसन्धानकर्मीको रहर होइन, फौजदारी न्याय प्रणालीको कसुर ठहरको अभिन्न अंग हो । यसलाई व्यक्तिको हैसियत र घरानाविशेषको तजबिजी सुविधाका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानको विधिले नै पक्राउ वा हिरासतको परिधि निर्धारण गर्ने हो, यो बेतुकमा दिइने विभेदकारी सुविधाको विषय होइन र त्यस्तो बनाइनु पनि हुँदैन । कानुन भनेकै समानताको मान्यता र सिद्धान्तमा टिकेको राज्यादेश हो । यसको प्रयोगमा देखिने भिन्नताले कानुनी राज्यको उल्लंघन गरेको ठहर्छ । कानुनी व्यवस्थालाई मनमौजी ढंगले प्रयोग गरिएकै कारण हामी अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौं ।

अहिले हाम्रो राज्यको सिङ्गो प्रणाली हैसियतमूखी बन्न पुगेको छ । व्यापारीले राज्य दोहनको धन्दा गरी कमाउने र यिनै कमाउनेहरू राजनीतिक दलहरूका लागि काम आउने वर्गमा पर्ने भएकाले, प्रहरीका लागि ठूला माछा समाउने काम साह्रो–गाह्रो हुन गएको हो । यो राज्य असमञ्जसताको स्थितिमा पनि सरकारले भने सुशासनको दुहाइ दिन छाडेको छैन ।

बाँसबारी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी सबै घटनामा ठूला माछा परेनन् र पर्ने पनि छैनन् । सरकार स्वयंको वैधानिक हैसियत निकै कमजोर भएकाले पनि ठूला माछा जालमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । ठूला माछा पक्रिन टुकुचामा ढोक्सा थाप्ने होइन । यसका लागि त समुद्रमा महाजाल नै थाप्नुपर्ने हुन्छ । जालझेलबिनाको महाजालमा मात्रै ठूला माछा अटाउन सक्छन् भन्ने हेक्कै नराखी थापिने माकुरे जालमा त साना झिँगा मात्रै पर्ने हुन् । झिँगा पनि अलि ठूलो भयो भने त जालो तोडेरै उम्किन सक्छ । यहाँ त हात्तीलाई माकुरे जालोमा फसाउने गरी अनुसन्धानको प्रबन्धन गरिँदै छ ।

विगतमा पनि यिनै मैमत्ता धुर्बे हात्तीहरू कानुनलाई माकुराको जालोजस्तै ठानेर राज्यका सबै प्रणाली भत्काउन सफल भएकै हुन् । राज्य प्रणालीलाई कब्जामा लिने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने उनीहरूको व्यापारिक रणनीतिलाई निस्तेज पार्न राज्यले छ्वास्सछुस्स कारबाही गरेर मात्रै हुँदैन, छुट्टै अनुसन्धानको रणनीति बनाउन र राज्यका अन्य आधिकारिक एवं संवैधानिक निकायलाई एकैसाथ सक्रिय गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रहरीसँग अनुसन्धानात्मक क्षमता र सञ्जाल त छ तर अधिकार क्षेत्रको महाजाल छैन । ठगी, किर्ते, सरकारी छाप दस्तखतकै सेरोफेरोमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी रहेकाले पनि गृहमन्त्री सुशासनका क्षेत्रमा केही योगदान पुर्‍याउने जमर्को र सकारात्मक पहलकदमी गर्दा पनि आफैं पटक–पटक थच्चिने गरेका छन् । राज्य प्रणालीलाई नै सच्याउन र सच्चिन जमर्को गर्ने गृह प्रशासन आफैं थच्चिन पुगेको घटना त नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा देखिएकै थियो । बाँसबारी घटना पनि त्यस्तै प्रकृति र प्रवृत्तिको अर्को कडी मात्र हुन पुग्यो ।

अन्तमा, राज्यको कानुनी प्रणाली लत्याउने र सरकारी जग्गा–सुविधा हत्याउने खेललाई नेपालको मौलिक राष्ट्रिय खेलकै रूपमा घोषित गरिदिए पनि फरक नपर्ला । तर जुनसुकै खेलको पनि विधि र अवधि त निर्धारण गरिएकै हुन्छ । माकुरा अर्थात् अनुसन्धानकर्मीले आफ्नै गर्भबाट निकालेको मसिनो रेसाको जालीलाई संगठित र एकीकृत गरेरै भए पनि महाजाल बनाउने सत्प्रयास जारी राख्नुपर्छ । ‘कहाँ जालास् मछली मेरै ढडिया’ भन्ने आहानलाई चरितार्थ गर्नुपर्छ ।