उपेक्षित प्रहरीका अपेक्षित आकांक्षा

मुलुकको मुहार फेर्ने र आमूल परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गरिछाड्ने भनेर नवीन अपेक्षाका पुलिन्दा बोक्ने कति नयाँ–पुराना ठेकेदारले फेरि प्रहरीको बलिदानपूर्ण योगदान खोज्ने हुन्, ठेगान छैन । ठोकतन्त्र, भोगतन्त्र र लोकतन्त्रको चेपुवामा परेका प्रहरीसहित आम नागरिकका यिनै अन्तहीन अपेक्षाका आरोह–अवरोहमा प्रहरीका आफ्नै सापेक्ष वा निरपेक्ष अपेक्षा पनि अपेक्षित फलमा कहिल्यै परिणत हुन सकेनन् । सदैव राज्य–मनपरीको दलदलमा हिलाम्मे भएको प्रहरीका कथाव्यथाको फेहरिस्त लामै बन्न सक्छ । राज्यमा इमान–जमान खेर गएकालेÙ बेइमान बिचौलियाले राज्यको तन्त्र, मन्त्र र संयन्त्र कब्जा गरेकाले मर्यादित र कानुनी राज्य स्थापना गर्न प्रहरीलाई जहिल्यै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । कर्ताको स्वार्थ र भर्ताको खप्कीको चेपुवामा परेरै भए पनि आफ्नो पुण्य कर्म — नागरिकको सेवा — मा प्रहरीहरू समर्पित छन् ।

समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो सर्त भनेकै निःस्वार्थ बलिदान हो । जब बलिदानले पनि मुलुकको सुशासन र अनुशासनमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन, मुलुक दान–अनुदानमा निर्भर हुन पुग्छ र अन्ततः मुलुक आफैं अनिष्टको चक्रव्यूहमा फस्न पुग्छ । प्रहरीको बलिदानको वस्तुसंगत मूल्यांकन, प्रहरी सेवाका चुनौती र समाधानका विषयमा आलोचनात्मक, स्वतन्त्र तर पूर्वाग्रहरहित टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । भनिन्छ, प्रहरीको आफ्नै रोजाइ र भोगाइमा समाजको ऐना प्रदर्शित हुने गर्छ । समाजमा विकसित हुने घटना–परिघटनालाई तह लगाउने वा सतहमा ल्याउने प्रयोजनका लागि राज्यले सबैभन्दा बढी प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने संयन्त्र भनेकै प्रहरी हो । उस्तै प्रमाण र परिवेशमा सरकारले कसैलाई ठोक् भन्छ, कहिले उसैलाई ढोग् भन्छ त कहिले बोक् भन्छ । ठोक्ने, ढोग्ने र बोक्नेको सन्तुलन मिलाउनमै आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक ऊर्जा खेर फाल्न बाध्य प्रहरीका आफ्नै पीडा कहाँ पोख्ने ? अरूलाई न्याय दिने आफैं अन्यायमा परेपछि समाजमा उचित–न्यायोचितको सीमारेखा बाँकी रहला र ?

हामीकहाँ परिवर्तनको परिप्रेक्ष्य सदैव अपेक्षाको मुद्दा मात्र बनिरहने परिवेशमा प्रहरी सेवाको आगामी यात्रा झनै कष्टकर हुने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । प्रहरी सेवाको योग्यता र सीपलाई रचनात्मक र सुशासनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने राज्यले दमन र नियन्त्रण गर्ने बलका रूपमा मात्र दुरुपयोग गर्ने भएकाले प्रहरी सेवा जहिले पनि आम नागरिकका दृष्टिमा प्रिय सेवाका रूपमा स्थापित हुन सकेन । बदनाम राजनीतिक नेतृत्वका कारण प्रहरी पनि अनाहकमा बदनाम हुने गर्छ । ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्दा सहज रूपमा लिन नसक्ने सेवाग्राही र लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिक नै मालिक हुन् भन्ने मर्मलाई जस्ताको तस्तै पचाउन गाह्रो मानिरहेका प्रहरीको अन्तरमनोविज्ञानका विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन र शोध गर्न आवश्यक भैसकेको छ । प्रहरी सेवालाई आकर्षक र भरपर्दो नबनाई मुलुकमा कानुनी राज्य र समन्यायको सहज वातावरण कायम गर्न सकिन्न । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा प्रहरी सेवाबाट बाहिरिने र सेवामा रहेकाले पनि सन्तुष्टिको अनुभव र अनुभूति नगरिरहेको विद्यमान अवस्थामा प्रहरी सेवालाई बाध्यताको नभएर रहरको सेवामा रूपान्तरण गर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रहरी सेवा भरपर्दो र लोकप्रिय बन्न सकेको छैन भने राज्य भोगतन्त्र र ठोकतन्त्र–उन्मुख रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । आफैं राज्य–विभेदको पीडामा रुमलिन बाध्य भएको प्रहरी अरूको सेवामा समर्पित हुन सक्दैन भन्ने सामान्य मनोविज्ञानसमेत नबुझ्ने सरकारले प्रहरी सेवाको आधुनिकीकरण र सेवा विशिष्टीकरणको नीतिअनुरूप योग्यता र योगदानमा आधारित वृत्ति विकासको नीति अवलम्बन गर्नु निरर्थक छ । आफ्नो निहित स्वार्थ पुष्टिका लागि प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि नै खेलबाड गर्ने राज्य प्रवृत्तिका कारण प्रहरी सेवा लोकतन्त्रमा समेत विधिसम्मत ढंगले फस्टाउन सकेन ।

प्रहरीका सेवा–सर्तलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सकिने गरी प्रहरी नियमावली जारी गर्न सकिने भन्ने प्रहरी ऐन–२०१२ को दफा ३९ को छिद्रलाई दुरुपयोग गरेर पटकपटक प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने र आफूअनुकूल प्रहरीमा पजनी गरिरहने सरकारले प्रहरीलाई विधि र ऐनसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेन । कानुनी छिद्रलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको भरपर्दो माध्यम बनाउने सरकारको नीति राज्यनियति नै बन्दै गइरहेको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण रिगलको रिहाइमा समेत देखा परेको छ । कानुन बमोजिम प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउँदा आफूअनुकूलका पात्रलाई प्रश्रय दिन नसकिने र आफ्नो गैरकानुनी हैसियतमा आँच आउने भयले प्रहरी सेवाको सांगठनिकीकरण र वैधानिकीकरणको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । कानुनी रूपमै प्रहरी बलियो भए कानुनी राज्यका मान्यता स्थापित हुँदै जाने र बलियो कानुनको गलपासोमा आफैं फस्न सक्ने भएकाले अपराधको भर र अपराधीका मतका जगमा राजनीति गर्न तल्लीन दलहरूका नेताले प्रहरी सेवालाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने र कज्याउन सकिने सेवाका रूपमा मात्र हेरे । परिणामस्वरूप चेन अफ कमान्डमा सञ्चालन हुने प्रहरी सेवाको आन्तरिक प्रशासनिक चेनलाई प्रणालीबद्ध बनाउन कसैले ध्यान दिएन । लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रवृत्तिअनुकूल नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा प्रचलनमा आयो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको दुनो सोझ्याउन मद्दत पुर्‍याउनेलाई काखमा राख्ने र विधिसम्मत कानुनको पालना गर्ने–गराउनेलाई पाखा लगाउने राज्यको घोषित–अघोषित नीतिका कारण प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक र जोखिम मोल्न सक्ने नेतृत्व स्थापित हुन सकिरहेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धानकर्मीहरूको हठात् सरुवा यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

व्यावसायिकतालाई विवशता र सिस्टमलाई सेटिङले प्रतिस्थापन गर्ने राज्यले प्रहरी सेवाको मनोबल उकास्ने र कानुनी राज अकासिने ढंगले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिएला र ? अपराधी पक्रिने र अपराध पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई विकसित गरिनेछ भन्ने परिकल्पनासहित प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ तर ६८ वर्ष पुग्दासमेत प्रहरी सुयोग्य साधनमा रूपान्तरण हुन सकेन । योग्यले मात्र सुयोग्यताको मर्म र भावलाई आत्मसात् गर्न सक्छ, राजनीतिमा अयोग्य पात्र र प्रवृत्तिको हालीमुहाली र बिगबिगी अद्यापि कायमै छ । प्रहरीलाई आफ्ना अपराधकर्मको सुरक्षाकवचका रूपमा उपयोग गर्ने राजनीतिकर्मीको कुत्सित सोचका कारण प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत रूपमै परिमार्जित र विकसित हुन गयो । अमुक दलको सरकार भए अमुक व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने अनुमानका खेलका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता र योग्यता राजनीतिको लाचार छायामा पर्न गयो । नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रहरी सेवाको वर्गीकरण र संघीयकरण हुन नसक्नु र प्रहरी ऐन–२०१२ कै भरमा प्रहरीलाई सञ्चालन गरिरहनु पनि राजनीतिक दाउपेच र प्रहरीलाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने एकात्मक र एकांगी सोचकै परिणाम हो ।

कसैले गर्न नसक्ने र नआँट्ने काम पनि प्रहरीले फत्ते गर्न सक्छ; यो प्रहरीको विशिष्ट संस्कारमा अन्तर्निहित गुण हो जुन बेलाबेला प्रमाणित भैसकेको छ । प्रहरीको व्यावसायिक आँटलाई राजनीतिको ढाँट र ठाँटबाट आम नागरिकको हकहितको फाँटमा कसरी लैजाने, अहिलेको यक्षप्रश्न हो यो । कुनै नाइँनास्ति नगरी निर्दिष्ट आदेशबमोजिम चौबीसै घण्टा सेवामा खट्न सक्ने राष्ट्रसेवक दुनियाँमा विरलै होलान् । मुलुकमा विभिन्न वाद र विवादका नाममा सशस्त्र–हिंसक युद्ध, विद्रोह, आन्दोलन भइरहे; नेपाल प्रहरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि अग्रमोर्चामा खटिन पुग्यो । आफ्ना निजी र व्यक्तिगत सर्त र स्वार्थभन्दा सरकारका नीति र सर्तलाई शिरोधार्य गर्नु नेपाल प्रहरीको विशिष्ट व्यावसायिक विशेषता हो ।

विगतमा राज्यघोषित आतंककारी माओवादीविरुद्धको मोर्चामा न्यून र कमसल सुरक्षा सामग्रीका बावजुद निर्भीकतासाथ लड्ने नेपाल प्रहरीले अहिले उही माओवादीको नेतृत्वमा कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहरहित ढंगले व्यावसायिक सेवा दिइरहेको छ । यस अर्थमा प्रहरी आलुजस्तै छ, जोसँग पनि मिसिन सक्ने र स्वादिष्ठ व्यञ्जन बन्न सक्ने । तर समस्या के देखियो भने, यही आलु सबैले आ–आफ्ना तालुमा फलाउन थाले अनि प्रहरीको अबोध र निर्दोष याचना र अपेक्षा राज्य–उपेक्षामा पर्न गयो । प्रहरी सुधारको सवालमा क्रमभंगताको नीति र आमूल परिवर्तनको नियम लागू नै हुन सकेन, बरु क्रमभंगताको दुहाई दिनेहरू आफ्नै कर्मभंगताको चेपुवामा पर्न गए ।