नबरालियोस् प्रहरी अनुसन्धान

किसानहरूलाई जहिल्यै मलखादको पिरलोले सताइरहने भए पनि यिनीहरूलाई हुर्किनमा कुनै बाधा–अडचन हुँदैन, मौसमको प्रतिकूलताले छेक्दैन । सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई आफ्नै कुलमा समाविष्ट गर्न सामर्थ्य राख्ने यी सन्तानहरूले प्रतिकूलतालाई सहजै अनुकूलतामा परिणत गर्ने नै भए ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानले यिनीहरूको तागत र राज्य संयन्त्रको ल्याकत केही हदसम्म भए पनि सतहमा ल्याउने प्रयास त गरेकै हो, तर राज्य आफैंले जन्माएका यिनीहरूको गोजीमा मात्रै खोजी गरेर केही पार लाग्ने छाँट देखिन्न । हुन त यिनीहरूको खोजी गोजीमै गर्दा पनि थुप्रै तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानयोग्य सामग्रीहरू फेला पर्न सक्छन् तर गोजीको खोजीमा मात्र अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्दा सार्थक उपलब्धि र सुशासनको मार्गचित्र भने कोर्न सकिँदैन । विगतमा अंशअंशमा सीमित भ्रष्टाचारीहरू अहिले आफ्नै छुट्टै वंश नै स्थापित गरेर यत्रतत्र फैलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिको गोजी छाम्ने, कहिलेसम्म छामिरहने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै टडकारो छ ।

तसर्थ जबसम्म गोजीवालालाई जन्माइरहने जिम्वालमाथि नै प्रहरी र अन्य नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायको अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको जालोलाई छिचोल्न र छेक्न सकिन्न । अनुसन्धानको सीमित दायराबाट केही हदसम्म राजनीतिक समीकरणमा दबाब दिन सकिएला, विगतमा बिगार्ने मात्र काम गर्ने सरकारले अब भने केही त गर्न थाल्यो भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकिएला, तर भ्रष्टाचारको मुहान बन्द हुन सक्दैन । बरु गोजीवालाहरूले आफ्नो सुरक्षित अवतरणका लागि स्वदेशको गोजी रित्याई अन्तैको गोजी भरेर मुलुकमा अर्को आर्थिक संकट उत्पन्न गराउन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

राज्य विसंगतिकै कारण विगतदेखि पोकापोकामा थन्किएका भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक घटनामा संलग्न मुख्य कर्ताको मूलढोकामै अनुसन्धान केन्द्रित नगरी संगति र सुशासन कायम हुनै सक्दैन । अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ढोकामा लागेका केही भोटे ताल्चा खोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् जसका कारण राज्य संयन्त्रको विराट् तर विकराल स्वरूप सतहमा देखा पर्न थालेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूका उपल्लो तहका केही नेता अहिले कारबाहीको ‘रेन्ज’ मा पनि परेका छन् । उनको सत्प्रयासलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन भने यो कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र रणनीतिक तवरले सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यक्तिविशेषको सत्प्रयास र राज्यको कारबाही गर्न सक्रिय रहेको नेपाल प्रहरीको वैधानिक क्षेत्राधिकारको सीमितता, स्रोतसाधनको उपलब्धताबीचको खाडललाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा सर्वप्रथम आपराधिक संरचनाको बनोट र उद्गमस्थल र स्रोतका विषयमा यथेष्ट जानकारी संकलन गर्ने र उक्त घटनाका केन्द्रविन्दुमा रहेका तत्त्वहरूको पहिचान गरी उचित समयमा उचित हतियारको प्रयोगबाट लक्ष्य भेदन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । लक्ष्य भेदन गर्दा पनि कारबाहीको रेन्जमा रडारलाई सधैं केन्द्रित गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कारबाहीको रेन्जभन्दा बाहिर रहेकाहरूको हकमा, राज्यका अन्य संवैधानिक र नियमनकारी निकायलाई पनि सक्रिय एवं समन्वयात्मक रूपमा एकीकृत कारबाहीमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

कारबाही गर्ने निकायले कारबाही नै नगरिदिने वा संरक्षण गरिदिने र आफूमातहतको निकायलाई सक्रिय गराउँदा मूलढोकाभित्र नीतिगत निर्णय वा घटनामा अप्रत्यक्ष संलग्नताको सुरक्षाकवचमा लुकेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको चुनौती गृहमन्त्रीसामुन्ने छ । काखमा हुर्केका–फुर्केकालाई मात्र कारबाही गर्दा समस्या ज्युँका त्युँ रहने, कोखमा हिर्काउँदा कारबाहीको रेन्जभन्दा बाहिर रहने अवस्थाको अन्त गर्न र आफूमातहतको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानात्मक कारबाहीलाई थप तथ्यपरक ढंगले कोखमा केन्द्रित गर्न देहाय बमोजिमका केही रणनीतिक चातुर्यको नीति पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्ली बार्गेनिङको कानुनी सुविधाको प्रयोगबाट तथ्यको संकलन गर्नेराज्यसंरक्षित संगठित अपराधमा गोजीवाला अर्थात् बिचौलिया सूचनाका मुख्य स्रोत हुन् । यिनीहरूले लेनदेनको हिसाबलाई तथ्यपरक ढंगले सुरक्षित राखेका हुन्छन् । स्वभावैले स्वार्थी प्रवृत्तिका हुने भएकाले यिनीहरूलाई कारबाहीमा छुट दिने रणनीति अख्तियार गर्दा थुप्रै तथ्यपरक सूचनाहरू चुहाउन सक्छन् । कारबाहीको मुख्य निसाना कोख हो भने उक्त कोखबाटै जन्मेका र उनीहरूकै काखमा हुर्केकाहरूले नै अनुसन्धानको सही बाटो देखाउन सक्छन् । तसर्थ यिनीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारेर मुख्य अभियुक्तविरुद्ध महत्त्वपूर्ण आपराधिक सूचना संकलन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा मतियार हुँदै घटनाको जरोमा पुग्ने रणनिति अवलम्बन गर्नकै लागि कानुनमा मतियारलाई सजायमा छुट दिने (प्ली बार्गेनिङ) प्रावधान राखिएको हो ।

गृहको सुराकी परिचालनको भत्तालाई सीआईबीमा रकमान्तरण गर्ने लामो समयदेखि गृहमन्त्री स्वयं र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले दैनिक रूपमा सुराकी परिचालन गरेबापत बुझ्ने रकमको दुरुपयोगलाई रोक्न गृहमन्त्रीले रोक लगाउनु उचित भए पनि उक्त रकमलाई संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआईबीमा रकमान्तरण गरी अपराध अनुसन्धानमा राज्यको लगानी हुन आवश्यक छ भन्ने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ । जसरी बिचौलियाको मुख्य शक्तिको स्रोत भनेकै लगानी हो, त्यसरी नै अनुसन्धानमा पनि प्रतिफलका लागि राज्यले समेत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बिनालगानीको लगनशीलताले मात्र व्यावसायिकताको विकास सम्भव छैन । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा गरिने लगानी खेर जाँदैन, यो त सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि गरिने महत्त्वपूर्ण लगानी हो ।

संसद् र सर्वदलीय भूमिकालाई विबन्धनमा पार्ने आफूले व्यक्त गरेका कुराहरूबाट आफैं परिबन्दमा पर्ने रणनीतिलाई विबन्धन भनिन्छ । वाइडबडी, ओम्नी लगायतका बहुचर्चित घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्तावलाई संसद् र दलहरूबाट स्वीकृत गराउने र त्यसका लागि संसदीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने गरी विबन्धनमा पार्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सबै दलले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होस्, दोषीले सजाय पाओस् भनिरहने तर कारबाही भने गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अनिच्छा व्यक्त गरिरहेका संवैधानिक निकायलाई समेत दबाब दिन यो नीति प्रभावकारी सिद्ध हुनेछ ।

सार्वजनिक महत्त्वका घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रहरीबाटै गराउने किर्ते, जालसाजी, सरकारी लिखतको मस्योट, ठगी, झुटा विवरणको प्रयोग नगरी ठूलठूला भ्रष्टाचारजन्य घटना भएका हुँदैनन् । यी घटनाको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको कानुनी हैसियतसमेत हुने भएकाले विगतमा भएका ठूला माछा संलग्न संगठित प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य अपराधको प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि प्रहरीबाटै भए बिचौलियाले अनुसन्धानमा सघाउने वातावरण बन्नेछ ।

सधैं अनुकूल वातावरणमा हुर्केका बिचौलिया र गोजीवालाहरू प्रभावशाली देखिए पनि कमजोर मनोबलका हुन्छन् र प्रतिकूल वातावरणमा सहजै आत्मसमर्पण गरिहाल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा पर्नेबित्तिकै पनि यिनीहरूले सहजै घटना सम्बद्ध थुप्रै तथ्य प्रकट गर्न सक्छन् । तसर्थ प्रहरीको सीमित कानुनी अधिकारको प्वालबाट छिरेर मूलढोका खोल्ने रणनिति अवलम्बन गर्न यिनीहरूलाई सूचना संकलनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै अनुसन्धानको दायरामा आउनेहरूका हकमा प्रहरीले निजहरूको धनमालको जाँच गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तथ्य प्रमाणले ठहर्‍याए बमोजिमको कारबाही गरिछाड्ने बरु परिआएको बेहोर्ने भन्ने गृहमन्त्रीको सकारात्मक हठ, कि त सच्चिने हैन भने सकिने भन्दै मूलधारका दलहरूमा परेको दबाब, सुशासनका लागि अब पनि केही नगर्ने हो भने त सरोकारवालाले सिध्याउनै लागिसके भन्ने सरकारको मनोविज्ञानका कारण भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही गर्नैपर्ने पिरलो आइलागेको छ ।

त्यसैले कारबाहीलाई काख हुँदै कोखसम्मै लैजान अनुसन्धानको रीति, रणनीति, थिति र परिस्थितिबीच तादात्म्य मिलाउनुपर्छ । सबै खाले चाँजोपाँजो मिलाएर राज्य नै लागेर गरेको संगठित अपराधको अनुसन्धानलाई गृहमन्त्रीको तत्परताले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिँदैन । तसर्थ रणनीतिक चातुर्यको जगमा अनुसन्धानको कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विज्ञ समूहको सहयोग लिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।