अनुसन्धानमा तर्क होइन, तथ्य

राज्य कुशासनको लामो चक्रको रबाफ, दबाब र प्रभावमा हुर्केका राज्यपोषित र संरक्षित ठूला अपराधीलाई नाङ्लो ठटाएर मात्र तर्साउन सकिन्न । कानुनमाथिको शासनलाई राजनीतिक व्यवसायको अभिन्न अंग बनाउन सफल भइसकेका राजनीतिक उद्यमीहरूको संगठित गिरोहलाई छिचोल्न र तोड्न प्रभावशाली, कारगर र विधिसम्मत अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ । विधिसम्मत अनुसन्धान भन्नाले प्रमाणले पुष्टि गर्ने, परिणाममा सुशासन र कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्थापित गर्ने कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र प्रणाली बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हल्लाबोल होइन तथ्यखोलको रणनीतिलाई चुपचाप र पदचापको कार्ययोजनामा परिणत नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । राजनीतिक मुद्दामा बहस र हल्ला जति गरे पनि हुन्छ तर प्रहरी अनुसन्धान भने अनुसन्धानकर्मीको व्यावसायिक क्षमताको सदुपयोगबाट संकलित प्रमाणको प्रकटतामा निर्भर हुन्छ । जहाँ अपराधीको संलग्नतालाई चुपचाप परिणाममा तथ्यपरक ढंगले प्रमाणित गर्ने काम गरिन्छ । घटनाको सम्बन्ध र सम्बद्धतालाई ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग अपराधीको संलग्नता वा असंलग्नताको पुष्टि गर्ने विधि नै प्रहरी अनुसन्धान हो । अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको ‘ठूला माछा’ को सम्बन्ध अपराध कर्मसँग जोडिएको देखिन्छ तर तथ्यको सम्बद्धताले उक्त सम्बन्धलाई पुष्टि गर्न सकेको वा चाहेको देखिँदैन । यही ढंगले अनुसन्धान अघि बढ्ने, बढाउने हो भने या त ठूला माछाले हाजिरी जमानीबाटै मुक्ति पाउनेछन्, या त अदालतबाटै साधारण तारिखमा छुटिजानेछन् । विगतका घटना विवरणले यही पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

जनभावना र जनमतलाई आकर्षित गर्ने वा दिग्भ्रमित गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धानका फाइल खोल्ने र नाङ्लो ठटाउने ढंगको कारबाहीको मञ्चन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि पनि आत्मघाती हुनेछ । मुलुकमा सुशासन र परिवर्तनको अनिवार्य आवश्यकताको मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिले पनि हल्ला मात्रै गरिरहने हो भने विकल्पका लागि विकल्पमै मुलुकको समय खेर जाने निश्चित छ । मुलुकलाई नयाँ ढंगले दिशाबोध गराउनेको सोच, शैली र संयन्त्रमा परिवर्तनको आभास नदेखिनु आफैंमा विडम्बनाको विषय हो । फेसबुक स्टाटसमा निर्देशन जारी गर्ने, जतिबेला जहाँ पनि कसुर गर्ने कसैलाई नछाड्ने भनी हिँड्नेजस्ता गतिविधिलाई सकारात्मक सोचका रूपमा त ग्रहण गर्न सकिएला तर यो पदीय र राजकीय जिम्मेवारीसँग मेल खाने शैलीका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्न । किनभने यस किसिमको सोच र शैलीलाई प्रमाणबमोजिम परिणाममा लैजाने संयन्त्रले समर्थन गरिरहेको हुँदैन । पदीय र पर्दाको जिम्मेवारीबीचको भेद छुट्याउन नसक्दा पनि यो समस्या मनोवैज्ञानिक रूपमै देखा परेको हुन सक्छ । पर्दामा थरीथरीका भूमिका र तर्क पेस गर्न सकिएला । तर, पदीय जिम्मेवारी र अनुसन्धानमा तर्क होइन तथ्यले मात्रै परिणाम दिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

चाणक्य नीतिमा भनिएको छ– ‘हल्ला र बहस मात्र गर्नेसँग कहिलै डराउनु पर्दैन, जसले केही गर्दैन, उसले हल्ला र बहस मात्र गर्छ ।’ हल्लाबोल आत्मरक्षाको द्योतक हो, जसले आफूप्रतिको ध्यानलाई अर्कातिरै पन्छाइदिने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ । तथाकथित ठूला माछालाई नाङ्लो ठटाउने रणनीतिले मात्रै काम गर्दैन । तसर्थ उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउने र कानुनी प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउने सोचअनुरूप योजनबद्ध ढंगले कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राज्यको भरपर्दो अंग नेपाल प्रहरीको अनुसन्धनात्मक क्षमताको विकास, सूचना प्रणालीमा यथेष्ट लगानी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको क्षेत्राधिकारमा विस्तार, अनुसन्धान क्षेत्रमा देखिएका कार्यविधिगत र प्राविधिक बाधा–अडचनको फुकाउ, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र प्रभावकारितामा जोड दिने विषयलाई गृहमन्त्रीको कार्यसूचीमा समाविष्ट गरिनुपर्छ ।

पदीय गरिमा र क्षेत्राधिकारका विषयमा ध्यान दिनुको सट्टा हतपतमा परिणाम मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रकृतिलाई गिजोल्ने मात्रै काम गर्छ । कृष्णबहादुर महरा र अरुण चौधरी हाजिर जमानीमा छुट्नु यसका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तत्काल देखिएको प्रमाणले कसैलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नदेखिएको अवस्थामा हाजिर जमानीमा छाड्ने गरिन्छ । हाजिर जमानी अभियुक्तको सुविधाको विषय होइन । यो त प्रमाणले परिणाम दिन नसकेको अनुसन्धानको दुविधाको अवस्था हो । फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तमा पनि शंका र दुविधाको सुविधा अभियुक्तलाई प्राप्त हुने गर्छ । फौजदारी कसुर प्रमाणित गर्ने विधि र प्रणालीलाई अवमूल्यन गर्नु, प्रमाणको भार बोक्ने दायित्वका विषयमा सचेत नहुनुजस्ता गतिविधिका कारण पनि हठातमा अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगिहाल्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । कानुनबमोजिम ठहर गरिनुपर्ने कुरालाई राजनीतिक निर्देशनको रहरसँग जोड्नु हुँदैन । फौजदारी अपराधको अनुसन्धानलाई राजनीतिक रहर र लहडको विषयभन्दा कानुनी ठहरको विषय बनाउनुपर्छ । कानुनबमोजिम तोकिएको विधिभन्दा बाहिर प्रहरी अनुसन्धानलाई राखिनु हुँदैन । तोकिएको विधि भन्नाले अंग, रंग र ढंग पुर्‍याउने विधि सम्झिनुपर्छ । उस्तै तथ्य र प्रमाणका आधारमा कोही कसैलाई कारबाही र कसैलाई किन उन्मुक्ति दिइयो ? यसले कानुनको समान प्रयोगमा राज्यले किन विभेद गर्‍यो भन्ने विषयलाई जन्माएको छ । वास्तवमा यो प्रहरीको अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक फाँटको मुद्दा हो । प्रहरीको अनुसन्धानलाई अनुसन्धानकर्मीकै विवेकमा सञ्चालन गर्न नदिएको परिणामस्वरूप यो मुद्दा सतहमा आएको हो ।

निष्पक्ष अनुसन्धानको पहिलो अनिवार्य सर्त भनेकै प्रहरी अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थको छायाबाट टाढा राख्नु हो । यो भूमिका निर्वाहमा गृह प्रशासन र गृहमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् । राज्यका संयन्त्र राज्यको राजनीतिक षड्यन्त्रको चंगुलमा फसेका छन् । यसबाट मुक्ति नदिलाएसम्म सबै ठूला माछालाई कानुनको कठघराभित्र नल्याई छाड्दिन भन्ने रविजीको सोच मात्रले प्रतिफल र परिणाम दिन सक्दैन ।

प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र तथ्ययुक्त ढंगले सञ्चालन गर्दा धेरै कुराको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रहरीको अनुसन्धनात्मक क्षमताको विकास र विस्तारको रणनीति तय गर्ने र उक्त क्षमताको निष्पक्ष उपयोग गर्ने विषयमा मात्र गृहमन्त्रीले ध्यान दिने हो भने तपसिलका काम त संयन्त्र आफैंले फत्ते गर्ने नै छन् । सोच पनि आफ्नै, शैली पनि आफ्नै भन्ने एकांगी ढंगको निर्देशनात्मक शैलीले अनुसन्धनात्मक संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाउने हो भने प्रमाण एकातिर परिणाम अर्कैतिर पुग्न जान्छ । परिणामस्वरूप माछा–माछा भ्यागुताको प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हुन जाने सम्भावना नकार्न सकिन्न । विद्यमान क्रियाकलापको लाक्षणिक संकेतले त भ्यागुतै फेला पर्ने देखिन्छ, जुन परिवर्तनकामी भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रबाट किमार्थ अपेक्षित थिएन र रहने छैन ।