गृहमन्त्रीलाई चुनौतीसँगै अवसर

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सेरोफेरो र बहिष्कृत गरिनुपर्ने पुराना दलकै फेरो समातेर रवि लामिछाने पुनः गृहको पिचमा दोस्रो इनिङ्स खेल्न पुगेका छन् । क्रिकेटमा दोस्रो इनिङ्स खेलाडीका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । खेलमैदानको ट्र्याक र पिच दुवैमा आउने दरारले बलको घुमाइ र गति अनुमान गर्न सहज हुँदैन । पहिलो पटक ब्याटिङ गर्न आउँदा रविलाई खेल र पिचको कुनै अनुभव थिएन । मुलुकका लागि केही गरिछाड्ने हुटहुटी मात्र थियो । विगतमा आफूले टेलिभिजनको पर्दामा उठाएका सबै मुद्दालाई पदबहालीसँगै हल गरिदिने अदम्य आँट र जाँगर थियो । त्यसैले त उनले पदबहालीसँगै निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने पहिलो आधिकारिक घोषणा गरे, जुन अझै अनुसन्धानकै प्रक्रियामा जेलिएको छ ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री पदमा बहाली हुँदा रविलाई आशंकाको पर्याप्त सुविधा प्राप्त थियो । पर्दाको छवि र रविका बीचको सम्बन्धका कारण आमनागरिकमा पनि कुनै किसिमको पूर्वाग्रह र संशय थिएनन्, जुन सुविधा अहिलेका रविलाई प्राप्त छैन । गृह मन्त्रालयकै लागि गरिएको मरिहत्तेले जन्माएको संशयलाई वैधानिक ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्ने दायित्वको कसीमा रवि कसरी खरो उत्रिन्छन् भन्ने मुद्दालाई आमनागरिकले व्यग्रतापूर्वक हेरेका छन् ।

बोली र व्यवहारबीचको खाडलले भविष्यमा उत्पन्न गराउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ अनुमान र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आगामी गन्तव्यका लागि अवलम्बन गरिने नीति, रणनीति र कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले गर्ने घोषणा हावादारी हुँदा त्यसले आमनागरिकको विश्वसनीयतामा गम्भीर संकट ल्याउँछ । त्यसैले संस्थागत विकासको मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीको नियमअनुरूप घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सस्तो समर्थन त पुराना दल र पात्रको मुद्दा र आवश्यकता हो । रवि र नयाँ दलका लागि त प्रभावकारी परिणामले मात्र राजनीतिक संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्छ । तसर्थ, उनले ‘सस्तो बेसारले पखाला लगाउँछ’ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले थालनी गरेका सुशासन र प्रशासनिक अनुशासनका सत्प्रयास स्मरणयोग्य छन् । तत्कालीन विषम परिस्थितिमा पनि उनले ठूला माछालाई जालमा पार्ने भरमग्दुर प्रयास गरेकै हुन् । गृहमन्त्री भनेको राज्यशक्तिको स्रोत र राज्यदोहनको भरपर्दो माध्यम हो भन्ने विगतको भाष्य र नजिरलाई तोड्ने आँट गरेकै कारण नारायणकाजीले राज्यको ढुकुटीबाट लिइने सुराकी भत्ता खारेज गर्ने निर्णयलाई आफ्नो पद बहालीसँगै घोषणा गरे । त्यसमा कायम रहिरहे । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासलगायतका कैयौं सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका घटनामा संलग्न हाइप्रोफाइल पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सकिने सन्देश दिन सफल भए ।

यद्यपि यो पूर्ण र पर्याप्त थिएन तर प्रतिकूल परिस्थितिमा जे गरे सक्दो गरे । बिगारेर गएको ठाउँ सपार्न सजिलो हुन्छ तर राम्रो काम र पद्धतिको थालनी भएका ठाउँमा जिम्मेवारी वहन गर्न आउँदा त्यो झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसको दबाबमा गृहमन्त्री पनि पर्ने सम्भावना छ । विगतको फोहोर सफा गर्दैमा समय बित्ने भो भन्ने ‘पासिङ द बल’ को सुविधा उनलाई रहने छैन । जीबी राईलाई पक्राउ गरी सहकारी ठगीका पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यको आरम्भलाई सुशासनको प्रस्थानबिन्दु नबनाएसम्म रविको छवि संशयको घेरामा परिरहनेछ ।

विगतमा ठूला माछा समात्ने अभियान कहाँ, किन अड्कियो भन्ने कारण अनुमानयोग्य नै छ । यो अभियानले अब कसरी गति लिन्छ भन्ने सवालको कसीमा रविको छविको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । सुरक्षा निकायको संस्थागत विकासका लागि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम र विगतमा तयार गरिएका संगठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणका मुद्दा हल गर्ने रणनीति, नीतिको प्रयोग के, कसरी गर्ने भन्ने सुझबुझमा चुक गर्ने सुविधा उनलाई रहने छैन । प्रहरी समायोजनको दीर्घकालीन प्रभाव र परिणामको वस्तुगत मूल्यांकन नै नगरी राजनीतिक स्टन्ट र सन्तुलनका लागि गरिने हचुवाको समायोजनले उत्पन्न गराउन सक्ने विभाजन र संगठनको वृत्तिविकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा यथेष्ट ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ । प्रहरी सेवाको वर्गीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना तयार गरी कसरी लागू गर्ने, प्रहरी सेवाबाट ठूलो संख्यामा जागिर छोडेर जानुका कारण खोज्ने र प्रहरी सेवालाई आकर्षणको सेवा र जनविश्वासको भरपर्दो बिसौनीका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने कारक तत्त्व पहिचान गर्ने सवालमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

गृहमन्त्रीले गर्ने दुई प्रमुख काम भनेकै संगठनलाई नीतिगत रूपमा दिशाबोध गराउने र सोका लागि आवश्यक बाधा–अडचन फुकाउ हो । नीतिगत रूपमा दिशाबोध गर्नु र पट्यारलाग्दा निर्देशन दिइरहनु फरक विषय हुन् । न्यूनतम आधारभूत सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित, चौबिसै घण्टा ड्युटीमा रहने, लामो समयदेखि वृत्तिविकासको अवसर नपाएका, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलोथिलो हुन गएको व्यावसायिक ऊर्जाको फाँटका अवरोध नहटाई निर्देशनले मात्र सुरक्षाकर्मीको गति र मतिमा फरक पार्न सकिन्न । व्यक्तिगत हुटहुटी आफैंमा सकारात्मक सोच होला तर परिणामका लागि विद्यमान संरचना र प्रणालीको उपचार नगरी अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । कराउनु र केही गरेर देखाउनुका बीचको अन्तरवस्तुको पहिचान नै नगरी दिइने निर्देशन औचित्यहीन हुने गर्छन् । कालान्तरमा केही राम्रै काम गर्न खोजेको भए तापनि आमनागरिकले त्यस्ता कामलाई समेत पपुलिस्ट स्टन्टका रूपमा मात्र लिने गर्छन् ।

गृह प्रशासन आमनागरिकको दैनिक सेवासँग जोडिएकाले सेवा गुणस्तरको उपयोगमा परेको असरका विषयमा आमनागरिकले तत्कालै अनुभूत गरिहाल्छन् र स्टन्टबाजी शीघ्र सतहमा आइहाल्छ । ‘जोडका धक्का धीरे से लगे’ अर्थात् मुलुकको सुशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूलाठूला कामलाई चुपचाप आमनागरिकले स्वतः अनुभूत गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दा रविका लागि राजनीतिक रूपमा पनि फाइदाजनक हुनेछ । उनको राजनीति अहिले पूर्वार्द्धकै चरणमा छ । उनको सुशासन आमनगारिकको भरोसाको प्रस्थानबिन्दु बन्न सकेमात्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको संस्थागत विकासमा कोशेढुंगा स्थापित हुन सक्नेछ ।

विगतका विसंगतिले संस्थागत रूपमै खुट्टा जमाइसकेको छ । तसर्थ यी विसंगतिविरुद्ध वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेले पनि सस्तो होइन संस्थागत, भरपर्दो र टिकाउको रणनीति, नीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायको अपार सम्भावना र ऊर्जालाई संगठित र एकीकृत रूपमा उपयोग गर्ने नीति बनाउन जरुरी छ ।