नेकपाको विघटन र अकल्पनीय रूपमा भएको संसद्माथिको प्रहारजस्ता दूरगामी राजनीतिक निर्णयले समग्र नेपाली राजनीति डरलाग्दो दलदलमा जाकिएको थियो । त्यसको असरका रहस्यमय जुइनाहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् । सैद्धान्तिक–राजनीतिक लिपापोतीको मार्क्सवादी च्यादरले बेरिएको नेकपाको आकस्मिक विघटनले एकैपटक नेपाली राजनीतिक बजारमा छाउँदै गएको निराशाको बादल फाटेको मान्न सकिन्छ ।
पूर्वअमेरिकी राजदूत जोन केनेथ गालब्रेथले भारतलाई ‘क्रियाशील अराजकताको देश’ का रूपमा रोचक चित्रण गरेका छन्, आफ्नो कूटनीतिक डायरीमा । त्यसो त सबै उमेर समूहका पाठकका प्रिय लेखक सलमान रुस्दीले भारतलाई ‘ईश्वर र पैसाजस्तै रहस्यमय’ बताएको कथ्य यथावत् औचित्यपूर्ण बन्दै गएको छ ।
संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रका नाममा सीमित वर्ग, जात र लिंगको तानाशाही चलिरहेका बेला कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सम्पूर्ण मानव मुक्तिको स्वतन्त्रता सहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमार्फत । हब्स, मिल, किट्स, रुसोजस्ता विद्वान्ले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा चलाखीपूर्वक वा बेइमानीपूर्ण रूपमा कुनै पनि वर्गको तानाशाहीको चर्चा गरेनन् ।
हरेक वर्ष आयोजना गरिने म्युनिख सेक्युरिटी कन्फरेन्स (एमएससी) को स्वर ऐतिहासिक रूपले नै बदलिएको छ । २०२२ मा ‘अनलर्निङ हेल्पलेसनेस, २०२३ मा ‘रिःभिजन’ र यो वर्ष ‘लुज–लुज’ नारा बन्न आइपुगेको छ । के अमेरिका–चीन तनावले विश्वस्तरमा नै ठूलै विभाजन निम्त्याउँदै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले अमेरिकी भाषाकै अपशब्द प्रयोग गर्दै भने, ‘यदि तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको टेबलमा हुनुहुन्न भने, तपाईं मेनुमा हुनुहुनेछ ।’ चिनियाँ अनुवादमा यसको अर्थ ‘यदि तपाईं चक्कु र काट्ने बोर्ड हुनुहुन्न भने तपाईं डाइनिङ टेबलको माछा र मासु हुनुहुनेछ’ (ग्लोबल टाइम्स, २४ फेब्रुअरी २०२४) ।
‘अहिले हामी जुन गठबन्धनमा छौं, त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो’ भन्दै प्रचण्ड सरकारप्रति विरक्तिएको प्रस्ताव आफ्नै दलको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राख्दै गर्दा माओवादीको विधान अधिवेशनले ‘कांग्रेसँगको गठबन्धन लाभदायी नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
हामीलाई थाहा छ, भारत धेरै गाह्रो महाशक्ति हुनेछ, ठूलो फ्रान्स जस्तै ।’ जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेका सहायक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अकिहिसा नागासिमाको चर्चित यो टिप्पणीले यी दुई देशको चरित्र उजागर गरेको छ (सीएसआईएस, १३ जुलाई २०२३) ।
हालै मात्र एकै समयमा युरोपको डाभोस र अफ्रिकाको कम्पालामा भएका वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, असंलग्न आन्दोलन (नाम) र जी–७७ का महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनले सन् २०२४ र अझै सुदूरकालको विश्व कूट–रणनीतिक प्रवृत्तिलाई गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत गरेका छन् ।
नीतिको नियति देश र समाजलाई नीति अर्थात् आधारभूत रूपमा वैचारिकीले नै डोर्याउने हो । उन्नाइसौं शताब्दीदेखि विश्व राजनीतिक व्यवस्थाले मूलतः समाजवादी र पुँजीवादी दुई विचारधाराको विकास, बित्यास र भ्रष्टीकरणको चक्रमा प्रवेश गर्यो, जसले एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशक टेकेको छ ।
तीव्र आशा र चर्को निराशाबीच एमालेलगायतका दलको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु नै अनौठो थियो त्यति बेला । चुनावी गठबन्धनबाट माओवादीले आशाअनुरूप सफलता पाउन सकेन तर एमालेलाई साइजमा राख्न कांग्रेसको भर्याङ भने मज्जैले बन्यो । त्यसमाथि पूर्वसहमतिलाई शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन गर्ने अन्तिम क्षणमा लत्याएपछि प्रचण्डले देउवालाई नाकमा नत्थी लगाएर आफ्नो शरणमा आउनुपर्ने बनाइदिएका हुन् ।
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म भारतको राजधानी दिल्ली सहरमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन, घेराउ र मूलधारका मिडियाको एकछत्र ध्यानाकर्षणदेखि जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका प्रदर्शनकारीहरूले समेत अन्ना हजारेको आन्दोलनमा जोडिएर समुद्रसँग नजोडिएको दिल्लीमा राजनीतिक सुनामी ल्याएका थिए ।
