कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

लोकतान्त्रीकरण र वामपन्थी दुविधा

लोकतन्त्रको उच्चतम व्यवस्थाको परिकल्पना गरी व्यवहारमा उतार्दा पनि माओवादी वा अन्य वामपन्थी पार्टी किन लोकतान्त्रिक बन्न डराए ? लोकतान्त्रिक भनिएका पनि व्यवहारमा किन स्टालिनकै मनोगतवादी र प्राधिकारवादी बन्दै गए ?
शुभशंकर कँडेल

संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रका नाममा सीमित वर्ग, जात र लिंगको तानाशाही चलिरहेका बेला कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सम्पूर्ण मानव मुक्तिको स्वतन्त्रता सहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमार्फत । हब्स, मिल, किट्स, रुसोजस्ता विद्वान्ले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा चलाखीपूर्वक वा बेइमानीपूर्ण रूपमा कुनै पनि वर्गको तानाशाहीको चर्चा गरेनन् ।

लोकतान्त्रीकरण र वामपन्थी दुविधा

तर, मार्क्सर्–एंगेल्सले इमानदारीपूर्वक पूर्ण मानवमुक्तिसम्म पुग्नुअघिको चरणमा अनिवार्य एउटा वर्गको अधिनायकत्व हुने भन्दै सर्वहारा–अधिनायकत्वको वकालत गरे । यही शब्दावलीलाई कम्युनिस्ट तानाशाहीका रूपमा बदनाम गर्ने विरोधीको हतियार मात्र बनेन कि समाजवादीहरू स्वयंले पनि यान्त्रिक रूपमा त्यही शैली अनुसरण गर्नेजस्ता घटनासमेत हुँदै आएका छन् ।

मार्क्स–एंगेल्सले उनीहरूको जीवनकालमा कम्युनिस्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाउने र विघटन गर्ने प्रारम्भिकभन्दा बढी सांगठनिक काम गर्न पाएनन् । सन् १९१७ मा पहिलो पटक रसियन क्रान्तिले महिला र पुरुषलाई मतदानमा समान अधिकारदेखि सत्ताको हिस्सेदारीमा समेत पुरुषजत्तिकै हकवाला अधिकारीका रूपमा स्थापित गरेको हो । त्यही बेलादेखि महिला अधिकारले विश्वव्यापी आन्दोलनको रूप मात्र लिएन, आजको पश्चिमी लोकतन्त्रको जननी भनिने अमेरिका सोही बोल्सेभिक झट्काले ब्युँझेको थियो । सन् १९२० अगस्ट १८ मा अमेरिकी संविधानको उन्नाइसौं संशोधनमार्फत महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी अर्थात् कालाजातिले मतदानको अधिकार पाएका बेला सन् १९६५ मा नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएर पनि अपहरणमा परिसकेको थियो ।

सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएको अमेरिकाले प्रजातन्त्रकै नाममा कालाजाति, आदिवासी र महिलालाई अमानवीय र दोस्रो दर्जाका रैती बनाएर १८० वर्षसम्म एउटै वर्ग र लिङ्गको शासन लादेको तथ्य इतिहासमा दर्ज छ । संसदीय प्रजातन्त्रको अर्को जननी मानिने ब्रिटेनले सन् १९२८ मा मात्र महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । यो सन्दर्भ यसकारण उल्लेखनीय छ कि अमेरिका र बेलायतमा स्वतन्त्रता र गौरवय क्रान्तिका बेलादेखि नै राजनीतिक दल शासन गर्थे । जस्तो शासन प्रणाली थियो, त्यसकै अवयवका रूपमा त्यहाँका दलले आन्तरिक पार्टी प्रणालीको अभ्यास गरेका थिए । अर्थात्, सन् १९३० को दशकसम्म प्रजातन्त्रका पिता र माता दाबी गर्ने देशले अप्रजातान्त्रिक, विभेदकारी र महिलालाई आफूसरहको मानिस मान्न पनि अस्वीकार गर्ने निकृष्ट कथित प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका थिए । रसियन कम्युनिस्ट क्रान्तिले नै संसारभरका पुँजीवादी पार्टीलाई देखावटी मात्रै भए पनि महिलालाई नागरिकका रूपमा स्विकार्न बाध्य बनाएको हो । ‘लोकतन्त्र माग गर्ने प्रणाली (डिमान्डिङ सिस्टम) हो, निर्वाचन मात्र भन्ने यान्त्रिक र एकलकाँटे अवस्था (जस्तैः बहुमतको शासन) होइन (सेन अमर्त्य, २०२१) ।

अमेरिकामा महिलालाई पुरुषसरह स्विकार्न धौधौ परिरहेका बेला उपनिवेशबाट मुक्त भएका श्रीलंका (सिरिमाओ बन्दरानायके, १९६०,) भारत (इन्दिरा गान्धी, १९६६) र इजरायल (गोल्डा मेयर, १९६९) मा महिला प्रधाानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । यी महिला नेताले विश्व राजनीतिमै विशिष्ट स्थान बनाएका छन् । यी सबैको प्रेरणाको स्रोत लेनिनसँग युद्धनीति र समाजवादका बारेमा जमेर बहस गर्ने विश्व चर्चित जर्मन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्ग थिइन् । उनले रसियन क्रान्तिको दोस्रो वर्षमै जर्मनीको कथित प्रजातान्त्रिक भनिने सत्ताको जेलमा साहदत प्राप्त गरेकी थिइन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सामूहिक समस्या समाधान गर्न, नागरिकको ठूलो समूहको अन्तर्निहित संज्ञानात्मक विविधताको सम्बोधन गर्न उत्तम रूपमा सक्षम छ । लोकतन्त्रले धेरै मानिसलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा ल्याएको हुनाले यसले प्रस्तावित कानुन र नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सूचनाका धेरै स्रोत र दृष्टिकोणको फाइदा लिन सक्छ’ (स्ट्यानफोर्ड इन्साइक्लोपेडिया अफ फिलोसफी, २००६) । यही कारण आजको दुनियाँमा कोही पनि निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मकै कर्मकाण्डी बाटो अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको विपक्षमा खडा हुन सक्दैन । प्लेटो, अरस्तु र सुकरातका पालादेखि आजसम्म संसारमा सबैभन्दा बढी साहित्य नै लोकतन्त्रका बारेमा रचिएको इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाले जनाएको छ । दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरण झन् कमजोर बन्दै गएको छ । ‘जब मानिसले बीसौं शताब्दीमा के भयो भनेर फर्केर हेर्नेछन्, प्रजातन्त्रको उदयलाई प्रमुख स्वीकार्य शासन प्रणालीका रूपमा प्राथमिकता दिन उनीहरूलाई गाह्रो हुनेछ’ (सेन अर्मत्य, २०२१) । वास्तवमै प्राचीन ग्रिसमा लोकतन्त्रको विचारले आकार लिएको हो । तर यसको पतन हुनुमा सरकारको अधिक अधिनायकवादी र असीमित रूप थियो, जसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई प्रतिस्थापित गर्‍यो । यतिबेला दुनियाँभरको अवस्था अमर्त्य सेनले व्याख्या गरेभन्दा फरक पाउन गाह्रो छ ।

ईशापूर्वको समयदेखि आधुनिक लोकतन्त्रको उदय हुँदासम्म धेरै समय खर्चिइएको छ । यसमा अन्ततः विजयी शासन व्यवस्थाको कार्यप्रणालीको रूपमा देखापर्ने अवस्थासम्मका धेरै घटनाक्रम जोडिएका छन् । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि अठारौं शताब्दीमा फ्रान्सेली र अमेरिकी क्रान्ति हुँदै बोल्सेभिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा युरोपमा समान मताधिकारको विस्तार भएको हो । ‘विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको रूपमा लोकतन्त्रको विचार एकदम नयाँ हो र यो बीसौं शताब्दीको उत्पादन हो’ (सेन अमर्त्य, २०२१) ।

यो संक्षिप्त सन्दर्भले के स्पष्ट हुन्छ भने समावेशी, लैङ्गिक विभेदरहित र जातीय विभेदका विरुद्धको लोकतन्त्रका लागि संसारभर नै समाजवादीहरू विशेषगरी कम्युनिस्टले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । विडम्बना, सन् १९६० कै दशकबाट विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टलाई एकदलीय तानाशाही र अलोकतान्त्रिक समूहका रूपमा बदनाम गरिँदै आएको छ । लेनिनको जनवादी केन्द्रीयताको पार्टी निर्माणको सिद्धान्त र विधि संसारकै सबैभन्दा पहिलो कुनै पनि राजनीतिक दल सञ्चालनको सिद्धान्त थियो भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध छ । तर यही जनवादी केन्द्रीयता एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका रूपमा बदनाम भइरहेको छ, त्यो पनि लेनिनकै उत्तराधिकारी मानिएका स्टालिनकै पालादेखि रुसीभूमिबाटै । यो आंशिक सत्य अवश्य नै हो । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनले विश्वभर कम्युनिस्टलाई झन् बढी रक्षात्मक बनाइदियो । चीन, भियतनाम र क्युवाजस्ता देशले निर्भीकतापूर्वक समाजवादी शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आए पनि ती देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको हेराइमा विश्वको समान दृष्टिकोण छैन । त्यही मेसोमा नब्बेको दशकको पश्चिमी प्रदूषित वायुले नेपालका वामपन्थीलाई सबैभन्दा बढी विचलित बनाइदिएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालका पार्टी कति लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक भन्ने सन्दर्भमा एकदलीय तानाशाहीका रूपमा बदनाम गरिएको माओवादी जनयुद्धको उथलपुथलकारी समयले नै समावेशी, समानुपातिक, लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदविरोधी संवैधानिक व्यवस्था गरेको रोचक सन्दर्भ भर्खरैको ऐतिहासिक राजनीतिका रूपमा दर्ज छ । जसले लोकतन्त्रको उच्चतम् व्यवस्थाको परिकल्पना गरी व्यवहारमा उतार्दा पनि माओवादी वा अन्य वामपन्थी पार्टी स्वयं किन लोकतान्त्रिक बन्न डराए ? लोकतान्त्रिक बनेका भनिएका पनि व्यवहारमा किन स्टालिनकै मनोगतवादी र प्राधिकारवादी बन्दै गए ? यो बुझ्न नसकिने नेपाली वामपन्थीहरूको दुविधा हो ।

पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली एउटै हो कि फरक भन्नेमा सर्वर्था दलबीच सैद्धान्तिक दुविधा र विरोधाभास रहँदै आएको छ । नेपालको पुरानो पार्टी कांग्रेसमा अभ्यास गरिएको सभापतीय प्रणालीलाई नै लोकतान्त्रिक मानिने परम्परा अझैसम्म कायम छ । वामपन्थी पार्टीमध्ये तत्कालीन एमालेमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमसँगै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारेका थिए । असामयिक निधन भएकाले संगठनात्मक रूपमा सुस्पष्ट व्याख्या गर्न पाएनन् । पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा खेलेर अनन्त प्राधिकारयुक्त शासन गर्ने तात्कालिक स्वार्थका आधारमा एमालेले सातौं महाधिवेशनदेखि हलबाटै उम्मेदवारी दर्ता गरेर खुला रूपले नै संघसंस्थाको जस्तै गरी चुनाव गर्ने विधि अपनायो । आठौं महाधिवेशन (२०६५) मा पुग्दा बहुपद र सबै पदाधिकारीको पनि महाधिवेशन हलबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली अपनाएर लोकतान्त्रीकरणको उच्च अभ्यास गरेको भन्दै गर्दा स्थायी गुटबन्दी र पार्टीभित्रै तलदेखि माथिसम्म परस्परविरोधी दलजस्तै मोर्चाबन्दीको बीजारोपण भएको छ । एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासले एउटै पार्टीभित्र संस्थापन र प्रतिपक्ष गुटको जन्म भइरहेको छ । पार्टी जीवन समाप्त भइरहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि प्राप्त संसदीय शक्तिलाई के गर्ने भन्नेमा जसरी माओवादी अन्योलग्रस्त थियो, त्यसभन्दा बढी आफ्नै संगठानिक जीवनका बारेमा परम्परागत र बेहोसी बन्यो । परिणाम के भयो भन्ने कुरा दुनियाँका सामु प्रस्टै छ । एमालेसँगको एकताले माओवादीलाई एकैपटक मनोनीत संगठानिक वृत्तिबाट चुनावी बाटोमा पुग्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढाइदिएको थियो । त्यहीबेला फेरि एकीकृत भएको भनिएको पार्टी अलगअलग भएपछि आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको बहस चलेको हो । माओवादीको एमालेसँगको सहवरण आफैंमा उथलपुथलकारी प्रलय थियो । त्यसकै व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गत वर्षको महाधिवेशन असफल भएपछि हालै मात्र विधान सम्मेलन गरेर नेतृत्व छनोट प्रणालीका बारेमा संस्थागत रूपले केही नयाँ निर्णय लिएको छ । माओवादीको विधान सम्मेलनमा ठ्याक्कै एमालेको सिको गर्नुपर्छ भन्ने र अलि फरक तरिकाले संगठानिक अभ्यास गर्न रुचाउने दुई प्रवृत्ति प्रकट भएका छन् । एमाले शैली अपनाउन खोज्नेहरूमा सुविचारित संगठानिक जगको निर्माणका बारेमा कुनै योजना थिएन र छैन । केवल तत्कालीन शक्ति भोकको छटपटी मात्र प्रदर्शित भएको थियो र त्यो प्रदर्शन अझै जारी रहने निश्चित छ ।

एमाले शैलीको संगठनात्मक नेतृत्व छनोटको विधि असफल र घातक प्रणाली बन्दै गएको छ । त्यसले पार्टीलाई कम्तीमा पनि प्रस्टै अध्यक्षदेखि सेल कमिटीका सदस्यसम्मलाई विभाजित गरेर दुई परस्पर गुटको रणमैदान बनाइरहेको छ । ओली गुट र ओलीविरोधी दुई गुट माथिदेखि तलसम्म संस्थागत भएका छन् । तिनै गुटभित्र हरेक तहमा उपगुट झाँगिएका छन् । विगतमा झलनाथ–माधव गुट र ओली–वामदेव गुटको तमासा आफैंमा विचित्रको थियो । त्यसकै दुष्परिणाम एकीकृत भएको विशाल पार्टी मात्र विभाजन भएन कि ओली गुट र माधव गुटको दुस्मनीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको विस्फोटका कारण माधव नेपालको अर्को पार्टी बन्यो । त्यहींभित्र अहिले माधव गुट र झलनाथ गुटका रूपमा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी अस्तित्वको अन्तिम संघर्षमा उभिएको छ ।

एमालेमा असफल भएर पार्टीको आन्तरिक जीवन ध्वस्त पारेको विधिलाई पछ्याउने माओवादीको एउटा प्रवृत्तिले माथिदेखि तलसम्म प्रचण्डविरोधी गुट बनाइरहेको छ । त्यसलाई वैधानिकता दिने उसको अन्तिम कोसिस जारी छ । तर सुविचारित वा हिच्किचाहटले नै भए पनि हरेक तहका कमिटीका सबै सदस्य (आरक्षित र मनोनीतबाहेक) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र सोही कमिटीले पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधि कम हानिकारक हुन सक्छ । यो विधिले माथिदेखि तलसम्म सदस्यलाई एकै झट्कामा विभाजित हुन प्रोत्साहित गर्दैन । माओवादी केन्द्रीय समितिकै संख्याको कुरा गर्दा १ सय ९९ मा कम्तीमा पनि कसैले एक सयभन्दा बढीको प्यानल बनाएर कमिटीमा चुनिनका लागि मोर्चाबन्दी गर्न सहज हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका आकांक्षी व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धामा जान्छन् । केही मात्रामा समूहगत लबिइङ हुनै सक्दैन भन्ने होइन । तर हलबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधिले फलानो अध्यक्षका उम्मेदवारको प्यानल भन्दै माथिदेखि तलैसम्म महाधिवेशन पहिलेदेखि नै प्रतिनिधि छनोटसम्ममा विभाजित गराउन सहज हुन्छ । कमिटीमा सदस्यको निर्वाचनपछि पदाधिकारी निर्वाचन वा छनोट प्रणालीले खुलेआम पार्टी सदस्यलाई विभाजित हुन कम प्रोत्साहित गर्छ ।

पार्टीको लोकतान्त्रीकरण केवल पार्टीभित्रका मुठ्ठीभर प्रतिनिधिबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र हो भन्ने बुझ्नु गलत हुनेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । हरेक तहका उम्मेदवारको छनोटमा पार्टीका सबै सदस्यले भाग लिन पाउने गरी प्राइमरीमार्फत उम्मेदवारी छनोट गर्ने विधिले मात्र पार्टीलाई सामाजिक रूपले लोकतान्त्रीकरण गर्न सघाउनेछ । वडाध्यक्ष, गाउँ/नगरप्रमुखदेखि संघीय संसद्का उम्मेदवार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले तोक्ने विधि पूर्णतः सामन्ती शैली हो । यो शैली राजा–महाराजाहरूले बडाहकिम दिएर पठाएजस्तो भन्दा बढी केही भइरहेको छैन । तर यो विषयमा नेपालका वामपन्थी पार्टीमा अझै बहसले प्रवेश पाएको छैन । पछिल्लो समय कम्तीमा कांग्रेसभित्र प्राइमरीबारे जुन बहस बढ्दै गएको छ, त्यो प्रशंसनीय र लोकतान्त्रीकरणतर्फको यात्रा मान्न सकिन्छ ।

एमाले र माओवादी नेताहरू साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गर्न चाहन्छन् भने सबै तहका जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी प्राइमरीमार्फत छनोट गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसले कांग्रेसलगायत दललाई पनि त्यस्तै गर्न स्वतः बाध्य पार्नेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको छनोटमा कम्तीमा ती पार्टीका साधारण सदस्यलाई सार्वभौम बनाउने अभ्यासको थालनीले आन्तरिक संगठनात्मक नेतृत्व छनोटको प्रणालीमा पनि नयाँ अध्याय थालनीको महत्त्वपूर्ण घुम्ती बन्न सक्छ । अहिले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस प्रचण्डले किन मलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरेन भन्ने आवेगभन्दा बढी केही देखिँदैन । वर्गीय स्वार्थको लोकाचारपूर्ण ढोंग गर्ने बेलासम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा फरक हुनैपर्छ । यदि माओवादी वा एमालेहरूले भन्ने गरेको साम्यवाद अहिलेकै अवस्था हो भने त पार्टी नै विघटन गरिदिए पनि हुन्छ । पार्टी जीवन धानिरहने रहर यथावत् राख्ने भए कांग्रेसले जस्तै स्वच्छन्द र लगामविहीन तरिका अपनाए भइहाल्छ । अन्यथा वामपन्थी पार्टीले आन्तरिक नेतृत्व छनोट प्रणाली र संसदीय प्रतिस्पर्धाका विधिलाई फरक तर बढीभन्दा बढी पार्टी सदस्य र जनसमुदायको सहभागितलाई ग्यारेन्टी गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

जसरी नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था दुनियाँका अन्य देशको भन्दा फरक छ, त्यही रूपमा पार्टी संगठनात्मक प्रणाली फरक बनाउनुपर्ने त स्वतः स्पष्ट छ । पुनः एमाले–माओवादीको एकतातर्फको यात्रालाई सहज बनाउने हो भने पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र जनप्रतिनिधिको छनोटको तरिकाका बारेमा बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र परिपक्व विधिको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०८० ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x