संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक देखाओस्

यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको तथा पछि पैसा दिएर ‘मिलापत्र’ गरेको भन्दै पीडित महिलाले दिएको उजुरीमा टेकेर बुधबारको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानले आरोपलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । बरु ‘मिलापत्र’ को समयभन्दा अघिको विषयमा आफूले जवाफ नदिने बताए । कानुनी रूपमा पनि त्यसो गर्न नहुने उनको जिकिर छ । कानुनी रूपमा उनी सही हुन सक्छन्, जसलाई उनी स्वयंले जोड दिएका छन् तर उनीमाथिको प्रश्न नैतिक हो । यसलाई उनले टार्न सक्छन्, सांसदहरूले टार्न हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरू यति बेला प्रधानको मात्रै सुनुवाइ गरिरहेका छैनन्, आफ्नै विवेकको पनि सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

पीडितले समितिमा दिएको उजुरी र जानकारीमा यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको बारे आगामी दिनमा कहींकतै जाहेरी नगर्न भन्दै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएका थिए । प्रधानका तर्फबाट पीडितका नाममा काटिएको चेकको तस्बिर पनि संसदीय समितिमा पेस भएको छ । सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको, उजुरी दिन खोज्दा एक वर्षसम्म प्रहरीमै जानबाट रोकिएको, ‘हनी ट्र्याप’ को केस बनाएर जेल कोच्नसमेत खोजिएको उल्लेख छ । प्रधानले यौन शोषण गरेको भन्दै पीडितले २०८० भदौ २४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिराद दायर गरेको भए पनि एक साता नबित्दै अदालतले मिलापत्र हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । प्रधान स्वयंले आरोपको खण्डन गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनी नैतिकताको परीक्षामा फेल हुने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) मा निर्वाचन आयुक्तका लागि योग्यताहरू तोकिएका छन् । जसको बुँदा (घ) मा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ सर्त राखिएको छ । प्रधानमाथि लागेको आरोप र संविधानको यो व्यवस्थाबीच मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर सांसदहरूले परीक्षण गर्न नसक्लान् भनेर सोच्नु वाञ्छनीय हुँदैन । किनकि पीडितलाई प्रलोभन, धम्की वा अन्य कुनै माध्यमबाट ‘मेलमिलाप’ को धागोले बाँध्न सकिन्छ, तर संविधानको धारालाई सकिँदैन । यो कुरा प्रधान स्वयं, उनलाई आयुक्त बनाउन भूमिका खेल्ने दृश्य वा अदृश्य शक्ति र अनुमोदनको अन्तिम निर्णयकर्ता सांसदहरू सबैले बुझ्नुपर्छ । यसले नै सम्बन्धित पदको गरिमा र संविधानको दीर्घायु सुनिश्चित हुन सक्छ ।

प्रधानमाथि रहेको नैतिक चरित्रको जुन प्रश्न छ, त्यो विगतको विषय मात्रै होइन । आगामी दिनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण विषय हो । उनीमाथि पैसा दिएर ‘मिलापत्र’ गराएको जुन आरोप छ, त्यसलाई उनी स्वयंले अस्वीकारसमेत गर्न नसकेको स्थितिमा, एउटा शक्तिशाली व्यक्तिले जे गर्न पनि छुट छ र पछि कुनै माध्यमबाट विषयलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने उनको मनोवृत्ति देखिन्छ । यस्तै मनोवृत्ति भोलि पदीय दायित्वमा पनि रहँदा दोहोर्‍याए भने उनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको समेत मर्यादा रहँदैन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा उनी निर्वाचन आयुक्त हुनेछन् । उनीसमेतको नेतृत्वमा नेपालमा निर्वाचन हुनेछ । संसद् गठन हुनेछ । अनेकौं पार्टीको गठन, विघटन र परिचालन हुनेछ । यस्तो जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिकै नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्यो भने उल्लिखित कामहरू नैतिकताको कसीमा फितलो हुनेछन् ।

आयुक्तमा सिफारिस भएको ४५ दिन अर्थात् साउन १७ गतेसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय दिन नसकेमा प्रधान स्वतः नियुक्त हुनेछन् । त्यसैले सांसदहरूले त्यो समयसीमा कटाएर स्वतः अनुमोदन हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । त्यस्तो भूल सांसदहरूले गर्न हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । साथै, भविष्यमा समेत आफ्नो निर्णयको सार्वजनिक बचाउ गर्न सक्ने नैतिक बल कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान वा प्रधानजस्ता व्यक्तिको सहजै नियुक्ति सिफारिस हुने गरेको छ । शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताका हिसाबले परिपक्व पदाधिकारीहरू रहने सो संस्थाबाट भएका यस्ता नियुक्तिले राम्रो सन्देश दिने गरेको छैन । यसअघि पनि पटकपटक विवादास्पद सिफारिस भएका छन् । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि गरिएको नियुक्ति सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले नै २०७५ साउनमा अस्वीकार गरिदिएको थियो । यो नै संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो अस्विकारोक्ति थियो । त्यसपछि अब संवैधानिक परिषद्लाई पनि दबाब पुग्ने र जथाभावी सिफारिसमा कमी आउने आकलन गरिएको थियो । तर, त्यसपछिका संवैधानिक परिषद्ले पनि अनेक विवादास्पद पात्रलाई सिफारिस गरिरहेकै छ । प्रधानको हकमा विवेकपूर्ण निर्णय लिएर सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्लाई समेत सचेत गराउन सक्छ ।